संघीयता भनेको राज्यको शक्ति,अधिकार,जिम्मेवारी, अवसर र पहुँच दुई वा दुई भन्दा बढि इकाईमा विभाजन गरी नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु हो ।अर्को अर्थमा संघियता बहुजातिय,बहुभाषिक,बहुधार्मिक,बहुसाँस्कृतिक समाजको हक हित कायम गर्दै सिमान्तकृत तथा पिछडिएको समुदायको उत्थान तथा पुनर्स्थापनाको लागि प्रशस्त अवसर उपलब्ध गराउने राज्यको शासन व्यवस्था हो ।

Advertisement 1

नेपालको संविधान (२०७२) ले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दैस वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ ।

संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तिन तहको व्यवस्था भएकाले सोही अनुरुपको राज्य व्यवस्था हाल कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको छ ।त्यसै गरी संविधानकै धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र अनुसूचि ५, ६ र ८ मा क्रमश संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचि तथा अनुसुचि ७ र ९ मा क्रमश संघ र प्रदेशकोस संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषयवस्तुहरु उल्लेख गरिएको छ ।नेपालमा कार्यापालिका र व्यवस्थापिका संघात्मक रहेको छ भने एकात्मक न्यायपालिका रहेको छ ।यसरी संघीय शासन व्यवस्थामा संघीय इकाईहरुको काम,कर्तव्य र अधिकारको विभाजन संविधानमा नै गरिएको हुन्छ ।

Advertisement 2

संविधानको भाग १७ ( २१४- २२०)मा स्थानीय कार्यपालिका , भाग १८ ९धारा ( २२१- २२७) स्थानीय व्यवस्थापिका र भाग १९९धारा (२२८- २३०) मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरु ( ४६० गाउँपालिका,२७६ नगरपालिका,११ उपमहानगरपालिका र ६ वटा महानगरपालिका), सात वटा प्रदेश र एउटा संघीय सरकार रहेको छ ।संविधानत तिन वटै सरकारको एकल तथा साझा काम, कर्तव्य र अधिकारको वर्गीकरण गरिएको भएता पनि कतिपय अधिकारको कार्यान्वयमा अन्यौलता नै कायम रहेको पाइन्छ ।केही विषयवस्तहरु यस्ता छन् कि जसलाई संविधानले एक प्रकारको परिकल्पना गरेको छ तर कार्यान्वयनको चरणमा त्यस प्रकारको अनुभूति हुन सकेको छैन ।उदाहरणका लागि माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेता पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

संविधानत स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ तर कार्यान्वयमा भने अधिकार प्रत्यायोजनमा कन्झुसाई गरिएको पाइन्छ ।संविधानको परिकल्पना र कार्यान्वयनमा तादम्यता आजको आवश्यकता हो ।संविधानको धारा २१७ मा न्यायिक निरुपण तथा समाधानका लागि स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्त्वमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक निरुपण तथा समाधान आफैमा जटिल तथा संवेदनशील विषयवस्तु हो । यसका लागि आवश्यक तथा प्रशस्त कानूनी ज्ञान तथा क्षमता आवश्यक पर्दछ । तर स्थानीय तहहरुमा कानूनी कर्मचारीको दरबन्दी छैन ।कतिपय स्थानीय तहहरुमा संगठन तथा व्यवस्थापन गरी कानूनी कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरिएको पनि होइन तर सबै स्थानीय तहहरुको असमान क्षमता तथा श्रोत साधनको अभावले गर्दा पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भैरहेको छ ।

संघियता कार्यान्वयको सबैभन्दा तल्लो निकाय भनेको स्थानीय तह नै हो ।अझ अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा संघियता कार्यान्वयको मुख्य जरो अर्थात प्रमुख निकाय भनेको नै स्थानीय तह हो ।नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्क, समन्वय र सहभागीता रहने भनेको स्थानीय निकाय नै हो । चाहे त्यो विकासत्मक कार्य होस्, चाहे सेवा प्रवाह नै किन नहोस् प्रत्यक्ष र नजिक रहेर सेवा, अवसर तथा पहूँचको व्यवस्था मिलाउने आखिर स्थानीय तह नै हुन् ।

