काठमाडौं र ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित स्थानीय प्रशासन ऐन विपरित र सर्वाेच्च अदालतको आदेशको बर्खिलापमा चल्न थालेको भेटिएको छ ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई र एमालेको भातृ संगठन युवासंघले राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन थालेसँगै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले एउटा निर्णय ठोकिदिए, एक महिनासम्म पद्यमोदय मोड,माइतीघरदेखि वानेश्वरसम्म भेला गर्न नपाइने । जबकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलाशले ‘स्थान तोकेर आन्दोलन र प्रदर्शन गर/नगर’ भन्नु संविधानमै उल्लेख गरिएको मौलिक हक विपरीतको कार्य भएको आदेश दिएको थियो, २०७९ साल फागुन १५ गते ।
यस्का अलवा स्थानीय प्रशासन ऐनले समे लामो समय निषेधज्ञा लगाएर जनताको अधिकार कुण्ठित गर्ने कुरा कल्पना गरेको छैन । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतको सिको गर्दै ललितपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पण्डितले समयै तोकेर ६ महिनासम्म मन्त्री निवास वरपर पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने गरि निर्णय ठोकिदिए ।

Advertisement 1

ललितपुर र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्थानीय प्रशासन ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ (क) को अधिकार प्रयोग गरेर निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेका छन्। यस उपदफामा ‘कुनै ठाउँमा हुलदंगा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले क्षेत्र र समय तोकेर एकै ठाउँमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने’ उल्लेख छ।

कानुनी क्षेत्रका जानकारहरु दुबै सिडियोले गरेको निर्णयले नागरिक अधिकार कुण्ठित पारेको र सर्वोच्च अदालतको आदेश र स्थानीय प्रशासन ऐनका प्रावधान समेत कुल्चिएको तर्क गर्दछन् ।

Advertisement 2

अधिवक्ता स्वागत नेपाल संविधानको धारा १७ को उपधारा १ र उपधारा २ को खण्ड (क) र (ख) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको जिकिर गर्दछन् । दुबै सिडियोले जारी गरेको निर्देशनले जनताको अधिकार कुण्ठित भएको बताउँछन् नेपाल ।

तर सोही  ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा कसैले कुनै काम गर्न लाग्दा वा केही वस्तु रहँदा वा कसैले राख्दा हुलदंगा भई शान्ति सुरक्षा भंग हुने वा कसैलाई बाधा विरोध पर्ने वा जनस्वास्थ्यलाई खराब असर पर्ने सम्भावना भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहायको आदेश दिन सक्नेछ र सो आदेश एक पटकमा दुई महीनाभन्दा बढी अवधिको हुनेछैन भनेर स्पष्टै लेखिएको पाइन्छ । एकै पटक ६ महिनाका लागि निषेधाज्ञा आदेश दिनु गैरुकानुनी निर्णय भएको अधिवक्ताहरुको जिकिर छ ।
यता स्थान तोकेर निषेधज्ञा लगाउने काठमाडौं सिडियोको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र भद्रप्रसाद नेपालले गत मंगलबार छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । सिलवालले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् भने वारेसमार्फत भद्रप्रसाद नेपालले दर्ता गराएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइएको छ । संविधानको धारा १७ को उपधारा १ र उपधारा २ को खण्ड (क) र (ख) ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको रिट निवेदकको जिकिर छ । माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने गरी जारी गरिएको सूचना उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । यी दुई प्रकरणले देखाउँछ हाम्रा शासक र प्रशासकको चिन्तन !