काठमाडौं। सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) पछि सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकारले करार कर्मचारीको सेवा निरन्तरता, उमेर हद, दरबन्दी कटौतीबाट फाजिलमा पर्ने कर्मचारीलाई दिइने सुविधा र आगामी दिनमा नियुक्त हुने कर्मचारीका सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारेको हो।

Advertisement 1

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज २३ गते सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग तथा कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रिपरिषद्को असोज २१ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाले पठाएको पत्रमा करार कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयसँगै नयाँ करार सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्ने सेवा सर्त र सम्झौताको ढाँचा पनि पठाइएको उल्लेख छ।

५८ वर्ष पुगेका करार कर्मचारीको सेवा अन्त्य गरिने

सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा निरन्तरताबारे निर्णय गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीको करार सुरु भएको मिति, सेवा अवधि, सेवा अभिलेख र कार्यसम्पादनको अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, ५८ वर्ष उमेर पूरा भएका करार कर्मचारीको सेवा करार अन्त्य गरिनेछ। त्यस्तै, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका क्रममा दरबन्दी कटौती भएर फाजिलमा पर्ने करार कर्मचारीको हकमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।

पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा गरेकालाई क्षतिपूर्ति

दरबन्दी कटौतीका कारण फाजिलमा पर्ने र पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका करार कर्मचारीलाई सेवा अन्त्य गर्दा एकपटकका लागि क्षतिपूर्तिबापत रकम उपलब्ध गराइने भएको छ।

व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित कर्मचारीले काम गरेको प्रत्येक वर्षका लागि आफू कार्यरत पदको सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको आधा महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम दिइनेछ।

यस्तो रकम सम्बन्धित कार्यालयले एकमुष्ट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। कार्यालयमा विनियोजित बजेट अपुग भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

मासिक २ हजार महँगी भत्ता

सरकारले आगामी दिनमा स्वीकृत दरबन्दीमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्दा उनीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी सर्त करार सम्झौतामै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित पदका लागि सरकारले निर्धारण गरेको सुरु तलब स्केललाई आधार मानी मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गरिनेछ। करार कर्मचारीले २०८३ साउन १ गतेदेखि मासिक दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउनेछन्।

कम्तीमा ६ महिना करार सेवामा काम गरेका कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइनेछ। उनीहरूलाई निजामती कर्मचारीसरह प्रत्येक वर्ष चैत महिनामा एकपटक पोशाक भत्ता दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सञ्चय कोषमा सरकारले पनि रकम थप्ने

करार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित गर्दै सरकारले सञ्चय कोषमा योगदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

२०८३ माघ १ गतेदेखि कर्मचारीले खाइपाइ आएको मासिक पारिश्रमिकको ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरी सरकारले पनि सोही बराबरको रकम थपेर सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले करार सेवामा रहेका कर्मचारीलाई नियमित पारिश्रमिकबाहेक सामाजिक सुरक्षाको सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।

वर्षमा १२ दिन बिदा, सुत्केरी बिदा ९८ दिन

नयाँ करार सम्झौतामा कर्मचारीले पाउने बिदासम्बन्धी व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

सार्वजनिक बिदाबाहेक करार कर्मचारीले प्रत्येक महिना एक दिनका दरले वर्षमा १२ दिन बिदा पाउनेछन्। यस्तो बिदा अर्को वर्षका लागि सञ्चित गर्न पाइने छैन र बिदा प्रयोग नगरेबापत रकमसमेत भुक्तानी गरिने छैन।

त्यस्तै, किरिया बिदा बढीमा १५ दिन र सुत्केरी हुनुअघि तथा पछि गरी बढीमा ९८ दिन सुत्केरी बिदा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यसम्पादन र आचरणका आधारमा करार नवीकरण

सरकारले करार कर्मचारीको नियुक्ति तथा सेवा नवीकरणलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने नीति अघि सारेको छ।

करार अवधि समाप्त हुनुअघि सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यसम्पादन, आचरण, अनुशासन, सेवाको निरन्तर आवश्यकता, स्वीकृत दरबन्दी र उपलब्ध बजेटको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर अधिकारप्राप्त अधिकारीले करार नवीकरण गर्नुपर्नेछ।

कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको, आचरण वा अनुशासनमा समस्या देखिएको, सम्बन्धित पदमा सेवा आवश्यक नरहेको वा दरबन्दी तथा बजेटको अवस्था अनुकूल नभएको अवस्थामा करार नवीकरण नगर्न सकिने आधार र प्रक्रिया सम्झौतामै स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

करार सम्झौतामा कर्मचारीको पद, कार्यविवरण, कार्यस्थल, कार्यसमय, पारिश्रमिक, सुविधा, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, करार अवधि, नवीकरणका आधार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, आचरण, अनुशासन तथा करार अन्त्य हुने अवस्था समेट्नुपर्नेछ। दुवै पक्षका अधिकार र दायित्वसमेत स्पष्ट हुने गरी एउटै ढाँचामा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उपत्यकामा करार पदपूर्ति गर्न मन्त्रालयको पूर्वसहमति

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भई फाजिलमा परेका काठमाडौं उपत्यकाभित्रका करार कर्मचारीको पूर्ण व्यवस्थापन नभएसम्म रिक्त करार पदमा पदपूर्ति गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ।

सरकारको यो व्यवस्थाले करार कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापन, दरबन्दीअनुसार जनशक्ति परिचालन र नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ। तर, दरबन्दी कटौतीका कारण सेवा गुमाउने कर्मचारीको हकमा क्षतिपूर्ति र अन्य सेवा सुविधाको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषयले यसको व्यावहारिक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ।

जस्ताकाे तेस्तै