तोमनाथ उप्रेती
लोकतन्त्रको सफलता निर्वाचनबाट सरकार गठन हुनुमा मात्र सीमित हुँदैनस नागरिकले राज्यबाट निष्पक्ष, सुलभ, गुणस्तरीय र समयबद्ध सेवा प्राप्त गर्न सक्नुमा यसको वास्तविक सार निहित हुन्छ। निर्वाचनले राजनीतिक नेतृत्व चयन गर्छ, तर राज्यका नीति तथा निर्णयलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रमुख संस्थागत माध्यम निजामती प्रशासन हो। त्यसैले व्यावसायिक, निष्पक्ष र उत्तरदायी निजामती सेवा लोकतान्त्रिक शासनको मेरुदण्ड हो। प्रशासनिक व्यावसायिकताविना लोकतन्त्र प्रक्रियागत उपलब्धिमा सीमित हुन सक्छस व्यावसायिक प्रशासनले मात्र त्यसलाई नागरिकको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छ।

Advertisement 1

म्याक्स वेबरको Economy and Society मा विकसित वैधानिक–तार्किक कर्मचारीतन्त्रको अवधारणाले स्पष्ट अधिकारक्षेत्र, नियममा आधारित निर्णय, पदगत जिम्मेवारी र विशेषज्ञताको महत्त्व स्थापित गर्छ। यसको मूल अभिप्राय व्यक्तिगत कृपा, नातावाद र स्वेच्छाचारिताको सट्टा संस्थागत नियम तथा व्यावसायिक क्षमताबाट प्रशासन सञ्चालन गर्नु हो। तथापि, आधुनिक लोकतन्त्रमा नियमको पालना मात्र पर्याप्त छैन। नियमको कार्यान्वयन नागरिकमैत्री, न्यायपूर्ण, पारदर्शी र परिणाममुखी पनि हुनुपर्छ। यस अर्थमा निजामती सेवाको व्यावसायिकता ज्ञान र सीपको प्रयोग मात्र नभई सार्वजनिक नैतिकता, संवैधानिक निष्ठा र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको समन्वित अभ्यास हो।

निजामती सेवाको व्यावसायिकता भन्नाले कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आवश्यक ज्ञान, प्राविधिक सीप, संस्थागत अनुभव, निष्पक्ष निर्णयक्षमता, नैतिक आचरण र सार्वजनिक हितप्रतिको प्रतिबद्धता प्रदर्शन गर्ने अवस्थालाई बुझिन्छ। यसका आधारभूत तत्त्वमा योग्यता प्रणाली, राजनीतिक निष्पक्षता, विशेषज्ञता, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन, निरन्तर सिकाइ, नवप्रवर्तन, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता पर्छन्। व्यावसायिक कर्मचारीले पदलाई सुविधाको स्रोत नभई सार्वजनिक जिम्मेवारीका रूपमा ग्रहण गर्छ। उसले अधिकारको प्रयोग व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, कानुनसम्मत सार्वजनिक हितका लागि गर्छ।

Advertisement 2

मार्क एच. मुरको Creating Public Value ले सार्वजनिक संस्थाको सफलता केवल खर्च नियन्त्रण वा प्रशासनिक उत्पादनबाट नभई नागरिक तथा समाजका लागि सिर्जना गरिएको सार्वजनिक मूल्यबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्छ। त्यसैगरी, जेनेट र रोबर्ट डेनहार्टको The New Public Service: Serving, Not Steering ले नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्क्रिय सेवाग्राहीका रूपमा नभई लोकतान्त्रिक शासनका सक्रिय साझेदारका रूपमा हेर्छ। यी दृष्टिकोणले निजामती सेवाको व्यावसायिकता प्राविधिक दक्षतामा सीमित नरही नागरिक सम्मान, सहभागिता र सामाजिक न्यायसँग जोडिनुपर्ने स्पष्ट गर्छन्।

यस सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण मान्यता छ—“सार्वजनिक पद व्यक्तिगत विशेषाधिकार होइन, सार्वजनिक विश्वासको जिम्मेवारी हो।” यसको संस्थागत अर्थ स्पष्ट छ: निर्णय कानुनमा आधारित हुनुपर्छ, प्रक्रिया परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ र परिणामको जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीले लिनुपर्छ। व्यावसायिकता र नैतिकता अलग-अलग पक्ष होइनन्। नैतिकताविनाको दक्षताले अधिकारको दुरुपयोग निम्त्याउन सक्छ भने दक्षताविनाको सदाशयताले प्रभावकारी सेवा दिन सक्दैन। त्यसैले सक्षम, सदाचारी र परिणाममुखी कर्मचारीतन्त्र नै लोकतान्त्रिक सुशासनको अपेक्षित आधार हो।

