कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायत भन्सार कार्यालयका सबै कर्मचारी अधिकारीको कार्य जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् । आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा।प्रकाश शरण महतको तर्फबाट भन्सार विधेयक, २०८० प्रस्तुत संसदमा प्रस्तुत गर्दै उनले भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको नियमित अनुगमनको व्यवस्था समेत गरिएको बताएका हुन् ।

Advertisement 1

उनले भने, ‘भन्सार विभागका महानिर्देशक लगायत भन्सार कार्यालयका सबै कर्मचारी अधिकारीको कार्य जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको र भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको नियमित अनुगमनको व्यवस्था समेत गरिएको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियम र व्यापार प्रवर्द्धन सहजीकरण तथा सुविधाका कारणबाट सिभिल कन्टेनर सेवा सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा सबै निकासी पैठारी सम्बन्धी कार्य सरकारी निकायबाट मात्र गर्न सम्भव नहुने ब्यहोरा जानकारी गराउँछु । महसुल, जरिबाना वा अन्य कुनै रकम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी भएको ६÷६ महिनामा सम्बन्धित व्यक्ति वा कम्पनी कार्यालयमै पुगेर रुजु गर्नुपर्ने विषयमा पेपरलेस कस्टमको अवधारणा प्रस्तुत विधेयकमार्फत कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको र यस व्यवस्थाबाट भन्सारमा हुने अनियमितता समेत रोकिने वातावरण सिर्जना हुने विश्वास छ ।’

उनले भन्सार प्रशासनमा हुने कर्मचारीको सरुवालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइ र एकीकृत जाँच चौकी ठेक्का सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने मूल्याङ्कन गरी पारदर्शी रूपमा दिने गरिएको बताए ।

Advertisement 2