नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले अदालतको आदेश कार्यन्वयन नभएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सङ्गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी रिट निवेदनका सम्बन्धमा उच्च अदालत सुर्खेतले दिएको आदेश लामो समय व्यतित भइसक्दा समेत समेत कार्यान्वयन नभएकोप्रति संगठनले आपत्ति जनाएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो ऐन, कानुन नबनाएर सङ्घीय कानुनको बर्खिलाप हुने गरी ओएण्डएम लागू गरेपछि त्यसविरुद्ध कर्मचारीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
झण्डै दुई बर्ष अघि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयमा १५९ एकाइ र ती एकाइहरूका लागि दुई हजार ५५५ कर्मचारी रहने गरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन अर्थात ओएण्डएम स्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै २०७८ साउन २९ गते प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ओएण्डएम स्वीकृत गरिएको थियो ।

Advertisement 1

सङ्गठनका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीले उच्च अदालतको आदेश कार्यन्वयन नहुँदा कर्मचारीमा निराशा र अन्योलता छाएको जनाएका छन् ।

सङ्घीय निजामती ऐनबमोजिम समायोजन भएर कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको भन्दै यसअघि वन र स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीले पनि उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकारको सो निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । वनतर्फका कर्मचारीको हकमा प्रदेश सरकारले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरिसकेको छ भने स्वास्थ्य र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि जारी भएको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।

Advertisement 2

उच्च अदालतको आदेशको बर्खिलाप हुने गरी ओएण्डएम लागू गरेका कारण त्यहाँ कार्यरत दुई सयभन्दा बढी कर्मचारी मर्कामा परेका उनको भनाई छ ।