निर्वाचन अधिकृतको कतिपय कार्यालयमा निर्देशिका मिचेर संघीय कर्मचारी राखिएको भेटिएको छ । जस्का स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु विरोधका स्वर उचों पारेका छन् । आयोगले जारी निर्देशिकामा निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी उपलब्ध भएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी मध्येबाट र उपलब्ध हुन नसकेमा मात्रै जिल्ला स्थित अन्य सरकारी कार्यालयबाट काजमा खटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सो निर्देशिकाको विपरित कतिपय निर्वाचन अधिकृत र मुख्य निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयमा स्थानीय तहका कर्मचारी हुँदा हुँदै संघका कर्मचारी नभए केहीमा करारकै कर्मचारी राखेर काम प्रारम्भ गरिएको भेटिएको छ ।

Advertisement 1

वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७७ वटै जिल्लमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश मुख्य निर्वाचन अधिकृत हुने व्यवस्था छ । कार्यालयले निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको हुन्छ ।जसमध्ये ललितपुर,धादिङ्ग, दोलखालगायतका जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा यस अघि पटक पटक खटिएका अनुभवी र स्थायीलाई छोडेर करारका कर्मचारीलाई मात्र जिम्मा दिएको भन्दै कर्मचारीहरुले विरोध गर्न थालेका हुन । स्थायी कर्मचारीलाई किनारामा पारेर करारका कर्मचारीलाई मात्रै निर्वाचनमा खटाउन लागिएको भन्दै कर्मचारी युनियनहरुले विरोध जनाएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अस्थायी रुपमा स्थापित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा स्थायी कर्मचारी उपेक्षित भएको भन्दै असन्तुष्ट कर्मचारीहरुले त्यसको विरोध गरेका हुन् ।

स्थानीय तहका प्रशासनका कर्मचारी, सहायक लेखापाल, लेखापाल र लेखा अधिकृत कसैलाइ पनि निर्वाचन कार्यालयमा नराखी संघका प्रशासन तथा लेखा कर्मचारीहरु लाई नियुक्ति दियो जब कि स्थानीय तह निर्वाचन जनशक्ति ब्यावस्थापन निर्देशिका २०७८ मा स्प्रस्ट रुपमा स्थानिय तहका कर्मचारी खटाउनु पर्ने र स्थानीय तहमा उपलब्ध नभएमा मात्र जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय बाट खटाउनु पर्ने ब्याबस्था हुदा हुँदै निर्देशिका बिपरित भैरहेको भन्दै उनीहरुले विरोध प्रारम्भ गरेका छन् ।

Advertisement 2

न्यायाधीश र प्रशासकहरुले रुचाएका र उनीहरुलाई रिझाउन सक्ने करारका कर्मचारीलाई टपक्क टिपेर कार्यालयमा राखिएको उनीहरुको गुनासो छ ।
जस्तो  अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा चितवनको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रहेका कविप्रसाद न्यौपाने दोलखाको मुख्य निर्वाचन अधिकृत छन् । भरतपुरको मतपत्र च्यातिएको काण्डमा नाम मुछिएपछि विवादमा परेका उनले स्थायी कर्मचारीलाई छोडेर करारका कर्मचारी च्यापेको आरोप छ । विवादितसमेत रहेका पोखरेल थरका करार कर्मचारीलाई न्यौपाने श्रीमानले च्यापेको भन्दै असन्तुष्ट एक कर्मचारीले भने, स्थायी कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरी उहाँहरुलाई मन परेका कर्मचारी राखिएको छ। कुनै एक जिल्लामा मात्र होइन,देशैभर यस्तो गरिएको हामीले थाहा पाएका छौँ ।

ती स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आक्रोश पोख्दै भनेका छन्, यो हामी माथि यो अविश्वास हो कि ? रिस हो वा हेपाहा प्रवृत्ति हो ?

ललितपुर अदालतका केही कर्मचारीहरुले पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृत रहेका जिल्ला न्यायाधीश किरणप्रसाद शिवाकोटीमाथि करारका मान्छे रोजेको आरोप लगाएका छन् । स्थायी र अनुभवी कर्मचारी हुँदाहुँदै करारमा कार्यरत सापकोटा थरका कम्प्युटर अपरेटरलाई पहुँच र प्रभावका आधारमा निर्वाचनमा खटाइएको उनीहरुको गुनासो छ । यसअघि थुप्रै पटक चुनावमा खटिएका र अनुभवसिध्द कर्मचारीलाई छोडेर सर्वोच्च अदालतका एक उपसचिवका नातेदारले मौका पाएको बताइएको छ ।

यस्तै मकवानपुर जिल्लाका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पनि सम्बन्धित पालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई छोडेर जिल्लाका कर्मचारी ल्याउने तयारी गरेको आरोप लगाएका छन् ।

धादिङ्गका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले पनि त्यसैगरी करारका कर्मचारी लिएको आरोप छ । तर, जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार खुमप्रसाद भण्डारीले आरोप अस्वीकार गर्दै कसैलाई पनि काखापाखा नगरिएको बताए । जम्मा १० जनाको दरबन्दी भएको कार्यालयमा अहिले ९ जना नियुक्त गरिएको र एक जनाबाहेक सबै स्थायी कर्मचारी लिइएको उनको भनाइ छ । जिल्ला अदालतमा करारतर्फ कार्यरत एक जना कम्प्युटर अपरेटरलाई अधिकृतको कार्यालयमा लगिएको उनले बताए ।

एकातिर नियमित मासिक पारिश्रमिक आइरहने अनि अर्कोतिर दैनिक पाउँदा दोहोरो कमाइ हुने भएकाले न्यायाधीशहरुले रुचाएका मान्छे पार्न खेलोमेलो हुने गरेको कर्मचारीका नेताहरु बताउँछन् ।