नेपालमा भूमि सुधार लागु गर्ने प्रयोजनको लागि वि. सं. २०२१ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ जारी भयो र जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९ बमोजिम देशका तराई जिल्लाहरुमा भूमिको लगत लिन तथा मालपोत असुल गर्ने प्रयोजनका लागि क्रमवद्ध कित्ता नापीको सुरुवात भएको पाईन्छ ।देशका केहि क्षेत्र वाहेक वि. सं. २०२१ सालमा सुरु भएको एकसरो नापी वि. सं. २०५५ सालमा तत्कालिन कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुमा नाप जाँच गरी सम्पन भएको थियो । गाउँ व्लक, स्ववासी जग्गा लगाएतका केहि क्षेत्रहरुमा अहिले पनि एकसरो नापी कै प्रावधान वमोजिम नाप जाँच कार्य नापी विभाग मातहतका केहि कार्यालयहरुले गरिरहेकै छन् । एकसरो नापी सम्पन्न हुनु भन्दा केहि बर्ष पहिले देखि नै नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा पुन: नाप जाँच सुरु भएको पाईन्छ । पुन: नाप जाँच मार्फत नापी सम्पन्न भएको एक मात्र जिल्ला कञ्चनपुर हो जहाँ वि सं २०६२ सालमा नै पुन: नापी सम्पन्न भएको हो तर अहिले सम्म पनि पुन: नापी अनुसारको सबै कित्ताहरुको जग्गाधनि दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) तयार हुन सकेको छैन हाल साविक चलिरहेकै छ ।

Advertisement 1

के हो पुन: नाप जाँच भनेको ?

पुनस् नाप जाँच सम्बन्धमा जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ को दफा २(क) ले नाप जाँच र पुनस् नाप जाँचलाई परिभाषित गरेको छ, जसमा नाप जाँच भन्नाले नाप जाँच वा पुनस् नाप गरी जग्गावाला र मोहिसंग सम्बन्धित तथ्याङ्क संकलन गर्ने, जग्गाको नक्सा तयार गर्ने, क्षेत्रफल यकिन गर्ने, किसिम वर्गिकरण गर्ने वा नक्सा वा श्रेस्ताको आधारमा क्षेत्रीय किताबमा जग्गा दर्ता गर्ने काम सम्झनु पर्छ भनिएको छ भने जग्गा नाप जाँच नियमावली २०५८ को नियम २ (ग) मा पुन: नाप जाँच भन्नाले पहिले नै नाप जाँच भईसकेको क्षेत्रमा पुनस् गरिने नाप जाँच सम्झनु पर्छ भनिएको छ । यसरी हेर्दा नाप जाँच ( एकसरो नापी) वा पुन: नाप जाँचमा तात्विक फरक छैन । एउटा महत्वपुर्ण फरक के छ भने नाप जाँच (एकसरो नापी) का वखत जग्गा दर्ता गर्दा जिमिदार, पटवारी, तालुकदार, मुखिया आदिले राखेको अभिलेख अनुसार जग्गावालाले प्राप्त गरेको निस्सा वा रसिदको आधारमा जग्गा दर्ता हुन्छ भने पुन: नाप जाँच हुँदा मालपोत कार्यालयमा रहेको अभिलेख (साविकको नापीको जग्गाधनि दर्ता श्रेस्ता र जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा) र नापी कार्यालयमा रहेको अभिलेख (साविकको नक्सा, फिल्डवुक वा प्लटरजिष्टर) को आधारमा जग्गाधनीले प्राप्त गरेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वमोजिम जग्गा दर्ता हुने गर्दछ ।
पुन: नाप जाँचमा एकसरो नापी हुँदा दर्ता गर्न छुट भएको वा नापी हुन नै छुट भएको जग्गा पनि साविक प्रमाण (जिम्मावाल, मुखिया, तालुकदार, पटवारी, थरी वा जिमिदारले दिएको निस्सा वा रसिद र भूमि सधार कार्यालयमा पेश भएको २ नं. अनुसूची, ४ नं. जोताहाको निस्सा र ७ नं. फाँटवारी) का आधारमा नापी गरी दर्ता गर्न सकिने पनि सुविधा रहेको छ । त्यसै गरी दर्ता तिरो केहि नभई परम्परादेखि भोग चलन गरी आएको स्ववासी वा वेनिस्साको जग्गा पनि जग्गा नाप जाँच ऐन २०१९ को दफा ६(५) को प्रक्रिया पु(याई दर्ता गर्न सकिने सुविधा रहेको छ । नाप जाँच कार्य सम्पन्न भए पछि नाप जाँच भएको क्षेत्रको पुर्जा वितरण गर्ने प्रावधान रहेको र पुर्जा वितरण भएको १२० दिन भित्रमा नाप नक्सा सम्बन्धी श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्ससपछि मालपोत कार्यालयले नयाँ श्रेस्ता लागु हुने मिति खोली सार्वजिनक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्दछ ।
यसरी मालपोत कार्यालयले नयाँ श्रेस्ता लागु हुने मितिको सूचना पछि साविकका श्रेस्ताहरु स्वत: खारेज हुन्छ र नयाँ श्रेस्तावाट मात्र जग्गा सम्बन्धी सम्पुर्ण कारोवार हुने गर्दछ । नापी टोलीवाट दर्ता हुन छुट भएका कित्ताहरु त्यसपछि हाल साविक प्रक्रियामा जान्छ र नापीको विवरण अनुसार मालपोत कार्यालयले हाल साविक अद्यावधिक गर्ने कानूनि प्रावधान रहेको छ ।

