Advertisement 1

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय साता दिनमै अफ्नो निर्णयबाट व्याक भएको छ । मन्त्रालयले गत मंसिर २१ गते स्थानीय तहमा गठन भएका उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउन देशभरका स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सो परिपत्रको मसि नसुक्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम सुचारु राख्न सबै स्थानीय तहलाई पत्रचार गरेको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत गोबिन्द केसीको हस्ताक्षर रहेको परिपत्रमा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कानूनबमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

मन्त्रालयले हिजो गरेको परिपत्रमा भनिएको छ,उपभोक्ता समितिबारे सुझाव प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको र कार्यदलले आफ्नो सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरी अन्य व्यवस्था नभएसम्मको लागि सबै स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन मिति २०७८।०९।०२ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।
यस अघि साता दिन अघिमात्र २०७८ भित्र गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार दर्ता भएको नपाइएकोले ती समितिलाई मान्यता दिन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपभोक्ता समितिको सट्टा स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो ।

Advertisement 2

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा उपभोक्ता समितिहरु स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्न पश्चात् समिति विघटन हुने उल्लेख गरिएको थियो । परिपत्रमा मन्त्रालयले निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा जिम्मेवार बनाउन कठिन भई आय व्ययको लेखा परीक्षण समेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत नै काम गर्न र गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सक्ने व्यबस्था रहेको मन्त्रालयले परिपत्रमा उल्लेख गरिएको सो परिपत्रमा संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ अनुशार कुनै पनि संस्था विधान सहित दर्ता नभएमा कानुनी मान्यता दिन मिल्दैन। यो वर्ष बिभिन्न निर्माण कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समितिहरु उक्त व्यबस्था अनुशार दर्ता भएको नपाइएको र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औँ प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको उल्लेख गर्दै सोही सुझाव कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो तर साता दिनमै आफ्नै निर्णयबाट सामान्य प्रशासन ब्याक भएको छ ।