निर्वाचनको मुखैमा मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारीको संख्या भारी रुपमा बढाएको छ । मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा १६ सयभन्दा बढी संख्यामा दरबन्दी थप्नका लागि सिफारिस गरिएको हो । प्रदेशमा हाल कायम रहेको कर्मचारी दरबन्दी तीन हजार एक सय ५८ छ । अब बढाएर चार हजार सात सय ९३ पुर्याइने उल्लेख छ ।

Advertisement 1

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ०७८ माघ ६ गते मुख्यन्यायाधिबक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश संगठन तथा ब्यबस्थापन सर्बेक्षण समितिले  मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई प्रतिबेदन हस्तान्तरण गरेका छन । झाको संयोजकत्वमा रहेका समितिका सदस्य सचिवमा प्रदेश सभा सचिबालयका सचिव रंजित यादव, प्रदेश सरकारका सचिबहरु सदस्य रहेका थिए ।

नयाँ दरबन्दी संरचनाले मधेशमा कर्मचारी आभाबको समस्या समाधान हुने र कार्यान्वनको लागि आबश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन समेत दिइएको छ ।

Advertisement 2

सो सांगठनिक संरचना र निजामती नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भए लगत्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई नयाँ भर्ना गर्न तथा हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको बाटो खुल्ने जनाइएको छ ।