यही संस्कृतिको कारण नेपाली कर्मचारीतन्त्र अमेरिकी कर्मचारी तन्त्र जस्तो स्वतन्त्र हुन सकेन। किनकि काम भन्दा पदलाई उच्च मान्ने यो धारणाले कर्मचारीलाई निर्भिक र स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिँदैन। भारतको लोकतन्त्र भित्र जनताको चरम असन्तुष्टिको कारण पनि यही हो। बुच कमिसन२००९ ले सुझाएको माइलस्टोन धारणाले अहिलेसम्म नेपालको निजामती सेवामा काम गरेको छ ।यथार्थमा यो धारणाले कर्मचारीतन्त्रलाई निर्भिक र स्वतन्त्र भएर काम गर्न दिँदैन। किनकि हामीले त्यतिखेरदेखि नै गलत संस्कृतिको सुरुवात गरिसकेका छौ।‌ पछिका प्रशासन सुधारका प्रतिवेदनहरु त्योभन्दा फरक छैनन्। रहेनन्। जब हाम्रो कर्मचारीको वृत्ति विकास र संचालन राजनीति भिक्षामा भरपर्छ ।हाम्रा कामकारबाही त्योभन्दा फरक हुँदैनन।

राजा कालको पजनि होस् वा प्रजातन्त्र कालको राजनीतिक प्रतिसाेघ वा अहिले कर्मचारीकाे पक्राउपुर्जी यसमा कुनै फरक छैन। यसबाट अहिले कर्मचारीतन्त्रमा तरङ्ग उठेको छ ।बल्ल आफैंले बिछ्याएको काँडाले‌ कर्मचारीलाई घाेज्दैछ। बल्ल हाम्रा सचिव वर्गहरु चिन्तित भएका छन् ।यो पिडाले खर्दार ,सुब्बा र अधिकृत र पहुँच नभएका माथिल्ला कर्मचारीहरुलाई धेरै अगाडिदेखि घोचेको थियो। तर यसको अनुभूत बल्ल हाम्रा सचिव वर्गहरुले गर्नुभएको छ । जे भएपनि यो चेतना आउनु आफैंमा राम्रो कुरा हो। आफ्नो विज्ञता, योग्यतालाई नजरअन्दाज गर्दै जाने हो भने यी समस्या अझै जटिल बन्दै जान्छन् ।किनकि कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली र राजनीतिको महत्वकांक्षा हेर्दा यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ। राजनीतिक दलहरु आफ्नो विरासत जोगाउनलाई जुनसुकै संस्था भत्के पनि चिन्ता गर्दैनन् ।त्यो चिन्ता नेपाली राजनीतिले गर्ला भन्ने विश्वास कसरी लिन सकिन्छ। किनकि जङ्गबहादुरले रचेको कोतपर्वको ईतिहास पढेका हामीहरु अहिले पनि तिनै पर्वहरूको पुनरावृत्ति देखिरहेका छौं।

प्रशासन भित्र राजनीतिकरण र राजनीतिक इच्छाअनुसार कर्मचारीको परिचालनको कारणले कर्मचारीले आफ्नो योग्यता अनुसार काम गर्न नसकेकाे हो। यहीकारण राजनीतिले पनि चाहेअनुसारको नतिजा पाउन सकेन। जसका मुख्य खेलाडीहरू ट्रेड युनियनहरु पनि हुन् ।जसले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिककरण गरिदिए । राजनीतिले त यसको मौका खोजी रहन्छ । आज कर्मचारीहरु थुनछेकमा परेका छन। कर्मचारीले असल नियतको लागि गरेको कामको प्रतीरक्षा सेवा शर्त सम्बन्धी कानून निजामती सेवा ऐनले गर्छ। गल्तीको गहिराई मै नपुगी अभियुक्तलाई जस्तै कर्मचारीलाई थुनछेक गरिएको छ। यसको अर्थ कानुनको शासनको विरोध गर्नु हाइन। कानुनको शासन खोज्नु हाे।

निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीले स्वतन्त्र विचार दिँदा नेतृत्व वर्गको अभिष्ट पूरा हुँदैन। यो अभिष्ट पुरा नगर्ने कर्मचारी अकर्मण्य ठहरिन्छ। त्यसैले जतिसुकै योग्य भएपनि कर्मचारी राजनीतिक इच्छा अनुसार काम गर्न बाध्य हुन्छ। अहिले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ पर्नु यसैको एउटा कडी हाे। सायद उनी पनि टिप्पणी उठाउँदा काम गर्न स्वतन्त्र थिएनन् ।उनको कार्यशैली र व्यवहार हेर्दा पक्कैपनि उनी लालायित भएर यो काम गरेजस्तो लाग्दैन ।विधिविधान र नियति आफ्नो ठाउँमा छ । तर यो प्रवृत्ति हाम्रै पुराना नेतृत्वले जन्माएको समस्या हाे। अहिले पनि यो सुधार भएको छैन।

अहिलेपनि राम्रो ठाउँमा सरुवा खोज्ने, आफ्नै मान्छे सरुवा गर्ने ,सेटिङ मिलाउने, सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने ,पैसा उठाउने, भनेअनुसारको काम नगर्नेलाई निकालिदिने, राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध सुमधुर नहुने, ट्रेड युनियनले राजनीति गर्ने ,प्रवृति जस्ताको तस्तै छ ।कसैलाई पर्यो भन्दैमा तरंगित भएर मात्र हुँदैन। आफ्नै प्रवृतिमा सुधार गर्नुपर्छ ।धेरै कर्मचारीहरु बिना अपराध दण्डित भएका छन् ।राजनीतिले आफु चोखिने र कर्मचारीलाई फसाउने प्रबृत्ति पुरानै हाे। राजनीतिका त अनेक हत्कण्डा हुन्छन्। तर कर्मचारी परिसकेपछि आफ्नै पनि पर भाग्छन्।

हामीसँग एेन, कानून, कार्यविधि छन् । नीति छ ।कुन संस्थाले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र छ। मात्र छैन अनुशासन । नहुने कामलाई नाइ भन्न सक्नु र हुने कामलाई ज्यान दिएर सहयोग गर्नु नै आजको कर्मचारीतन्त्रको मुख्य कर्तव्य हो। घटनाले राजनीतिक क्षेत्रमा पनि ठूलो तरंग ल्याएको छ। यही बेला हो हामीले आफ्ना कार्यविधि र प्रवृधिलाई सुधार गर्ने ।अब टिप्पणी उठाउन सकिँदैन वा डर लाग्छ भन्नु भन्दा पनि कसैको दबाबमा नपरी स्वतन्त्र विचार लेख्नु कर्मचारीको दायित्व हाे। यो घटनाले पाठ सिकाएको छ ।अहिल राजनीति र ,कर्मचारीप्रतिको अविश्वासका कुराहरू निराशाको रुपमा आएका छन्। यो निराशा राजनीति र कर्मचारी दुवैले उत्पन्न गरेको विगतकाे परिणाम हो। भगवत गीताले भन्छ जस्तो कर्म गरौँ त्यस्तै फल पाइन्छ। अब असल कर्म गर्दै गयौं भने सुधार पक्कै हुन्छ ।