कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्तदुरुस्त पार्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दरबन्दी व्यापक कटौती गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २ सय ९५ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा त्यसलाई २ सय २३ मा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

Advertisement 1

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका ७२ भन्दा बढी कर्मचारी हटाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठन र रणनीतिक सुधार समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका ७२ कर्मचारीहरूको दरबन्दी कटौती प्रस्ताव गरिएको हो ।

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिवसहित प्रशासनका ४, न्याय र इन्जिनियरिङका एक एक तथा विशेष दरबन्दीमा एक जना सचिवको दरबन्दी छ । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरु एकनारायण अर्याल (आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास), लीलादेवी गड्तौला (न्याय), मणिराम गेलाल (इन्जिनियरिङ क्लष्टर), गणेशप्रसाद पाण्डेय (प्रशासन, नतिजा व्यवस्थापन, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासन), अर्जुनप्रसाद पोखरेल (सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय), गोपीकृष्ण खनाल र खगेन्द्रप्रसाद नेपाल (विशेष दरबन्दी) तथा टेकनारायण पाण्डे (अतिरिक्त) छन् । यसरी ७ जनाका सचिवको दरबन्दीलाई ३ वटामा झार्ने खोजिएको छ।

Advertisement 2

हाल सात सचिवको दरबन्दी रहेकोमा त्यसलाई ३ मा झार्ने खोजिएको छ। यस्तै सहसचिव, उपससचिव, शाखा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म गरी ७२ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको हो ।

हाल भएको जनशक्ति कार्यबोझअनुसार बढी भएको निष्कर्ष निकाल्दै बढीभन्दा बढी दरबन्दी कटौती गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । सर्भे प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अब ३ जना मात्रै सचिव रहने प्रस्ताव गरेको छ । २०७४ चैत १४ मा कार्यालयको संगठन संरचनाबाट ११ जना सहसचिव, ३० जना उपसचिव, ५६ जना शाखा अधिकृत छन् । तर, अब यी पदहरुमा पनि व्यापक कटौतीको प्रस्ताव गरिएको स्रोतले बतायो ।

सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्रधानमन्त्री कार्यालयको संगठन र रणनीतिक सुधार समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार दरबन्दी पुनरवलोकन हुन लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

केही साताभित्रै ती कर्मचारीहरूको दरबन्दी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट हटाएर अन्य ठाउँमा पठाउने तयारी छ । कुन कुन सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म अन्य ठाउँमा पठाउन लागिएको हो भन्ने विषयमा स्रोतले केही खुलाउन चाहेन ।