सामाजिक सुरक्षाको दिगो व्यवस्थापन
विषय प्रवेश
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने राज्यको दायित्व हो। जनसांख्यिक चक्रको हरेक चरणको विशेषताका आधारमा नागरिहरु विभिन्न प्रकारका जोखिमहरुबाट गुज्रनुपर्ने भएकाले सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका मुद्धा हरेक सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ।
Advertisement 1
सन्तुलित, दिगो र फराकिलो समावेशिता सहितको सामाजिक सुरक्षा आजको आवश्यकता हो भने यसका लागि श्रोतको दिगो व्यवस्थापन, योगदानमा आधारित प्रणाली र सही लक्षित वर्ग पहुँच हुनुआवश्यक रहेको छ।
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा
Advertisement 2
सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा राज्य र समाजको विकासक्रम सँगसँगै सुरुआत भएको हो ।आफ्ना सदस्यहरुले अनपेक्षितस् काबुबाहिरका र अप्रिय अवस्थाहरुको सामना गर्नुपर्दा समाज र राज्यका तर्फबाट सहयोग गर्ने चलनबाट नै सामाजिक सुरक्षाको धारणाको पृष्ठभूमि तयार भएको हो । सामाजिक सुरक्षाको औपचारिक सुरुआत जर्मनीबाट बृद्धावस्था बीमा कार्यक्रमबाट भएको भन्ने मानिन्छ ।सन् १९३५ मा राष्ट्रपति फ्फ्रय्ङ्कलिन डी. रुजबेल्टले ‘द सोसियल सेक्युरिटी एक्टमा १४ अगस्ट १९३५ मा हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकामा औपचारिक रुपले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु भएको हो । सन् १९३० को आर्थिक मन्दी त्यसको केही वर्षमै दोस्रो विश्वयुद्ध (१९३९–१९४५) बाट लाखौँ मानिसहरुले अनपेक्षित संकटहरु बेहोर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । आर्थिक रुपले परनिर्भर, अङ्कभङ्क भएका र मृतकका आश्रित परिवारको लागि राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्वका लागि युरोपका धेरैजसो देशहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनाहरुको सुरुआत गरेको देखिन्छ ।स्केन्डिनेभियन देशहरु नर्बे, स्विडेनस् डेनमार्क, फिनल्यान्ड र आइसल्यान्ड जस्ता देशहरुले आर्थिक मन्दीभन्दा पहिले नै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिसकेका थिए ।
अन्तराष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संगठनका अनुसार हाल संसारको कूल जनसंख्याको ५० प्रतिशत हिस्सा कुनै न कुनै किसिमको सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छन तर २० प्रतिशत जनसंख्याले मात्र पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपभोग गर्न पाएको छ ।विश्व महाशक्ति भनिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको सार्वजिनक खर्च हेर्ने हो भने उसले रक्षाभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्छ भन्ने देखिन्छ । संकटमा परेका नागरिकलाई खाना, कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच भई समानता र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने राज्यको दायित्व सामाजिक सुरक्षा हो । अनिश्चितताहरुको सामना गर्न सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा नागरिकको सुखानुभूति मात्र होइन उत्पादकत्व र इमान्दारितामा समेत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ ।अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा २२ र २५ ले सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारको रुपमा मान्यता दिएको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका सम्वन्धमा विभिन्न प्रयासहरु भएता पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको पाइदैन।
Advertisement 3
