स्मरणीय कुरा के छ भने संसदीय र संबैधानिक ब्यबस्थामा पार्टीलाई के फाइदा वा पार्टीलाई के प्राप्ति भयो होइन, हाम्रो कानुनले के भन्छ र संविधानले कुन प्रक्रियालाई अंगिकार गर्नु भन्छ त्यो न्याय मात्रै न्याय हो , होइन भने स्वार्थ हो भनेर नागरिकले भोलि प्रश्न उठाउने छन ! त्यसको जवाफ न्यायिक मतदाता नागरिकमनमा बस्नेगरी दिन सकिएन भने हामी पनि कुन ड्याँङका हुनेछौं र पछिल्लो पुस्तालाई के सिकाउँछौं भन्ने बिर्सन हुन्न । छनौट ठिक थियो, प्रक्रिया ठिक थिएन वा सबै ठिक थियो तर विपक्षी धर्म निर्वाह मात्रै गरेर बिरोधमा दुनियाँलाई हसाँएको मात्रै हो, हामी पनि त्यही हो भन्ने हो भने भन्नू पर्ने केही छैन संबैधानिक नियुक्तिमा ।

Advertisement 1

हैन भने आफैले निर्माण गरेको संविधानलाई पतनको मार्गमा जान नदिन र संबैधानिक पालना गर्न गराउन सरकार लाग्नुनै पर्छ।ओलीले पहिलाको सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गरे भनेर बदलामा ओलीले गरेका नियुक्ति बदर वा खारेज वा संबैधानिक प्रक्रियामा लैजाउँ वा पुरानो नजिर स्थापित गरौ भन्ने लेखकीय मनसाय होइन । फटाहा शिरोमणी र रोदनमा अल्झिएको संबैधानिक प्रक्रियामा आजको पुनर्स्थापित पक्षधर संसदले पनि त्यही फट्याइँ र रोदनलाई नै स्वीकार गर्ने हो भने गत सरकार ढलेकोमा किन खुशी हुने रु नियुक्ति हुँदा वा अध्यादेश ल्याउँदा किन रोइलो गर्ने ? भन्ने हो । संसदीय ब्यबस्थाको गरिमा संविधान अनुरुप आफूले सक्दा, आफू हुँदा न्यायिक कार्यहरु संविधानतस् सकेको गर्नु गराउनुनै पर्छ भन्ने मान्यताले यी शव्दको शब्दावली प्रयोग गरेको हो।

सत्ता बहिर्गमनसंगै सर्बोच्चको फैसलाले राज्यका प्रमुख अंग नराम्रोसंग खलबलाएको पुष्टि अहिलेको विपक्षी पार्टीको छ र अहिलेको संबैधानिक प्रक्रियामा आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अपराधी भनेको छ पुरानो सरकारको संस्थापनले । यस्तो अबस्थामा संबैधानिक नियुक्तिको र अध्यादेशको प्रभाव र पक्षपात पछिल्ला दिनमा आउने शंकाको सुबिधा छ। अहिलेको सरकार विरुद्धमा आउने विपक्षी प्रतिक्रिया आउनै बाँकि नै छन। पुर्ववर्ती सरकारले गरेको असंवैधानिक कार्यमा फैसला गरेका न्यायिकमनको पुत्लादहन भैरहेको छ।

