सरकारी निकायहरुले सार्वजनिक हितको लागि सरकारी वा निजि जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ ।सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुले आफ्नो नाममा दर्ता भएको घरजग्गाको संरक्षण गर्ने तथा त्यसको अभिलेख राख्नु पर्ने दायित्व त छँदैछ , कहिले काँहि  सरकारी, निजि जग्गा प्राप्त गरी भौतिक संरचना निर्माण, परियोजना संचालन वा सार्वजनिक हितको लागि उपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ भने आफ्नो निकायले भोगचलन गरिरहेको दर्ता नभएको जग्गा दर्ता गरी अभिलेख राख्नु पर्ने पनि हुन्छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह वा मातहत रहने गरी तीनै तहका सरकारले खडा  गरेका नयाँ कार्यालयहरुका लागि जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै तीनै तहका सरकारले स्वीकृत गरेका परियोजना संचालनका लागि वा प्रचलित कानून वमोजिम गठन भएका कम्पनि, विकास समिति वा संस्थानको लागि जग्गाको प्रवन्ध गर्नु पर्ने हुन्छ भने कतिपय सार्वजनिक निकायहरुलाई निश्चित अवधिका लागि लिजमा जग्गा उपलव्ध गराउनु पर्ने हुन सक्छ । निजि जग्गा सरकारी प्रयोजनको लागि निशुल्क उपलव्ध गराउँदा होस वा व्यक्ति विशेषको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि दर्ता गर्न पनि कानूनले तोकेका प्रकृयाहरु अपनाउनु पर्ने हुन्छ । जग्गा प्राप्ति गर्ने काम निकै संवेदनशिल र चुनौतिपुर्ण पनि रहेको छ ।

       बैदेशिक लगानीमा संचालन हुने परियोजनाको लागि पनि जग्गा अधिग्रहण तथा व्यवस्थापनका कामहरु नेपाल सरकारले नै गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि निजि वा व्यक्ति विशेषको नाममा रहेको जग्गालाई प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ ।नेपालमा जग्गालाई अचल सम्पत्तिको रुपमा वुझ्ने गरिन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानको सम्पत्तिको हकमा सार्वजनिक हितका लागि वाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्ति उपर अरु कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सिर्जना नगरिने र सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपुर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐन वमोजिम हुने भन्ने कुरा उल्लेख छ ।हुन त संविधान बमोजिम सम्पत्तिको अधिग्रहण सम्बन्धी अनुसूची ७ (संघ र प्रदेशको साझा अधिकार) मा संघको अधिकार भित्र रहेको सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजनाको कार्य विस्तृतिकरणमा संघले  सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड निर्माण, तथा नियमन, राष्ट्रियस्तर र केन्द्र स्तरका परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहण, अनुसूची ७ ( संघ र प्रदेशको साझा अधिकार) कै सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजनाको कार्य विस्तृतिकरणमा प्रदेशले सम्पत्ति प्राप्ति, अधिग्रहण र अधिकारको सृजना सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, कार्यान्वयन र नियमन र  प्रदेश तथा स्थानीय तहले सरकारी  प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण एवं वितरणमा समन्वय र सहजीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था समेटि कानून निर्माण भइसक्नु पर्ने हो तर हालसम्म संविधानको मर्म र भावना अनुकुल हुने गरी कानून वनेको देखिदैन ।तथापि मौजुदा कानूनहरुले पनि निजि जग्गा मुआब्जा दिएर प्राप्त गर्न, सरकारी जग्गा सरकारी उपयोग गर्न र व्यक्ति विशेषको जग्गा सार्वजनिक उपयोगको लागि निशुल्क लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।त्यसका लागि मौजुदा कुन कुन कानूनहरु आकर्षित हुन्छन् र कस्तो विधि अपनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो लेख तयार गरिएको छ ।

       नेपाल सरकारले कसैको हकभोगमा रहेको जुनसुकै जग्गा र त्यसमा स्थायि रुपले रहेको पर्खाल, घर, रुख र सो जग्गामा जडान भएको जुनसुकै वस्तु समेत भएको जग्गालाई सर्वसाधारण जनताको हित, लाभ वा उपयोगको लागि हुने काम सम्बन्धी सार्वजनिक काम गर्नु परेमा जग्गा प्राप्ति, ऐन २०३४ आकर्षित हुन्छ र सो ऐनमा भएका व्यवस्था वमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ ।यो ऐन वमोजिम नेपाल सरकारले सार्वजनिक कामको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहको लागि र संस्थाको लागि समेत मुआब्जा दिने गरी जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।प्रदेश वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालन गरिने परियोजनाका लागि र कुनै संस्थाको कर्मचारी, मजदुर वा कामदार बस्ने घर बनाउन, संस्थाले उत्पादन गरेको कुनै मालवस्तु सञ्चय गर्न र सर्वसाधारण जनताको हित हुने गरी कुनै काम गर्नको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा मुआब्जा र अन्य खर्च आफै व्यहोर्ने गरी तत् तत् निकायहरुले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त गराई दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।यो ऐन वमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा छोटकरीमा देहाय वमोजिमका चरणहरु पार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