विश्वमा सबभन्दा पहिला जर्मनीले सन् १८८० को दशक देखि बिरामी कामदारहरूको स्वास्थ्य बीमाबाट, फ्रान्सले सन् १९०५ देखि बेरोजगारी भत्ता व्यवस्थाबाट, बेलायतले सन् १९११ देखि स्वास्थ्य बीमा, बेरोजगारी भत्ता, जेष्ठ नागरिकको बीमा तथा भत्ता कार्यक्रमबाट, तत्कालीन सोभियत संघले सन् १९२२ देखि र अमेरिकाले सन् १९३५ मा बेरोजगार, बृद्धबृद्धा र सेवा निवृत्त कर्मचारीका लागि भत्ता वा बीमाबाट सामाजिक सुरक्षाको सुरुवात भएको देखिन्छ।
नेपालमा वि.सं. १९९१ तिर प्रथम विश्व युद्धबाट फर्केका घाइते नेपाली सैनिकहरूलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सैनिक द्रव्य कोषबाट सुरु भएको कल्याणकारी भुक्तानीको अवधारणा बमोजिम वि.सं. १९९८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले सैन्य पेन्सनका रूपमा सैनिक द्रव्य कोष र वि.सं. १९९९ देखि निजामती कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण कोष जस्ता सेवाबाट अवकाश पछिका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू, वि.सं. २०४६ पछि सञ्चालित विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमहरू र वि.सं. २०५२ सालबाट आरम्भ गरिएको नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम, वि.सं. २०६६ मा सामाजिक सुरक्षा करको प्रारम्भ, वि.सं. २०६७ मा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना, वि.स. २०७४ मा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सहित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
समाजको कुनै सदस्य बिरामी अवस्थास् कामका बेला घाइते हुँदा, बेरोजगार हुँदा, गर्भावस्था, वृद्धावस्था वा अन्य कुनै कारणले काम गर्न, जीविकाका लागि कमाउन नसक्ने गरी अशक्त हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसको आफ्नो आयस्रोत नहुँदा ऊ स्वयम् र आश्रित परिवारलाई सामाजिक नीति मार्फत प्रदान गरिने आर्थिक सुविधा नै सामाजिक सुरक्षा हो।
उत्पादन वा आयआर्जन गर्न सक्षम मानिसको आयबाट असहाय, वृद्ध तथा विशेष अवस्थाका आयआर्जन गर्न नसक्ने व्यक्तिहरुको पनि भरणपोषण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा सामाजिक सुरक्षाको धारणा विकास भएको हो। कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको सुरुवात संगै सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको विकास भएको हो।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ र नागरिकहरूका राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र, १९६६ मा समेत सामाजिक सुरक्षालाई मानव अधिकारको रूपमा समेटिएको देखिन्छ । गरिबी न्यूनीकरणस् मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य छ।
सामाजिक सुरक्षा योजना
सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको सञ्चयकोष वा बचतकोष जस्तो होइन । सामाजिक सुरक्षा भनेको बचत कोषमात्र होइन । एउटा, व्यक्तिले गरेको लगानी कोषमा जम्मा हुन्छ र पेन्सन आउँछ। अर्को चाहिँ बिमा प्रणाली जस्तो हो, सबै बेलामा त्यसको प्रतिफल पाउछु भन्ने चाहिँ हुँदैन ।यसमा ३१ प्रतिशत रकम भनिएको छ अहिले । ३१ प्रतिशतभित्र कसैले थप भार व्यहोर्न पर्दैन। सञ्चयकोषमा अहिले जसरी गएको छ, त्यसरी नै जाने हो। रोजगारदाताको एक पैसा पनि थप हुँदैन र कामदारको पनि थपिँदैन।
सञ्चयकोषको रकम हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्दैछौं भनेर बुझ्दा हुन्छ।रोजगारदाताको २० प्रतिशत र श्रमिकको १० प्रतिशत रकम यथावत हुन्छ। त्यसमा अहिले तिरेको १ प्रतिशत कर अब सुरक्षा कोषमै थपिन्छ। हिजो यो सरकारले लिन्थ्यो। कुनै पनि श्रमिक आफ्नो सेवा अवधिभर उपचार लगायतका सेवा सुविधा र सेवापछि पेन्सनको हकदार बन्ने कार्यक्रम हो यो। अहिलेका श्रमिकहरुलाई पेन्सन अनिवार्य हुँदैन। कतिपयले सञ्चयकोष वा नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिइसकेका हुन सक्छन्। कतिले पैसा निकालेर जग्गा किनेका होलान्। आफ्नो गर्जो टारेकाहरुलाई फेरि हिसाब–किताब गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर भन्न मिल्दैन।
सामाजिक सुरक्षाको उद्देश्य
आधारभूत सुबिधाका लागि सहयोग वञ्चित तथा सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक सामाजिक कल्याण गर्नु, सरकार र नागरिकहरुबीच सुसम्बन्ध कायम गराउनु , मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रका विषयहरूलाई मूर्त रूप प्रदान गर्नु,राज्यको मौलिक तथा मानवअधिकारप्रतिको दायित्व पूरा गर्नु, लक्षित वर्गका सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति गर्नु,विपन्न र गरिबका लागि न्यूनतम आयको सुनिश्चितता गर्नु, उपयोग र वितरणको सुनिश्चितता गर्नु, विपत्ति सामनाको लागि सामाजिक विमा र सुरक्षा कवचको रुपमा रहनु, सामाजिक जोखिम तथा खतराहरूको अन्त्य गरी सबै समान तथा सम्मानित जीवनयापन सुनिश्चित गर्नु, व्यक्तिको भविष्यप्रतिको जिम्मेवारीका लागि राज्यलाई उत्तरदायित्व पूरा गर्नु, नागरिकका अधिकारलाई व्यावहारिक तवरले स्थापित गर्नु,लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थाका आकाङ्कक्षा तथा संकल्पहरूलाई मूर्तता प्रदान गर्नु,समतामूलक समाजको निर्माण गरी राष्ट्रिय विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्नु, सामाजिक सुरक्षाका मुख्य उद्देश्यहरू गरिब, कमजोर, सीमान्तकृत वा जोखिममा रहेकाहरूलाई संरक्षण र मद्दत गर्नु, गरिबी र जोखिम कम गर्ने, मानव पुँजी निर्माण गर्नु, महिला र बालिकाहरूलाई सशक्तीकरण गर्नु, जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने, आर्थिक संकट तथा विपद्को सामना गर्नु, आयमा रहेको असमानता घटाउने, भोकमरी न्यूनीकरण र खाद्य सुरक्षामा योगदान पु¥याउनु, रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु आदि रहेका छन्।
सामाजिक सुरक्षाका विषयगत क्षेत्र
–औषधिउपचार सुविधा – दीर्घरोगी, निश्चित उमेरसमूहभन्दा माथिका वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएकाहरुलाई
– बिरामी सुविधा – मेडिकल प्रमाणपत्र पेश गरी लिन सकिने
– बेरोजगारी बीमा सुविधा – कामगर्ने सीप र इच्छा भएर पनि काम नभेटेका, उचित कारणले काम छाडेकास् बेरोजगारका रुपमा दर्ता भएका
– वृद्धभत्ता – योगदानमा आधारित, योगदानरहित र ऐच्छिक योगदानमा आधारित
– प्रसूति सुविधा – प्रसुति स्याहार तथा प्रसुतिका लागि नगद, प्रसुति औषधि उपचार
– आश्रित सुविधा – योगदान गर्ने मृतकका परिवारलाई तत्काल गरिने सहयोग र आश्रित भत्ता
– अपांगता सुविधा – सधैँका लिग वा अल्पकालका लागि काम गर्न असक्षम हुने गरी अपाङ्ग हुन पुगेमा
– अशक्तता सुविधा – शारीरिक वा मानसिक कारणले सधैँका लिग वा अल्पकालका लागि काम गर्न असक्षम हुने गरी अशक्त भएमा
– परिवार सुविधा – मृतकका परिवारलाई एकमुष्ट रकम वा नियमित पारिवारिक पेन्सन र सन्तति वृत्ति
– कार्यस्थल दुर्घटना सुविधा – रोजगारीका क्रममा कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनाका कारण, रोजगारीजन्य रोगले संक्रमित भएको व्यक्ति र कार्यालयमा महामारी फैलन सक्ने जोखिम भई आइसोलेसनमा राखिएको व्यक्तिका लागि
सामाजिक सुरक्षाका सिद्धान्तहरु
– राज्यउत्पत्तिको सिद्धान्त ः राज्यको उत्पति नै लोककल्याणका लागि भएको
– सामाजिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त ः एकका लागि सबै र सबैका लागि एक
– लोककल्याणकारी राज्यको संकल्पको सिद्धान्तः जनहित गर्नु राज्यको संकल्प रहने
