नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बारम्बार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र जुनसुकै तवरबाट पनि सत्तामा बस्ने कोशिस गरी रहेको सन्दर्भमा यिनको प्रयास अदालतबाट उल्टिए पछि नेपालको सम्विधानको धारा ७६ (५) बमोजिम हाल गठबन्धनको सरकार छ देशमा।

Advertisement 1

यो सरकार आउदा कतिपय राष्ट्रिय महत्वका विभिन्न कार्यक्रमका अतिरिक्त स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनाव सम्म संगै जाने र कतिपय अवस्थामा एक आपसमा तालमेल समेत गर्ने समझदारी सहित अगाडि बढ्ने सोचमा रहेको बुझिन्थ्यो तर यसै बीचमा सत्ता घटक मध्येको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमं देऊवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एम सी सी संसदबाट पास गर्न यही फरवरी २८ सम्मको अवधी माग गरेर एम सी सीको कार्यालयमा गोप्य रूपमा लेखिएको पत्र बाहिरिए पछि गठबन्धन बीच विवाद र खिचलो शुरू भयो।

सरकारको नेत्तृत्त्व लिएका देऊवाले त आफू प्रतिपक्षमा रहेकै बेला देखि उक्त परियोजनाको पक्ष मै मत जाहेर गरेकै थिए तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भने यो परियोजनाको विपक्ष मै रहदै गर्दा उक्त पत्र बाहिरिए पछि यिनको मुकुण्डो उदांगियो। गठवन्धनको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको अडान त माओवादी केन्द्रकै अडानमा आधारित भएकोले प्रचण्डले जे भने त्यही हुने हो।

Advertisement 2

देऊवा र प्रचण्डले माग गरेको अवधि सकिनै लाग्दा एम सी सीको कार्यालयबाट ताकेता आउदै गर्दा सो परियोजनालाई संसदबाट पास गर्नु पर्ने दवाव आयो र यो दवाव सरकार प्रमुखको नाताले निश्चय पनि देऊवालाई पर्यो। तर यो विषयमा सत्ता घटक दलहरू संग पनि सल्लाह गर्नु पर्ने दायित्व स्वभाविक रूपले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देऊवालाई पर्यो।

देऊवा यो पटक समेत ५ पटक सरकार सम्हालेका ब्यक्ति हुन् तर हरेक पटक भने जस्तो यीनि आशातीत रूपमा सफल हुन सकेनन् र गएको संसदीय निर्वाचनमा त पार्टीले नराम्रो संग हारेको हुदा यिनी उपर नैतिकताको आरोप लागेर पार्टी सभापतिबाट राजिनामा पनि मागियो। यति हुदाहुदै पनि यी ईमान्दार हुन् भन्ने कुरामा शंका छैन। यही ईमान्दारितालाई हेरेर यिनले पटक पटक संयुक्त सरकारको नेत्तृत्त्व गर्ने मौका पनि पाए र यस पटक पनि यी नै ओलीका विकल्प देखिए।
यिनी ईमान्दार छन् भनेर अहिलेका गठबन्धनका पात्रहरूले यिनको कमजोरीको फाईदा लिन खोज्दै छन् र प्रचण्डले त आफ्नो नीति र कार्यक्रम देऊवाको कांधमा राखेर पस्कने प्रयास गरेका छन् र यो काममा विगतमा यसरी नै देऊवाको परीक्षण गरी सकेका प्रचण्डले यस पटक पनि एम सी सी लाई पन्छाउन सकिन्छ भन्ने सोच राखेका थिए तर यस पटक त्यो सफल हुने लक्षण देखिएको छैन।किनभने एउटा प्रजातान्त्रिक संयुक्त सरकारमा बसेर सरकारको नीतिको विपक्षमा प्रचण्ड र यिनका सहयोगी लागेको पाईएको छ।

भन्न त यिनीहरूले सरकारको गठवन्धन हुदा केवल चुनावमा तालमेल गर्ने सहमती भएको हो यो एम सी सी परियोजना सहमती भित्र पर्दैन भनेर पन्छिन खोज्दैछन् गठवन्धनका पात्रहरू तर यहां यिनीहरूले के विर्सेका छन् भने संसदीय ब्यबस्थामा सरकार प्रमुखले ल्याएको नीति र कार्यक्रम नै सरकारको नीति र कार्यक्रम हो भनेर। यस अर्थमा यहां यिनीहरूको चरीत्र दोहोरो देखिदै गएको छ। किनभने यिनीहरू सरकारमा रहेर सरकारको नीतिको विरोधमा संसद र सडकमा उपस्थिति जनाएका छन्। यसैले यिनीहरू आफ्नै र आफै सहभागी सरकारको विरोध गरेर संसदीय ब्यबस्थाको उपहास गरेका छन्। कतै लाग्दै छ कि यिनीहरूले संसद र संसदीय ब्यबस्थालाई आफ्नो पुरानै सोच तर्फ त परिभाषित गर्दै छैनन्रु यदि यस्तो हो भने या त यिनीहरूले सरकारबाट राजिनामा दिऊन् या सरकार प्रमुखले यिनीहरूलाई सरकारबाट हटाउन्।

देशको हितमा आएका विकास परियोजनालाई पूजीवादी देशको सहयोग भनेर ईन्कार गर्ने हो भने हाम्रो वैदेशिक नीतिमा पुनर्विचार गर्नु पर्यो। हैन भने यसरी प्राप्त हुने आफ्नै माग बमोजिमका परियोजना उपर राजनीतिक पूर्वाग्रह मानेर पन्छाउदै जाने हो भने विश्वले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ सोच्नु पर्ने हुन सक्छ।
सरकारमा बसेर सरकारकै कार्यक्रमलाई नमान्ने हो भने त्यो सरकारमा बसीरहनु लाज मर्दो विषय हो। हाल सम्मका गतिविधि हेर्दा वर्तमान गठबन्धन कामयाव होला जस्तो लाग्दैन । यसैले यसको विकल्प खोज्नु पर्ने देखिन्छ। सरकारको जस अपजसमा सरकारमा सहभागी सबै दलहरूको भूमिका हुने भएता पनि यस्ता अवसरवादी दल र यसका नेताबाट जिम्मेवार भूमिकाको अपेक्षा नगरे हुन्छ। त्यसैले सरकार प्रमुख नै यो भूमिकाको जिम्मेवार हुन्छन्। अतः आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग पुग्ने दलहरू संग समन्वय गरेर गठ बन्धन परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ र यो पनि सम्भव नभएमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावमा जानु पर्ने हुन्छ।