Advertisement 2

किन गरिन्छ त पुन : नाप जाँच ?

वास्तवमा पुन: नाप जाँच भनेकै व्यवस्थित भूमि लगत तयार गर्ने प्रयोजनको लागि गरिन्छ । भूमि लगत भन्नाले जग्गाको अभिलेख हो जसमा नापी गरिएका सिमानालाई सरकारी लगतमा सम्पत्तिका रुपमा व्यवस्थित गरी राखिन्छ । भू स्वरुपमा आएको परिवर्तनलाई नक्सा तथा श्रेस्तामा समावेश गर्न, शहरीकरणले गर्दा वनेका नयाँ संरचनाहरु तथा नया निर्माण भएका सडक लगाएतका विस्तृतिहरुलाई नक्सामा अद्यावधिक गर्न, साविक नापीमा भएका नक्साका त्रुटीहरु सुधार गर्न, फ्री सिटमा नापी भएका क्षेत्रमा ट्रिग सिटमा नापी गरी राष्ट्रीय नियन्त्रण विन्दुमा आवद्ध गर्न, साविक नक्साहरुमा खप्टिने र ग्याप रहने समस्याको समाधान गर्न र भू स्वामित्वमा आएको परिवर्तनलाई अद्यावधिक गरी भू सूचना प्रणालीको विकास गर्न पुन: नाप जाँच कार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । भूमि प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न, भूमिको न्यायोचित वितरण गर्न, नागरिकहरुको सम्पत्तिको रुपमा रहेको जग्गा जमिनलाई विश्वासिलो तथा भरपर्दो रुपमा व्यवस्थित किसिमले सरकारी अभिलेख राख्न, बिकास निर्माण कार्यमा जग्गा अधिग्रहण लगाएतका कार्यलाई सहज वनाउन, जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकृयालाई सरल, सहज तथा विश्वासिलो बनाउन, घर जग्गा खरिद गर्दा नठगिने अवस्था श्रृजना गर्न, भूमिहिन सुकुम्वासीहरुको तथ्याङ्क संकलनमा सहजिकरण गर्न, घर जग्गा सम्बन्धी विभिन्न करहरुलाई वैज्ञानिक वनाउन, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सामुदायिक जग्गाहरुको संरक्षण गर्नको लागी भू-सूचना प्रणालीमा सबै प्रकारका भूमि सम्वन्धी तथ्यांकहरु व्यवस्थित गर्न समेतका लागी पनि डिजिटल विधिबाट पुनस् नाप जाँच गरिन्छ ।जति शुद्ध र व्यवस्थित भूमि लगत हुन्छ त्यति नै सु-शासनयुक्त, पारदर्शी, विश्वसनीय र भरपर्दो भूमि प्रशासन हुने गर्दछ ।

पुन: नाप जाँच सम्बन्धमा भूमि विज्ञहरुको राय एकनासको देखिदैन । एक थरि विज्ञहरु पुनस् नाप जाँचलाई अद्यावधिकको रुपमा मात्र हेर्छन् भने अर्का थरि विज्ञहरु यसलाई एकसरो नापीकै रुपमा हेर्छन् । त्यो कुरा मौजुदा कानूनहरुमा पनि झल्किन्छ । जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९, जग्गा (नाप जाँच) नियमावली २०५८ लगाएतका कानूनले पुनस् नाप जाँच गर्दा एकसरो नापीमा झैं जग्गा दर्ता गर्नु पर्ने प्रावधान राखेको छ भने जग्गा प्रशासन कार्यविधि भाग ३ को दफा ३.२ मा पुन: नापी जग्गा दर्ता होइन, यो साविकको नक्सा श्रेस्ताको नयाँ र सुधारिएको संस्करण मात्र हो, नया नक्सा र श्रेस्ता दर्ता होइन भन्ने वुझ्नु पर्दछ भनी लेखिएको छ । यसले गर्दा भूमि प्रशासनमा काम गर्ने जनशक्तिमा पनि द्विविधा उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

के हो हाल साविक भनेको र यो कसरी गर्न सकिन्छ ?