Advertisement 2

गालीगलौज र न्यायपालिकामाथि गम्भीर आँच पुराउने प्रयत्न छदैछ। कुत्सित मनसाय र उहि पुराना पटके बन्ने कि संविधानको अक्षरस पालना गर्ने गराउने अहिलेको पेचिलो अबस्था हो। नेपाली नागरिकमा पलाएको राजनीतिक चलखेलको बितृष्णा पटक पटक परिक्षण भैसकेका पुरानै पात्रबाट नयाँ नतिजा पाइन्न तर संबैधानिक बाध्यतामा आएको सरकारलाई मानेका हौं भन्ने नबनाउने हो भने यो सरकारको र संसदको पहिलो काम संबैधानिक रुपमा संविधानको कार्यान्वयन नै हो। अन्यथा अर्को निर्वाचनमा सत्ताधारी दललाई प्रभावित बनाउन सक्छन नागरिकले पटके भनेर ।
जबर्जस्त ढंगले संबैधानिक अभ्यासमा देखापरेका जटिलतालाई अध्ययन गर्ने हो भने राष्ट्रपतिको महान्यायाधिवक्ताको सपथ अभ्यास र भोलिका दिनमा संसदबाट परिक्षण नगरिएका संबैधानिक पदाधिकारी र निकायले गर्ने कार्यमा संबिधान र संसदप्रति जिम्मेवार नरहला कि भन्ने अर्को शंसय विद्यमान देखिन्छ। बेथितिको जगमा उत्पन्न वा आग्रहमा हुने नियुक्तिलाई र त्यहाँबाट आउने परिणामलाई सन्तुलित बनाउन पनि संसदीय ब्यबस्थाको अभ्यास जरुरत छ संबिधानत: ।
संसद विघटन जसरी संविधानको आधारभुत तहमा नै अतिक्रमण र असंवैधानिक थियो त्यसरी नै संसदीय समितिलाई छलेर अध्यादेशद्वारा गरिएका पहिलो विघटनदेखि पछिल्ला विघटनसम्मका संक्रमणकालिन अबधिभित्र भए गरेका संबैधानिक नियुक्ति पनि संबैधानिक थिएनन र संविधान र कानुनको प्रक्रियामा थिएनन भन्नेमा र सर्बोच्चको फैसलाले नियुक्तिका लागि आवश्यक कार्यबिधी मिचेको भनेर मनसायगत रुपमा कानुनी प्रणालीलाई बिथोलेको भनेर बोल्छ, र भन्छपनि, जटिल आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप गरिएका संबैधानिक नियुक्ति यी होइनन र थिएनन पनि ती संबैधानिक प्रक्रियामा मिल्ने गरि गरिएको होइन पनि ।

भलै त्यसमा सत्ता र सत्ताबाहिरकाको स्वार्थ मिसिएको होला वा भागबन्डा लगाईएको होला ! त्यसैले अहिलेको संसद र सरकारले आफूलाई संबैधानिक रुपमा पुनर्स्थापित गरेकोमा संविधान, कानुन र संसदीय ब्यबस्था लगायत सम्मानित सर्बोच्चको फैसलाको मान र लाज जोगाउने हो र नैतिकता बचाउने हो भने, संबैधानिक कार्यबिधी सबैका लागि समान हो, ब्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थका लागि होइन भने नियुक्तिहरुलाई संविधानको मर्म अनुरुप सरकारले संबैधानिक र कानुनी निरुपण गर्नुनै पर्छ!  यदि संविधानको भावना र संसद पुनर्स्थापनाको फैसलाको भावलाई नागरिकसामु लाज लाग्न नदिने हो भने गरिएका नियुक्तिमा योग्य मानिस योग्य ठाउँमा (राइट म्यान इन राइट प्लेस) नियुक्त छन भने पनि पुन : संबैधानिक प्रक्रियामा समावेश गरेर भए पनि सर्बोच्चको फैसलालाई कार्यान्वयन र स्वार्थको लज्जालाई केहि फन्को छोप्न पर्ने आवस्यकता छ स्वार्थ नग्न छ !  आज लाज नछोप्नु वा संबैधानिक प्रक्रियामा नजानु भनेको बुढी मरीन हैन :- काल पल्क्यो भन्ने उक्तिलाई बल पुग्ने हुँदा मननीय भएर सोचौं।
संसदीय ब्यबस्थालाई सदुपयोग गर्ने हो भने यस्ता बिषयमा सत्ताधारी मात्रै होइन सत्ता विपक्षीले पनि ध्यान दिनै पर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासलाई गलत दिशानिर्देश गर्ने पहिलेको सरकारलाई र संबैधानिक रुपमा लोकतान्त्रिक संसदीय ब्यबस्थालाई होइन अध्यादेशलाई महत्व दिने पहिलेका सरकारको अध्यादेशमार्फत नियुक्त निकायमा संसदीय परिक्षण गर्न गराउन जे उपाए अवलम्बन गर्न सकिन्छ त्यही गरौं।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशद्वारा ल्याएको विपक्षी दलबिहिन संबैधानिक परिषद, बिधेयक, अध्यादेश खारेज गराउँ र विपक्षीसहितको संबैधानिक निकाय र परिषद निर्माण गरौं अन्यथा पटके हुन, जो आए नि उहि हुन, भन्ने नागरिक मन बदलिने छैन।

अस्तु ✍️