संघीयताको वहालीसँगै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा क्रियाशिल ट्रेड युनियन आन्दोलनको पुनगठन र पुरसंरचनाको वहसले जुन स्तरको महत्व प्राप्त गर्नुपर्ने हो सो प्राप्त गर्न सकेको छैन। ।गतिशिलताको अभावमा ट्रेड युनियनको भिमकाय संरचनाको वावजूद पनि सो संरचनाले आन्दोलनको दायित्व वोक्न सक्ने हैसियत राख्दैन,विकासवादको सिध्दान्त अनुसार वदलाव स्विकार नगर्ने संरचनाले अस्तित्व धारण गरिरहन सक्दैन । इतिहासमा संजोगले पनि कहिलेकाहि नयाँ मोड लिन्छ । देशको जेठो राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन अमुक पार्टिमा आएको विभाजनको प्रभावमा परेर एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल नाममा पुनगठित हुदै अगाडि वढ्ने घोषणाले ट्रेड युनियन आन्दोलनको पुनगठनको पहल र वहसले गति पक्डिएको छ ।

Advertisement 1

पुनगठनको तीन पहलुहरु :-

१) संघीयता अनुकुलको सांगाठनिक संरचनाको निर्माण

Advertisement 2

संघीयतासँगै तीन तहको सरकारको गठन भएर करिव ५ वर्षिय अनुभव आर्जन भइसक्दा पनि ट्रेड युनियनको मोडल पुराणो एकात्मक शासन व्यवस्थाको सिमित कर्मचारीहरुको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने संरचना यथावत हुदा आन्तरिक रुपमा संघीयता कार्यन्वयनमा अरुचि देखिन्छ । फलत प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समायोजन भएका वा नयाँ भर्नावाट आएका कर्मचारीहको अपनत्वको अभावमा ट्रेड युनियनहरु असान्दर्भिक हुदै गएको परिप्रेक्ष्यमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालले नामैवाट पनि सवै तहका सरकारी कर्मचारीहरुलाई समावेश गराएर पुर्णकदको ट्रेड युनियन आन्दोलनको अभ्यास अगाडि सार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसको संशोधित विधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यारत कर्मचारीहरुलाई संगठनको संरचनामा केन्द्रिय उपाध्यक्ष सहितको प्रतिनिधित्व देखिन्छ ।स्थानीय सरकारमा र प्रदेश सरकारका रहेका कर्मचारीहरुको संरचनात्मक प्रतिनिधित्वको आधारमा आफ्नो समस्या आफै उठान गर्नको लागि योग्य वनाउने गर्दछ । तीनै तहका सरकारको कामकाजमा ठुलो संङ्ख्यामा करार अस्थायी सेवाका कर्मचारीहरु क्रियाशिल छन् । उनिहरुको भावना समस्याहरु पनि सवैको साझा सरोकार हो भन्ने मान्यताको आधारमा एकीकृत कर्मचारी संगठन नेपालले आफ्नो सागाठनिक संरचनामा यथोचित रुपमा समावेश गराएकोछ ।

२)राजनीतिक पार्टिको सहयोगि मात्रै वन्ने मनोविज्ञानवाट मुक्त हुने

राजनीतिक पार्टि र ट्रेड युनियनको सम्वन्ध अन्तरविरोधपूर्ण हुन्छ,आफ्नो पार्टिको सरकार भने आदेशपालक हैन अडानका साथ आफ्नो सवाल राख्नुपर्छ भनेर वुझिएको थियो भने नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा गत ५ वर्षमा अतुलनिय उपलव्धि श्रमिक कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्न सक्थ्यो । वितेको पाँच वर्षमा नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा पहिलो पटक कर्मचारी समायोजन भएको थियो । कर्मचारी समायोजनलाई संघीयताको प्राप्तिको रुपमा कार्यन्वयन हुनुपर्नेमा कर्मचारीहरुले असुरक्षा र वृत्ति विकासमा गंजागोलको स्थिति वन्यो । समायोजनको सन्दर्भमा सरकारसँग आखाँ जुधाएर वोल्न नसकेकोले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले आर्जन गर्नुपर्ने महत्वपुर्ण उपलव्धि गुमेको मात्रै हैन अनन्त समयसम्म साइट इफेक्ट भोगिरहनु पर्ने अवस्था रहेको छ । यो कालखण्डमा आफुलाई जुन पार्टि निकट भनेर परिचय गराइन्थ्यो सो पार्टिको शक्तिशालि सरकार कर्मचारी समायोजन गर्ने र कर्मचारीहरुको सेवासँग सम्वन्धित कानुन वनाउन सक्ने हैसियतमा थियो । तसर्थ राजनीतिक शक्तिसँगको सम्वन्धको लक्ष्मण रेखा कोर्नेकाम अवको पुनगठनको अभियानको संकल्प हुनुपर्छ ।