– लोकतान्त्रिक शासनकोको सिद्धान्तः जनताका प्रतिनिधिद्वारा जनताका लागि शासन गर्ने
– मानतावादी चिन्तनको सिद्धान्तः सम्पूर्ण मानव जातिको हित गर्ने
– मानव अधिकारको सिद्धान्तः मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, सबैको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिता
– सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको सिद्धान्त ः सबैका लागि न्याय सबै लाई राज्यद्वारा सुरक्षा
नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
सामाजिक संरक्षण मानव जीवनमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्थाहरूको रोकथाम, व्यवस्थापन र त्यसबाट बाहिरिने अवस्थाहरूसँग सम्बन्धित छ । सामाजिक सुरक्षामा प्रभावकारी श्रम बजारको प्रवर्द्धन गरेर, जोखिमलाई कम गरेर तथा बेरोजगारी, बहिष्करण, बिरामी, अशक्तता र वृद्धावस्था जस्ता आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्ने क्षमता बढाउँदै गरिबी र जोखिम कम गर्नका लागि तर्जुमा गरिएका नीति र कार्यक्रमहरू समावेश हुन्छन्। नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू तीन किसिमका रहेका छ।
क. सामाजिक सहायताः आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्न तथा विशेष हेरचाहको आवश्यकता भएका वा आधारभूत सेवामा पहुँच नभएका व्यक्ति र परिवारका लागि सामाजिक सहायता प्रदान गरिँदै आइएको छ । यस अन्तर्गत राज्यका तर्फबाट गरिने नगद एवम् वस्तुगत सहयोग, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, छात्रवृत्ति, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, दिवा खाजा, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्योपचार कार्यक्रम आदि पर्दछन्।
ख. योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा तथा बिमाः जीविकोपार्जन र जोखिमबाट सुरक्षाका लागि गरिने योगदानमूलक सुरक्षा तथा सामाजिक बिमा यस अन्तर्गत पर्दछन् । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा कोषका सुरक्षा योजनाहरू, स्वास्थ्य बिमा, दुर्घटना बिमा, आश्रित परिवार सुरक्षा, सन्तति शैक्षिक वृत्ति, सुरक्षित मातृत्व सहितका विभिन्न सुविधाहरू यसमा समेटिएका छन्।
ग. सीप विकास, श्रम बजारमा पहुँच तथा रोजगारी प्रवर्द्धनका कार्यक्रमः श्रम बजार कार्यक्रम योगदानमूलक वा योगदान रहित हुन सक्छ । बेरोजगारीका कारण आम्दानीमा भएको ह्रास वा क्षतिबाट व्यक्तिहरूलाई जोगाउन वा व्यक्तिहरूलाई सीपहरू प्रदान गर्न र तिनीहरूलाई श्रम बजारमा आबद्ध गर्न मद्दत पुग्ने गरी तयार गरिएको हुन्छ।
योगदानमुलक निवृत्तिभरण प्रणाली:
निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ अनुसार योगदानमूलक निवृत्तीभरण प्रणाली भन्नाले कर्मचारीको मासिक तलबबाट रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने तथा सो कोषमा नेपाल सरकारका तर्फबाट थप गरिने रकम र अवकास हुँदा सोही कोषबाट निवृत्तभरण वा रकम प्रदान गरिने प्रणाली सम्झनु पर्छ । निवृत्तभरण कुनै पनि व्यक्तिले आफनो जीवनको उत्पादनशील समय राष्ट वा रोजगारदाताको हीतमा समर्पण गरी नियमित सेवाबाट निवृत्त भएपश्चात निज र निजको परिवारको जिविकोपार्जनमा सरलस् सहजस् जोखिममुक्त र सम्मानयुक्त होस् भन्नका लागि प्रदान गरिने नियमित आर्थिक सुविधा हो।
नेपालमा निवृत्तभरण परम्परा
निजामती सेवा ऐनले २० बर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म सरकारी सेवा गरेका निजामती कर्मचारी, चारवटा सुरक्षा निकायहरु – नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले समेत मासिक निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने गर्दछन । सामाजिक सुरक्षाको माध्यमसमेत भएकोले सेवानिबृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन आवश्यक ठान्ने गरिन्छ।
