भारतको उत्तर प्रदेश गोरखपुरस्थित नेपालीको पैतृक सम्पत्ति जग्गासम्बन्धी उच्च अदालत पाटनको गत २ चैतमा भएको फैसला/आदेशलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नै असहयोग गर्दा थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

Advertisement 1

उच्च अदालत पाटनको २ चैत २०७८ को फैसलामा ‘भारतीय जग्गा प्रशासनले निर्धारण गरेको जग्गा पुर्जामा उल्लेखित पैतृक सम्पत्ति जग्गा जमिनको हक तथा स्वामित्वको सम्बन्धमा वारिसनामालगायत आवश्यक प्रमाणित कागज जो जे गरिदिनुपर्ने हो, सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिदिनु भनी भारतीय विदेश मन्त्रालयका नाममा पत्रजारी गरिदिनु भनी निर्देशनसहितको पत्र दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमा प्रेसित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी हुने’ सो फैसलामा उल्लेख छ ।

यस सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गत ८ असारमा उच्च अदालत पाटनको २ चैत २०७८ मा भएको फैसलालाई उल्लेख गर्दै ‘आदेश कार्यान्वयन गरी गराई सोको जानकारी पठाउन’ नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल र कन्सुलर सेवा विभागका नाउँमा समेत पत्र पठाएको छ ।

Advertisement 2

त्यसैगरी, गत २७ असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि सो फैसला/आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत फैसला कार्यान्वयन गराउन पटकपटक पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रलायका सचिव भरतराज पौडेलले आपूmहरूलाई असहयोग गरेको रिट निवेदकले आरोप लगाएका छन् । राजधानी दैनिकबाट