विज्ञापन खुलाउन ढिलाइ गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीको अभाव छ । प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा समेत कर्मचारी अपुग छन् । २०७६ भदौमा सरकारले कार्यालय र कर्मचारीको संगठन तथा व्यवस्थापनमार्फत दुई हजार पाँच सय २५ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । उक्त संख्यामध्ये ६० प्रतिशत कर्मचारीको पदपूर्ति भएको छ भने ४० प्रतिशत दरबन्दी अझै रिक्त छ ।

Advertisement 1

प्रदेशमा केही कर्मचारी करार सेवामार्फत लिइएका छन् । न्यून जनशक्तिका कारण कार्यसम्पादनमा जटिलता भएपछि संघ सरकारबाट कर्मचारीलाई प्रदेशमा काज मिलाएर राख्ने गरिएको छ । कर्मचारी अपुग भएकै कारण कर्णाली सरकारलाई कार्यसम्पादन र समग्र सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । कर्णालीमा कर्मचारी अभाव पुरानै समस्या हो । प्रदेश सरकार गठन भएयता समस्या झन चुलिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगमा समेत कर्मचारी न्यून हुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको जनाइएको छ । त्यहाँ २५ स्थायी दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा हाल १३ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेका छन् ।