नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको आठौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवासँग भेट गरेका छन् । युनियन अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेलको नेतृत्वमा गएको युनियन पदाधिकारीको टिमले प्रधानमन्त्री संग कर्मचारी युनियनले विगत देखि उठाएका माग समावेश गरी छिटो भन्दा छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन अनुरोध गरेको युनियन सचिव प्रकाश भट्टराईले जनाए ।

Advertisement 1

खास गरी संयोजनबाट मर्कामा परेका कर्मचारीलाई एकपटक पुन स्वेच्छिक रुपमा आफूले रोजेको तहमा जाने व्यवस्था मिलाउन, राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्दै सबै तह एवं सेवा,समूह र पदमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि उचित व्यवस्था मिलाउन लगायतका विभिन्न माग राखेको छ।

सङ्घीय शासन प्रणाली अनुरुपको कर्मचारी प्रशासन निर्माणमा सहयोग पुर्याउने,
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सेवाको सुरक्षा, साझा हित, पेशागत मर्यादा अभिवृद्धिको लागि क्रियाशील रहने,
तत्काल सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको पहल गर्ने र निजामती सेवा सम्बन्धमा नीतिगत स्थायित्व कायमको लागि पहल गर्ने,
संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका सबै सेवा, समूह पदमा समान बढुवा प्रणाली कायम गर्दै दबतअज उचयmयतष्यल को व्यवस्था र वृत्ति विकासका समान अवसर श्रृजना गर्न पहल गर्ने!
सबै पदमा आन्तरिक, अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाका साथै रा।प। प्रथम र द्वितीय तहको खुला तर्फको प्रतिस्पर्धामा न्यूनतम् योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारी पनि सेवा बाहिरका उम्मेदवार सरह प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने,
सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउन पहल गर्ने,
कम्तिमा सार्क राष्ट्रको मापदण्डको तलब भत्ता तथा सेवा सुविधा र स्वचालित तलब वृद्धि प्रणाली लागू गर्न पहल गर्ने,
स्वास्थ्य बीमा, निशुल्क उपचार, सन्तति छात्रवृत्ति, आवास, यातायात, बिदा, तथा पर्यटन काज,रिभल्विङ फन्ड खडा गरी शून्य व्याजदरमा सहुलियतपूर्ण ऋण लगायतका मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक सुविधाको लागि पहल गर्ने,
बाध्यता पूर्वक समायोजन गरिएका कर्मचारीको त्रुटि सच्याउन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा आवश्यक व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने तथा निश्चित समयावधि काम गरेपछि एक तहबाट अर्को सरुवाको व्यवस्थाको लागि पहल गर्ने,
स्वास्थ्य सेवा, तत्कालीन महिला विकास, तथा प्राविधिक कर्मचारीहरुको ग्रेड मिलान, तह वृद्धि सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने,
दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत र कृषि, पशु, स्वस्थ्य, खानेपानी, वन, नापी लगायतका फिल्डमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुलाई थप सुविधा प्रोत्साहनको लागि पहल गर्ने,
संघीय शासन प्रणाली अनुरुप युनियनका कार्य समिति निर्माण र संख्या पुनरावलोकनको लागि पहल गर्ने,
युनियन केन्द्रीय कार्यालय प्रविधि मैत्री बनाउँदै सबै सदस्य साथीहरुको सहयोगको लागि हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने,
युनियनका जिल्ला कार्यालय स्थापनाको लागि जग्गा व्यवस्थापनको लागि पहल गर्ने,
यी सबै विषयहरूको बारेमा दीर्घकालीन नीति, कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनको लागि टीम निर्माण गरी काम गर्ने,
युनियनलाई देशको सबै भन्दा ठूलो ट्रेड युनियन बनाई सबै कर्मचारीको साझा संस्थाको रूपमा विकास गर्ने,