३) ट्रेड युनियन आन्दोलनको शक्तिको श्रोतको आत्मिकरण

ट्रेड युनियन आन्दोलनको शक्तिको श्रोत आफ्नो सदस्यहरुको विश्वास जित्दै उनिहरुको सहभागितामा उनिहरुको समस्याहरुलाई वुलन्द वनाउदै सामूहिक सौदावाजीको लागि सरकारलाई वाध्य वनाउनु शक्तिको श्रोत हुनुपर्नेमा अमुक राजनीतिक पार्टिसँगको निरपेक्ष सम्वन्धनको आधारमा आमन्त्रित हस्तक्षेप चाहि शक्तिको श्रोतको रुपमा स्थापित हुन गयो । जनमानसमा र आम कर्मचारी वृत्तमा यसखालको दलियकरण सर्वधा आलोच्य छ । यदि ट्रेड युनियन आन्दोलनको मुल शक्तिको श्रोत राजनितिक पार्टिसँगको आवध्दता हैन भन्ने सच्याइलाई मानिएको भए असोज २ गते २०७८ सवै भन्दा पुरानो र ठूलो संगठनमा विघटनको सवाल आउदैन थियो । जुन दिन अवाञ्छित राजनीति हस्तक्षेपको आमन्त्रण गरियो र त्यसैमा मुल नेतृत्वले वहादुरी देख्यो सोहि दिन पुनगठनको अभियानले पाइला अगाडि सार्ने अवस्था र अवसर प्राप्त गर्यो ।

पुनगठनको पाँच दायित्व र कार्याभार

१)कर्मचारी समायोजनको समीक्षा र सुधार

कर्मचारी समायोजन भइरहने विषय हैन । यो इतिहासमा विरलै हुने घटना हो । अध्यादेशवाट ल्याइएको समायोजन ऐन २०७५ आधारमा भएको समायोजनको असर सवैले वुझ्ने-महसुस गर्ने गरि सार्वजनिक छ । असफल समायोजनको कारण सार्वजनिक प्रशासन अस्थिर र यस्को विश्वसनियता माथि गंभिर प्रश्ण उठेको छ । तसर्थ कर्मचारी समायोजनको गंभिर समीक्षा सहित सम्वन्धित पक्षहरुको सकारात्मक-नकारात्मक भूमिक प्रष्ट हुने गरि श्वेतपत्र जारी गर्दै यसको सुधारको लागि परिणाममुखि प्रयत्नको खाचो छ ।

२) सरकारी कर्मचारी मैत्री सेवा ऐनहरु जारि गराउने

अहिलेसम्म सेवा ऐनहरु नआउनु सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा अपुरणिय क्षति भइसकेको छ । ऐनहरु हालको संसदको कार्याकालमा आएन भने करिव १० वर्ष ऐन विहिन सरकारी सेवा संचालन हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । ऐनहरु आउदा तीनै तहका कर्मचारीहरुको आधारभुत सेवा सुविधा र वृत्ति विकासमा प्रगतिशित प्रवन्ध सुनिश्चित गराउन डटेर लाग्न गर्न जरुरी छ ।

३) तीनै तहमा ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गराउन ट्रेड युनियन सम्वन्धि छाता ऐन

ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चिता आधिकारिक ट्रेड युनियनमा चुन्ने चुनिने अधिकारको आधारमा मात्रै हुन्छ । कानुनी वन्दोवस्त तथा ट्रेड युनियन अभ्यासको आधारमा सामुहिक सौदावाजी गर्न सक्ने अधिकार आधिकारीक ट्रेड युनियनमा अन्तरनिहित हुन्छ तसर्थ तीनै तहको सरकारमा आधिकारीक ट्रेड युनियनको व्यवस्था ग्यारेन्टी गराउन जरुरी छ । यसकारण तीनै तहको सरकारी कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकारी उल्लेख गरेर छाता ऐन जारी गराउन माग गर्ने र दवाव सिर्जना गर्ने काम गर्न जरुरी छ । प्रचलनमा रहेको अधिकार समेत कटौती गर्दै तत्कालिन सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा स्थानीयरप्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुलाई समेत ट्रेड युनियन अधिकारी दिने ऐन जारी गराउन कठिन तर अनिवार्य छ ।

