निजामती सेवा विद्येयक तानाशाही र अलोकतान्त्रिक
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले हालै प्रतिनिधि सभामा पेश भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयकका कारण राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक असन्तृष्टी छाएको छ ।
Advertisement 1
झण्डै नौ महिना पछि राज्यवस्था समितिले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको विद्येयकका कारण कर्मचारीतन्त्रमा खैलाबैला मच्चिएको हो ।
धेरैले कर्मचारी यो विद्येयकलाई ‘प्रतिगामी’ कानुनको संज्ञा दिएका छन । कर्मचारीहरुले यो विद्येयक अक्षरश पारित भए कर्मचारीतन्त्रमा हलचल उत्पन्न हुने कर्मचारीहरुले बताइरहेका छन् ।
यो विद्येयकको विरोधमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) ले सिंहदरबारभित्रै प्रर्दशनमा उत्रिए । उनीहरुले यो विद्येयक अक्षरश पारित भए कर्मचारीको वृत्तिविकासमा अवरोध पर्ने भन्दै कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रदै आएका हुन् ।
विद्येयकमा शाखा अधिकृतमा खुला प्रतिस्पर्धाका लागि ८० र बढुवाका लागि २० र नासुमा ५०/५० प्रतिशतको व्यवस्था घुसाइएको छ । यस्तै खरिदारमा खुलाबाट ९० प्रतिशत र बढुवाका लागि १० प्रतिशत हुने घुसाइएको छ । यस्तै,बढुवामा खरिदारका लागि १० प्रतिशत र नायब सुब्बाका लागि ५० प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
Advertisement 2
यस्तै विधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नभई अब कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवाको कोटा बढाईएको छ । विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवमा १०/१० प्रतिशत अनिवार्य खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने, सहसचिवमा १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट र ८० प्रतिशत बढुवाबाट र उपसचिवमा २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिताबाट र ७० प्रतिशत बढुपाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्मचारीहरुले निजामती सेवामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था खारेज भएको छ । यो व्यवस्था खारेज भएसँगै अब निजामती कर्मचारीहरु आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ठूलो पदमा जान नपाउने भएका छन् ।
यो व्यवस्था लागू भएमा तल्ला तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको बाटो बन्द हुने भन्दै कर्मचारीहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
निजामती सेवामा राजपत्र अनकिंत कर्मचारी बचाऊ अभियान सञ्चालन गर्दै आएका नासु तहका कर्मचारीहरुले विभिन्न ५ सुत्रीय माग राख्दै विद्येयकका विवादित प्रावधान सच्याउन माग गर्दै आएका छन् ।
Advertisement 3