१) प्रारम्भिक अधिकारी तोक्ने  :-माथि उल्लेखित अवस्थामा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गरेपछि जुन कार्यालयको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो सो कार्यालयको कम्तिमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्नु पर्ने ।

२ )सूचना टाँस  प्रारम्भिक कारबाही चलाउने :- अधिकारीले सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको निमित्त सार्वजनिक सूचना टाँस गर्नु पर्ने ।

३) क्षतिपुर्ति सम्बन्धी व्यवस्था : सूचना टाँस भएको तीन दिनपछि प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारीले प्राप्त गरिने जग्गाको नापनक्सा लिने वा सर्भे गर्न, जग्गा उपयुक्त भए नभएको एकिन गर्न, जग्गाको साँध सिमाना छुट्याउन वा आवश्यक पर्ने उपकरण जडान गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित जग्गा वा घर कम्पाउण्ड भित्र प्रवेश गर्न सक्छ र यसरी काम कार्वाही गर्दा वाली नष्ट भएमा वा रुख काट्नु परेमा वा अन्य कुनै छेकवार पर्खाल हटाउनु परेमा वा अन्य केहि क्षति हुने भएमा त्यसको क्षतिपुर्ति निर्धारण गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई दिनु पर्दछ ।क्षतिपुर्तिमा चित्त नवुझ्ने व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पन्ध्र दिन भित्र उजुरी दिने म्याद हुन्छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय अन्तिम हुन्छ ।

४) प्रतिवेदन पेश गर्ने :-  प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारीले कारवाही चलाएको पन्ध्र दिन भित्र उपयुक्त देखिएको जग्गा यकिन गरी सो सम्बन्धी आवश्यक विवरण सहितको प्रतिवेदन स्थानीय अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) समक्ष पठाउनु पर्छ ।

५) सूचना जारी गर्ने  :-यसरी यथार्थ विवरण प्राप्त भए पछि प्राप्त गरिने जग्गाको सम्पुर्ण विवरण, प्राप्त गर्नु पर्ने कारण, मुआब्जाका लागि सम्पर्क गर्नु पर्ने कार्यालय र समय, सरोकारवाला व्यक्तिले मुआब्जामा दाबी गर्न आ(आफ्नो हकदैया वा भोगचलन सम्बन्धी निस्सा प्रमाण सहित निवेदन पेश गर्न पन्ध्र दिनको म्याद तथा जग्गामा लगाएको वाली वा रुख काट्न तथा त्यसमा रहेको संरचना भत्काई लैजान पाउने म्याद लगाएतका विषयहरु खोली स्थानीय अधिकारीले सूचना जारी गर्नु पर्ने हुन्छ ।

६)उजुरी र निर्णय :-   प्रकाशित सूचना अनुसार आफ्नो जग्गा प्राप्त गर्नु नपर्ने पर्ने कुनै कारण भएमा जग्गावालाले र जग्गावालाको स्विकृति लिई मोहिले पक्कि घर वनाएको भए त्यस्तो घर र सो घरले चर्चेको जग्गाको सम्बन्धमा मोहिले समेत स्थानीय अधिकारीको कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ र सो उजुरीको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक छानविन गरी सामान्यतया पन्ध्र दिन भित्र निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ ।

७) जग्गा कब्जामा लिन सकिने :- उजुरी परेकोमा उजुरीको टुङ्गो लागे पछि र उजुरी नपरेमा म्याद नाघेपछि जुनसुकै वखत स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धित जग्गालाई कव्जामा लिई सम्बन्धित कार्यालय वा निकायलाई सम्बन्धित कामको लागि उपयोगमा ल्याउन दिनु पर्छ र त्यसको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनु पर्ने हुन्छ । यसरी जग्गा प्राप्त गर्दा घर समेत प्राप्त गर्नु पर्नेमा सो घरमा घरधनी आफै वसेको छ भने मुआब्जा रकमको आधा वा घरवासको लागि अन्यत्र सार्नको लागि आवश्यक पर्ने मनासिव माफिकको रकम नदिई त्यस्तो घर कब्जामा लिन नपाईने व्यवस्था रहेको छ ।

