कर्मचारीका उच्चपदस्थ हाकिमहरु भटाभट जागिर सिध्याएर घर जाँदै छन् । तिनका ठाउँमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने निकाय भने अझै बेखबर छ ।

Advertisement 1

हिजो असार १ गते उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले पदावधिका कारण अवकास पाएका छन् ।
यो सँगै अहिले ९ सचिव पद रिक्त छ । उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,खानेपानी,पशुपक्षी,विज्ञान तथा प्रविधि,राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणसहित गण्डकी र कर्णाली प्रदेश प्रमुख सचिवविहिन अबस्थामा छन् ।
असार तेश्रो साता रक्षासचिव रेश्मीराज पाण्डे र लोकसेवाका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।
यस्तै आगामी साउन २६ गते सञ्चार सचिव हरि बस्याल, साउनकै २४ गते अर्थसचिव रामशरण पुडासैनी घर जाने भएका छन् ।

Advertisement 2

अब सचिव हुने वरिष्ठताका सहसचिवहरुमा स्वास्थ्यका दामोदर रेग्मी, युवा तथा खेलकुदका मधुसुदन बुर्लाकोटी, गणेशप्रसाद पाण्डे, प्रम कार्यालयका किरणराज शर्माहरुको लाइनमा छन् तर सचिव बढुवा गर्ने निकाय समयमा पदपुर्ती नहुँदा उनीहरु मारमा परिरहेका छन् ।
अहिले नेपाल सरकारका निकायगत सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको संख्या छ, ६९ जना । त्यसमध्ये प्रशासन सेवातर्फ ३४,  इञ्जिनियरिङतर्फ आठ, वनतर्फ एक, न्यायतर्फ १३ र व्यवस्थापिका संसदतर्फ एक सचिव कार्यरत छन् । गण्डकी प्रदेशमा प्रमुख सचिव रहेका विष्णुप्रसाद नेपालले अवकाश पाए । भोलिपल्टै त्यहीं लोकसेवा अध्यक्षको नियुक्ति लिए । त्यसअघि चैत २७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव तीर्थराज ढकालले घर जानुअघि नै स्टाफ कलेजको नियुक्ति लिन भ्याए । बागमति प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट डा. मानबहादुर बिके वैशाख ६ गते रित्तो हात घर फर्किए । त्यस्तै, ओली वंशावली समाजको महासचिवसमेत रहेका वन सचिव विश्वनाथ ओलीले वैशाख ७ मा, उर्जा तथा सिञ्चाई सचिव मधुसुदन अधिकारीले वैशाख २४ मा, शिक्षा सचिव सञ्जय शर्माले जेठ ६ जेठ अवकास पाए ।

उता, चैत १० गतेदेखि लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएको छ । त्यहाँ सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले नेकपा फुटाइदिएबापत उनका दाजु माधव अध्यक्ष त नियुक्त भए ।

तर, उनी पनि संसदीय सुनुवाई नभएर अड्किरहेका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर वैशाख २६ मा त्यहाँ माधव रेग्मी, माधव बेल्बासे, वीरबहादुर राईहरुले नियुक्ति पाएका थिए । उनीहरुको सिफारिस भएको मितिले असार १० गते ४५ दिन पुग्छ । तर, आइतबारमात्रै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ती नियुक्ति सिफारिस असंवैधानिक भन्दै बदरको माग राखेर रिट दायर गरेका छन् ।

यसरी आयुक्तविहीन हुँदा चैतदेखि असारको संक्रान्ति (हिजो) सम्म नौ विशिष्ठ कर्मचारी घर गएका छन् । अन्य सेवाका कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम भइसक्दा पनि निजामतीको ५८ नै राखिँदा यो आर्थिक वर्षमा मात्रै २ हजार ४ सय ८० कर्मचारीले अवकाश पाएका छन् । चैतदेखि असारभित्र एक दर्जन सचिव अवकाशमा जाने स्थितिमा पुगेका हुन् । सचिव बढुवाको सिफारिस गर्ने लोकसेवा खालि छ । चैतदेखि बढुवाको मुखमा पुगेका दर्जनौं सहसचिव मारमा परेका छन् ।