निजामती सेवामा समावेशीकरणको व्यवस्था लागू भएपछि नीति निर्माण तहमा महिलाको संख्या अत्यधिक र उत्साहबद्र्धक रूपमा बढेको देखिएको छ । समावेशीका कारण महिला,आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएका क्षेत्रका व्यक्तिको समेत निजामती सेवामा उत्साहबद्र्धक उपस्थिति बढ्दै गएको हो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकमा समावेशीकरणको लहर आयो । लोकसेवा आयोगले छ वटा समावेशी समूहबाट आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि महिलासहितको समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउने प्रक्रिया सुरु गरेपछि सरकारी सेवामा महिलाको सङ्ख्या बढ्न थालेको हो । त्यतिबेला आरक्षण र खुलाबाट गरी तीन हजार ८३६ जना निजामती सेवामा प्रवेश गरेको तथ्यांक लोकसेवा आयोगसँग छ ।

Advertisement 1

कुनै समय चुलो,चौका र भान्सामा सीमित महिलाको उपस्थिती पछिल्लो समय राज्यको हरेक तह र तप्कामा बाक्लिदो छ ।

मुलुकको राष्ट्रपति महिला । राजनीतिक दलहरुमा मात्र होइन,प्रशासन,सुरक्षा संयन्त्रमा समेत महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ । उपस्थित मात्र होइन् नेतृत्व गर्ने स्थानमा समेत महिलाहरु पुगेका छन् र अब्बल कार्यसम्पादन गरेर देखाएका छन् । अन्य क्षेत्रमा झैं प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत महिलाको उपस्थिती बाक्लिदो छ । महिलाहरु नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुगेर महिला पनि पुरुषभन्दा कुनै हिसाबले कमजोर छैनन भन्ने ढंगले काम गरेर देखाएका छन् । अहिले निजामती सेवाको विशिष्ठ श्रेणी (सचिव) पदमा सात जना महिला पुगेका छन् ।

Advertisement 2

पहिलो सिडिओ बनेर उषा नेपालले रेकर्ड कायम गर्न सफल भएकी थिइन् । ४६ सालको परिवर्तन पछि उनी भक्तपुरको सिडिओ बनेर रेकर्ड ब्रेक गर्न सफल भएकी थिइन । यस्तै पहिलो महिला राजदुतको रुपमा विन्देश्वरी शाह,पहिलो न्यायधीशको रुपमा शारदा श्रेष्ठ र पहिलो महिला प्रधानन्यायधीशको रुपमा सुशीला कार्कीले रेकर्ड कायम गर्न सफल भएका थिए ।

०३८ सालमै कायम मुकाय सचिव भएकी चन्द्रकला किरण शिक्षा सेवाबाट २०४३ मा सचिव भएर रकर्ड कायम गर्न सफल बनिन् । निडर र हक्की स्वभावको किरण पछि प्रभा बस्नेत, उर्मिला श्रेष्ठ, ऋद्धिबाबा प्रधान, विन्दा हाडा, विमला सुवेदी, सुधा शर्मा, डा. किरण रेग्मीहरु सचिव भए ।

अहिले खानेपानी सचिव प्रमिला देवी बज्राचार्य,महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा याम कुमारी खतिवडा,सर्वाेच्च अदालतको रजिष्टार्ड निर्मला पौडेल, राममाया कुँवर महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा उप महालेखापरीक्षक,लीला देवी गडतौला नेपाल कानुन आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सचिवको रुपमा देवकुमारी गुरागाई र पशुपक्षी सचिवका रुपमा निरु दाहाल पाण्डे सचिवको रुपमा कार्यरत छन् । निजामती किताबखानाका तथ्यांक अनुसार,राजपत्रांकित ९ हजार सात सय ६ जना पुरुष कार्यरत रहेकामध्ये महिला एक हजार आठ सय आठ जना कार्यरत रहेको भेटिएको छ ।

किताबखानाको तथ्यांक अनुसार राजपत्रांकिततर्फ १६ दशमलव १ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ । पुरुषले ८३ दशमलव ९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
जसमध्ये विशिष्ठ श्रेणी अर्थात सचिव तहमा हाल ७ जना सचिव कार्यरत छन् । सहसचिवमा कूल ५९२ दरबन्दी कायम रहेकोमा ५४७ जना पुरुष छन् बाँकी ४५ जना मात्र महिला सहसचिव पदमा कार्यरत छन । यस्तै अहिले जिल्ला कमाण्ड गर्ने महिलाको संख्या पनि ७ जना रहेको छ । सहसचिवका रुपमा तीन र उपसचिवका रुपमा ४ महिलाले अहिले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यलय हाँक्दैछन् । मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये हाल भक्तपुरमा रुद्रादेवी शर्मा, जुम्लामा विजया कुमारी प्रसाइ, सल्यानमा लक्ष्मी देवी होमागाई खतिवडा, ओखलढुङ्गामा बन्दना राई, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा मनमायाँ भट्टराई पंगेनी, पर्वतमा देवी पाण्डे खत्री प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा खटिएका छन् ।