त्यसैले नै संविधानत नै नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरुलाई परिपूर्तिको व्यवस्था पनि स्थानीय तहकै भूमिकामा पर्दछ ।संघियताको विषयवस्तु प्रतिको आम नागरिकको बुझाई,सफल कार्यान्वयनमा नागरिकको भूमिका, सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग तथा संरक्षण, नागरिकको सबै प्रकारको सुरक्षा जस्ता विषयवस्तुहरु स्थानीय तहकै भूमिका भित्र पर्दछन, जसलाई संघियता कार्यान्वयनको प्रमुख कारण मानिन्छ ।संघियता कार्यान्वयको अर्को तत्व भनेको तथ्याङ्क विश्लेषण पनि हो, जसलाई प्राप्ति गर्न स्थानीय तहकै सहयोग आवश्यकता पर्दछ ।

आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन र वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।नागरिकको जिउदाको जन्ती र मर्दाको मलामीको भूमिकामा आपतकालिन तथा अल्पकालिन सम्बन्ध सेतु निर्वाह गर्ने आखिर स्थानीय तहहरु नै हुन ।उदाहरणका लागि कोरोना महामारीका कारण मुलुक नै आक्रान्त परेको अवस्थामा न्यूनिकरण तथा रोकथाममा स्थानीय तहहरुले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसा योग्य छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राजस्व संकलन कार्यमा स्थानीय तहको प्रमुख भूमिका रहन्छ ।

स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर(मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन आदि स्थानीय तहको राजस्व संकलनका आधारहरु हुन ।संघ र प्रदेशको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन नागरिक सामु पर्‍याउने कार्य पनि स्थानीय तहहरुले नै गर्दछन ।यसरी विश्लेषण गर्दा नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा भूमिका निर्वाह गरी अन्य दुई तहका सरकार(संघ र प्रदेश )सँग निरन्तर सम्पर्क, समन्वय, छलफल र परामर्श गरेर नागरिकको आधारभूत,विकासत्मक र आकस्मिक आवश्यकता पुरा गर्दै अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भनेको स्थानीय सरकार नै हो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको निकै ठूलो भूमिका रहेता पनि समस्याहरु प्रशस्तै छन्, जस मध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न बाञ्छनीय महसुस गरिएको छ ।स्थानीय तहहरुमा रहेको श्रोत, साधनहरुको सिमितता तर नागरिकहरुको असिमित इच्छा, आकांक्षा प्रमुख समस्या हो ।कतिपय स्थानीय तहहरुको भौगोलिक विकटताले गर्दा सेवा प्रभावमा निकै कठिनाई महसुस भैरहेको छ ।संघीयता कार्यान्यनमा स्थानीय तहलाई धेरै दायित्व सिर्जना गर्ने तर श्रोत, साधन र अधिकार प्रत्यायोजनमा संघ र प्रदेश सरकारले कन्जुसाई गर्ने प्रवृति अर्को समस्या हो ।

केही स्थानीय तहको कमी कमजोरीलाई आधार मानी अन्य स्थानीय तहहरुलाई पनि सोही अनुरुप मूल्याकंन गर्नु पनि समस्या रहेको छ ।अर्को प्रमुख समस्या भनेको स्थानीय तहहरुमा पर्याप्त दक्ष एवं अनुभवी कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो । एक त कर्मचारीहरुको अभाव जिवितै छ भने अर्को स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु बस्नै चाहदैनन ।स्थानीय तहको गठन भएको पाँच वर्ष व्यतित हुनै लाग्दा संघीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु प्रशासनीक संघीयता कार्यान्वयमा अर्को चुनौती हो ।