८) मुआब्जा निर्धारण :-  मुआब्जा निर्धारणको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भूमि प्रशासक (मालपोत कार्यालयको प्रमुख) परियोजना प्रमुख  वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको एक जना अधिकृत, र सम्बन्धित पालिकाको प्रतिनिधि समेत रहने गरी समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।मुआब्जा निर्धारण गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो बसोवास वा कारोवार अन्यत्र सार्नु परे वाट वेहोर्नु परेको नोक्सानी, प्रचलित जग्गा तथा त्यसमा बनेको संरचनाको मुल्य आदि लाई विचार पुर्‍याउनु पर्छ भने गुठी जग्गाको हकमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ तथा हदवन्दी भन्दा वढी भएको जग्गाको हकमा भूमि सम्बन्धी ऐन बमोजिम राख्न पाउने हदबन्दी भन्दा वढीको जग्गा भएमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम पाउने अङ्क भन्दा वढी निर्धारण गर्न हुँदैन । जग्गा प्राप्त गरिएको ठाँउमा सम्पुर्ण जग्गा पर्ने व्यक्तिले मुआब्जा बापत जग्गा नै लिन चाहेमा ऐलानी जग्गा वा नेपाल सरकारले विक्रि वितरण गर्ने जग्गा उपलव्ध भएमा त्यस्तो जग्गा सट्टामा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।मोहि लागेको जग्गामा पचास प्रतिशत रकम मोहिले पाउँने व्यवस्था रहेको छ भने मोहिको घर रहेको जग्गा भए घर वापतको मुआब्जा पनि मोहिले नै पाउँने व्यवस्था रहेको छ ।मुआब्जा निर्धारण भएको सूचना नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

९) मुआब्जा पाउने :-सम्बन्धी सूचना र उजुरी  म्याद भित्र प्राप्त निवेदनहरुबाट मुआब्जा पाउने व्यक्तिहरुको नामावली तयार पारी सरोकारवाला व्यक्तिहरुको जानकारीको लागि स्थानीय अधिकारीले सूचना टाँस गर्नु पर्छ । यसमा चित्त नवुझ्ने व्यक्तिले पन्ध्र दिन भित्र गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्छ र गृह मन्त्रालयले पनि पन्ध्र दिन भित्र उजुरी किनारा लगाउनु पर्छ ।उजुरी तेरोमेरो सम्बन्धी वा हकदैया सम्बन्धी भए अदालतको निर्णय वमोजिम हुन्छ ।

१०) जग्गाको लगत कट्टा र स्वामित्व सर्ने  :-यसरी व्यक्तिले मुआब्जा पाइसके पछि सो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको निमित्त प्राप्त गरेकोमा नेपाल सरकार र संस्थाको निमित्त प्राप्त गरेकोमा त्यस्तो संस्थाको नाममा सार्नको लागि स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा लिएको पन्ध्र दिन भित्र मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्छ र सो कार्यालयले पनि सो वमोजिमको कार्य यथाशिघ्र गरी स्थानीय अधिकारी र साबिक जग्गावालालाई दिनु पर्दछ । स्वामित्व सरेको मिति देखि नै लगत कट्टा भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ ।

११) विशेष परिस्थितिमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने  :-प्राकृतिक प्रकोपवाट हुने धनजनको व्यापक क्षतिवाट वचाउन वा सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षणको निमित्त  वा कुनै असाधारण अवस्था परी तत्काल जग्गा प्राप्त गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरी स्थानीय अधिकारीलाई आदेश दिन सक्छ र स्थानीय अधिकारीले छिटो माध्यमवाट सूचना जारी गरी जग्गा कब्जामा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।त्यसरी लिंदा क्षतिपुर्ति र मुआब्जा भने माथि उल्लेखित व्यवस्था अनुसार नै पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

व्यक्ति विशेषको जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि दर्ता गर्न सम्बन्धित जग्गाधनिले चाहेमा सार्वजनिक प्रयोगको लागि दर्ता हुन सक्ने प्रावधान मालपोत नियमावलीको नियम (५ग) ले गरेको छ ।खास गरेर शहरी क्षेत्रमा व्यक्ति विशेषको जग्गालाई सार्वजनिक वाटोको रुपमा कायम गर्न लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनको लागि यो व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसरि आफ्नो निजि जग्गालाई सार्वजनिक गर्ने प्रयोजनको देहाय वमोजिमको प्रकृया अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