हाल साविक भनेको पुन: नाप जाँच हुँदा नापी टोलीवाट दर्ता हुन नसकेका कित्ताहरु नयाँ श्रेस्ता लागु भए पछि मालपोत कार्यालयवाट दर्ता (अद्यावधिक) गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा लिने प्रक्रिया हो ।यद्यपि आम सेवा ग्राहीहरुले हाल साविकलाई आफ्नो पुर्जामा भएको क्षेत्रफल (विघा, कट्ठा, धुर वा रोपनी, आना , पैसा, दाम ) लाई वर्गमिटरमा परिणत गर्ने कामको रुपले मात्र वुझेको पाईन्नछ । जग्गा नाप जाँच ऐन वमोजिम नापी टोलीले पुर्जा वितरण गरेको १२० दिन भित्र नाप जाँच सम्बन्धी श्रेस्ताहरु मालपोत कार्यालयमा वुझाउनु पर्दछ र श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा हस्तान्तरण भइ सके पछि साविकको सबै श्रेस्ताहरु स्वत: खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ जसले गर्दा यदि जग्गाधनीले नापी टोलीमा गई पुन: नाप जाँच हुँदा जग्गा दर्ता गरेको छैन र नयाँ पुर्जा पाएको छैन भने जग्गाधनीसंग भएको साविकको पुर्जा हालसाविक गर्ने काममा मात्र प्रयोग हुन्छ । अन्य कारोवार सो पुर्जावाट हुँदैन । त्यो जग्गाधनीले हाल साविक गरी नयाँ पुर्जा लिनु अनिवार्य हुन्छ ।हालसाविक गर्न जग्गाधनीले मालपोत कार्यालयमा आफ्नो साविकको प्रमाण (नागरिकता, लालपुर्जा, र चालु आर्थिक वर्षको तिरोतिरेको रसिद लगाएतका डकुमेन्टको प्रतिलिपि) हरु राखि निवेदन पेश गर्नु पर्दछ । सो फायल दर्ता पश्चात मालपोत कार्यालयले नापनक्साको विवरणको लागि नापी कार्यालयमा पठाउँछ ।

नापी कार्यालयले साविकको श्रेस्ता पुर्जाको अध्ययन र फिल्डको समेत निरिक्षण गरी हाल नाप जाँच भए वमोजिमको विवरण मालपोत कार्यालयमा पठाउछ ।साविकको पुर्जाको क्षेत्रफल, हालको नापीको क्षेत्रफल र भोगचलन लगाएतका विवरणहरु मेल खाएमा मालपोत कार्यालयबाट हालसाविक गरी नयाँ पुर्जा लिन अलि सहज हुन्छ भने साविक भन्दा हालको क्षेत्रफल वढी भएमा वा धेरै कित्ताहरु एउटै कित्ता (व्लकमा) मा नापी भएको भएमा वा भोगचलन र नक्साको अवस्था फरक परेको जस्ता समस्याहरु देखिएमा भने नया पुर्जा लिन निकै समस्या झेल्नु पर्ने हुन सक्छ । अझ मालपोत कार्यालयमा नक्साको वारेमा सामान्य जानकारी पनि नभएका केहि कर्मचारीहरको कारणले पनि नयाँ पुर्जा लिने कार्य जटिल भएको छ ।यस्तो अवस्थामा भने मालपोत कार्यालयमा धेरै चोटि धाउनु पर्ने अवस्था हुन सक्छ ।

के छ त पुन: नाप जाँच र हाल साविकको अवस्था ?

नेपालमा हाल तराईका प्राय सबै जिल्ला, काठामाण्डौ उपत्यका, पोखरा उपत्यका लगाएतका सहरी क्षेत्रका नापी कार्यालयहरुले पुनस् नाप जाँचको कार्य गरिरहेका छन् । २०६५ साल भन्दा अगाडी पुनस् नाप जाँच लगाएतका नाप जाँच कार्यको लागि ९ वटा नापी गोश्वाराहरु थिए । वि. सं. २०६५ साल फागुन २ गते देखि ९ वटै नापी गोश्वाराहरु खारेजमा परे र नापी गोश्वाराको काम समेत केहि नापी कार्यालयमा हस्तान्तरण भयो र सबै नापी शाखाहरुको स्तरोन्नति भई नापी कार्यालयमा परिणत भए । नापी कार्यालयहरुमा नाप नक्साको काम हस्तान्तरण भए पछि नाप नक्सा गर्ने नापी कार्यालयहरुलाई काम त थपियो तर परिणाम राम्रो आएन ।

२०६५ साल सम्म नापी शाखाको रुपमा रहेका यी कार्यालयहरुले साविकको अद्यावधिकको कामको अतिरिक्त नाप नक्साको पनि काम गर्दा पुनस् नाप जाँचले गति लिन सकेन ।कतिपय कार्यालयहरुले नापी गोश्वाराले हस्तान्तरण गरेका कामहरु समेत अगाडि वढाउन नसकि थन्किएका छन् । एकातिर एउटै वडामा नाप जाँच गर्न वर्षौ लाग्ने गरेको छ भने अर्को तिर नाप नक्सा भएका क्षेत्रमा पनि जग्गा दर्ता प्रतिशत न्यून रहेको छ । नाप नक्सा गर्दा प्रगतिमा मात्र ध्यान दिने तर नक्साको शुद्धता कायमा गर्न चेकजाँच गर्ने परिपाटि र सहभागितामुलक नाप जाँच जस्ता विषयमा ‌ध्यान नदिंदा नक्साको शुद्धता र विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपय कार्यालयहरुले २० प्रतिशत भन्दा कम दर्ता भएको क्षेत्रको समेत मालपोत कार्यालयमा श्रेस्ता हस्तान्तरण गर्दा सेवाग्राहीहरुलाई हाल साविक गर्न महाभारत हुने गरेको छ ।समग्रमा पुन: नाप जाँच कार्य संतोषजनक रुपले अगाडी वढेको देखिदैन ।

मालपोत कार्यालयहरुमा श्रेस्ता हस्तान्तरण भई हालसाविक भएको क्षेत्रमा त झन नयाँ पुर्जा लिन जग्गाधनीहरुले निकै सास्ति खेप्नु परेको छ । नापी टोलीमा हुँदा जग्गा दर्ता सहित पुर्जा समेत पाउन सकिने अवस्था रहेकोमा मालपोत कार्यालयमा श्रेस्ता हस्तान्तरण पछि भने नयाँ पुर्जा लिनको लागि नापी र मालपोत दुईटै कार्यालयहरुमा जानु पर्ने र हालसाविक गर्न हप्तौ लाग्ने गरेको छ ।

त्यसैले पुन: नाप जाँच जुन उद्देश्यका साथ सुरु भएको थियो सो अनुसारको परिणाम आएको महसुस सेवाग्राहीहरुले गर्न सकेका छैनन् । एकातिर राज्यको दायित्व वर्षेनि वढिरहको छ, वर्षेनि करोडौ रुपैया पुनस् नाप जाँचमा खर्च हुने गरेको छ भने अर्को तिर त्यसको प्रतिफल न्यून रहेको छ । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा दर्ता पनि एकदमै न्युन रहेको छ । हालसाविक लागु भएको क्षेत्रमा अदालतमा मुद्दाको पनि चाङ लागेको छ ।त्यसैले यस्तो सुस्त पुन: नाप जाँच र हालसाविक सेवाग्राहीलाई मात्र होईन कर्मचारीहरुलाई समेत टाउको दुखाईको विषय भएको छ ।एउटै कित्ता हालसाविक गर्न हप्तौ लाग्ने, वारम्वार फिल्ड जानु पर्ने, थोरै क्षेत्रफल घट्दा समेत सेवाग्राहीहरु झगडा गर्ने, व्लकमा नापी भएको क्षेत्रमा झन सवै सेवाग्राहीहरु उपस्थित नहुँदा दर्ता गर्न समस्या हुने लगाएतका समस्याले गर्दा कर्मचारीहरु पनि पुन: नाप जाँच र हाल साविक प्रति सन्तुष्ट भएको देखिंदैन । नाप जाँचमा सबै भन्दा अव्वल प्राविधिक कर्मचारी आवश्यकता पर्दछ । पानीको मूल राम्रो भए पछि मात्र पानी राम्रो हुन्छ । भूमि प्रशासनमा सशासन कायम गर्नको लागि भूमि अभिलेख अव्वल हुनु पर्छ जुन नाप जाँचबाट प्राप्त हुने गर्दछ । नेपालको भूमि प्रशासन नै नक्सामा आधारित भूमि प्रशासन भएकोले नक्साको शुद्धता हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नाप नक्साको शुद्धताको लागि नाप नक्सा कार्यमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण अनिवार्य हुन्छ । तर विडम्वना नै भन्नु पर्छ । अहिले भइरहेको नाप जाँचमा दक्ष र अनुभवी जनशक्ति नाप नक्सामा आकर्षित हुन सकेका छैनन् । नाप नक्सामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गर्न सकिएको छैन । फलस्वरुप नाप नक्साको अधिकांश कार्यहरु नवप्रवेशी वा करार कर्मचारीहरुबाट हुने गरेको छ र चेकजाँचको अवस्था निकै नै नाजुक छ ।

