रुपन्देहीमा निर्वाचन अधिकृत परिवर्तन गर्न सत्तारुढ पाँच दलको गठबन्धनले लिखित माग गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का निर्वाचन अधिकृत परिवर्तनको माग गर्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, रुपन्देहीमा हालिएको निवेदन र सबै कागजात निर्वाचन आयोगमा पठाइएको छ ।

Advertisement 1

गत बुधवार नेपाली काँग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र,नेकपा एकीकृत समाजवादी,जनमोर्चा नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिले दायर गरेको उजुरीमा हाल कार्यरत अधिकृत उद्वीर नेपालीलाई हटाउनुपर्ने माग छ । नेपालीले गरेका कतिपय निर्णयहरु पूर्वाग्रही देखिएकाले तत्काल हटाउन ती दलले आग्रह गरेका हुन् ।

उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजु गुरुङ र स्वतन्त्र उम्मेदवार निकोलेश भुसाल अर्थात कमल भुसालको उम्मेदवारी हचुवाको भरमा रद्द गरिएको उनीहरुको आरोप छ । निवेदनमा लेखेका छन्, ‘त्यसो भए एकल महिला भत्ता, पेन्सन नपाउने व्यक्ति र बेरोजगारले मात्र चुनाव लड्ने हो र ?’

Advertisement 2

उनीहरुले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे अनावश्यक टिप्पणी गरेर अदालतको मानहानी गरेको, जनताको मौलिक अधिकारप्रति अंकुश लगाउन उत्प्रेरित भएकाले नेपालीलाई हटाउन माग गरेका छन् ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले निर्वाचन निश्पक्ष र धाँधलीरहित सम्पन्न गराउनेमा शंका रहेकाले उनको स्थानमा अर्का उम्मेदवारलाई खटाइदिन निवेदनमा अनुरोध गरिएको छ ।

यता, उम्मेदवार राजु गुरुङले पनि सोही दिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचन अधिकृत नेपालीले गरेको मनोनयन खारेजको निर्णयउपर उजुरी गरेका छन् । उनले निवेदनमा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै तारेख पर्चा नै समावेश गरेका छन् । त्यसैगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चेक अनादर मुद्दामा अघिल्लो वर्ष मंसिर १२ गते भएको फैसला र चेक अनादर मुद्दाको फिरादको फोटोकपी राखेर रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का निर्वाचन अधिकृतको यसअघिको निर्णय बदर गर्न माग गरेका हुन् ।

निर्वाचन अधिकृत नेपालीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्नुअघि कुनै सम्पर्क नगरेको र आरोपपछि सफाई पेश गर्ने मौकासमेत प्रदान नगरेको आयोगमा हालिएको उजुरीमा छ ।

उनले आयोगमा हालिएको उजुरीमा लेखेका छन्, ‘निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को कार्यालयबाट चलानी नम्बर ०७९÷८० मिति २०७९।०६।२५ गतेको सूचना भनी मध्यरातमा एक सूचना प्रकाशित गरी ऐनको दफा १३ (ज) र निर्देशिकाको दफा १६(ज) बमोजिम निर्वाचन उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएकाले निज उम्मेदवारको मनोनयन खारेज हुने गरी आजै निर्णय भएकाले जानकारीको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको भनी म निवेदकको उम्मेदवारी अनुचित,स्वेच्छाचारी एवम् गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी ढंगबाट मेरो मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्ने काम भयो ।’

उम्मेदवारको मनोनयन खारेज गर्ने कथित निर्णय माग गर्दा सोसमेत दिन इन्कारी गरिएको उनको भनाइ छ । ‘निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट प्रकाशित सूचना हेर्दा खारेज गर्नको लागि उल्लेख गरिएको दफाको अवलोकन गर्दा प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने आधारमा मेरो उम्मेदवारी खारेज गरेको पाइयो,’ निवेदनमा लेखिएको छ ।

उम्मेदवारीको योग्यताको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न रहे ऐनको दफा १५(१) बमोजिम स्पष्ट प्रमाणसहित निर्वाचन अधिकृत मार्फत् निर्वाचन आयोगसमक्ष उजुरी गर्नु पर्ने, यसरी उजुरी परेमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारलाई दफा १५(२) बमोजिम ७ दिनको म्याद दिएर स्पष्टिकरण माग गर्नुपर्नेलगायत ऐनको दफा १५ बमोजिमको बाध्यात्मक कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा अमुक व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिको लागि निर्वाचन अधिकृतले कानुनी प्रक्रिया नै आरम्भ नगरी बदनियतपूर्ण ढंगबाट आफ्नो उम्मेदवारी खारेजी गर्ने कामकारवाही गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक भएको गुरुङको ठहर छ ।

चेक अनादर मुद्दाको प्रसंगमा पनि उनले कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा भएको चेक अनादर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेपछि मुद्दा विचाराधीन रहेको उनको जिकीर छ ।