कर्मचारी वा कामदारले आफ्नो निवृत्त जीवन सुरक्षित हुने ठानेर वर्तमानमा आफ्नो कामप्रति बढी उत्प्रेरित हुने हुनाले पनि यसको उपादेयता बढेको हो । तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९९८ भाद्र १७ गते सैनिक सेवाबाट अवकास प्राप्त जवानहरुले तलबको पाँच भागको एक भाग जीवनभर पेन्सन पाउने घोषणा गरेका थिए । निजामतितर्फ वि.सं. १९९९ मंसीर १४ मा जारी दुई छापे सनदबाट खान्गीको छ भागको एक भाग पेन्सन पाउने गरी सुरुआत भएको देखिन्छ।
हाल सबै सरकारी कर्मचारीहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको निवृत्तिभरण रकम निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले सम्बन्धित निवृत्त कर्मचारीको बैँक खातामा जम्मा हुने Integrated Pension Management System –IPMs\ प्रणाली लागू गरिएको छ। सम्बन्धित सेवाका राष्ट्रिय किताबखानाले निवृत्तिभरण अधिकार पत्र प्रदान गर्ने, इच्छाएको व्यक्ति प्रमाणित गर्ने, पेन्सनको सुरु रकम निश्चित गर्ने विशेष ७५ वर्षे र ८५ वर्षे विशेष सुविधा थप गर्ने जस्ता कार्य गरी निवृत्तीभरण भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्न निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई सहयोग गर्दछन्।
योगदानमूलक र योगदानरहित गरी दुई किसिमले निवृत्तीभरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका हुन्छन् । यी दुबै किसिमका गरी नेपालमा निवृत्तिभरण सम्बन्धी ४ प्रकृतिका कार्यक्रमहरु विद्यमान रहेका छन्-
– योगदान रहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता
– अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानरहित आजीवन निवृत्तीभरण
– सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना
– निजी क्षेत्रका श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना योगदानमूलक निवृत्तभरणको आवश्यकता
बढ्दो औसत आयु र निवृत्त कर्मचारीको संख्यासँगै परम्परागत योगदान रहित निवृत्तीभरण योजनाले राज्यको दायित्व थेग्नै नसक्ने गरी बढ्ने र निवृत्तभरणको पहुँचस् पर्याप्तता र दिगोपन समेत चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने देखिएको हुँदा त्यसको उचित सम्बोधन र विकल्पस्वरुप योगदानमूलक निवृत्तभरणको अवधारणा आएको हो । यसको आवश्यकता र महत्त्व बढ्नुका कारणहरुलाई यसरी बुँदाबद्ध गर्न सकिन्छ-
– वितरणमुखी लोकप्रिय कार्यक्रममा भएका कमजोरीहरुलाई हटाउन,
– निवृत्तभरण कोषमा वचत भएको रकम नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने,
– निवृत्तभरण कोषमा जम्मा भएको रकमबाट बचत परिचालन भई लगानीका थप अवसरहरु समेत सिर्जना हुनसक्ने ,
– राष्ट्रसेवक र तिनमा आश्रित परिवारको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दिगो, भरपर्दो र सुदृढ तुल्याउन,
– राज्यले यसको भार थेग्न नसकी भुक्तानी नै दिननसक्ने हालतमा पुग्नुभन्दा सेवामा छँदै गरिएको सानो योगदानले पेन्सन प्रणालीलाई दीर्घजिवी तुल्याउन मद्दत पुग्ने, सरकारी क्षेत्रमा मात्रै नभई अन्य संगठीत क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा समेत सहजै लागु गर्न सकिने,
– छिमेकी देश भारत लगायत विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकहरुले समेत यही प्रणालीको अनुसरण गरेका,
– परम्परागत पेन्सन प्रणालीबाट हुन सक्ने कोष विनाको अनिश्चित दायित्वबाट आउनसक्ने जोखिम हटाउन,
– पेन्सन भारकै लागि वैदेशिक सहायताको भर पर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्ष कार्यक्रमको विकासक्रम –
– १९९१ सालमा सैनिक द्रव्य कोष
