नेपाल र नेपालीको हित गर्न ब्यबस्थित गरिएका राज्यका हरेक क्षेत्रमा दलीय भागबण्डा हुने गरेको पाईन्छ। जब सम्म यस्ता संस्थाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले काम गर्न पाउदैनन्, तब सम्म तिनीहरूले दिने नतिजा निरर्थक हुन जान्छ।

Advertisement 1

लामो समय देखि शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन नसकेको, शिक्षामा बढी दलीय राजनीतिकरण भएको, पठन पाठन गर्ने शिक्षकहरूले अमूक पार्टीको झोला बोक्ने गरेको आरोप यो क्षेत्रमा लाग्दै आएको छ। त्यसैले यति खेर विश्व विद्यालयको उपकूलपति दलीय राजनीतिको भाग बण्डामा गर्न नहुने रहेछ भनेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चल्ने गरेको पाईएको छ तर यो चर्चा कै लागि मात्र हो कि ब्यबहारमा पनि देखिने हो भविष्यले बताउला। यस्ता क्षेत्रहरूमा त दलीय राजनीतिको अशर पर्यो तर सामाजिक संस्थाहरू जस्तै रेडक्रस समेत पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन।अब हाम्रा राज्यका केही अंगहरूको चर्चा गरौं, जसमा दलीय राजनीतिको प्रभाव परेको पाईन्छ।
हाम्रा तीन तहका अदालतहरू छन्, ती मध्ये सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूमा पर्ने दलीय प्रभाव बारे चर्चा गरौं। सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने रिक्त न्यायाधीशको पद पूर्ति १५ वर्ष वा सो भन्दा बढी निजी तवरबाट वकालत गरेका कानून ब्यबसायी समेतबाट न्याय परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट गरिन्छ। यसरी निजी तवरबाट वकालत गर्ने वकीलहरू कानून ब्यबसायी संगठनमा आबद्ध हुन्छन् जुन दलीय आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्। तिनै वरिष्ठ अधिवक्ता मध्येबाट राजनीतिक दलको भाग बण्डामा छानिएर सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन पुग्छन्। यसमा उच्च अदालतमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेका न्यायाधीश वा सो सेवा समूहमा राप प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथि १२ वर्ष वा सो भन्दा बढी अबधी काम गरेका व्यक्तिहरू पनि योग्य हुन्छन् भनिएको छ तर निजी कानून ब्यबसायीबाट मात्र पनि पूरै संख्या सिफारिश गर्न पनि मिल्ने देखिन्छ। मातहतका अदालतहरूमा जस्तो सर्वोच्च अदालतमा कानून ब्यबसायीहरू र अन्य बीच प्रतिशत नछुट्याईएको हुदा सर्वोच्चको रिक्त न्यायाधीशमा पूरै उम्मेद्वार कानून ब्यबसायीबाट सिफारिश गर्न नमिल्ने देखिदैन। यसरी खुल्ला रूपमा दलीय राजनीतिमा लाग्न मिल्ने कानून ब्यबसायीहरूलाई राज्यको प्रमुख अंग न्यायपालिकामा भित्र्याईदा दलीय निष्पक्षता खोज्नु कहां सम्भव हुन्छ र ?