समग्रतामा अहिले भईरहेको पुन: नाप जाँचले अपेक्षित लाभ दिएको छैन, न त यो अनिवार्य नै छ ।बरु पुन: नाप जाँच भएर समस्याहरु मात्र सिर्जना भएका छन् । मिलेर वसेका छिमेकिमा द्वन्द्व पैदा भएको छ । नया श्रेस्ता लागु भएको क्षेत्रमा पुरानो लालपुर्जाले काम नगर्दा कयौं जग्गाधनीहरु सुकुम्वासी जस्ता भएका छन् ।साविक भन्दा क्षेत्रफल वढ्ने वा घट्ने जस्ता समस्याले हाल साविक गर्ने कार्यालयहरुबाट निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई हुने गरेको छ । पुन: नाप जाँच वा हाल साविक सम्बन्धी कानूनी तथा व्यवहारिक कुरा आम सेवाग्राहीहरुलाई वुझाउन सकिएको छैन । सेवाग्राहिहरुले अनावश्यक सास्ति मात्र खेप्नु परेको छ । यसवाट अधिकांस सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

निकास के त ?

अव हुने पुन: नापी राष्ट्रिय भूमि नीति २०७५ ले कल्पना गरे झै भूस्वामित्वको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न विद्यमान लिखत दर्ता प्रणाली ( Deed Registration System ) लाई हक दावी दर्ता प्रणाली ( Title Registration System ) मा रुपान्तरण गर्ने प्रयोजनको लागि हुनु पर्दछ । अवको नाप जाँच आर्थिक भूमि लगत ( fiscal cadastre )वा कानूनी भूमि लगत को लागि मात्र होइन वरु वहुउद्देश्यिय भूमि लगत ( Multipurpose Cadastre ) तयार गर्ने प्रयोजनको लागि हुनु पर्दछ । त्यसैले सर्वप्रथम अहिले भइरहेको पुनस् नाप जाँचलाई तत्कालको लागि स्थगित गरी तत्कालिन नापी गोश्वाराहरु तथा नापी कार्यालयवाट पुन: नाप जाँच भई वर्षौ देखि नापी कार्यालयहरुमा थन्किएर रहेका वा मालपोत कार्यालयहरुमा हस्तान्तरण भएर पनि लागु हुन नसकेका नक्सा श्रेस्ताहरुलाई अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने र नसकिने छुट्याई कार्यान्वयन गर्न सकिने श्रेस्ताहरु मात्र लागु गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्राविधिक र प्रविधिमा अव्वल हुँदा हुँदै पनि वर्तमान संरचना र कानूनी झमेलाले पुनस् नाप जाँच कार्य प्रभावकारी भएको देखिंदैन ।
त्यसैले यस्को विकल्प खोज्नु पर्दछ ।त्यसका लागि वर्तमान संविधान बमोजिम भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने देखिंदा सोहि अनुकुल हुने गरी कानून र संरचना खडा गरी नयाँ प्रशासनिक सिमाना वमोजिमका क्षेत्रमा पुनस् नाप जाँच गर्नु आवश्यकता मात्र होईन अपरिहार्य भईसक्यो । अव आवश्यक क्षेत्रमा नयाँ संरचनामा, नयाँ कानून वनाएर संघीयता र संबिधानको मर्म वमोजिम भूमि प्रशासनका विद्यमान समस्याहरु समाधान गर्न, सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको संरक्षण गर्न तथा एकिकृत भू सूचना प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्न सकिने गरी व्यवस्थित भूमि लगत तयार गर्ने प्रयोजनको लागि पुनस् नाप जाँच गर्नु पर्दछ ।

(लेखक सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा  नापी अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौंतह) मा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)