राज्य संयन्त्रको कुशल सञ्चालन, जनसेवाको समन्यायिक प्रवाह र सार्वजनिक प्रशासनको प्रभावकारितामा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका केन्द्रीय र निर्णायक रहन्छ। सरकारका नीति, योजना, कानुन र विकास कार्यक्रमहरूलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने सबैभन्दा भरपर्दो र स्थायी माध्यम राष्ट्रसेवक कर्मचारी नै हुन्। प्रशासन संयन्त्रलाई उत्तरदायी, पारदर्शी, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउनका लागि कर्मचारी आचरण एक अनिवार्य र अकाट्य सर्त हो।

Advertisement 1

तर, आधुनिक समयमा सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, भूमण्डलीकरणको प्रभाव र प्रशासनिक क्षेत्रमा मौलाउँदै गएका विकृतिहरूसँगै सरकारी सूचना चुहावट एक अत्यन्त गम्भीर र जटिल चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। सार्वजनिक हितका लागि गोप्य राख्नुपर्ने वा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सार्वजनिक गरिनुपर्ने संवेदनशील सूचनाहरू अनधिकृत रूपमा बाहिरिनाले राज्यको सुरक्षा, छिमेकी मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध, आन्तरिक आर्थिक स्थिरता र आम नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वासमा गम्भीर धक्का पुर्‍याउँछ। कर्मचारीको नैतिक आचरण र सरकारी सूचना चुहावटबीचको अन्तर्सम्बन्ध, यसका कारणहरू, समाजमा पर्ने असरहरू र नियन्त्रणका उपायहरूमाथि गम्भीर विमर्श गर्नु आजको लोकतान्त्रिक सन्दर्भमा अपरिहार्य र समयसान्दर्भिक भएको छ।

व्यापक अर्थमा कर्मचारी आचरण भन्नाले सरकारी सेवामा कार्यरत जनशक्तिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा पालना गर्नुपर्ने नैतिक नियम, मूल्य, मान्यता, निष्ठा र व्यवहारको समष्टिगत रूपलाई बुझाउँछ। यो केवल कुनै ऐन वा नियमावलीमा लेखिएको कानुनी बाध्यता मात्र होइन, बरु सेवाग्राही र राष्ट्रप्रतिको अविचलित निष्ठा, व्यक्तिगत इमानदारिता र उच्च नैतिक चेतनाको प्रतिविम्ब हो।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई मार्गदर्शन गर्न निजामती सेवा ऐन र विभिन्न आचरणसम्बन्धी निर्देशिकाहरूले कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आधारभूत आचरणहरूलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तोकिएको समयमा कार्यालय उपस्थित भई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने नियमितता, प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रहेर माथिल्लो निकायको वैध आदेशको पालना गर्ने अनुशासन र कुनै पनि राजनीतिक दलको विचारधारामा नलागी निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने राजनीतिक तटस्थता यसका मुख्य आधार हुन्।

भ्रष्टाचारी क्रियाकलापबाट टाढा रही आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने इमानदारिता र पदीय हैसियतले प्राप्त गरेका संवेदनशील गोप्य सूचनाहरू कानुनविपरीत बाहिर सम्प्रेषण नगर्ने गोपनीयताको संरक्षण यसका आधारस्तम्भ हुन्। यस्तो उच्च नैतिक धरातल भएको कर्मचारीतन्त्रले मात्र विधिको शासनलाई संस्थागत गर्न सक्छ। सदाचारयुक्त व्यावसायिक आचरणले सरकारी संयन्त्रप्रति जनताको भरोसा मात्र बढाउँदैन, प्रशासनिक चुहावट र भ्रष्टाचारलाई समेत स्वतः न्यूनीकरण गर्दै लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउँछ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिएको छ र नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार स्पष्ट रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। तथापि, पारदर्शिताको नाममा राज्यका सबै सूचनाहरू सार्वजनिक गर्न मिल्दैन।

