कन्सलटेन्टको धन्दा को-को पर्ने हुन फन्दा ?
एक जना इञ्जिनियरका कारण शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागतिर तनाव छ । सचिव, डिजी, लेखा र प्रशासनका कर्मचारीहरूसँग मिली निर्माणको काम हात पार्दै आएका गोविन्द अधिकारीका कारण त्यहाँ तनाव भएको हो भनिँदैछ ।
Advertisement 1
तत्कालीन शहरी सचिव रमेश सिंहकै डिजाइनमा अहिले पनि शहरी विकास मन्त्रालय चल्दछ भनिँदैछ । रमेशकै जोडबलमा गोविन्द अधिकारीलाई भवन विभागको रोड सेफ्टी विज्ञका रूपमा नियुक्ति दिलाइएको थियो । त्यतिखेर डिजी थिए नवराज प्याकुरेल । मासिक २ लाख (करबाहेक) तलब सुविधा लिने गरी नियुक्त भएका ।
अधिकारीले शहरी कार्यालयहरूका अधिकांश डिपिआरको काम लिन हत्याउन सफल छन् । मिले फकाएर, नमिले थर्काएर अधिकांश डिपिआरको काम उनकै कन्सलटेन्सीले हात पार्दै आएको छ ।
Advertisement 2
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कुनै पनि ठेक्का पट्टा गर्नुपर्दा कोटेसन माग्नुपर्दछ । तर अधिकांश ठेक्का विना प्रतिष्पर्धा उनैले पाउने गरेका छन् । कोटेसन नै हाल्नुपर्ने अवस्था आएमा आफ्नै नामका दुईवटा फर्म होमल्याण्ड कन्सलटेन्सी र सर्भे एण्ड डिजाइन कन्सलटेन्सीलाई अगाडि सार्दछन् ।
१८ देखि २० लाखका टुक्रे योजना उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ इलाम सडक डिभिजनबाट उनले फुत्काउने गरेको आत्मानन्द सडक (इलाम) । यस्तै साथी इ दामोदर आचार्यको फर्म प्रयोग गरेर पाँचथरमा सभाहल निर्माण गरे त्यो पनि विना प्रतिष्प्रर्धा ।
म्याँग्लुङ बसपार्क, तम्फु ला– सम्फरजुङ लामाबगर हुँदै फेदाप गाउँ पालिकाको जलजले पोक्लाबाङ जोड्ने सडक स्तरोन्नतिको काम पनि उनैले पाए । यस्तै पाँचथर जिल्ला जोरपोखरी–फालोट सडकको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नेदेखि विदेशी विज्ञहरूको सिभी नै परिवर्तन गरी आर्थिक चलखेल गर्ने काममा समेत उनी संलग्न रहेको भवन विभागका कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन् ।
Advertisement 3
उनी र उनको फर्मले गरेका अधिकांश डिपिआर अहिले भवन विभाग र शहरी विभागको घर्रामा थन्किएको भेटिन्छ । अधिकारीले अहिले राधेराधेमा बंगला ठडाएका छन् ।
सडक विभागका त्यतिखेरका हाकिम अर्जुनजंग थापालाई हात लिएर काम हात पारेको स्रोत बताउँछ । नवराज प्याकुरेल हुँदा चकचकी अहिले सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ डिजी हुँदा पनि उस्तै छ । स्मार्ट ट्राफिक लाइट राख्ने नाममा ४० करोड हाराहारीको ठेक्का उनैले पाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले हाइप्रोफाइलवालाहरु धमाधम तानिरहेको बेला कन्सलटेन्टका नाममा नियुक्त अधिकारीको धन्दाका कारण शहरीतिरका हाकिमहरुलाई समेत टाउको दुखाई शुरु भएको छ ।
