सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई मतदानको अधिकार
आगामी २४ असोजमा निजामती कर्मचारीहरुको आधाकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुँदैछ । गत १९ जेठमा ४ बर्षे कार्यकाल सकिएको हो । कोरोना कहरका कारण तत्कालै निर्वाचन सम्भव भएन् । यद्यपि हाम्रो पहलका कारणमिती तय गरिएको छ २४ असोजलाई ।
यही ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कलानिधी पौडेललाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ । विगतमा निजमती सेवा ऐन अन्तरगतका सेवा-समूहका कर्मचारीलाई मात्र समेटिएको थियो । अहिले स्वास्थ्य,संसद लगायतका सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि समेट्नुपर्दछ भन्ने माग राखेका छौं । स्वस्थ्य सेवाका झण्डै २५ हजार र संसद सेवाका कर्मचारीहरु पनि छुटिरहेका छन् ।
यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले पनि अबको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनुपर्दछ । समायोजन ऐन ०७५ अनुसार यी सबै कर्मचारीहरु समायोजन भएका हुन् । उनीहरु न त सैनिक हुन,न त शिक्षक । त्यही कारण उहाँहरुलाई पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व चयन प्रक्रियाबाट बाहिर पारिनुहुन्न भन्ने हाम्रो माग हो ।  कानुनी रुपमा अलिकति समस्या छ तर कानुन संशोधन गरेर भए पनि उहाँहरुलाई नेतृत्व चुन्ने अवसरबाट बञ्चित गरिनु हुन्न भन्ने हामीले आवाज उठाइरहेका छौं ।
यसकारण विग्रिएको थियो जोड घटाऊ
२०७३ साल जृठमा जतिखेर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको मुखमा थियो । त्यही समयमा बजेट आयो । कर्मचारीहरुको तलब ३ बर्षदेखि बढेको थिएन् । त्यही समयमा रणनीतिक रुपमा कर्मचारीहरुको तलब बढाइयो । कार्यालय सहयोगीको पनि तीन हजारसम्म तलब बढाइएको अबस्था थियो । र त्यसको चार दिन पछि अर्थात १९ गते आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भयो । हामीले त्यही समयमा आवाज उठाएका थियौं,यो आचारसंहिता विपरित भयो । चुनावलाई प्रभावित पार्ने ढंगले बजेट ल्याइयो भनिए पनि निर्वाचनको मिति सारिएन् । परिणामत तत्कालीन सत्तापक्षधर नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन प्रथम भयो । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन ९संघ० अर्थात हाम्रो पोजिसन दोश्रो रह्यो । तेश्रो र चौथोमा नेपाल राष्टिय कर्मचारी संगठन र मधेसी कर्मचारी मञ्च आयो । तर अहिले परिस्थिती बेग्लै छ ।
रुष्ट छन् कर्मचारी
कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ अनुसार समायोजित भएका कर्मचारीहरु रुष्ट छन् । विभेदात्मक ढंगले समायोजन गरियो । कर्मचारीहरुमा ज्यादै असन्तृष्टि छ ।यस्तै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी चल्दैछ । ऐनमा अत्यन्तै प्रतिगामी बुँदाहरु सरकारले घुँसाएको छ । जस्तै सबैआन्तरिक प्रतियोगिता हटाइदिने,सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने,आचरण अनुसाशनको कुरामा २ दिनमात्र गयल भएको खण्डमा नसियत दिने लगायतका अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कारण कर्मचारीहरु चिढिएको अबस्था छ । कर्मचारीका सरुवा बढूवाका प्रणालीगत जुन व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा सत्ता नजिकका साथीहरुले भत्काउने,कमजोरी गराउने गर्दा निश्चित बर्गका कर्मचारीलाई मात्र फाइदा भयो । आम कर्मचारी रुष्ट छन् । हिजो समायोजन ऐनमा धेरै विभेद गरियो । समायोजन गरिदा कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म समायोजन हुनुपर्ने,प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत र संघमा श्रेणीगत प्रणाली राखियो । समान व्यवहार गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो आवाज थियो । समायोजन प्रक्रिया त्यही कारण अस्वीकार गरेका हौं । अहिले पनि असहमती छ । ऐन विभेदकारी छ भनेर । त्यो समयमा कर्मचारीहरुको पक्षमा आवाज उठाउने हामीहरु मात्र थियौं ।
यी विविध कारण र हाम्रो सांगठानिक प्रभावकारिताका कारण यो पटक हामीले जित्ने सम्भवना छ ।
प्रश्न उठ्ला, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका मिलनका कारण हामीलाई असर पर्दछ कि ?
तर अहिले हामी गणतन्त्रको यूगमा छौं । सरकारले कर्मचारीहरुलाई सहयात्री होइन् परचक्री ठानेर व्यवहार गरेको अवस्था छ । समावेशी चरित्रको गणतन्त्रमा सरोकारवालासँगको समन्वय,सहभागिता,समावेशीकरणका बिषय सँगै लैजानु पर्ने हो तर कर्मचारीसँग जोडिएका ऐन,नियम,कार्यविधि निर्माणमा कर्मचारीसँग कुनै छफल नगरी सरकारले आफ्नो मनोमानी ढंगबाट निर्माण गर्दै आयो । लाद्दै आयो । समायोजन ऐनदेखि संघीय निजामती सेवा ऐनसम्मको कुरा गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुसँग कुनै छलफल,विमर्स,परामर्श नगरी ल्याइएका कारण धेरै कर्मचारी चिढिएका छन् । सत्ताको रापले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सकरात्मक नतिजा आउने उहाँहरुको अपेक्षा होला तर हामी ठीक उल्टो देखिरहेका छौं । स्वेच्छिक अवकाश,समायोजन,ऐन लगायतका कारण अधिकांश कर्मचारीहरु असन्तृष्ट छन् । यी विविध कारणहरुले गर्दा हिजो निर्वाचन जित्नुभएको साथीहरुको पक्षमा मत जाने सम्भवना निकै कम देखिरहेको छु मैले ।
हामी भातृसंगठन होइनौं,शुभेच्छुक मात्र हौं
कांग्रेसमा पनि दुई प्रकारको संगठन छ भातृ र शुभेच्छुक । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ कांग्रेस पार्टीको शुभेच्छुक संगठन मात्र हो । त्यही कारण निजामती कर्मचारी युनियन संघमा पार्टीप्रति सद्भाव राख्ने धेरै भए पनि हामीभित्र पार्टीको गुट उपगुटको कुनै प्रभाव छैन् । किन छैन,अलिकति विगत कोट्याऊ । जतिखेर नेपाली काँग्रेस पार्टी फुट्यो र काग्रेस प्रजातान्त्रिक अस्तित्वमा आयो । त्यतिखेर पनि हाम्रो युनियन संघ एउटै रह्यो । कुनै प्रभाव रहेन् । संगठनका कुनै व्यक्ति कोहीसँग नजिक होला वा कुनै व्यक्ति कोहीसँग टाढा होला । तर निजामती कर्मचारी युनियन संघमा गतिविधि र संगठनका गतिविधि सञ्चालनमा अहिलेसम्म पार्टीले अवरोध वा हस्तक्षेप गरेको चाहिँ मेरो जानकारीमा छैन् । नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा पनि हाम्रो संगठन भातृसंगठन जस्तो भएको भए हामीले भनेका धेरै कुराहरु लागू हुन्थें होला तर सरकार आफनो किसिमले चल्छ,संगठन आफ्नै हिसाबले चलेको उदाहरण छ,हिजोको दिनमा ।
एजेण्डाका कुरा
विशेष गरी निजामती सेवामा विभेद छ । प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने परिपाटी छ । सरुवामा चरम वेथिती छ । यसलाई प्रणालीमा ल्याउनुपर्दछ । पदपूर्तिमा खासै समस्या छैन,लोकसेवाले गरिरहेको छ । बढूवामा पनि थिती बसेको छ।खासै समस्या छैन् । सेवा समूह अनुसार कहिँ ढिलो त कहिँ चाँडो होला । तर सरुवाको नाममा जुन भद्रगोल छ । त्यसलाई प्रणालीमा ल्याउनुपर्दछ । पूर्वानुमानयोग्य,वैज्ञानिक,अनिवार्य लागू हुने प्रणाली लागू हुनुपर्दछ । यस्तै सेवा सुविधाको सबालमा ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्दछ ।सरकारलाई मन लागे तलब बढाउने,मन नलागे तलब नबढाउने यो उचित भएन् । कर्मचारी समायोजनले जुन प्रकारको विभेद ल्याएको छ । सो विभेद हटाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मुख्य मुद्धाहरु हुन् । कर्मचारीलाई पेलेर होइन आम कर्मचारीलाई खुसी पारिएको खण्डमा सेवा प्रवाहमा सरलता र छिटो छरितो हुने हो । त्यसर्थ कर्मचारीका ऐन नियम सेवा सुविधका बिषयमा सरोकारवाला कर्मचारीहरुसँग सर सल्लाह र पराशर्म गरिनुपर्दछ आगामी दिनमा ।