१. परिचय : सार्वजनिक खरिदमा दुई महत्वपुर्ण बिषय छन् एउटा सार्वजनिक अर्को खरिद यि दुई कुरालाई यसरी बुझ्न सकिन्छ । यसैगरी सार्वजनिकमा तिन मुख्य बिषय छन् , सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक कोष र सार्वजनिक हित । सार्वजनिक निकायले परिचालक वा खरिदको कार्यान्वयनकर्ताको भुमिकामा रहन्छ भने सार्वजनिक कोष साधनकारूपमा रहन्छ जसलाई अर्को शब्दमा बजेट तथा कार्यक्रम भनेर पनि जानीन्छ । सार्वजनिक शव्दले जनाउने अर्को विषय सार्वजनिक हित हो जसलाई उद्देश्यकोरुपमा रहन्छ यसलाई सरकारको प्रमुख कार्य वा दिर्घकालीन दृष्टिकोणकारुपमा परिचित गर्न सकिन्छ ।

Advertisement 1

यस्तै खरिद भन्नाले सार्वजनिक खरिद कानुनले बर्गीकरण गरेका चार प्रकारका खरिद जस्तो : मालसामान (Goods),  निर्माण कार्य (Works), परामर्श सेवा (Consulting services ) र  अन्य सेवा ( other Services)  प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पर्छ ।

उल्लिखित दुई विषयलाई जोडेर हेर्दा यस्तो परिभाषा बन्दछ:

सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी सार्वजनिक हित, सुविधा र कल्याणका लागि मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा र अन्य सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया नै सार्वजनिक खरिद हो ।

मुख्य कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ !

सार्वजनिक खरिदमा सार्वजनिक शब्दलाई बुझौं: सार्वजनिक भन्ने शव्दले साझा भन्न जनाउँछ साझा भन्नाले सबै त्यस्तै सबै शव्दले हामी अनि हामी भनेको तपाई र म यसलाई पनि टुक्रर्याइ हेर्यो भने म हुन्छ खासमा सार्वजनिक शव्दको खण्डिकरण गरेर हेर्दा सार्वजनिक भनेपनि म वा मेरो भन्ने नै बुझ्नुपर्दछ यदि यसलाई हामी सबैले मान्छौं भने वा यदि यो सत्य हो भने हामीले अहिले सम्म भन्दै आएको सार्वजनिक कोष वा बजेट कस्को ? अनि यसैगरी उपयोगको वा उद्देश्यकारुपमा रहेको सार्वजनिक हित कल्याण वा सुव्यवस्थन मिलाउने भनेको कस्को लागी ? यदि पैसा कस्को भन्दा मेरो तथा कस्को लागी भन्दा पनि मेरो भन्ने हुन्छ भने यसको उत्तर मेरो पैसा मेरो लागी बन्छ । यदि मेरो पैसा मेरो लागी हो भनी मान्ने हो भने हामीलाई सार्वजनिक खरिदका लागी कुनै नियम कानुनको आवश्यकता वा सो को पालनामा दुविधा हुनुपर्ने छ त ? समस्या कहाँ छ ? यसकारण यहाँ नियम कानुन नमिलेको होइन नियत नमिलेको मेरो दावी छ । उसो भए नियतको उपचार के ? उत्तर सबै मिली खोजौं न !

२. समस्याहरु

सार्वजनिक खरिदका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयले प्काशन गरेको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ का अधारमा केही प्रमुख समस्याहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

• राष्ट्रिय नीति नबन्नु
• पटक पटक बिना कारण नियम संशोधन हुनु
• नियमनकारी निकाय स्वयंमा सुदृढ नहुनु
• कानुनको प्रयोग नगरी जटिलताको भ्रम फैलाउनु
• निकायगत बुझाइ कमजोर, फरक फरक, आफ्नै ढंगको रहनु
• तिनै तहले कानुन र कार्यविधि निर्माणमा कम प्राथमिकता दिनु
• अंग्रेजीको  कागजातलाई नेपालीमा बनाउन नसकिनु
• खरिद योजना नबन्ने बने पनि काम चलाउ बन्नु
• खरिद एकाइ लगायतका संयन्त्रहरु प्रभावकारी नबन्नु
• बिधि र तिनका प्रयोग सही ढंगले नहुनु
• बोलपत्रसम्बन्धी कागजात पर्याप्त र पुर्ण नहुनु
• केन्द्रिय खरिद कार्यालयको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनु

३. व्यवहारमा समस्याहरु

माथी उल्लेख गरिएका केही मुल समस्याहरुका अलावा व्यवहारीकरुपमा चरणगत कार्यहरु सम्पन्न गर्दा देखिने केही समस्याहरुसमेत पहिचान गरीएको छ :

क. पुर्वतयारी चरण

• बार्षिक खरिद योजना हचुवामा
• लागत अनुमान र दर बिष्लेषण फरक फरक
• बिनाकारण नमुना कागजातमा हेरफेर
• सुचनाको हतारो
• साइट क्लिरियन्समा अझैपनि उदासीन

ख. मुल्यांकन चरण

• न्युनतम मुल्यांकितबाट शुरु
• सारभुत र प्रभावग्राहीतामा कम बुझाइ
• समिति सदस्यहरुको मतैक्य बन्न नसक्नु
• हाकिममुखी प्रवृत्ति
• अनावश्यक माथिल्लो तहवबाट दवाव

