काठमाडौं। साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको सेवा प्रवाहलाई दिगो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको २ दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्पन्न भएको छ।

Advertisement 1

राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्र र राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा उक्त तालिम सञ्चालन गरिएको हो।

तालिमलाई खानेपानी सेवा प्रदायक संस्थाको संस्थागत सुदृढीकरणतर्फको महत्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दुका रूपमा लिइएको राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले बताए।

Advertisement 2

उनले तालिमका सहभागीबाट प्राप्त सुझाव तथा सल्लाहलाई समेट्दै आगामी दिनमा देशभरका उपभोक्ता समितिका लागि चरणबद्ध रूपमा यस्ता तालिम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए।

“खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, नियम र संरचनाले मात्र सेवा दिगो हुन सक्दैन”, निर्देशक श्रेष्ठले भने, “सेवा प्रदायक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि अनिवार्य छ, संस्थाहरू क्षमतावान् भएपछि मात्र खानेपानी सेवा गुणस्तरीय, प्रभावकारी र दिगो बन्छ।”

तालिममा देशभरिबाट प्रतिनिधिमूलक रूपमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष, प्रमुख पदाधिकारी तथा व्यवस्थापक गरी ५४ जनाको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीलाई स्रोत व्यवस्थापन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, महसुल निर्धारण, विवाद समाधान तथा वित्तीय अनुशासनजस्ता विषयमा व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान गरिएको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए।

यसैगरी, राष्ट्रिय साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष खेमराज वलीले खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदायकको क्षमता विकास बिना गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सम्भव नहुने बताउँदै तालिम अत्यन्त फलदायी भएको उल्लेख गरे। उनले यस्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम देशभर विस्तार गर्न आग्रह गरे।

तालिमका सहभागीले तालिम व्यावहारिक, उपयोगी र समयानुकूल रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सुदृढ तथा सक्षम खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामार्फत सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाइ अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा क्षमता अभिवृद्धि केन्द्रले लिएको छ।

तालिमको उद्घाटन तथा समापन सत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोग, खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, नगर विकास कोषलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो।