Advertisement 1

उपभोक्ता बजारका शासक हुन्। उनीहरुमाथि बजारले शासन गर्नुहुँदैन। उपभोक्ताको अधिकार मौलिक र मानवअधिकारको विषय हो ।संसारका प्राय देशमा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित भएको पाइन्छ ।जहाँ उपभोक्ताका अधिकार स्थापित हुन्छन् त्यहाँ बजार पारदर्शी, उत्तरदायी हुन्छ। र राजस्वमा उपभोक्ताको अंश
उत्प्रेरक हुन्छ।

नेपालमा उपभोक्ता अधिकार , उपभोक्ता र बजारको नियमबाट चलेको छैन। उपभोक्ता आफै नियमित छन्।, बजारले उपभोक्ताको सम्मान गरेको पाइँदैन ।राज्यका नीति छन् तर राज्यले उपभोक्ताको हितको संरक्षण गर्न सकेको छैन। निजी क्षेत्र आफ्नो भलाईमा लागेको छ ।उपभोक्ताको भलाई सोच्ने निजी क्षेत्र देखिँदैन। स्वयं उपभोक्ता आफ्नो आवश्यकताको पहिचान गर्न सक्दैनन्।वस्तुको उपभोगमा उपभोक्ता सचेत छैनन् । बजारले उपभोक्ताको लापरबाहीको उपयोग गरेको छ। जसको पत्तो उपभोक्ताले पाउदैनन् र भन्छन् मूल्य वृद्धि भयो। अथवा बजार व्यवस्थित छैन। तर बजारको मूल्यलाई स्थापित गर्ने उपभोक्ता नै हुन् ।यो कुरा उपभोक्ता स्वयं बुझ्न तयार छैनन्। सरकारी निकाय छन् तर निकायहरुले बजारमा नियमन गर्न सकेका छैनन्। औपचारिकतामा सीमित छन्।

Advertisement 2

नेपालमा वस्तु वा सेवाको मूल्य कति हो ? उपभोक्तालाई थाहा हुँदैन। यही अन्यौलतामा निजी, व्यापारिक, व्यवसायिक र सरकारी क्षेत्रहरु रमाएका छन। जब थाहा हुन्छ त्यतिखेर उपभोक्ता ठगी सकेका हुन्छन् । उपभोक्ता सचेत भएमा बजार आफैं व्यवस्थित हुन्छ। बजार व्यवस्थित नहुनुमा‌ सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि दोषी छन्। जसको फाइदा सेवा प्रदायकले लिएका छन् ।याे राम्रो होइन तर यसै भित्र शासन, सरकार र बजार रमाएको छ । भनिन्छ नेपालको बजारमा गुण ,प्रतिस्पर्धा र नियमन अत्यन्त फितलो छ र नाफा कमाउन सजिलो छ।

उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने केही उपायहरु ।

१ वस्तु र सेवाको स्रोत पहिचान हुनुपर्छ । उत्पादनकाे मिति , मूल्य तौल र मात्रा उपभोक्तालाई थाहा हुनुपर्छ।वस्तुको गुण, मात्रा, मुल्य र मिति प्रष्ट हुनुपर्छ। यसबारे कसैले ठगे वा ठगिए कानूनी उपचार हुनुपर्छ ।नेपालमा कानुन छ तर कार्यान्वयन फितलो छ । कहाँ जाँदा न्याय पाइन्छ भन्ने उपभोक्तालाई था छैन ।व्यापारीसँग मूल्य, तौल, आकारमा न्याय खोज्दा कुटिएला भन्ने डर छ। त्यसैले उपभोक्ता चुपचाप छन्। याे उपभोक्ताको हित होइन ।यसले भित्रभित्रै उपभोक्ता काे असन्तुष्टि बोकेको छ। जुन दिन यो असन्तुष्टि बजारमा पोखिन्छ। त्यो दिन सेवाप्रदायक अन्यायमा पर्न सक्छन् ।

२ खुला सिमानाको कारण वस्तुको मूल्य निर्धारण कठिन छ भनिन्छ। नेपालमा खुला सिमाना भन्दा न्यून बिजक र भन्सारको विजकीकरण र मूल्य निर्धारण गर्ने नीति कमजोर छ। उदारीकरणले निजीक्षेत्रलाई यसको स्वतन्त्रता दिँदैन। सरकारी नियमन कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रले यो स्वतन्त्रतालाई राम्ररी उपयोग गरेको छ । उपभोक्ता यसबाट टाढा छन्। र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि वस्तु र सेवा मूल्य तिर्न तयार छन। यहीँबाट उपभोक्ताको हितको संरक्षणमा खिल्ली उडेको छ। भन्सार विजकीकरण आधारमा बजारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ।

३ सबै वस्तु र सेवा खरिद गर्न सकिन्छ तर उपभोक्ताको सन्तुस्टी खरिद गर्न सकिँदैन । उपभोक्ताको सम्मान र सन्तुष्टि्ामा उपभोक्ताको हितको संरक्षण हुन्छ। वस्तुको गुण, मात्रा, आकार ,तौल र मूल्यको सन्तुस्टीले बजार नियमन हुन्छ। ।नेपालमा वस्तु र सेवा खरिद हुन्छ। बिक्री हुन्छ। तर उपभोक्ताको सन्तुष्टि मापन हुँदैन। उपभोक्ता निरीह छन् ।उपभोक्तालाई नाफामा हेर्नै मनोवृत्ति उच्च छ। यो हुन्जेल बजारमा उपभोक्ता सन्तुष्ट हुन सक्तैनन्।

४ ,वस्तु र सेवा खरिद ,बिक्रीमा क्रेता र विक्रेताले बिल लिनु र दिनु पर्छ। यसबाट राजस्व बढ्छ। पारदर्शिता बढ्छ । नेपालमा बिल दिइँदैन ।दिएको बिल पनि राजस्वमा जोडिदैन। झन्डै ८० प्रतिशत व्यापार बिलबिजक भन्दा बाहिर हुन्छ। यो कसरी सरकारी राजस्वमा जोडिएको छ। सर्वसाधारणलाई था छैन । जस्तोसुकै वस्तु र सेवा खरिद बिक्रीमा डिजिटल बिलबिजक जारी हुनुपर्छ। अहिलेको समयमा यो सानो विषय हो। तर यसले बजारमा ठूलो विकृति ल्याएको छ ।भ्रष्टाचार ,कालोबजारी यही सानो विषयभित्र छ। हामी ठुला ठुला सुधारका कुरा गर्छौ। तर बिक्रीबाट बिलबिजक जारी गर्न सक्दैनौं। यसभित्र ठूला व्यापारिक घराना र कर्मचारीतन्त्र रमाएका छन् कि?

५ बजारको नियमित अनुगमन हुनुपर्छ।, भन्सारका बिलबिजक र बिक्री बिलबिजक बिचमा मूल्य, गुण, आकार र मितिको निरीक्षण हुनुपर्छ। कारखाना मूल्य , उत्पादन र बिक्रीको बीचमा अनुगमन हुनुपर्छ। नाफाको प्रतिशतभन्दा माथि बिक्री गरेमा कारबाहीको व्यवस्था त छ तर कारबाही भएको छैन ।बजार अनुगमन नागरिक समाज र सरकारी निकायकाे सहकार्यबाट हुनुपर्छ। यो अहिले अत्यन्तै न्यूनतम अथवा नगन्य छ । बढाउनुपर्छ।

६ संस्थागत विद्यालय ,अस्पताल, बधशाला र सामूहिक उत्पादनका क्षेत्रहरुमा पनि अनुगमन हुनुपर्छ। यी क्षेत्रमा अनुगमन भएको देखिँदैन। संस्थागत विद्यालय र अस्पतालले बढी बिल र बीजक जारी गरेर ग्राहकलाई ठगेकाे पाइन्छ। यो कसले सुनिदिने।? उदारीकरणको नाममा भएका यस्ता विकृतिले बजारको नियमलाई नै बिगारेको छ..। एकातिर गरिबी बढेको छ। बेरोजगारी बढेको छ र धान्नै नसक्ने खर्चले प्रतिदिन दुई हजारभन्दा बढी विदेश जान बाध्य छन्। तर यसलाई निजी क्षेत्र बयवशायिक नैतिकता ठान्छ ।यसकोअसरलाई कम गर्न , कृतिम मूल्यवृद्धि र अस्वभाविक नाफा सरकारी निकायले नियमन गर्नुपर्छ। नियमन गर्दा नियन्त्रण होइन, पारदर्शिता र कानुन पालनालाई ध्यान दिनैपर्छ।

७ सुशासन कायम गर्ने मुख्य ठाउँ हो बजार.। बजार अनुशासित भएन भने सुशासनको सही मूल्याङ्कन हुँदैन । आपूर्ति र उपभोक्ता नियमन गर्ने स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्छ ।यसमा उद्योग वा उत्पादन क्षेत्र जोडिनु हुँदैन ।किनकि आपूर्ति र उत्पादन गर्ने निकाय एउटै हुन सक्छन्। यसबाट स्वार्थ जोडिन्छ र बजार अनुगमन हुँदैन। बस्तु वा सेवाकाे स्रोत ,उत्पादन, वितरणमा मूल्य ,गुण, मात्रा ,मितिका नीतिगत विषयमा संघीय अनुगमन बलियो र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। ।जुन अहिले छैन।

८ बजार नियमन गर्न पालिका, प्रशासन त्यति उत्प्रेरित भएको देखिएको छैन ।पालिकाहरुले आफ्नो बजार , विक्रेताहरुकाे अभिलेख राखेमा राजस्व बढ्छ ।व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रमा भएका स्थानीय र संघीय र प्रदेश सरकारका बिचका दोहोरो कर पर्णालीले विक्रेता ,उत्पादक र वितरक मर्कामा छन्। दर्ता ,नविकरण ,सम्पत्ति कर जस्ता विषयमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्छ। र उत्पादक वितरकबाट बजार व्यवस्थित गर्न सजिलो हुन्छ ।

९ उपभोक्ता सचेतनाको अभाव छ । उपभोगवादी प्रवृत्ति बढेको छ। उपभोक्तामा छनौटको सिद्धान्त कमजोर छ। साना उपभोक्ता मारमा छन्। आयातित सामानको उपभोग बढ्दा आन्तरिक उत्पादन घटेको छ। यसले बजारमुल्य बढाउँछ।उपभोक्ता सचेत नभएमा बजार नियमन हुन सक्दैन।विद्यालयस्तरदेखि उपभोक्ता विषयमा पढाइ राख्नुपर्छ । प्रत्येक व्यक्ति बजार प्रति सचेत हुनैपर्छ ।व्यक्ति सचेत भएमा बजार आफैं नियमित हुन्छ। बजारका आफ्नै नियम हुन्छन्। बजारका नियमलाई समेत बुझ्न सक्ने उपभोक्ता जरुरी छन।

१० चुनावका बेलामा व्यापारीबाट चन्दा लिनुहुँदैन। कर्मचारीले व्यापारीबाट फाईदा लिनु हुँदैन। राजनीतिमा व्यापारको गन्ध हुनुहुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वले ठूला व्यापारी र घराना सम्बन्धले राजनीति दूषित हुन्छ। र उपभोक्ता हित संरक्षण हुन सक्तैन। राजनीति र प्रशासनिक स्वार्थ उद्योग र व्यापारमा धेरै देखिएको छ। नैतिक र व्यवसायिक निजि क्षेत्र नहुन्जेल उपभोक्ताको हितको संरक्षण हुन सक्तैन।

११, एकीकृत मल र online बिजनेसकाे बजार बढेको छ। networking व्यवसायीहरुकाे नियमन सुनिश्चित हुनुपर्छ । उपभोक्ता मारमा पर्नसक्छन्। उपभोक्तालाई मूल्य ,गुण, मात्रा, तौल मितिको विषयमा थाहा हुँदैन। त्यसैले उपभोक्ताहरुले online marketingमा बिचार पुराएर वस्तु र सेवा खरिद गर्नुपर्छ। पछि ठोकिएको अनुभूति नहोस्।

१२, चोक, बजार, फुटपात आदि क्षेत्रमा सूचना हुनुपर्छ। क्रेता र विक्रेता मात्र उपभोक्ता होइनन्। सार्वजनिक स्थान र सम्पत्तिको उपयाेग गर्ने पनि उपभोक्ता हुन्। मनोरञ्जनात्मक सेवा , सरसफाईमा सूचना कोडहरु, बाटोको नाम स्पष्टरुपमा हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलको उपयोगकर्ताकाे पनि अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ।

१३ कुनै गल्ती नगरी गाडी, लाईसेन्स ,कागजपत्र चेक गर्ने, बाटोका ट्राफिक बस्ने, कुनै सूचनाकाेड नदिइकन गाडी रोक्ने काम सुरक्षाको दृष्टिले हो भने त ठिकै हो ।नभए यसले सडकमा सुन्दरता दिंदैन। कुनै संका नभै गाडी रोक्नुहुँदैन। दुख दिनु हुँदैन ।दुख दिएमा कारणसहितको जवाफ दिनुपर्छ । यही बिषयमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको छ ।साना उपभोक्ताहरु मार्कामा छन् ।हेर्दा सानाे देखिने तर यो अत्यन्तै जटिल विषय हो। यसमा नियमन निकायले ध्यान दिनु पर्छ।

१४ कार्यालयमा सेवा लिन घन्टौ कुर्नुपर्छ। आफ्नो मान्छे भए सेवा छिटो पाइन्छ। भ्रष्टाचार बढेको छ। सीमान्त सेवा प्रदायक क्षेत्र प्रति जनताको विश्वास छैन। नीतिहरू छन् ।तर पालना हुँदैन ।यसले समग्र राजनीति, अर्थनीति र शासनमा प्रभाव परेको छ। यो सिमान्त क्षेत्र सुधार नगरिकन राज्यका नीतिहरू प्रति जनताको विश्वास बढ्दैन।

१५ सबै सवारी साधनमा e-ticketing व्यवस्था हुनुपर्छ। कार्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीमा इ- टिकट व्यवस्था गर्नुपर्छ .भाडा दर निर्धारण भएको छ .लागू भएको छैन यो नियन्त्रण हुनुपर्छ।।सामान बोक्ने सवारीसाधनलाई बेलुका आठ बजेदेखि बिहान आठ बजेसम्म मात्र चल्न दिनुपर्छ। यसले ट्राफिक जाम कम गर्छ। रात्रीकालिन रोजगारी दिन्छ। सहरी क्षेत्रमा traffic light को व्यवस्था सजिलो उपाय हो। यो पनि नगरहरुमा छैन।

बाहिर देखाएर पशु बध गर्न प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ। पशुवधशाला शहरभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ। र विहान ५ बजे भित्र शहरभित्र मासुको आपूर्ति भई सक्नु पर्छ. जस्तै अहिले दुधको आपूर्ति हुन्छ। विक्रिको सूची मूल्य स्पष्टरुपमा राख्नुपर्छ.। औषधी बिक्रेताले औषधि विक्रेताको अनुभवको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउँने तरकारी धुलिखेल , पालुङटार, धादिङमा चिस्यान केन्द्र राखेर संकलन गरिनु पर्छ। तरकारी बिक्री केन्द्र व्यवस्थित हुनुपर्छ। तरकारीमा पाँच तहक बिचौलिया छन्। किसानले यथार्थ मूल्य पाउँदैनन् किसानसम्म सरकार, सहकारी पुग्नुपर्छ। विचौलिया कम गर्नुपर्छ।

बजार व्यवस्थित भएमात्र उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित हुन्छ। उपभोक्ता भन्नाले क्रेता, बिकेता दुबै हुन। दुवैको सन्तुष्टि बजारको सन्तुष्टि हाे। कानुनी, नीतिगत, रुपमा नेपालमा उपभोक्ताको अधिकार त छ। तर कार्यान्वयन फितलो छ। कमजोर अनुगमन, सरकारी संयन्त्रको फितलो निगरानी, र चतुर निजी क्षेत्रको बीचमा उपभोक्ताको अधिकारमा लेउ लागेको छ। यो लेउ नहटुन्जेल बजार ग्राहकमुखि हुनसक्तैन।