नेपालमा पछिल्लो सात दशकमा ठुलठूला राजनीतिक परिवर्तनहरु भए । शासन व्यवस्था बदलियो । तर, मुलुकको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र भने अहिले पनि पुरानै संरचनामा चलिरहेको छ ।

Advertisement 1

निजामती प्रशासनलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पुरानै सोच,शैली र संगठनात्मक संरचनामा चलाइँदा राजनीतिक परिवर्तनका एजेण्डा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण व्यवस्थामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ । यसको मुख्य जिम्मेवार भने राजनीतिक नेतृत्व नै हो । परिवर्तनपछि मुलुकको गन्तव्य तय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई सोही अनुकूल रुपान्तरण गर्ने सार्थक पहल राजनीतिक नेतृत्वले गरेन । त्यसैले नेपालको कर्मचारी प्रशासन आज पनि पुरानै मनोविज्ञानमा घिस्रिइरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले देखेको परिवर्तनको बाटोमा मुलुकलाई हिंडाउन कर्मचारी प्रशासनलाई बदल्न नसक्नु नै आजको मुख्य समस्या हो । ०६२ ६३ सालको आन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो । देश संघीयतामा गयो । तीन तहका सरकार अभ्यासमा आए । तर,स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासन अहिले पनि सिंहदरबारमै सीमित छ ।
व्यावसायिकताको अभाव नेपालको कर्मचारीतन्त्रको अर्को ठूलो समस्या हो । विज्ञ कर्मचारी उत्पादन गर्ने र उसलाई सोही क्षेत्रको जिम्मा दिने अभ्यास अहिलेसम्म शुरु भएको छैन । छिमेकी देशतिर हेर्ने हो भने सेवा समूहका रुपमा जो जुन क्षेत्रको विज्ञ हो, त्यहि सेवामा प्रवेश गर्छ र त्यहाँबाटै अवकाश लिन्छ । हामीकहाँ तीन दशक गृह प्रशासनमा काम गरेको कर्मचारीलाई फुत्त तानेर अर्थमा ल्याइन्छ । लामो समय अर्थमा काम गरेर कपाल फुलाएकालाई सिडियो बनाएर जिल्लामा पठाइन्छ । यसले एकातिर कर्मचारीको विज्ञताको प्रवर्धन गरेको हुँदैन भने अर्कोतिर राज्यले पनि खोजेको परिणाम पाइरहेको हुँदैन ।

Advertisement 2

३२ वर्ष अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न अड्डामा काम गरेर अनुभव बटुलेका प्रशासकहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थका लागि कहिले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय त कहिले दिल्लीको दूतावास हुँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ल्याएर श्रम विभागतिर पठाइएको देखिन्छ । यो भन्दा अर्काे विज्ञतामाथि उपहास अन्यन्त्र कहाँ होला र ?

हालैमात्र अध्यागमन विभागको महानिर्देशकमा झलकराम अधिकारीलाई ल्याएर फिट गराइएको छ । ६ महिनाअघि मात्र त्यहाँ लगिएका ऋषिराम तिवारीलाई गण्डकी प्रदेशतिर खेदिएको छ । झलकराम कर्मचारीकै भाषामा ‘मालदार’ मानिने ठाउँमा पुग्न सफल कर्मचारी हुन् । सहकारीको रजिष्ट्रार हुँदा विवादमा मुछिएर सामान्यको जगेडामा राखिए पाँच महिनासम्म । सामान्यतया महिना दिनभन्दा बढी समय कर्मचारीलाई जगेडामा राखिँदैन । त्यहाँबाट मिलाएर राजश्व अनुसन्धान विभागमा पुगे,त्यहाँ पनि साढे चार महिनाभन्दा टिक्न सकेनन ।
उनी प्रचण्डको गृहजिल्ला कास्की, ढिकुरपोखरीका हुन् । अध्यागमनको शाखा अधिकृत, सेज हुँदै केही समय श्रीमतीसहित अमेरिका बसे । त्यताबाट स्वदेश फर्किएर अर्थका अधिकांश राम्रा र आकर्षक निकायमा रमाए ।

ठूला करदाता कार्यालयको हाकिम, आन्तरिक राजश्वको डिडिजी हुँदै अधिकांश समय अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका मालदार अड्डामा हालिमुहाली चलाए । अधिकारीलाई अध्यागमनमा फिट गर्नकै लागि ऋषिराम तिवारीलाई लखेटिएको हो । तिवारी निजामती किताबखाना, सञ्चार मन्त्रालय, रूपन्देहीको सिडिओ भइसकेका कर्मचारी हुन् । निजामती ऐनले दुई बर्षसम्म एउटा कर्मचारीलाई चलाउन पाइँदैन भन्छ ।

बिनाकारण ६ महिनामै तिवारीलाई किन लखेटियो ? कि त ऋृषिहरुको केही बदमासी देखिनुपर्दथ्यो । होइन भने हठात उनलाई हटाउनुको कारण के होला ? अर्थकै क्याडर मानिएका अधिकारीलाई त राजस्व उठ्तीपुठ्ती हुने अड्डामा पो लगिनुपर्ने हो तर श्रमिकहरू विदेश जाँदा कचकच पर्ने अध्यागमनमा किन लगियो ? झलकरामको अध्यागमनमा सेटिङको साइनो के होला ?