यस्तै राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात उपसचिव पदमा ३ हजार ३ सय २६ जना कर्मचारीमा ८ प्रतिशत अर्थात २ सय ६७ जना महिला छन् । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृत तहमा ९ हजार ६ सय ३८ कर्मचारीमध्ये १६ प्रतिशत अर्थात १ हजार ५ सय ४६ महिला छन् । राजपत्र अनंकित विभिन्न श्रेणी अर्थात नायव सुब्बाभन्दा तलको तहका २५ हजार ६ सय ६१ कर्मचारीमध्ये १९ प्रतिशत अर्थात ४ हजार ८ सय ८१ महिला छन् । त्यस्तै १२ हजार ८ सय १६ श्रेणीविहीन कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशत अर्थात १ हजार २ सय १५ महिला छन् ।

किताबखानाको अघिल्लो आर्थिक बर्षको तथ्यांक अनुसार निजामती, स्वास्थ्य, प्रदेश तथा स्थानीय र न्यायतर्फ ८८ हजार ४ सय ६० कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये ७४ प्रतिशत अर्थात ६५ हजार ४ सय ६० पुरुष कार्यरत छन् भने २६ प्रतिशत अर्थात २३ हजार महिला छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १ लाख ३५ हजार ३ सय ९३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । दरबन्दीको ६५ प्रतिशत मात्र पदपूर्ति भएको छ ।

यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत १० हजार ३० कर्मचारीमध्ये २५ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात २ हजार ५ सय ३७ जना महिला रहेका छन् ।
यस्तै स्वास्थ्य सेवातर्फ अधिकृत एघारौं तहमा ११९ जना कार्यरत रहेकामध्ये २७ जना अर्थात २२ दशमलव ६९ प्रतिशत महिला कार्यरत रहेका छन् । अधिकृत दशौंमा २५३ जना कार्यरत रहेको छ । जसमध्ये ५६ जना अर्थात २२ दशमलव १३ प्रतिशत महिला कार्यरत छन् । नवौं तहमा ४५ जना, आठौं तहमा १७४ जना (२६ दशमलव ३६ प्रतिशत) कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । स्वास्थ्य सेवामा ४४ हजार ७ सय १५ जना कार्यरत रहेकामध्ये महिला १६ हजार ७ सय ३ जना कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

निजामती सेवामा लैंगिक अवस्था

यस्तै, सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म ४ सय १७ जना न्यायाधीशमध्ये ८ दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात ३५ जना महिला न्यायाधीश छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २० जना न्यायाधीशमा १५ प्रतिशत अर्थात ३ जना महिलाको प्रतिनिधित्व छ । ६ न्यायाधीश रहेको बिशेष अदालतमा पनि १६ प्रतिशत अर्थात १ जना मात्र महिला न्यायाधीश रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । न्यायपालिकाअन्तर्गत कार्यरत ८ सय ९ अधिकृतमध्ये १ सय ५३ जना महिला कर्मचारी छन् ।

यस्तै महिला आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपाली सेनामा नेपाली सेनामा भने रथी र उपरथीसम्म महिलाको सहभागिता शून्य रहेको देखिन्छ । आयोगको चौधौं प्रतिवेदन (गत ०७८ असार मसान्तसम्मको ) अनुसार,नेपाली सेनामा सहायक रथीमा भने ४ जना महिला छन् । अधिकृतसरहमा ४ सय १५, पदिकमा ३ सय ८१, अन्य दर्जामा ४ हजार ९ सय ९, फलोअर्समा २ सय ७४ र सैन्यमा १८ महिला कार्यरत रहेको विवरण भेटिएको छ ।

उता सुरक्षा संयन्त्रमा पनि महिलाको उपस्थिती पछिल्लो दिनमा बाक्लिदो छ । प्रहरीको ३ वटा सुरक्षा निकाय अन्तरगत नेपाल प्रहरीमा ७९ हजार ५ सय ३७ जनाको दरबन्दीमध्ये ७० हजार १३ परिपूर्ति छ । कार्यरतमध्ये १० प्रतिशत अर्थात ७ हजार ४ सय ५ जना महिला छन् । ५ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) मा २० प्रतिशत अर्थात १ जना महिला छन्, त्यो पनि प्राविधिकतर्फ मात्र ।

उता सशस्त्र प्रहरी बलमा ३७ हजार १ सय १७ जनाको दरबन्दी भए पनि ३४ हजार ३ सय १३ कार्यरत छन् । जसमध्ये महिलाको सहभागिता ८ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात २ हजार ९ सय २८ रहेको महिला आयोगको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
सरकारले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीलाई अनिवार्य गरेको भए पनि सरकारी सेवामा महिलाको सहभागीता २७ प्रतिशत मात्र रहेको निजामती किताबखानाको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।