राज्यको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्नका लागि केही अत्यन्त संवेदनशील सूचनाहरूलाई गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सामान्यतया सरकारी सूचनाको संवेदनशीलता र महत्त्वका आधारमा यसलाई अति गोप्य, गोप्य, आन्तरिक प्रयोजन र सार्वजनिक सूचनाका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा, सेनाको रणनीतिक योजना वा मित्रराष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पार्ने सूचनाहरू अति गोप्यको श्रेणीमा पर्दछन्। सरकारका नीतिगत निर्णय हुनुपूर्वका आन्तरिक मस्यौदाहरू, रणनीतिक आर्थिक योजनाहरू र अनुसन्धानका संवेदनशील प्रतिवेदनहरू गोप्य वर्गमा समेटिन्छन्। कार्यालयको दैनिक व्यवस्थापन र कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण आन्तरिक प्रयोजनका सूचना हुन् भने सरकारको वार्षिक बजेट, स्वीकृत नीति, ऐन र नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विवरणहरू सार्वजनिक सूचनाका दायराभित्र पर्दछन्। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले स्पष्ट रूपमा पाँचवटा विशेष क्षेत्रका सूचनाहरूलाई प्रवाह गर्न नमिल्ने गरी अपवादमा राखेकाले, कुन सूचना कुन समयमा प्रवाह गर्ने र कुन सूचनालाई कसरी गोप्य राख्ने भन्नेबारे प्रत्येक कर्मचारीमा स्पष्ट कानुनी र व्यावहारिक ज्ञान हुन आवश्यक देखिन्छ।

विज्ञान र प्रविधिको अभूतपूर्व विकाससँगै वर्तमान समयमा सरकारी सूचना चुहावटका सञ्जाल र शैलीहरू निकै सूक्ष्म र जटिल बन्दै गएका छन्। आजको युगमा सूचना चुहावट हुनु भनेको केवल कार्यकक्षबाट भौतिक कागजपत्र हराउनु वा फोटोकपी हुनु मात्र होइन। यसका विभिन्न नवीन स्वरूप र प्रवृत्तिहरू प्रशासनिक क्षेत्रमा देखा परेका छन्।

यसको पहिलो स्वरूप सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा हुने अनधिकृत प्रकाशन हो, जहाँ मन्त्रिपरिषद् वा उच्च प्रशासनिक तहमा अन्तिम निर्णय हुनुअगावै नीतिगत मस्यौदाहरू, बजेटका गोप्य दरहरू वा संवेदनशील नियुक्ति सम्बन्धी खाका भर्चुअल मञ्चहरूमा पुग्ने गर्दछन्। दोस्रो, व्यापारिक स्वार्थका लागि सूचनाको अवैध बिक्री हो। विभिन्न सरकारी ठेक्कापट्टा, खरिद प्रक्रिया, ठूला पूर्वाधार आयोजनाको गुरुयोजना वा आर्थिक नीति र करका दर परिवर्तन हुनुअगाडिको सूचना निश्चित व्यापारी वा बिचौलियाहरूलाई उपलब्ध गराएर अनुचित आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

तेस्रो, डिजिटल वा साइबर चुहावट देखा परेको छ, जहाँ सरकारी डाटाबेस वा इमेलहरूबाट फाइलहरू अनधिकृत रूपमा बाहिर पठाइन्छ। यसबाहेक, कर्मचारीहरूले आफ्नो पदीय प्रभाव बढाउन वा विपक्षीलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउन राज्यका गोप्य दस्तावेजहरू बाहिर ल्याउने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र राजनीतिक लाभ लिने प्रवृत्ति पनि प्रशासनिक क्षेत्रमा उत्तिकै हाबी भएको देखिन्छ।

सरकारी सूचना चुहावट हुनुमा केवल आधुनिक प्रविधि वा बाह्य तत्व मात्र दोषी छैनन्, यसको मूल जड प्रशासनिक संयन्त्रभित्रै रहेको कमजोर नैतिक धरातल र प्रणालीगत कमजोरी हो। पहिलो प्रमुख कारण कर्मचारीको कमजोर नैतिक धरातल र व्यक्तिगत लोभ हो, जसले गर्दा सेवाभाव र राष्ट्रिय निष्ठा ओझेलमा पर्ने गरेको छ र जग्गाको गुरुयोजना वा करका दर परिवर्तनजस्ता बहुमूल्य सरकारी सूचनाहरू व्यापारीहरूलाई बेचेर छोटो समयमा रकम आर्जन गर्ने दाउ हेरिन्छ।