– १९९३ सालबाट अवकासप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था
– २००१ मा निजामति प्रोभिडेन्ट फन्ड (उपत्यकाभित्र)
– २००५ देखि मुलुकभरका निजामति कर्मचारीहरुको कोषकट्टी सुरु
– २०१७ सालमा सञ्चयकोष विभाग
– २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन जारी
– २०३० सालमा बोनस ऐन जारी गरेर श्रमिकले मुनाफामा हिस्सा पाउने व्यवस्था भयो।
– २०३६ सालदेखि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुको कोषकट्टी सुरु
– २०४७ सालदेखि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको कोषकट्टी सुरु
– कर्मचारी तथा श्रमिकलाई बचत गर्न अभिप्रेरित गर्न २०४७ सालमा नागरिक लगानी कोषको स्थापना
– २०५१ सालबाट वृद्धभत्ताको सुरुआत
कानूनी व्यवस्था
संवैधानिक व्यवस्थाः संविधानको धारा ३४. श्रमको हक – (२) प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।त्यसैगरी धारा ४३. सामाजिक सुरक्षाको हक अन्र्तगत आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असहाय र एकल महिला अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानून बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ । संविधानको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक को धारा ३५, खाद्य सम्बन्धी हक धारा ३६, आवासको हक धारा ३७, महिलाको हक धारा ३८, बालवालिकाको हक धारा ३९, दलितको हक धारा ४०, ज्येष्ठ नागरिकको हक धारा ४१, सामाजिक न्यायको हक धारा ४२, उपभोक्ताहक धारा ४४, लगायत व्यापक मौलिक हकको व्यवस्था मार्फत सामाजिक सुरक्षालाई जोड दिएको ।
ऐन, नियम र कार्यविधिको व्यवस्था
– सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५
– सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६
– सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७
– कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४
– रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५
– श्रम ऐन, २०७४
– श्रम नियमावली, २०७५
– निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५
– बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५
– सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
– समाजकल्याण ऐन, २०४९
– नागरिक लगानी कोष, २०४७
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु
नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मुख्य गरी दुई किसिमले यस्ता कार्यक्रम सञ्चालित छन् :
१ .योगदानरहित कार्यक्रम
सामाजिक सुरक्षा भत्ता
– राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई निवृत्तिभरण लगायत सुविधा
– वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट आर्थिक सहायता
– कडा रोग तथा विपन्न नागरिक औषधीउपचार
– विपद पीडितलाई राहत तथा उद्दार
– छात्रवृत्ति
– जनता आवास
– आर्थिक सहायता
– निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार तथा औषधी वितरण लगायतका कार्यक्रम
२. योगदानमा आधारित कार्यक्रम
– स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
– योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण (२०७६ साल साउन १ गतेभन्दा पछि नियुक्त हुने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुका लागि)
– नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेका पेन्सन र उपदान योजना
– निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरुले सञ्चालन गरेका स्वीकृत अवकास कोषहरु
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका चुनौतीहरु
– सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सर्वव्यापी बनाउनु