लोकतन्त्रको आधार नागरिक सार्वभौमिकता, कानुनको शासन, मौलिक अधिकारको सम्मान र सार्वजनिक शक्तिमाथिको संस्थागत नियन्त्रण हो। प्रशासनले नागरिकका तर्फबाट प्रयोग गर्ने अधिकारको औचित्य त्यसको वैधानिकता र सार्वजनिक हितसँगको सम्बन्धबाट स्थापित हुन्छ। नागरिकले निर्णयको आधार बुझ्न, कानुनले दिएको सीमाभित्र सूचना प्राप्त गर्न, गुनासो गर्न र अनुचित निर्णयविरुद्ध उपचार खोज्न पाउनुपर्छ। यही व्यवस्था प्रशासनिक पारदर्शिताको व्यावहारिक रूप हो।

पारदर्शिता भन्नाले सबै सूचना बिना भेदभाव सार्वजनिक गर्नु मात्र बुझिँदैन। यसको अर्थ निर्णयका आधार, प्रक्रिया, खर्च, जिम्मेवारी र परिणामलाई कानुनसम्मत रूपमा नागरिकले बुझ्न तथा परीक्षण गर्न सक्ने बनाउनु हो। व्यक्तिगत गोपनीयता, राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुनले संरक्षण गरेका संवेदनशील सूचनाको उचित सुरक्षा कायम राख्दै सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित सूचना सहज उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। पारदर्शिता र गोपनीयताबीचको सन्तुलन नै परिपक्व प्रशासनको पहिचान हो।

उत्तरदायित्वलाई पनि केवल माथिल्लो अधिकारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रियामा सीमित गर्न मिल्दैन। यसमा कानुनी उत्तरदायित्व, राजनीतिक उत्तरदायित्व, व्यावसायिक उत्तरदायित्व, वित्तीय अनुशासन र नागरिकप्रतिको सामाजिक उत्तरदायित्व समेटिन्छन्। कर्मचारीले कानुन र संस्थागत निर्देशनको पालना गर्नुपर्छ; तर गैरकानुनी आदेशलाई विवेकहीन रूपमा कार्यान्वयन गर्नु व्यावसायिकताको परिचायक हुन सक्दैन। त्यसैले प्रशासनिक निष्पक्षता भनेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति असहयोग होइन, वैधानिक नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयन र तथ्यमा आधारित व्यावसायिक सल्लाह प्रदान गर्नु हो।

नेपालको प्रशासनिक सुधारको आवश्यकता तथ्याङ्कबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (Corruption Perceptions Index—CPI) २०२४ मा नेपालले १०० मध्ये ३४ अङ्क प्राप्त गरेको थियो। यस सूचकाङ्कले सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञ तथा व्यवसायीको धारणा मापन गर्छ; यसलाई भ्रष्टाचारका घटनाको प्रत्यक्ष गणना वा सबै नागरिकको अनुभवको पूर्ण प्रतिनिधित्वका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। तथापि, यस्तो नतिजाले सार्वजनिक संस्थाको अखण्डता, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निरन्तर सुधारको आवश्यकता औँल्याउँछ।

आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) को OECD Public Integrity Handbook ले योग्यता र पारदर्शितामा आधारित नियुक्ति, निष्पक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रभावकारी निगरानी तथा दुराचारमाथि उचित कारबाहीलाई सार्वजनिक अखण्डताका प्रमुख आधार मानेको छ। त्यसैगरी, OECD को Government at a Glance 2025 ले सार्वजनिक सेवामा वैधानिकता, इमानदारी, निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली कायम राख्न सक्षम निगरानी संस्थाको महत्त्व उल्लेख गर्छ।

यी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबाट प्राप्त मुख्य शिक्षा के हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, खरिद, बजेट कार्यान्वयन र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसम्मका प्रक्रियामा निष्पक्ष मापदण्ड तथा परीक्षणयोग्य अभिलेख आवश्यक हुन्छन्। साथै, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय स्वयं प्रभावकारी निगरानी, उजुरी सुनुवाइ र सुधारात्मक कारबाहीको अधीनमा रहनुपर्छ।