क) सम्बन्धित जग्गाधनीले मालपोत कार्यालयमा आवश्यक कागजात सहित सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिने ।

ख) मालपोत कार्यालयले सो कागजात सहितको फायल रोक्का र मोठ भिडाई मापदण्ड फिल्ड भेरिफिकेशनको लागि नापी कार्यालयमा पठाउने ।

ग) नापी कार्यालयले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको प्रचलित मापदण्ड वमोजिम भए नभएको फिल्ड भेरिफिकेशन गर्ने ।

घ) मापदण्ड अनुसार भएमा प्राविधिक प्रतिवेदन सहित मालपोत कार्यालयमा पठाउने ।

ङ)मालपोत कार्यालयको प्रमुख अध्यक्ष, नापी कार्यालयको प्रमुख सदस्य र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको सदस्य सदस्य भएको लगत कट्टा समितिले निर्णय गर्नु पर्छ ।

च) लगत कट्टा समितिको निर्णय वमोजिम सो जग्गा मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक जनाई लगत कट्टा गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो नाममा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको निजि जग्गा कुनै सरकारी भवन, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय वा अन्य सरकारी प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका निकायलाई निस्शुल्क उपलव्ध गराउन सक्ने प्रावधान सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ ले गरेको छ ।त्यसका लागि देहाय वमोजिमका चरणहरु पार गर्नु पर्ने हुन्छ ।

क) जग्गा प्राप्त गर्ने निकायले निस्शुल्क जग्गा उपलव्ध गराउने व्यक्तिको सहमति लिई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्छ ।

ख) मालपोत कार्यालयले निस्शुल्क उपलव्ध हुने जग्गा उपयुक्त रहे नरहेको सम्बन्धमा सिफारिस समिति (सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष संयोजक, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य, जग्गा प्राप्त गर्ने निकायको प्रमुख सदस्य, नापी कार्यालयको प्रमुख सदस्य र मालपोत कार्यालयको प्रमुख सदस्य सचिव) समक्ष सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि निर्णयार्थ पेश गर्ने ।

ग) सिफारिस समितिले जग्गा उपयुक्त रहे नरहेको जाँचवुझ गरी मालपोत कार्यालयमा सिफारिस गर्नु पर्ने हुन्छ।

घ) सिफारिस समितिको सिफारिस र आफ्नो राय सहित मालपोत कार्यालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा र सो विभागले राय सहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ ।

ङ) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारको नाममा दाखिल खारेज गरी अभिलेख राख्नु पर्दछ ।

             यसरी  सार्वजनिक प्रयोजनको लागि निजि जग्गा प्राप्त गर्दा मुआब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहणको माध्यमवाट गर्नु पर्ने हुन्छ भने व्यक्ति विशेषले स्वेच्छिक रुपलेनि:शुल्क दिन चाहेमा नेपाल सरकारको नाममा लगत कट्टा गर्न सकिने प्रावधान रहेको देखिन्छ । निजि वा व्यक्ति विशेषको जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि अधिग्रहण गर्ने विषय निकै चुनौतिपुर्ण र संवेदनशिल भएको हुँदा यसमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले काम गर्ने पदाधिकारीले विवेकपुर्ण निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ।क्षतिपुर्ति तथा मुआब्जा निर्धारण गर्दा निकै विचार पुर्‍याउनु पर्ने हुन्छ । मुआब्जा तथा जग्गा प्राप्तिकै कारण कतिपय आयोजनाको लागत अस्वभाविक रुपले वढेको देखिन्छ ।यसले राज्यलाई थप आर्थिक दायित्वमा पारेको हुन्छ । जग्गा प्राप्तिको काम कारवाहि अगाडि वढाई सकेका कतिपय आयोजनाको लगानि सुनिश्चित नभएर वा विवाद भएर निर्माण सुरु नै हुन नसक्दा व्यक्तिका जग्गाहरु कुनै कारोवार हुन नपाई रोक्का रहेका पनि प्रशस्त उदाहरण रहेका छन ।यसले एकातिर आयोजनावाट प्राप्त हुने प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन भने अर्को तिर जग्गावालाहरुले आफ्नो जग्गाको कारोवार गर्न नपाउँदा राज्यले प्राप्त गर्नु पर्ने राजश्व गुमाइरहेको देखिन्छ ।