अर्कातर्फ, दण्डहीनता र फितलो कानुनी कार्यान्वयनले यसलाई थप मलजल गरेको छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सूचना चुहावट गर्ने कर्मचारीहरू सजिलै पहिचान हुन नसक्नु र पहिचान भइहाले पनि राजनीतिक संरक्षण वा फितलो अनुसन्धानका कारण कडा कारबाही नहुनुले ‘गलत काम गरे पनि केही हुँदैन’ भन्ने गैरजिम्मेवार मानसिकता संस्थागत बनाएको छ। यससँगै राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रबीचको अपवित्र गठबन्धनले अर्को चुनौती थपेको छ। नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीहरूको विभिन्न दलगत ट्रेड युनियनमा आबद्धता हुनु ठूलो अभिशाप बनेको छ, जसका कारण दलगत स्वार्थका लागि मन्त्रालयका संवेदनशील सूचनाहरू आफ्ना राजनीतिक नेता वा दलका कार्यकर्तासम्म पुर्‍याउने कार्य भइरहेका हुन्छन्।

कामकाज डिजिटल माध्यमबाट भइरहँदा कर्मचारीहरूमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी चेतनाको चरम कमी देखिन्छ, जसले गर्दा संवेदनशील फाइलहरू व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालबाट आदानप्रदान गर्दा सूचनाहरू सजिलै लीक हुने गरेका छन्। साथै, कार्यालयहरूमा कुन कागजात कसको पहुँचमा रहने भन्ने स्पष्ट पहुँच नियन्त्रण सीमा निर्धारण नगरिँदा तल्लो तहका कर्मचारी वा बाह्य व्यक्तिले समेत संवेदनशील शाखाका कागजातहरू सहजै हेर्न वा मोबाइलबाट फोटो खिच्न सक्ने संस्थागत फितलोपन अझै कायमै छ।

सरकारी सूचनाको अनधिकृत र असामयिक चुहावटले राज्यको समग्र प्रणाली र समाजमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुवै प्रकारका गम्भीर नकारात्मक असरहरू निम्त्याउँछ। राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा सैन्य रणनीति, सिमाना सुरक्षा वा मित्रराष्ट्रहरूसँग भइरहेका कूटनीतिक संवादका संवेदनशील बुँदाहरू लीक हुँदा देशको सुरक्षा व्यवस्था नै खतरामा पर्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको प्रतिष्ठा कमजोर हुन पुग्छ।

त्यस्तै, आर्थिक क्षेत्रमा बजेट भाषण वा नयाँ कर नीति सार्वजनिक हुनुअगावै सूचना बाहिरिँदा बजारमा एकाधिकार र कालोबजारी बढ्छ, सेयर बजारमा अस्वाभाविक उतारचढाव आउँछ र नीतिगत सूचना पहिल्यै पाएका केही सीमित व्यापारीले नाजायज फाइदा उठाउँदा राज्यलाई अर्बौँको राजस्व घाटा लाग्दछ भने सर्वसाधारण नागरिक महँगीको मारमा पर्दछन्। यसले सरकार र प्रशासनको विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर ह्रास ल्याउँछ।

जब राज्यका गोप्य निर्णय र सूचनाहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती बिक्न थाल्छन्, तब नागरिकले राज्यका निकायहरूमाथि गर्ने भरोसा पूर्ण रूपमा तोडिदिन्छ। सरकार र कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचार र बेथितिमा लिप्त रहेको सन्देश समाजमा जाँदा राज्य प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ।

अन्ततः यसको सिधा असर सुशासन र विकास निर्माणमा पर्न जान्छ। नीतिगत निर्णयहरू कार्यान्वयन हुनपूर्व नै स्वार्थ समूहको दबाबमा विवादित बन्ने वा तुहिने हुँदा सरकारको कार्यक्षमता कमजोर बन्न पुग्छ र विकास निर्माणका कार्यहरू सुस्त भई समग्र सुशासनको यात्रा ठप्प हुन पुग्दछ।