नेपालको निजामती सेवामा लोक सेवा आयोगमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक छनोट, सेवा तथा समूहको वर्गीकरण, तालिम, बढुवाका व्यवस्था, आचारसंहिता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनजस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थागत आधार छन्। संविधान, निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सुशासनसम्बन्धी कानुन, सूचनाको हक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रावधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई कानुनी तथा नैतिक सीमाभित्र राख्ने आधार प्रदान गरेका छन्। यी व्यवस्थाले प्रशासनमा योग्यता, अनुशासन र उत्तरदायित्वको संस्कृति निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याएका छन्।

तर औपचारिक व्यवस्था र वास्तविक कार्यसंस्कृतिबीचको दूरी अझै चुनौतीपूर्ण छ। सरुवा तथा पदस्थापनमा अनिश्चितता, राजनीतिक प्रभाव, अस्पष्ट कार्यविवरण, प्रक्रियागत जटिलता, नतिजाभन्दा कागजी अनुपालनलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पर्याप्त वस्तुनिष्ठताको अभावले व्यावसायिकता कमजोर पार्न सक्छन्। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीको क्षमता र पदको आवश्यकताबीच मेल हुँदैन। विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा बारम्बार हुने सरुवाले संस्थागत स्मृति, प्राविधिक निरन्तरता र नीतिगत स्थिरतामा प्रतिकूल असर पार्छ।

संघीय शासन व्यवस्थामा यी समस्या थप जटिल हुन्छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन, अधिकारक्षेत्र, वृत्ति विकास र संस्थागत समन्वय स्पष्ट हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा असमानता आउन सक्छ। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनु त्यसैले प्रशासनिक आवश्यकता मात्र नभई संघीयताको कार्यान्वयनसँग जोडिएको विषय हो। प्रत्येक तहमा आवश्यक जनशक्ति, अधिकार र स्रोतबीच सन्तुलन कायम नभएसम्म नागरिकले संविधानले परिकल्पना गरेको नजिकको सरकारबाट अपेक्षित सेवा प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।

व्यावसायिकता विकासका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनलाई योग्यता, कार्यविशेषता र प्रमाणित क्षमतामा आधारित बनाउनुपर्छ। पदपूर्ति, पदस्थापन, सरुवा र बढुवाका मापदण्ड स्पष्ट, सार्वजनिक र अनुमानयोग्य हुनुपर्छ। पदअनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता मात्र होइन, व्यावहारिक सीप, समस्या समाधान क्षमता, डिजिटल दक्षता, नेतृत्व र नैतिक निर्णयक्षमताको समेत परीक्षण गरिनुपर्छ। विशेषज्ञतामूलक सेवामा सम्बन्धित ज्ञान र अनुभवलाई प्राथमिकता दिँदै कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई राजनीतिक पहुँचबाट सुरक्षित राख्नुपर्छ।कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई कागजी प्रतिवेदनभन्दा वास्तविक परिणामसँग जोड्नुपर्छ। प्रत्येक पदका लागि स्पष्ट कार्यविवरण, मापनयोग्य सूचक, समयसीमा र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिसँग सम्बन्धित मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्छ। तर सबै कामलाई सङ्ख्यात्मक लक्ष्यमा सीमित गर्नु पनि उचित हुँदैन। न्याय, समावेशिता, सेवाको गुणस्तर र कठिन परिस्थितिमा काम गर्ने जिम्मेवारीलाई समेत मूल्याङ्कनमा समेट्नुपर्छ। राम्रो कामको निष्पक्ष प्रोत्साहन र कमजोर कार्यसम्पादनमा सुधारात्मक सहयोग तथा आवश्यक अनुशासनात्मक कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ।

तालिमलाई प्रमाणपत्रमुखी अभ्यासबाट व्यवहारमुखी सिकाइमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। नीतिगत विश्लेषण, वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद, डिजिटल शासन, तथ्याङ्कको प्रयोग, नागरिक संवाद र नैतिक द्विविधा समाधानजस्ता विषयमा निरन्तर क्षमता विकास आवश्यक छ। तालिमको प्रभावकारिता सहभागीको उपस्थिति वा परीक्षाको अङ्कबाट मात्र होइन, कार्यस्थलमा देखिएको व्यवहारगत परिवर्तन र सेवा प्रवाहको सुधारबाट मापन गर्नुपर्छ।

