शाखा अधिकृत हुँदै सचिवसम्म, मन्त्री भएपछि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म

पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले उनलाई झन्डै एक करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहर गर्दै कैद तथा जरिवाना सजाय सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारमा कसुर ठहर गर्दै कैद तथा जरिबानाको फैसला गरेको हो।

Advertisement 1

विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले श्रेष्ठलाई छ महिना कैद तथा ९८ लाख २९ हजार ५३७ रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको छ। सोहीबमोजिमको सम्पत्ति जफतको पनि फैसला भएको छ। फैसलामा चित्त नबुझ्ने पक्षले अब एक तह माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने छन्। फैसला प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र पक्षले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने शिक्षक, शाखा अधिकृत हुँदै सचिव र मन्त्री हुँदासम्मको अवधिमा चार करोड ४५ लाख २७ हजार ६६६ रुपियाँ सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। २०७८ फागुन १५ गते विशेषमा श्रेष्ठ तथा उनकी श्रीमती सरस्वती र छोरा सरोजलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएको थियो। सार्वजनिक सेवा प्रवेश मितिबाट जाँच अवधिसम्म श्रेष्ठको छ करोड ९० लाख १६ हजार ६२७ रुपियाँ सम्पत्तिमध्ये चार करोड ४५ लाख २७ हजार ६६६ रुपियाँको स्रोत नखुलेको अख्तियारको जिकिर थियो। श्रेष्ठले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढाएको चल अचल सम्पत्तिमध्ये घर, जग्गा एवं बैङ्क मौज्दात रहेको ६८ लाख ५० हजार ९५३ रुपियाँ रोक्का राख्न अख्तियारले माग गरेको थियो। साथै अपुग रकम श्रीमती र छोराको नामको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुनुपर्ने जिकिर अख्तियारको थियो।

Advertisement 2

०२६ चैतमा शिक्षकका रूपमा सरकारी सेवा सुरु गरेका श्रेष्ठ ०३६ कात्तिकदेखि शाखा अधिकृत हुँदै सचिवसम्म बनेका थिए । ०६४ माघमा सचिव पदबाट अनिवार्य अवकाश पाएका उनी ०६९ मा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । ६ चैत ०६९ देखि २९ माघ ०७० सम्म उनले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक, शान्ति तथा पुनर्निर्माण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

सरकारी सेवामा रहँदा र मन्त्री भएपछि उनले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको तथा उक्त आयले उच्च र अस्वाभाविक जीवनस्तरयापन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । श्रेष्ठ सरकारी सेवा प्रवेश गरेको मितिबाट उनको आय–व्ययको गणना गरिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार उनको कुल आय ६ करोड ९० लाख १६ हजार रुपैयाँ हुनुपर्नेमा व्यय झन्डै साढे चार करोडभन्दा बढी थियो ।

Advertisement 3

गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा श्रेष्ठलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको हो। विशेषले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार, ६ महिना कैद हुने फैसला गरेको छ। त्यस्तै ९८ लाख २५ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो र सोही बराबर जरिवाना पनि असुल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

प्रकाशित :२०८० आश्विन ९, मंगलवार ०८:२६

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry