राज्यको सिंगो प्रशासनिक संरचनाको मार्गदर्शक र नमूनाका रूपमा लिइन्छ, निजामती सेवालाई। यो राज्यको अनुहार हो । यसबाट नै राज्यको भाग्य र भविष्य राजनीतिक मनोविज्ञानका आधारमा आँकलन गरिन्छ। मुलुक के कस्तो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। आज संघीय संरचनासँगै यही निजामती सेवाको कानूनी आधार छैन देशको परिस्थिति पनि यस्तै छ।

Advertisement 1

निजामति सेवा अब्बल बनाउन यसका तीनवटा पाटा सबल हुनुपर्छ। ती हुन्
१) कानूनी पक्ष
२)संस्थागत पक्ष
३) व्यवस्थापकीय पक्ष
उल्लेखित तीनै पक्ष नेपालको संविधान संविधानसभाबाट जारी भएसँगै व्यापक चर्चा र परिचर्चा हुँदै आएका विषय हुन्। उक्त पक्षहरू संविधानसँगै आधरभूत रूपमा गरिनु पर्थ्यो, किनकी यसपटक संविधानमात्र आएको थिएन, राज्यको पुन: संरचना गरिएको थियो। मुलुक संघीय प्रणालीमा गएको थियो।

कति गरिए र कति बाँकी छन् , सबैलाई थाहै छ। अरू त अरू , अदालतले आदेश नदिदासम्म संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा समेत तातो नलागेको यथार्थ हुँदै हो।

Advertisement 2

एक दशक वित्नै लाग्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन छैन । अवशिष्ठ अधिकार संघमा छ । प्रदेशगत र स्थानीय सेवा ऐन कहिले ? ऐन अन्तर्गतका नियम र कार्यविधि कहिले ? यो भन्दा सुस्तता के होला र खै ?
संस्थागत पाटो र व्यवस्थापकीय पाटो शासन विकास र सेवाप्रवाह सुदृढ तुल्याउन निरन्तर स्रोत, साधन र शक्तिको अन्तरक्रियात्मक परिचालन होला। जसमा कानूनले थेगेको हुनुपर्थ्यो होला तर अहिले त ठेक्केदारहरूले थेगिरहेको अवस्था छ। समायोजनको तनाब सिंगो कर्मचारी जगतले भोगिरहेको तथ्य अदालतमा परेका मुद्दाका चाङ हेरे पुग्छ ( यो कति प्रभावकारी भनेर)

अब जे होस् भनेर छोड्दिने र दूरदृष्टि नराख्ने भए त कसैलाई केही भनेर हुनेवाला केही छैन । होइन भने सबै पक्षको प्रभावकारीताका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन बाँकी अस्त्र हुन सक्छ। यसका लागि सम्बद्ध पक्षले दूरदृष्टि राखि यसको निर्माण गरि विगतका गल्ति सुधार गर्ने र नयाँ अवसर तथा रुपान्तरणको पनि रुपान्तरणलाई मार्गदर्शन गर्नु पर्दछ।
अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनले न्युनतम रुपमा देहायका विषयमा ध्यान पुर्याएमा रुपान्तरित समाजका अपेक्षा संघीय निजामती सेवाले पूरा गर्ने आशा राख्न सकिन्छ ः

१) संविधानको मर्म : सबै प्रकारका विभेदको अन्य गरि सुशासन कायम गर्ने मर्म बोकेको संविधान पाएका हामीले आउने संघीय निजामती सेवा ऐनले निजामती सेवाभित्रका सबै विभेद र विकृतिहरूको निर्मूल गर्नेगरि संघीय निजामती सेवा ऐन आओस भनेर अपेक्षा राख्नुपर्दछ ।

२) सामाजिक दायित्व: समाजमा पन्पिदै गएको सामाजिकपन र व्यवहारलाई सुधार गरि सुसंस्कृत समाज निर्माणमा योगदान पुर्याउने विषयमा आउने ऐनले ध्यान दिनुपर्छ।

३) विगतको सेवा सुविधा र सेवा सर्तको विषय: निजामति सेवा ऐन, २०४९ ले गरेका र दिएका सेवा सुविधा र ती सुविधाको सुरक्षालाई विर्सिएर नयाँ ऐन आउन सक्दैन भन्ने कुरालाई ऐन निर्माण गर्नेहरूले बुझ्नुपर्दछ । सेवा सुविधा घटाउने र कटाउने अधिकार छैन, थप्ने र सुधार्ने, संघीय प्रणाली अनुरुप बनाउने , रुपान्तर र विश्वका नविनतम प्रवृति तथा प्रविधिलाई आत्साथ गर्ने हो।

४) तहगत प्रणाली:  एक श्रेणीको दुई तह हुनेगरि (मुख्यसचिव बाहेक)तहगत प्रणाली बनाउनुपर्छ।यसमा मुख्य सचिवलाई १ ( प्रथम तह) मानी नम्बरिङ माथिबाट तल गरिनुपर्छ।

५) निश्चित सेवा अवधिमा अनिवार्य बढुवा: पाँच वर्ष पुगेपछि अनिवार्य एक तह वढुवा। ऐन बनेर लागू भएका वर्षको हकमा लागू भएका वर्ष पाँच वर्ष सेवा अबधी पुगेकालाई एक तह र दस वर्ष माथि सेवा अवधि पुगेकालाई २ तह वढुवा हुने गर्नुपर्छ। कसैको सेवा अवधि ७ वर्ष कटेको र दस वर्ष नपुगेको अवस्थामा दस वर्ष पुर्याई दुई तह वढुवा लिन चाहेमा सो अवसर पनि दिनुपर्छ।

६) अन्तरतह, आन्तरिक र अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा : अन्तरतह ( माथिबाट तलका तहमा जान र तलका तहबाट माथि आउन) आन्तरिक ( खरदारबाट सुब्बामा (पाँचौ) जान तीन वर्षको अनुभबपछि,सुव्बाबाट अधिकृत (छैटौ र सातौ) मा जान ४ वर्षको अनुभवपछि र अधिकृतबाट उपसचिव (आठौं र नवौँ) को लागि छ वर्षको अनुभवपछि र अन्तरसेवा (एउटा कुनै सेवाको सोही अवधिको अनुभव पछि अर्को सेवाको माथिल्लो पद) तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरि निश्चित प्रतिशत निर्धारण हुनुपर्छ। यसले एउटा सेवा र तहको अनुभव अर्को सेवा र तहमा पुग्ने, सेवा प्रवाहमा नयाँपन आउने र सक्षम युवाको निजामती सेवामा आकर्षण बढ्छ।

७) वढुवाका लागि भौगोलिक अनुभव अनिवार्य : निश्चित अवधि विकट भौगोलिक क्षेत्रको सेवा अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्छ । यसले मुलुकमा सन्तुलित सेवा प्रवाहमा मद्दत गर्दछ।जस्तै: स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ जनशक्तिबाट ग्रामिण जनताले सेवा लिन पाउँछन्।

८) सरुवाको अवधि र सम्भावित स्थान: मेरो सरुवा यति समयमा हुन्छ र अब मैले जागिर खान जानुपर्ने स्थान र कार्यालय यस्ता हुन सक्छन् भनेर पूर्व अनुमान गर्न सकिने हुनुपर्छ र सो अनुसार हुने प्रावधान समेटिनु पर्छ।

९) आरक्षण : आरक्षण कायम हुनुपर्छ। तर ,यो व्यवस्थित छैन । यसका लागि सके जनसंख्याका आधारमा नसके पुरानै पद्धतिमै भएपनि वैज्ञानिक बनाइनुपर्छ।यसका लागि निश्चित सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। आर्थिक सामाजिक रुपले पिछडिएको खस आर्य भन्नाले कसलाई लिने ? मधेशी भनेको जात कि भुगोल हो ? भुगोल भए त्यहाँ बस्ने सबैले त्यो कोटामा भिड्न पाउने कि नपाउने ? समावेशि प्रतिशत निर्धारणलाई कसरी वैज्ञानिक बनाउने ? आरक्षण कतिपटक पाउने ? थारुले छुट्टै पाएपछि मधेशिमा पाउने नपाउने ? आरक्षण कतिपटक पाउने ? राउटे चेपाङको नाउँमा अरुले आरक्षण कोटा उपयोग गरिरहने ? यस्ता प्रश्नहरूको वैज्ञानिक समाधान गरिनुपर्छ।

१०)संघीय तहहरूमा अनुभवको आदान प्रदान : संघीय एकाईमा अनुभवको आदान प्रदानका लागि एक अर्का तहमा कर्मचारीहरू आउन र जान सक्ने प्रवन्ध गरिनुपर्छ। कोशि प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी सुदुरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा पनि बिना रोकटोक सरुवा हुन पाउने प्रावधान हुनुपर्छ।

११) करारका कर्मचारी व्यवस्थापन: हाल कार्यरत करारका कर्मचारीलाई उचित विधि र प्रक्रियाबाट सम्बन्धित सेवा र पदमा समायोजन गरिनुपर्छ।१ राज्यको ठूलो लगानी छ करारका कर्मचारीमा । यो जमात कार्यालय प्रमुखप्रति हैन कार्यालयप्रति उत्तरदायि हुने प्रवन्ध गरिनुपर्छ । राज्यको यत्रो लगानी हुने जनशक्ति कार्यालय प्रमुखको स्वविवेकीय अधिकारमा नियुक्ति हुने परिपाटीको अन्य हुनुपर्छ । यो कसैका आफन्त भर्ति गर्ने कोटा बनाइनु हुन्न । यी र यस्ता पदमा पनि योग्यता र क्षमताकै आधारमा लोकसेवाकै विधि पद्धति अनुसार कर्मचारी छनौट गर्ने परिपाटी विकास हुनुपर्छ र उनीहरूको विदाई पनि सम्मानजनक हुनुपर्छ ।

१२ अदालतका आदेश : समय समयमा अदालतले निजामती सेवा र कर्मचारीका सन्दर्भमा गरेका आदेशहरूलाई मध्यनजर गरि निजामती सेवा ऐन ल्याइनुपर्छ।

१३) आयोग तथा समितीका प्रतिवेदनहरू:  संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा विगतदेखिका प्रशासनिक सुधार आयोग तथा समितिले दिएका प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई समेत मध्यनजर गरिनु पर्छ।

१४ ) मार्गदर्शन : संघीय निजामती सेवा ऐनले प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माणमा सहजता हुने गरि आधारभूत रुपमा मार्गदर्शन गर्नुपर्छ।

यसरी नवीन र राम्रा पक्षको खोजी तथा पुराना राम्रा पक्षको अवलम्बन गर्दै अन्य सरकारी सेवाका ऐनहरू पनि समयानुकुल सुधार गर्न मार्गदर्शन गर्न सक्ने गरि संघीय निजामती सेवा ऐन आएको खण्डमा आगामी दिनमा राज्यको राजनीतिक संरचनासँगै एउटा रथको दुई पाङ्गा भनेझैँ प्रशासनिक संरचनारुपी प्राङ्गा पनि संघीय शासन पद्धति अनुरुप रथ गुड्न सफल र कुशल हुने देखिन्छ।