कर्मचारी आचरणमा क्रान्तिकारी सुधार ल्याई सरकारी सूचना चुहावटको बढ्दो बेथितिपूर्ण प्रवृत्तिलाई रोक्न कानुनी, प्रशासनिक, प्राविधिक र नैतिक क्षेत्रमा एकीकृत र बहुआयामिक सुधारका उपायहरू अवलम्बन गरिनु आजको मुख्य आवश्यकता हो। कानुनी तथा दण्ड व्यवस्थामा सुधार गर्दै सूचना चुहावटलाई साधारण प्रशासनिक गल्ती मात्र नमानी यसलाई अक्षम्य अपराधको दायरामा राखिनुपर्छ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र निजामती सेवा ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी सूचना चुहावट गर्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट तत्काल बर्खास्त गर्ने, पेन्सन र अन्य सुविधा रोक्का गर्ने र राष्ट्रद्रोहको कसुरमा मुद्दा चलाउनेसम्मको कडा कानुनी प्रावधान र दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका साथै, कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै नैतिक शिक्षा र सदाचार प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी राष्ट्रिय निष्ठा र गोपनीयताको महत्त्वबारे व्यापक अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ भने वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई कर्मचारीको नैतिक आचरणको ट्र्याक रेकर्डसँग अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्छ।

प्राविधिक सुरक्षाका लागि सरकारी कार्यालयहरूमा कडा साइबर सेक्युरिटी प्रोटोकल लागू गरी कम्प्युटर प्रणालीमा डिजिटल ट्र्याकिङ वा अडिट ट्रेलको अत्याधुनिक प्रविधि जडान गरिनु पर्दछ। संस्थाभित्रैबाट सुधारको लहर ल्याउनका लागि कार्यालयभित्र भइरहेका गलत कार्य वा सूचना चुहावटको प्रयासबारे पूर्वजानकारी गराउने ह्विसलब्लोअरहरूको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राख्ने र उनीहरूलाई विशेष सुरक्षा तथा पुरस्कार दिने परिपाटी बसाल्नु पर्दछ। अन्ततः कर्मचारी सङ्गठनहरूको दलीय आबद्धतालाई कानुनद्वारा नै पूर्ण रूपमा निषेध गरी, कर्मचारीले कुनै दल विशेषको कार्यकर्ता नभई राज्यको सेवक भएर आफ्नो पेसागत धर्म राजनीतिभन्दा माथि उठेर निभाउने प्रशासनिक तटस्थताको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ।

सारसंक्षेपमा, कर्मचारी आचरण केवल सरकारी नियम, ऐन र कानुनको निर्जीव सङ्गालो मात्र होइन, यो त समग्र राज्य संयन्त्रको जीवित आत्मा र सार्वजनिक विश्वासको धरोहर हो। सरकारी सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नु प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको परम कर्तव्य, नैतिक दायित्व र कानुनी जिम्मेवारी हो। आधुनिक लोकतान्त्रिक युगमा एकातिर नागरिकको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्नु र अर्कोतिर राज्यका संवेदनशील सूचनाहरूको गोपनीयता कायम राख्नुबीच सन्तुलन मिलाउनु नै आजको डिजिटल युगको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक चुनौती हो।

कर्मचारी वर्गमा उच्च नैतिक चेतनाको अभ्युदय, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि कडा कानुनी कारबाही, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त तटस्थ प्रशासन र आधुनिक प्रविधिको सुरक्षित उपयोगमार्फत मात्रै सूचना चुहावटको यो महारोगलाई निको पार्न सकिन्छ। जबसम्म कर्मचारी संयन्त्र स्वच्छ, मर्यादित, पारदर्शी र पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बन्न सक्दैन, तबसम्म सुशासन, विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा केवल कागजमा मात्र सीमित हुन पुग्दछ। तसर्थ, राज्यले शून्य सूचना चुहावटको कडा नीति अवलम्बन गर्दै कर्मचारीको आचरण र व्यवहार सुधारमा दृढतापूर्वक एवं सम्झौताहीन कदम चाल्नु पर्दछ।