प्रशासनिक प्रक्रियालाई डिजिटल, सरल र परीक्षणयोग्य बनाउनुपर्छ। विद्युतीय सेवा, एकीकृत अभिलेख, अनलाइन आवेदन, डिजिटल भुक्तानी र गुनासो व्यवस्थापनले अनावश्यक प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउन तथा निर्णय प्रक्रियाको अभिलेख सुरक्षित राख्न सहयोग गर्छन्। तर प्रविधि आफैँमा पारदर्शिताको प्रत्याभूति होइन। डिजिटल प्रणालीमा पहुँच नभएका नागरिकका लागि वैकल्पिक सेवा, तथ्याङ्क सुरक्षा, गोपनीयता संरक्षण र प्रणालीको स्वतन्त्र परीक्षण पनि आवश्यक हुन्छ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको सम्बन्धलाई संस्थागत मर्यादामा आधारित बनाउनुपर्छ। निर्वाचित नेतृत्वले नीति तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्छ; निजामती प्रशासनले प्रमाणमा आधारित सल्लाह दिँदै वैधानिक निर्णय निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन गर्छ। यस सम्बन्धमा न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट कर्मचारीको व्यावसायिक निष्पक्षता नष्ट हुन दिनु उचित हुन्छ, न प्रशासनले निर्वाचित सरकारको वैधानिक नीतिगत अधिकारलाई अवमूल्यन गर्नु उचित हुन्छ। स्पष्ट जिम्मेवारी, लिखित निर्णय, कारणसहितको नियुक्ति तथा सरुवा र प्रभावकारी उजुरी प्रणालीले दुवै पक्षको उत्तरदायित्व बलियो बनाउन सक्छ।

माइकल लिप्स्कीको Street-Level Bureaucracy ले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने कर्मचारीको निर्णयले सार्वजनिक नीतिको वास्तविक अनुभव निर्माण गर्ने देखाउँछ। नागरिकले राज्यलाई प्रायः नीतिगत दस्तावेजबाट होइन, वडा कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय, मालपोत कार्यालय वा सेवा केन्द्रमा प्राप्त व्यवहारबाट चिन्छन्। त्यसैले प्रशासनिक व्यावसायिकता व्यवहारमा प्रकट हुनुपर्छ—सेवाग्राहीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु, प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिनु, अनावश्यक ढिलाइ नगर्नु र निर्णयमा निष्पक्षता कायम राख्नु यसका आधारभूत सूचक हुन्।

नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, सूचनाको हक, प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ र स्वतन्त्र पत्रकारिताले प्रशासनलाई निरन्तर सार्वजनिक परीक्षणको दायरामा राख्छन्। तर नागरिक सहभागिता औपचारिक कार्यक्रममै सीमित हुनु हुँदैन। प्राप्त सुझावको विश्लेषण, निर्णयमा त्यसको उपयोग र कार्यान्वयनको प्रगति नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यसरी मात्र सहभागिता उत्तरदायित्वमा र उत्तरदायित्व संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण हुन्छ।

निजामती सेवाको व्यावसायिकता कुनै एक कानुन, तालिम वा मूल्याङ्कन प्रणालीबाट मात्र स्थापित हुँदैन। यो योग्यता प्रणाली, नैतिक नेतृत्व, राजनीतिक निष्पक्षता, विशेषज्ञता, पारदर्शिता, संस्थागत जवाफदेहिता र नागरिककेन्द्रित कार्यसंस्कृतिको संयुक्त परिणाम हो। नियमले प्रशासनलाई सीमा दिन्छ; व्यावसायिक विवेकले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउँछ; नैतिकताले उचित दिशामा लैजान्छ; र पारदर्शिताले नागरिकको विश्वाससँग जोड्छ।

नेपालको प्रशासनिक रूपान्तरणका लागि दीर्घकालीन जनशक्ति योजना, संघीय तहहरूबीच स्पष्ट समन्वय, प्रविधिमैत्री सेवा, निष्पक्ष वृत्ति प्रणाली, वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सदाचारमा आधारित नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। सुधारको सफलता कानुन तथा नीतिको सङ्ख्याबाट होइन, सेवा प्राप्त गर्न नागरिकले व्यहोर्ने समय, लागत, कठिनाइ, निष्पक्षता र सन्तुष्टिमा आएको परिवर्तनबाट मापन गरिनुपर्छ।यही रूपान्तरणले पारदर्शितालाई अभ्यास, उत्तरदायित्वलाई संस्कार र लोकतन्त्रलाई नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्ने शासन व्यवस्थाका रूपमा स्थापित गर्छ।