बिक्रम सम्वत २०६३ मा पहिलो पटक सार्वजनिक खरिद ऐन जारि भएयता मिति २०७३ असार ३० मा पहिलो पटक संशोधन भएको ऐन त्यसयता २०७६ सालमा दोस्रो संशोधन तयार गरी दर्ता भएतापनि बिनाकारण सरकारले फिर्ता लिइ संशोधनको प्रक्रिया स्थगित गरी हालसम्म पनि उक्त संशोधन नगरी सरोकारवालाहरुको दवावमा नियमावली मात्रै संशोधन गरी  काम चलाउरुपमा खरिद कानूनलाई अस्थिर बनाइराख्ने प्रपञ्च गरेको सत्य हो यसै सन्दर्भमा उक्त बहुप्रतिक्षित ऐनको दोश्रो संशोधनका लागी लामो समयदेखि छलफलमा मात्र सिमित रहँदै आएकोमा हालैको सरकारले संशोधन गर्ने गरी आफ्नो एक सय कार्यसुचीभित्र पारी समयसिमा समेत तोकेर काम अगाडी बढाएकोमा यसलार्इ सकारात्मक कदमकारुपमा बुझ्नुपर्दछ ।

नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे सुशासन सुधार कार्ययोजना मार्फत सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न केही आधुनिक अवधारणाहरू लागू गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने गरी ३० दिन भित्रमा तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरेबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले संशोधन प्रस्ताव तयारीको कार्य अगाडी बढाएको सुनिएको छ । कार्यलयले प्रस्ताव तयारी गर्दा केके कुरा ध्यान पुर्याउनु पर्ने र सरकारले भनेका नयाँ अवधारणाहरु केके छन् सो बाहेक व्यवहारिक समस्या र सरोकारवालाहरुले उठाउँदै आएका बिषयहरुमध्ये केके बिषयहरु ऐनको प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्ने हो सो बारेमा संक्षिप्तरुपमा यस लेखमा चर्चा गरिनेछ ।

यो अवधारणाले खरिद गर्दा केवल सबैभन्दा कम मूल्य (Lowest Price) लाई मात्र आधार नमानेर खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त हुने अधिकतम प्रतिफललाई जोड दिन्छ । यसलाई ‘4Es’ अर्थात Economy (मितव्ययिता),  Efficiency (दक्षता),  Effectiveness (प्रभावकारिता) र  र  Equity (समन्यायिकता) कायम गर्ने रुपमा समेत बुझ्न सकिन्छ । यसले खरिद गरिएका वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, समयमै आपूर्ति र त्यसले दिने दीर्घकालीन लाभलाई सुनिश्चित गर्दछ ।

LCC ले कुनै पनि वस्तु वा निर्माण कार्यको खरिद गर्दा सुरुको खरिद मूल्य मात्र नहेरी त्यसको प्रयोग अवधिभर हुने सम्पूर्ण लागतको विश्लेषण गर्छ । यसमा सुरुको खरिद मूल्य (Acquisition Cost), सञ्चालन लागत (Operating Cost), मर्मत सम्भार खर्च (Maintenance Cost) र अन्त्यमा विसर्जन लागत (Disposal Cost) समावेश हुन्छन् । यसले सस्तो तर कमसल सामान खरिद गरी पछि मर्मतमा धेरै खर्च हुने अवस्थालाई रोक्न मद्दत गर्दछ ।

यो एक यस्तो अनलाइन प्लेटफर्म हो जहाँ सरकारी निकायहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाहरू (स्टाण्डर्ड सामानहरू) सिधै सूचीकृत बिक्रेताहरूबाट खरिद गर्न सक्छन्। यसले परम्परागत लामो टेन्डर प्रक्रियालाई छोट्याउँछ। Amazon वा Daraz जस्तै सरकारी कर्मचारीले तोकिएको दररेटमा अनलाइनबाटै अर्डर गर्न सक्ने व्यवस्था यसमा हुन्छ । खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, छिटो र बिचौलिया रहित बनाउनु यसको मुख्य लक्ष्य हो ।

