स्थानीय तह भ्रष्टाचारको ‘अखडा’ बनेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक अनुसार २८ हजार ६७ वटा उजुरी मध्य १३ हजार १ सय ४२ अथार्त ५१.४२ प्रतिशत स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको हो । आयोगको तथ्यांकानुसार त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशका उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ।

Advertisement 1

मधेस प्रदेशको स्थानी तहमा ३ हजार ७ सय ३७, लम्विनी प्रदेशमा १ हजार ८ सय ४८, बाग्मती प्रदेशमा १ हजार ७ सय ७७, कोशी प्रदेशमा १ हजार ६ सय ३०, कर्णली प्रदेशमा १ हजार ५ सय ८७, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ४ सय ७२ र डण्डकी प्रदेशमा १ हजार ९२ उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको बताउँछन् । समिति बैठकमा उनले उपभोक्ता समितिलाई क्षमताभन्दा बढी काम दिँदा भ्रष्टाचार बढेको जिकिर गरे । “उपभोक्ता समिति गठन गरेर बजेट खर्च गरिन्छ, स्थानीय तहमा । उपभोक्ता समितिसँग न क्षमता छ, तर पनि रोड पिच गर्ने, पुल बनाउने, भवन निर्माण गर्ने काम दिइन्छ । त्यो उसको क्षमतामा पर्दैन,” उनले भने, “उपभोक्ता समितिले सम्झौता गरेर ठकेदारलाई दिने गर्छन् । अर्थात्, उपभोक्ता समिति दलाल भएका छन् । यसले अनियमितता बढाएको छ ।”

Advertisement 2