ग. सम्झौता कार्यान्वयन चरण

• बिना कारण म्याद थप
• वर्क सेड्युल र डेलिभरी सेड्युल फलो नगर्ने
• सम्झौता अन्त्य गर्नै सकस
• गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज
• सरकारी बाँकी असुलीमा हतोत्साह
• विवाद समाधानमा कमजोर प्रमाण

४. समाधानका लागी सुझावहरु

उपरोक्तानुसारका अप्ठ्याराहरुको निप्टाराका लागी केही मुल सुझावहरु तथा निकायगत सुझावहरु समेत तल प्रस्तुत गरिएको छ :

क. मुल सुझावहरु

• एकीकृत राष्ट्रिय खरिद नीति निर्माण
• बोलपत्रसम्बन्धी कागजात सबै खाले र नेपालीमा समेत बनाउने
• सबै सरकारले आ आफ्नो नियमावली र कार्यविधिहरु बनाइ लागु गर्ने
• खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण
• कानुनको उपयोग बढाइ सोका अधारमा मात्र धारणा बनाउने
• सार्वजनिक खपतका लागी कानूनमा छेडखानी बन्द गर्नुपर्ने
• उपयुक्त अध्ययन र बहसका अधारमा मात्र कानुनमा सामयिक सुधार
• केन्द्रिय खरिद कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्थाको सिघ्र कार्यान्वयन
• जि टु जी लाई प्रष्ट पारी निजी लगानी साझेदारीलाई सार्वजनिक खरिदको हिस्सा बनाउने

ख. महालेखापरीक्षकको कार्यालय

महालेखापरीक्षकको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार देहायका सुझावहरु उल्लेख गरिएको पाइन्छ :

• मुल्य समायोजन ऐनमा नै स्पष्ट गर्नुपर्ने
• खरिद सम्झौता र कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्ने र नगराउने सबैलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने
• सम्झौताको म्याद थप कार्यलाई वस्तुनिष्ठ र तथ्यमा आधारीत बनाउनुपर्ने
• उपभोक्ता समितिवाट नगराउने कार्य गराएको, समितिमार्फत हुने दुरुपयोग रोक्नुपर्ने
• AMC आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा शुरु सम्झौतामा नै समावेश गर्ने
• विनाकारण Slicing र Packaging तथा variation गर्ने गराउने कार्यमा रोक लगाउनुपर्ने

ग. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४ औं  वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार निम्न सुझावहरुमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ :

• परामर्श सेवाको नर्म्स तयारीमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने र परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन नियम संशोधन गर्ने
• Professional Liability Insurance – PLI को निर्देशिका बनाई प्रभावकारी बनाउने
  • Slicing / Packaging सम्बन्धी विभागीय निर्देशिका तयार गरी vendor Lock हुन नदिने व्यवस्था लागु गर्ने
• खरिद योजना तयार गरी सोको समयावधि पालना गर्ने
• हरेक सार्वजनिक खरिदको औचित्य र प्रभावकारिता पुष्टि हुने गरी तालुक निकायवाट सघन अनुगमन गर्ने
• परामर्शदातावाट प्राप्त अध्ययन प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्ने

घ. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ अनुसार तत्कालिन, मध्यकालिन, दिर्घकालिन तथा निरन्तर गर्नुपर्ने कार्यहरुमा विभाजन गरी भावी कार्यदिशा प्रस्तुत गरेको छ :

• ऐन नियममा समायानुकुल परिमार्जन
• बिधुतिय खरिद प्रणालीको स्तरोन्नती
• PPMO को संगठन संरचना सुधार
• जारी गर्नुपर्ने निर्देशीका, कार्यविधि, नमुना बोलपत्र कागजात तथा ढाँचा तयारीमा प्राथमिकता
• क्षमता विकासका क्रियाकलाप बढाउने तथा बहसका लागी स्थायी प्लेटफर्म बनाउने
• खरिद कार्यमा संलग्नहरुको आचारसंहिता निर्माण गरी कडाइका साथ लागु
• खरिद कार्यका प्रत्येक चरणहरु पारदर्शी बनाउने

अन्तमा,

सार्वजनिक खरिदमा रहेका महत्वपुर्ण पक्षहरुलाई बेवास्ता गरी बुझाइमा फरकपना हुन गएका कारणले नै यसमा जतिपनि विकृति देखापरेका छन् यसले यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरु प्रति हेर्ने नजरिया पनि नकारात्मक हुनु स्वाभाविक हुन जान्छ । यसर्थ मेरो पैसा मेरो लागी भन्ने मुल मन्त्रलाई मेरो जिम्मेवारीमा रुपान्तरण गर्न शुरु गर्नुपर्छ र उल्लेखित केही नीतिगत र व्यवहारिक समस्याहरुलाई तत् निकायहरुका सुझावहरुमा नितिगत तह र कार्यान्वयन तहमा रहनेहरुले अमल गरिदिए भने करिव सत्तरी प्रतिशत खर्च हुने सार्वजनिक खरिद विश्वसनिय र प्रभावकारी हुन सक्नेछ ।

(प्रस्तुत लेख लेखकले निजामति सेवा दिवस,२०८२को अवसरमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय विभागीय कार्यसमितले आयोजना गरेको सार्वजनिक खरिद विषयक गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्रका आधारमा तयार गरीएको छ।)