यस अन्तर्गत ठेकेदारलाई काम गरेको परिमाण (Input/Quantity) का आधारमा मात्र नभई प्राप्त नतिजा वा कार्यसम्पादन (Output/Outcome)  को आधारमा भुक्तानी दिइन्छ ।उदाहरणको रुपमा  कुनै सडक मर्मतको ठेक्कामा कति खाल्डा पुरियो भन्नुको साटो सडक सधैं खाल्डाखुल्डी रहित र सुचारु हुनुपर्नेू भन्ने मापदण्ड तोकिन्छ। यदि सडकमा खाल्डा देखिएमा ठेकेदारको भुक्तानी काटिन्छ। यसले ठेकेदारलाई गुणस्तरीय काम गर्न र समयमै सम्पन्न गर्न जिम्मेवार बनाउँछ ।

विभिन्न खरिद सम्बन्धी बोलपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्रको सुचनाहरुको अवधि राष्ट्रियस्तरमा ९ दिन र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा १० दिन घटाई २१ दिन र ३५ दिन तथा सिलबन्दी दरभाउपत्रको सुचनाहरुको अवधि ७ दिन घटाई ७ दिन प्रस्ताव गरीएको छ । यसको अर्थ खरिद प्रक्रिया लामो भएका कारण सार्वजनिक खरिद प्रभावकारी भएन भन्ने तर्क राख्ने गरीएको छ ।

बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायीलगायतलाई १ वर्षदेखि ३ वर्ष र ३ देखि ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव गरिएको छ । साथै त्रुटिपूर्ण ड्रइङ, डिजाइन, तयार गरेको वा गलत परामर्श दिएको व्यहोरा प्रमाणित भएमा, खरिद सम्झौतामा माग लिन अयोग्य ठहरिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएका र योग्यता ढाँटी खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित भएमा ३ देखि ५ वर्ष कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 अहिले पहिलोपटक १० प्रतिशत र सामग्री निर्माणस्थलमा पुर्याएपछि १० प्रतिशत दिने प्रावधान  भएकोमा उक्त दफा संशोधन गरी पेश्की दिने प्रतिशत आधाले घटाई पेस्की दिँदा निर्माण व्यवसायीबाट कार्यतालिका लिई सम्झौता र कार्यतालिकाबमोजिम कार्य प्रारम्भ गरेको र स्थलगत रूपमा परिचालन भएको तथ्य निर्माण व्यवसायीले निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री, उपकरण ल्याएको र कामदार परिचालन गरेको यकिन भएपछि पहिलोपटक ५ प्रतिशत र बाँकी कार्यप्रगतिका आधारमा दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो ।

हालसम्म नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद, विषयगत मन्त्रालय र विभागहरुले बनाउँदै आएको विभिन्न कार्यसँग सम्वन्धित नर्म्स अव सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गर्ने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । अन्य व्यवस्थाहरुमा खरिद कार्यको पुर्व तयारी स्वरुप गरीने सम्पुर्ण कार्य समाप्त भएपछि ठेक्का लाउने विषय, दुइ वा सो भन्दा बढी कम्पनी वा फर्म एकिकरण  भएमा अनुभव र क्षमता जोडिने बिषय, निर्माणपछि पनि १ देखि ५ वर्षको दायित्व ठेकेदारमा हुने, बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार निर्धारण गर्दा प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता (बिड क्यापासिटी) का आधारमा गर्ने प्रावधानहरु समेत राखिएको थियो ।

अन्य व्यवस्थाहरुमा निर्धारित समय अगावै गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी तथा संलग्न कर्मचारीलाई पुरस्कारस्वरूप तोकिएको रकम र प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरीएको थियो   । तोकिएको अवधि अगावै कार्य सम्पन्न गरेमा जति अवधि अघि काम सम्पन्न भो उति अवधिलाई दिनमा हिसाव गरी प्रतिदिन सम्झौता अंकको शुन्य दशमलव शुन्य पाँच प्रतिशतले हिसाव गरी पुरस्कार दिने व्यवस्थामा कर्मचारी समेतलाई दिने गरी ल्याइएको थियो । साथै म्याद थप जम्मा अवधिको आधा सम्म मात्र थप्न सकिने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरीएको थियो ।

