सरकारले संघीय निजामतीसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत अधिकृतदेखि सचिवसम्म तीन पद थप गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अधिकृतबाट उपसचिव, उपसचिवबाट सहसचिव र सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुनुअघि एक–एक श्रेणी थप गर्न छलफल भइरहेको छ ।

Advertisement 1

पदको नाम भने यकिन भइसकेको छैन । ‘अनौपचारिक रूपमा राजनीतिक तहमा पनि सामान्य छलफल चलेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

सरकारले संसद् बन्द गरेर संघीय निजामतीको पूर्ण वा आंशिक अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । निजामतीमा पद थप्दा प्रदेश सचिव, विभागीय प्रमुख, उपसचिव र अधिकृत प्रमुख भएका कार्यालयहरूमा कनिष्ठ र वरिष्ठका आधारमा कामकाज गराउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । न्याय कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अतिरिक्त सचिवलगायतका तीन तहमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गराउने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको पुष्टि गरे । ‘अतिरिक्त सचिवको विषयमा कुराकानी भएको छ,’ उनले भने, ‘निजामती ऐनमा धेरै विषय समावेश गर्नुपर्ने भएपछि अधिकृतमाथि सचिवसम्म एक–एक पद थप्ने विषय उठेको हो ।’

Advertisement 2

एउटै तहको दरबन्दी एकभन्दा बढी भएका कार्यालयमा कनिष्ठ हाकिम हुने र वरिष्ठले उसको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थाले कर्मचारीको मनोबल घट्ने, द्वन्द्व बढ्ने र कार्यालय सञ्चालन नै सहज रूपमा नहुने अवस्था नयाँ पद सिर्जनापछि अन्त्य हुने अधिकारीहरूको दाबी छ । वरिष्ठ र कनिष्ठको समस्या पालिकाहरूमा समेत छ । स्थानीय तहमा कनिष्ठ कर्मचारी हाकिम भएपछि वरिष्ठले कामै नगर्ने वा सरुवा भएर अन्यत्र जाने गरेको देखिएको छ ।

लामो समय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्य भएर संघीय निजामती ऐनका विषयमा छलफल गरेका बडूले निजामती विधेयक अध्यादेशमार्फत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आए निजामती ऐनमा रहेका धेरै प्रावधान थपघट हुने बताए । कर्मचारी भर्नामा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारबारे कम्तीमा सत्तारूढ पार्टीबीच सहमति खोज्ने कोसिस गरिने उनको भनाइ छ । छलफलमा सहसचिवलाई अतिरिक्त वा सहायक सचिव बनाएर प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल संघको दरबन्दीमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव बनाएर पठाउने गरिएको छ ।

अधिकृत प्रमुख हुने पालिकामा वरिष्ठलाई मात्र पठाउने नीति लागू गर्न खोजिएको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा उपसचिव र सहसचिव वरिष्ठलाई मात्र पठाउनुपर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । अहिले सवा दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रशासकीय तथा कार्यकारी अधिकृत निमित्त छन् । संघीय मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहमै स्थायी घर भएकाहरूलाई कार्यकारी वा प्रशासकीय अधिकृत बनाउन आउने दबाबलाई नयाँ प्रावधान लागू भए रोक्न सकिन्छ ।’

अहिले समायोजन भएका दुई सयभन्दा बढी अधिकृतसहितका सयौं कर्मचारी संघको दरबन्दीमा पदस्थापन हुन अदालतको आदेश गराएर बसेका छन् । समायोजन ऐनका कारण कर्मचारीको खटनपटन, बढुवा, सरुवालगायतका विषयमा बेथिति सिर्जना भएपछि सरकारले नयाँ प्रावधान थप्ने सम्भावना छ । कानुनमन्त्री बडूले समायोजनका कारण कतिपय विषय अप्ठ्यारोमा परेकाले थप सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । समायोजनमा गएका कर्मचारी फेरि संघको दरबन्दीमा आउन नपाउने प्रावधान छ । तर कर्मचारीहरूको सबैभन्दा बढी गुनासो यसैमा छ । उनीहरूले बढुवा, सरुवालगायतका वृत्ति विकासका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

अब संशोधन अध्यादेश !

सरकारले २०७५ मा संसद् सचिवालयमा प्रवेश पाएको संघीय निजामती विधेयक प्रक्रियामा रहेकै बेला फिर्ता गरेको छ । उक्त विधेयक २०७७ असारमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर गत चैतमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । संसद् अधिवेशन शुक्रबार नै अन्त्य गरिएकाले अध्यादेश ल्याउन बाटो खुला छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले फिर्ता लिएको विधेयकका बुँदा परिवर्तन गरेर ‘संशोधन अध्यादेश’ ल्याउने सम्भावना बढी छ ।

अध्यादेशमा कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएका केही प्रावधान परिवर्तन गरिनेछ । संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले नै समायोजनका प्रावधान परिवर्तन गर्ने अनौपचारिक भनाइ राख्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार बढुवा, भर्ना प्रणाली, उमेरको समयावधि, थप पदहरूको व्यवस्थालगायत खास–खास समेटेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिएको छ । राज्य व्यवस्थाबाट बहुमतका आधारमा विधेयक पारित गरिएको थियो । अध्यादेश ल्याउनुअघि प्रावधानमा गठबन्धन दलहरूबीच सहमति जुटाउनुपर्नेछ ।

कान्तिपुर दैनिक