४)जनतासँगको सम्वन्ध सुधार,जनमैत्री सेवाको शुत्राधार

जनताको नजरमा कर्मचारी प्रशासन सकारात्मक सूचिमा छैन । ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई सुशासनको, सदाचारको उत्प्रेरकको रुपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन । वरु कुशासनको सहयोगीको रुपमा समाजमा चित्रित छ । पुनगठनको वहसको सार्थकताको लागि ट्रेड युनियनकर्मी आफै नमूना वनेर देखाउनुपर्ने अवस्था छ । ट्रेड युनियनको अगुवाहरुको जीवनशैलि, कार्यालय छनौट, जिम्मेवारी छनौटमा देखिने विकृतिको अन्त्य हुनु जरुरीछ । जनतामा प्रश्ण उठिरहने केहि कार्यालयहरुमा ट्रेड युनियनकर्मिहरु स्वयम कामकाज गर्दै उदाहरण देखाउनु जरुरी छ । जस्तै एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अगुवाहरु वसेर कुनै मालपोत कार्यालयको संचालन गरि अरु कार्यालयको तुलनामा नमूना काम गरेर देखाउने,सेवाग्राही मैत्री,शून्य भ्रष्ट्राचार-विचौलिया अभियान संचालन गर्ने ।

५) स्वाचालित सरुवा प्रणालीको लागि सेवा ऐनहरु जारी भएपछि शून्यवाट कर्मचारी व्यवस्थापन

अभ्यासमा रहेको सरुवा प्रणाली सर्वथा आलोच्य विषयको रुपमा रहेको छ । भ्रष्टाचारको एउटा केटलिष्ट,पहुँच हुने र नहुने कर्मचारिहरुको विचमा हुने सरुवाको पक्षपातले कामकाजी कर्मचारीहरु निराश हुने स्थिति छ । सरुवालाई स्वाचालित र पुर्व अनुमानयोग्य वनाउनु पर्छ भने साहित्यको स्तरमा चर्चा भएपनि कर्ताहरुकोमा प्रतिवध्दता देखिदैन । स्वाचालित र अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली स्थापना गर्नको लागि टाइमिङको पनि भूमिका हुन्छ । कर्मचारी समायोजनको वेला शून्यवाट शुरुवात गरेर सरुवा प्रणालि परिस्कृत गर्न सकिन्थ्यो तर गरिएन । अव संघीयता वमोजिको सेवा ऐन लगायतका सेवा ऐनहरुले जारी हुन वाँकी छ । सेवा ऐनहरु जारी गर्दा सवै कर्मचारीहरुलाई एउटै डालोमा राखेर मापदण्डको आधारमा शून्यवाट परिचालन गर्ने प्रवन्ध राख्नुपर्दछ ।यसो गर्न सकियो भने तोकिएको मापदण्डको आधारमा कर्मचारी कार्यालय रोजेर जान्छन् अनि निश्चित समय पछि मापदण्ड अनुसार अर्को कार्यालयरभूगोलमा सरुवा भएर जान्छन्, स्वचालित सरुवा प्रणालिको स्थापना हुन्छ । ट्रेड युनियनहरुलाई दोष दिदै कर्ताहरुको स्वार्थ वझानको शिकार भइरहेको एजेण्डा हो,सरुवा प्रणालीको सुधार । यसमा साहस देखाउनु पुनगठनको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो ।
आकर्षण र भरोसा गुमाइसकेको ट्रेड युनियनको पुनगठन ऐतिहासिक दायित्वको विषय हो । दायित्वमा दृढ र इमान्दार हुनसक्दा पुनगठनको औचित्य सिध्द गर्दै ट्रेड युनियन आन्दोलनमा आकर्षण सिर्जना गर्न सकिने अवसर छ ।

(लेखक राई एकीकृत कर्मचारी संगठन नेपालको केन्द्रिय प्रशिक्षण विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ ।)