विद्यमान खरिद ऐन केन्द्रीकृत ढाँचाको रहेकाले यसलाई संघीयता अनुकूल बनाउनुपर्ने तथा खरिद ऐनलाई संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसाय ऐन २०५५ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन (पीपीपी) सँग पनि तालमेल मिलाउनुपर्ने छ।  नेपाली खरिद प्रक्रियामा रहेको न्यूनतम कबोल  गर्ने परिपाटीले आयोजनाहरू समस्यामा परेकोले यो चक्रबाट बाहिर निस्कन व्यापक छलफल गरी खरिद ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने बताए । साथै, अग्रिम पेश्कीको बुझाइमा सरकारी तवरमै स्पष्टता नभएको र खानेपानी, विद्युत वन, वातावरण तथा जग्गा प्राप्तिका समस्याले गर्दा ऐन हुँदाहुँदै पनि काम हुन नसकेकोले यसलाई मिलाउन आवश्यक छ।

खरिद प्रक्रियालाई वस्तु, निर्माण र परामर्श सेवा गरी स्पष्ट वर्गीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने र हवाईजहाज, औषधि तथा कृषि औजार जस्ता जटिल खरिदका लागि छुट्टाछुट्टै र स्पष्ट व्यवस्था हुनेगरी अलग मापदण्ड तयार गर्न स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्दछ ।साथै नुन किन्नेदेखि हवाइजहाज किन्नेसम्मका लागि एउटै खरिद ऐन हुनु व्यावहारिक नभएकोले यसलाई विषयगत आधारमा परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ३ र ८ लाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने तर्क सरोकारवालाले गरेका छन् ।यस अनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिसकेपछि पनि थप रकम असुल गर्ने प्रावधानले व्यवसायीलाई अन्याय गरेको छ  भने कार्यान्वयनमा रहने सरकारी अधिकारीहरुले पनि साविक लागत अनुमान र नयाँ बन्ने लागत अनुमानविचको फरकसम्म असुल उपर गर्न व्यवहारिक हुने तर्क गरेका छन् अहिले यहि अव्यवहारिक जरिवानका कारण सम्झौता अन्त्य गर्ने कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनिहरुको गुनासो रहँदै आएको सुनिएको छ ।  निर्माण व्यवसायी महासँघले पनि बरु ५ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानतलाई बढाएर ७ प्रतिशत बनाउन सकिने तर व्यवसायीलाई थप दण्डित गरेर अल्झाइराख्न नहुने तर्क सारेको पाइन्छ ।

विगत लामो समयदेखि बहस भैरहेको भए पनि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया नथालेको हालसमम्को परिस्थीतिबाट संशोधनको प्रक्रियामा जाने निर्णय सकारात्मक छ ।  माथी उल्लेखित अवधारणा र कतिपय विषयहरु पहिले नियमावलीमा आइसकेका विषयनै छन् भने कतिपय व्यवस्थाहरु स्वतन्त्र अध्ययनका आधारमा राख्नुपर्ने विषयहरु पनि छन् । हालको खरिद व्यवस्था र सो को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन नगरी कसैका लहडमा थोपरीदै जाँदा यसले आफ्नो वास्तविक सिद्धान्त र मानदण्ड विर्सदै जाने अवस्था प्रवल हुँदै जाने देखिन्छ । देशभित्रको कानुन निर्माण गर्दा कतिपय अन्तर्राष्टिय कानुन र प्रचलनहरुलाई नजर अन्दाज गर्न किमार्थ सकिदैन । यसका पक्षहरु विश्वव्यापी रहने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरु पनि क्रमशः लागु गर्दै जानुपर्ने वास्तविकता पनि रहन्छ । साथै हाम्रा स्वदेशी निर्माण व्यवसायी, पेशाविद्हरु, व्यपारीवर्गहरु र नियमनकारी संस्थाहरुको आन्तरीक क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । सार्वजनिक निकायहरु र तिनका कर्मचारीहरु सक्षम नभई तिनका सोच र स्वार्थ मुल्यांकन  गर्ने,  मुल्यांकन गर्नेहरुको नियत र दृष्टिकोण एवम् पक्षहरुको मिलीभगतमा अंकुश लाउन सक्ने अनुगमन र नियमनकारी संस्थाहरुलाई सुदृढ र वलियो नभएका कारण नै हालको कानुनी व्यवस्थामा समस्या देखिएकाले पहिले तिनलाई सक्षम पार्ने तर्फ पनि पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । अन्यथा रोग एकातिर उपचार अर्कोतिर हुनगई विरामीको मृत्यु भए झैं व्यवस्थाहरु पनि मरेर जाने वा निष्प्रभावी बन्न नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्दछ ।