त्यसै गरी उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि निजी क्षेत्रका कानून ब्यबसायीबाट पदपूर्ति हुने ब्यबस्था छ तर यसमा सीमितता छ। यसमा वृत्ति विकासको आधारमा पनि नियुक्ति गरिने हुदा सर्वोच्चमा जस्तो दलीय प्रभाव हुदैन। त्यसै गरी अन्य संवैधानिक निकायहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक,लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र यस्ता अन्य आयोगहरू जसले सरकार जस्तो प्रकारको आए पनि आफू स्वतन्त्र तवरले काम गर्न पाएको खण्डमा मुलुकको विकासको गति अवरोधहीन हुने थियो तर हाम्रो देशमा भएका यस्ता आयोगहरूमा हुने नियुक्ति दलीय राजनीतिको आधारमा हुने हुदा यिनीहरूले पारदर्शी तवरले पूरा अवधि काम गर्न पाएका हुदैनन्।उदाहरणको लागि अमूक पार्टीको पालामा अमूक पार्टीको सिफारिशबाट नियुक्ति पाएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीले त्यो दलका मानिसबाट भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजूरीको अनुसन्धानै नगरी तामेलीमा राखिदिन सक्छन्। किनभने उनीहरू अख्तियारको दुरूपयोग रोक्न हैन कि नूनको सोझो गर्न त्यहां पुगेका हुन्।केही वर्ष अगाडिको कुरा हो सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरू अमूक पार्टीका नेताले लगाएको गुण तिर्न सोही पार्टी अफिसमै गएका थिए रे । त्यसै गरी हामीले बनाएको संविधान मै यसरी नियुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाईको नाममा हायल कायल पार्ने,कालो निलो गराउने ब्यबस्था समेत राखेका छौ। यस्ता ब्यबस्थाले यी निकायहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन्छ ?अनि हामी को बाट पारदर्शिता र सुशासनको अपेक्षा गर्छौ ?

Advertisement 2

यो दलीय भागबण्डाले निजामती सेवा भित्र झनै नकारात्मक नतिजा दिएको छ। सरकार फेर बदलका हरेक क्षणमा पहिलो आक्रमण निजामती प्रशासनमा हुने गरेको छ। सर्वप्रथम मन्त्रीले सचिब फेर्छ र नयां सचिव आए पछि पार्टीका कार्यकर्ताको खटनपटनमा देश भरीका कर्मचारीको सरूवा गरिन्छ। सरूवामा मिल्काउने ठाऊ नभएकालाई अतिरिक्त समूहमा थन्याईन्छ। यसरी कर्मचारी प्रशासनमा ब्यापक रूपमा दलीय करण गरिएको वर्ष २०५४ हो, जुनबेला स्थानीय तहको चुनाव हुदै थियो त्यसमा आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्विघ्न विजयी वनाउन हरेक प्रयास अपनाईएको पाईन्छ।अहिले त लाग्दै कि निजामती कर्मचारीहरू राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका हुन् कि निजामती सेवा ऐन वमोजिम ? दलीय भागवण्डाले प्रभाव पार्ने क्षेत्र हेर्दै जादा हाल देखा परेका विभिन्न मुद्दाहरूको अनुसन्धानात्मक कार्यमा देखा परेको गतिहीनताबाट बुझ्न सकिन्छ कि सरकारले कति लाचारीपन देखाई रहेको छ अनुसन्धानात्मक कार्यमा। उदाहरणका लागि एयर पोर्टको सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, यति ओम्नी काण्ड, गिरी वन्धु टि स्टेट काण्ड, ललिता निवास काण्ड, अयोग्य लडाकुको रकम हिनमिना काण्ड, हालै चर्चामा रहेको बांसवारी छालाजुताको नाममा रहेको सरकारी जग्गाको हिनामिना सम्बन्धी काण्ड लाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दलीय हस्तक्षेपका कारण यी मुद्दाहरू निरूपण हुन सकिरहेका छैनन्।

यसैले हाम्रो देशका हरेक क्षेत्रमा दलीय राजनीतिले नकारात्मक असर पारेको छ भन्न सकिन्छ। वास्तवमा जुन देश प्रणालीमा चलेको छ, जहांका राज्यका निकायहरू आफ्नो काम गर्न स्वतन्त्र छन् ती देशमा पारदर्शिता र सुशासन हुन्छ तर जहां राजनीतिक हस्तक्षेपबाट राज्य सन्चालन हुन्छ त्यहा अराजकता हुन्छ। कतै नेपाल यस्तै अराजकता तिर त जादै छैन ?