– सबै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत योजना र नियमनमा रहने गरी व्यवस्थापन गर्नु
– बहुतहका सरकारका निकायहरु बिच समन्वय तथा सहकार्य गर्नु
– अव्यवस्थितस् दोहोरो परेका र छरपष्ट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरी योगदानमा आधारित बनाउदै लैजानु
– विपन्न र वास्तविक सामाजिक सुरक्षा अवश्यक नागरिकको पहिचान र वर्गीकरण गर्नु
– सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका रोजगारदाता तथा व्यक्तिहरुलाई व्यापक रुपमा समेट्नु
– सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी योजनालाई वित्तीय रुपमा दिगो बनाउनु
– वास्तविक वञ्चितीकरण र जोखिममा रहेका वर्ग र समदायको पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरुमा उनीहरुको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु
– ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्याको हिस्सा बढ्दै जाँदा राज्यकोषमा पर्ने सामाजिक सुरक्षा दायित्वलाई सम्बोधन गर्नु
– सामाजिक सुरक्षा र सरंक्षणमा संगठित निजी क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रबाट ठूलो दायित्व बहन गराउनु
– ठूलो राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राज्यको असीमित दायित्व र सानो वित्तीय क्षमताबीच सन्तुलन कायम गरी सामाजिक सुरक्षा योजना र कार्यक्रमको स्वचालित तथा दिगो प्रणाली स्थापना गर्नु
सामाजिक सुरक्षाको दिगो व्यवस्थापनमा देदिएका समस्याहरु
– समाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु एकिकृत नभइ छरिएर रहेका, सामाजिक सुरक्षाको प्रशासन र श्रोतको लागि एकिकृत प्रणाली र दीर्घकालीन रणनीतिको अभाव रहेको छ ।
– लक्षित वर्गको पहिचान र कार्यक्रमको लाभ वितरणमा इनक्लुजन एन्ड एस्क्लुजन इरर रहेको ,
– सूचना र तथ्याङ्कको अभावमा सामाजिक सुरक्षा योजना तर्जुमा लगानीको आँकलन र श्रोतमाथिको दबाब अनुमान गर्न नसकिनु,
– सरकारका विभिन्न निकाय र तहबाट सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदा एकीकृत ढाँचाको अभावमा खण्डीकृत दोहोरो र असामाञ्जस्य कायम हुनु,
– नीतिगत अष्पष्टता, कार्यक्षेत्र समान भएका अनेक संरचना र दोहोरोपनले सबै क्षेत्रमा अन्योल,
– अनिवार्य वचत गरिने व्यवस्थाले प्रतिष्पर्धात्मक र कार्यकुशल सेवाप्रवाहमा संकुचन,
– अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न नसकिनु, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ढुक्क भएर आउन सकेका छैनन ।
– समाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुमा श्रोतको दिगोपनाको समस्या रहेको छ । दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको दायित्व, फराकिलो हुदै गएको दायरा र आश्रित जनसंख्याको बढ्दो अनुपातको कारण श्रोतको दिगोपनको व्यवस्थापन चुनौतिपुर्ण वन्दै गइरहेको छ ।
– नागरिकको सहज पहुँच स्थापित हुन नसकिनु,
– सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणालीमा सुशासन र पारदर्शीताको समस्या रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणालीका कार्यक्रममा वेलावेलामा चुहावट र अनियमितता हुने गरेको छ ।
– कार्यान्वयनमा सरकारी निजी सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्र बीच समन्वय हुन नसक्नु,
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको प्रभावकारीतामा समस्या छ ।
सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम व्यवस्थित र दिगो बनाउने उपायहरु
– वृहत सामाजिक सुरक्षासंहिताको तर्जुमा गरी श्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धिक कानूनहरुलाई एकीकृत गर्ने,