साथै समायोजन ऐन,०७५ बमोजिम भएको कर्मचारी समायोजन विफल हुनु पनि अर्को चुनौती हो ।स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको वितृ विकासमा असर, कामको चाँप एवं जटिलता, सरुवामा कायम रहेको अन्यौलता, वढुवा सम्बन्धी अस्पष्टता, संघ र प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरु भन्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई गरिने फरक व्यवहार,जनप्रतिनिधिहरुको अनावश्यक दबाव एवं हस्तक्षेप, जस्ता विविध कारणले गर्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च एवं उत्प्रेरणा मिल्न सकेको छैन ।सरुवाका लागि दुवै स्थानीय तहको सहमतिलाई अनिवार्य गर्नुले पनि सरुवामा पहुँच नै हाबी हुने देखिन्छ, जसले गर्दा इमानदार तथा नैतिकवान कर्मचारी भन्दा पनि आसेपासेले लाभ लिने देखिन्छ ।

स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी माग नगरी आफ्नो अनुकुल करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रचलन कायम रहनुले पनि समस्या निम्ताएको छ।संघीयताको कार्यान्वयन सँगै संघीय कार्यालयहरुलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा पहुँचको आधारमा संघीय कार्यालयहरु कायम नै रहनु पनि अर्को समस्या हो ।

साविकका संघीय कार्यालयहरुमा रहेको तथ्यांकको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नहुनु, योजना तथा कार्यक्रमहरुमा दोहोरोपना कायम हुनु, जिम्मेवारी वहनमा समस्या कायम हुनु, राजस्व संकलनमा स्थानीय तहहरु सबल नहुनु, श्रोत साधनको अनुपातमा खर्चको अनुपात अधिक हुनु, पुँजीगत भन्दा चालु खर्च दिनानुदिन बढ्दै जानु, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको समय सापेक्ष परिमार्जन हुन नसक्नु, सेवा प्रवाहमा सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग कम हुनु,भौगोलिक विकटता कायम रहनु , नागरिक सचेतनामा कमी, कमजोर नागरिक समाज, राजनैतिक प्रतिवद्धतामा कमी, जस्ता विविध समस्याहरु स्थानीय तहहरुमा कायम रहेका छन ।समस्याहरुको थप पहिचान गरी समयमै समाधान नगरे संघीयता कार्यान्वयनमा थप चुनौती खडा गर्ने प्राय निश्चित नै छ ।

समग्रमा संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख एवं अभिन्न अंग भनेको स्थानीय सरकार नै हो । सशक्त एवं सबल स्थानीय सरकारले नै संघीयता कार्यान्वयनलाई मजबुत बनाउने तागत राख्दछ ।श्रोत साधनको न्योयोचित वितरण, अधिकार, पहुँच एवं अवसरलाई नागरिक सामु पुर्‍याउन पनि स्थानीय सरकारकै प्रमुख भूमिका रहन्छ ।अझ भन्नु पर्दा स्थानीय सरकार नागरिकको अभिभावक हो, जसले आधारभूत, विकासत्मक र सेवात्मक सुविधा उपलब्ध गराउदछ । लेखिने,देखिने र महसुस गरिने सरकार भध्ये स्थानीय सरकार भनेको नागरिकले महसुस गर्ने सरकार हो ।

तसर्थ राज्य र नागरिकको सम्बन्ध सेतुको रुपमा स्थानीय सरकार रहेको हुन्छ ।त्यसैले सबल,सक्षम, अब्बल एवं नागरिक सेवा केन्द्रित स्थानीय सरकार नै संघीयता कार्यान्वयनको जड हो ।संविधानको मर्मानुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य, समझदारी र सहअस्तित्त्व कायम गरी सहकारीतामूलक संघीयता कार्यान्वयन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक गिरी ईलेक्टोनिक्स एण्ड कम्युनिकेसन ईन्जिनियर हुन उनी शहिद लखन गाउँपालिका ,गोरखामा कार्यरत छन् ।)