ट्रेड युनियन अधिकार पुनः स्थापित नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने ट्रेड युनियनकर्मीहरूको निस्कर्ष
काठमाडौं। निजामती सेवा ऐनमा गरिएको संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियन संगठनहरूले ट्रेड युनियन अधिकार पुनः स्थापित नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने निस्कर्ष निकालेका छन्।
Advertisement 1
संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संगठनहरूले नेपाल सरकारले २०८१ माघ २० गते केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा गरेको संशोधनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। उनीहरूले उक्त संशोधनलाई प्रशासनिक स्वेच्छाचारितातर्फ उन्मुख कदम भएको उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा सार्वजनिक प्रशासनभित्र विकसित हुँदै आएको ट्रेड युनियन अधिकार, पेशागत हकहित तथा सेवा सुरक्षालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ। कर्मचारीहरूको संगठित हुने अधिकार कुण्ठित पार्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको आरोप लगाउँदै संगठनहरूले त्यसप्रति असहमति जनाएका छन्।
Advertisement 2
सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐनका विभिन्न दफा तथा उपदफामा संशोधन गर्दै कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकारलाई सीमित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको अधिकार संरक्षणमा नकारात्मक असर पर्ने संगठनहरूको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानका प्रावधान, प्रचलित ट्रेड युनियन तथा श्रम ऐन, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र तथा महासन्धिहरूको उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धिहरूअनुसार श्रमिकलाई संगठित हुने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
Advertisement 3
इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा ट्रेड युनियन अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको स्मरण गराउँदै संगठनहरूले प्राप्त अधिकार संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विज्ञप्तिमा सरकारले गरेको संशोधन निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै माग सम्बोधन नभए कानुनी प्रक्रियासहित चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने जनाएका छन्।
यसैबीच, पछिल्ला केही वर्षयता निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको भूमिकाबारे कर्मचारी वृत्त ले आलोचना खेप्दै आई रहेको छ। संगठनका नाममा कामभन्दा राजनिती चाप्लुसि गर्ने, अनावश्यक सरुवामा हस्तक्षेप गर्ने तथा दलगत आधारमा पक्षपात हुने आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तै, संगठनका नाममा सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग भएको र पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने विषय पनि सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएका छन्। जसले गर्दा सरकारे यो कदम उठाउनु परेको केहि ट्रेड युनियन कर्मि ले बताउछन्।