– सामाजिक सहयोग र संरक्षणका कार्यक्रम विस्तार गरी आर्थिक सामाजिक वञ्चितीकरण तथा जोखिममा परेका क्षेत्र लिङ्ग वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन,े
– योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई औपचारिक मात्र नभई अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसम्म विस्तार गरी सर्वव्यापी बनाउने,
– सामाजिक सुरक्षा सहयोग र संरक्षणमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरसरकार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,
– निजी क्षेत्रलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्रदान गरी बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक बन्न प्रेरित गर्ने,
– अधिकारमा आधारित कार्यक्रमलाई व्यक्ति तथा परिवारको आर्थिक अवस्था र क्षमताका आधारमा क्रमशः आवश्यकतामा आधारित प्रणालीमा परिणत गर्ने
– सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका कर्मचारी सञ्चयकोष जस्ता संस्थालाई निमयनकारी भूमिका प्रदान गर्ने गरी राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा बोर्डको अवधारणालाई कार्यरुप दिने,
– कुनै अमुक संस्थामा मात्र आबद्ध हुनै पर्ने जस्ता प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरण गर्ने किसिमका नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा देखिएको दोहोरोपना हटाउन र दुरुपयोग निवारणका लागि एकीकृत सूचना तथा व्यवसथापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– कोष बिनाका दायित्व बढ्ने गरी ल्याइने लोकप्रिय कार्यक्रमहरुलाई कम गर्ने,
अवसर
– नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्टै कानूनी व्यवस्था
– श्रमिकको कानूनी सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित योजना र कार्यक्रम सञ्चालन
– निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको श्रमिकप्रतिको सामाजिक सुरक्षा दायित्व किटान भई प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भएको
– कर्मचारी सञ्चयकोष नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता दीर्घकालीन कोष परिचालन गर्ने संस्थाहरुको विद्यमानता
– जोखिम बहनका लागि बीमा क्षेत्रको विविधीकरण र बजार विस्तार हुनु
– सामाजिक सुरक्षा खर्चमा राज्यले प्राथमिकताका साथ खर्च गर्नु ,
– दिगो विकास लक्ष्यमा सामाजिक सुरक्षाका विषयहरु समेटिनु
– सम्भाव्य बजारको ठूलो हिस्सा हुनु
– विश्व श्रम संगठनका विभिन्न अभिसन्धिहरुमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको अवस्था
– विपद् र महामारीमा सामाजिक सुरक्षाको महत्त्व उजागर भएको ।
– श्रमिकको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षाको दायरा बाहिर रहेको ।
अन्त्यमा,
सामाजिक सुरक्षाको आयाम परिवर्तन हुदै गएको सन्दर्भमा विगतमा वास्तविक रुपमा समाजबाट सामाजिक सुरक्षा हुने गरेकोमा हाल आएर यो राज्यतर्फ सरेको अवस्था विधमान छ।
समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार विपन्न, कमजोर र जोखिममा रहेका समुदायको जीवनयापनलाई सहज बनाउन र सबै नागरिकको जीवन सुरक्षित, संरक्षित, गुणस्तरीय र मानवोचित बनाउन सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व रहेकोले यसका लागि श्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। गरिबी न्यूनीकरण, मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण अपरिहार्य छ।
यसका लागि उचित तथ्यांकीय प्रणाली सहितको सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा योदानमा आधारित समावेशी सामाजिक सुरक्षा योजना लागु गर्नु आवश्यक छ।
(उप्रेती कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मोरङका प्रमुख कोष नियन्त्रक हुन्।)
