हाम्रो देशमा हाल २ किसिमका शिक्षा प्रणाली संचालनमा छन्। एउटा सार्वजनिक शिक्षा र अर्को निजी क्षेत्रको शिक्षा। यी मध्ये निजी क्षेत्रको शिक्षा र यसको उत्पादनलाई सबैले रूचाउछन्। यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट लगानी गरिएको हुन्छ र यो एक पेशाको रूपमा चलेको पाईन्छ। त्यसैले यो नाफा मुखी हुन्छ। यसमा नतिजा सकारात्मक नआउदा ब्यबसाय घाटामा पर्ने हुदा गुणात्मकताभन्दा संख्यात्मकता पक्षलाई ध्यान दिएर पठनपाठन गराईन्छ।यसमा अभिभावकको लगानी पर्ने हुदा यो लगानी खेर नजाओस् भनेर हरेक अभिभावक सचेत रहेको हुन्छ।

Advertisement 1

यसको विपरीत सरकारको लगानीमा चलेका विद्यालयहरू प्रतिस्पर्धी छैनन्। यिनीहरूले यसलाई ब्यबसायको रूपमा नलिने हुदा नाफा मुखी पनि हुदैनन्। नाफा मुखी नभए पछि सेवा मुखी हुनु पर्ने हो त्यो पनि भएको पाईदैन। जहां प्रतिस्पर्धा हुदैन त्यहा गुण स्तर कायम हुन सक्दैन। विद्यार्थीको नतिजा जे जस्तो आए पनि शिक्षकको पेशामा केही फरक पर्दैन। तर निजी क्षेत्रको विद्यालयमा नतिजा खराव आएमा शिक्षकको रोजगारी गुम्ने डर हुदा शिक्षकले मेहनत गर्छन् जसले गर्दा संख्यात्मक भए पनि नतिजा सकारात्मक आउछ।

सार्वजनिक क्षेत्रका शिक्षकहरू खुला रूपमा पार्टीगत राजनीति गर्छन्। यिनीहरू अधिकांश राजनीतिक दलमा आबद्ध छन्। यसैले शिक्षकहरू पठनपाठनमा भन्दा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन्छन्। परिणामतः कोर्श समयमा पूरा हुदैन र विद्यार्थी असफल हुन पुग्छन्। सार्वजनिक क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक मात्र कहां हो र स्वयं विद्यार्थी समेत विद्यालय छोडेर राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी हुन जान्छन्। हुन त शिक्षक नै पार्टीको कार्यक्रममा गए पछि विद्यालयमा कस्ले पढाउने हो ररु तै पनि विद्यार्थी नै पार्टीको गतिविधिमा लागे पछि पठनपाठन हुने कुरै भएन। तर यस्तो वातावरणबाट निजी क्षेत्रका विद्यालय अलग हुन्छन्।

Advertisement 2

त्यस्तै सार्वजनिक विद्यालयका पाठ्य सामग्री भनेका पाठ्य पुस्तक मात्र हुन् जुन कोर्शको अवधारणा बुझ्न मात्र उपयोगी हुन्छन्। वर्तमान प्रविधिबाट प्राप्त हुने पाठ्य सामग्रीहरूको पठनपाठन सार्वजनिक विद्यालयमा हुदैन भने पनि हुन्छ। एक त सार्वजनिक विद्यालयमा यस्ता सामग्री उपलब्ध हुने वातावरण नै छैन र केही मात्रामा भए पनि पढाउने जनशक्ति नै हुदैन। त्यसैले सार्वजनिक क्षेत्रका विद्यालयमा दिईने शिक्षा ज्यादै सांघुरो हुन्छ तर निजी क्षेत्रले पर्याप्त मात्रामा आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउने हुदा यसको वातावरण अरू फराकिलो हुन्छ र नतिजा पनि राम्रो आउछ।

यसो भन्दै गर्दा हाम्रा परम्परा, संस्कार र रीति रिवाज जो हाम्रा परिचयका आधार हुन, तिनको पठनपाठनबाट निजी क्षेत्र टाढिएको अवस्था छ। त्यसै गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन नेपालको श्रम बजारलाई भन्दा विदेशी श्रम बजारलाई लक्षित गरेर तयार गरिएको हुन्छ र आन्तरिक वजारमा उनीहरूको लगानी बमोजिमको प्राप्ति उपलब्ध हुन नसक्ने दावी उनीहरूको हुन्छ। त्यसैले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीमा उनीहरू आकर्षित हुन सक्दैनन्।
सार्वजनिक क्षेत्रको शिक्षा जहां पनि नराम्रो र कम गुण स्तरको हुन्छ भन्ने हैन। किनभने निजी क्षेत्र उन्नत भएको देशमा पनि निजी क्षेत्रको तुलनामा सार्वजनिक क्षेत्र रोजाईको क्षेत्र हुने गरेको पाईन्छ। सार्वजनिक क्षेत्रलाई आकर्षणको क्षेत्र बनाउन त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउन जरूरी हुन्छ।

अब लागौं हाम्रा सार्वजनिक बिद्यालयलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ

हामी पुराना विद्यार्थीहरू सार्वजनिक विद्यालयका उत्पादन हौ। त्यति बेला निजी क्षेत्र उन्नत भै नसकेको अवस्था थियो। स्तरीय शिक्षा दिने भनौ वा ठूला बडा र विदेशीका छोरछोरीहरू पढाउने भनेर राजधानी र केही ठूला शहरमा बोर्डिंग स्तरका बिद्यालय खुलेका थिए तर ती नगण्य मात्रामा थिए। मोफसलका सीमित अभिभावकको मात्र पहुच रहेका यस्ता आवासीय विद्यालयको हेक्का नै नराखी दूर दराजका विद्यालय सन्चालन भएका थिए। स्कूलहरू पूरा मात्रामा सरकारी भएका थिएनन्। सीमित रूपमा सरकारले अनुदान दिए पनि सर्वसाधारणको लगानी समेत हुन्थ्यो। देउसी, भैलो, चन्दा आदिबाट शिक्षकको तलब बेहोरिन्थ्यो। त्यो बेलाको शिक्षा गुणस्तरीय नै थियो। जब २०२८ सालमा नयां शिक्षा योजना शुरू भै २०३२ सालमा मुलुकभर लागू भयो, अनि शिक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लियो। साथै जनसहभागिताको अंश कम हुदै गयो वा हुदै भएन। पाठ्यक्रम पनि फेरियो, शिक्षक तालिम प्राप्त हुदै गए तर शिक्षाको स्तर खस्किदै गयो र अहिले त झन् सार्वजनिक शिक्षा थला परेको अबस्था छ।

यसरी सार्वजनिक शिक्षा कमजोर हुनुको पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन् तर प्रमुख रूपमा शिक्षामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन नसक्नु, अभिभावकको भूमिका नहुनु, योग्य शिक्षक नहुनु, शिक्षामा राजनीतिकरण गर्नु, देश सुहाउदो शिक्षा नीति नहुनु आदि प्रमुख हुन्।

वर्तमानमा हरेक विषय वस्तु प्रविधि मैत्री भै रहेको सन्दर्भमा शिक्षा प्रणाली यसको अपवाद हुने कुरै भएन । हरेक कक्षामा सीमित विद्यार्थी राखेर योग्य शिक्षकबाट हरेक विषय कम्प्युटरको माध्यमबाट अध्यापन गराउन सक्यो भने निजी विद्यालय तिर दौडनु पर्ने अवस्था रहदैन। शुरूका दिनहरूमा सार्वजनिक विद्यालयले निजी क्षेत्र संग प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि बढ्दै जादा पछि पछि निजी क्षेत्रले पछ्याउदै आउने छ सार्वजनिक विद्यालयलाई।

शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउदै शिक्षकलाई पार्टीगत राजनीतिबाट अलग राख्नु पनि त्यत्तिकै जरूरी देखिन्छ। यसको निम्ति स्थानीय तहलाई सशक्त तुल्याएर विद्यालयको जिम्मेवारी समेत यसैलाई सुम्पिनु पर्छ। शिक्षक छनौट र नियुक्ति स्थानीय तहमा दिए पछि पार्टीगत राजनीति गर्नेले शिक्षण वा राजनीति मध्ये एउटा रोज्नु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा स्तरीय शिक्षकबाट पठनपाठन हुन पुग्छ र शिक्षाको स्तरमा सुधार हुन्छ। त्यसै गरी शिक्षालाई विद्यार्थीको चौतर्फी विकास संग जोडेर मूल्यांकन गर्नु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थीको मूल्यांकन परीक्षाबाट मात्र गर्ने वर्तमान पद्दतिको सट्टा निजको अतिरिक्त कृयाकलाप, अनुशासन, सहयोगी भावना, सामाजिक सेवा आदिलाई समेत मूल्यांकनका आधार बनाईनु पर्छ।

हाल नेपालमा हुदै आएको एस ई ई परीक्षा खारेज गरेर एकै पटक कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा राख्ने चर्चा चल्दा सम्बन्धित परीक्षा नियन्त्रकको तर्क रह्यो कि कक्षा १० मा परीक्षा नलिदा सबै कक्षा ११ १२ मा पुग्छन् र नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ तर यो कुरा सत्य हैन किनभने परीक्षा नलिने भन्नुको अर्थ निजको मूल्यांकन नै नगर्ने भनेको कहां हो र ?
हाम्रा शिक्षा प्रशासक त परीक्षा र मूल्यांकन बीच नै अलमल छन् भने अभिभावक र विद्यार्थी त हुने नै भए। त्यसैले हामीहरू वार्षिक परीक्षामा मात्र भर नपरेर पढाई र मूल्यांकनलाई संगसंगै लैजान सके पढाइको गुण स्तर कायम गराउन सक्छौ। हामीले के बुझ्न पर्यो भने परीक्षा पनि मूल्यांकनको साधन हो र परीक्षालाई मात्र आधार बनाएर कक्षा चढाउने गर्नु हुदैन।

हाल सार्वजनिक विद्यालयको पठनपाठनमा अभिभावकको भूमिका गौण रहेको पाईन्छ। समस्त शिक्षा प्रणालीमा अभिभावकको भूमिका अहं रहेको सन्दर्भमा यो भूमिकालाई पन्छाएर विद्यार्थीको स्तर बढाउन सकिदैन । उदाहरणका लागि पाठ्यसामग्री, विद्यालय खाजा, पोशाक आदिमा अभिभावकलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ तर गरीव र असहायको हकमा भने सरकारद्वारा ब्यहोर्न सकिन्छ। यसै गरी विद्यार्थीको गृह कार्य, विदा आदिमा अभिभावकको अनिवार्य प्रमाणिकरण गर्ने गराउने गर्न सकिन्छ।यसरी हाल बिग्रदै गएको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गरेर शिक्षाको स्तर बढाउनुको विकल्प छैन।