“घुस खानु पुण्य,पढाउनु चाहिँ पाप ?”
प्रशासन संयन्त्र सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै पहिलादेखि उठेको बिषय छ । यदी साच्चै निजामती सेवा सुधार गर्ने हो भने वा प्रशासनमा आमूल सुधार ल्याउने हो भने आधिकारिक ट्रेड युनियन बाहेकका सबै दलगत संघ संगठन खारेज गरौं । यसमा ढिलाई नगरौं ।
अहिले प्रशासन संयन्त्रमा यी दलगत संगठनहरु यति बलिया छन कि यिनको दबाबमा नजायज काम पनि हुन्छ । जायज काम पनि हुँदैन् । एकाध बाहेकका सचिव मन्त्रीको लौरो भइहाल्छन् । सह सचिवलाई कर्मचारी संगठनका मान्छेले तर्साउँछन्,थर्काउछन् । तिनका नजायज काम गर्न नमान्दा भन्छन् यस्लाई सचिव बन्ने मनै रहेनछ । देखाइदिन्छु । एउटा सुब्बा,खरिददार तहको कर्मचारीले उपसचिव र सह सचिव लेभलका कर्मचारीलाई थर्काउँछ र भन्छ् यस्लाई सचिव बन्न मन रहेनछ ।
कर्मचारीहरुका दलगत संगठन खारेज गरी एउटामात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन अस्तित्वमा राखौं । जस्तो वार एसोसियन, प्रध्यापक संघजस्तै । अहिले कर्मचारीका नेताहरु कामै नगरी तलब खाइरहेका छन् । कर्मचारी नेताहरुलाई काम गर्नु पर्दैन् । राजनीतिक गर्न भ्वाइ नभ्याई छ ।
हालै मात्र निजामती वृत्तमा चर्चा चलेको छ अब प्रशासकले लोकसेवा तयारी कक्षा पढाउन नपाउने । अहिले प्रशासकहरुले पढाउनुलाई अपराधको रुपमा लिँइदैछ । यो गलत बुझाई हो । पढ्नु वा पढाउनु गलत काम र अपराध होइन् । कुनै हाकिमले पढायो वा पढाएन ठूलो कुरा होइन् । उसले कार्यलय समयमा पनि कुनै इन्स्टिच्यूडमा गएर पढायो भने त्यो चाहिँ वेइमानी हो । तर कार्यलय समयमा जनताकै सेवा गरेर बचे खुचेको समयमा उ इन्स्टित्यूड धाउँछ र पढाउँछ भने त्यसलाई अपराधको रुपमा नहेरौं । कार्यलय समयभन्दा अघि वा पछि कुनै प्रशासकले अध्ययन अध्यापन गर्दछ भने त्यसलाई बन्देज होइन् । नियमन चाहिँ गर्नुपर्दछ ।
निजामती सेवा ऐनमै कर्मचारीहरुले अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाउने कुरा स्पष्ट लेखेको छ । उनीहरुलाई कम्पनी खोल्न,व्यवसाय गर्ने चाहिँ बन्देज लगाएको छ ऐनले ।
किताबसँग संगत भएका,लेख्ने,पढ्ने अथवा पढाउने कर्म गर्ने प्रशासक भ्रष्ट हुनै सक्दैनन् । एक दुई जना अपवादलाई छाडेर । प्रशासकले पढाउनु भनेको आफ्नो अनुभव शेयर गर्नु हो । उनीहरुले अरु हजारौंलाई असल मान्छे वा कर्मचारी बनाउने प्रयाश हो । उनीहरुले पढाएकाबाटै सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने हुन् । मेरो एक जना सह सचिव साथी छन् । जो पढाउनकै लागि कलकीदेखि पुतलीसडकसम्म धाउँछन् बिहान । कुदेर । यसरी कुदेर आउँदा एक त एक्सरसाइज भयो र कुदेरै घर फर्कन्छन् अनि सिंहदरबार कार्यलय पुग्छन् । सरकारले दिएको तलवले तिनको घरबार चल्ने भए यो दौडधुप गरिरहनु पर्दैनथ्यो होला । किताबसँग संगत भएका प्रशासकहरु वा लेख्ने पढ्ने कर्म गर्नेहरु भ्रष्टाचार गर्ने जान्दैनन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालहरुको जुन प्रयाश र नीति नियम बनेको छ । त्यो राम्रै कुरा हो । तर नेपालमा व्युरोक्रेसीले चाहेर पनि धेरै गर्न सक्दैन् । कोही कार्यलय समयमा पनि नीजि इस्च्यिूडतिर धाउँछ भने त्यसमा नियमन गर्नुपर्दछ । तालिम दिनु वा लिनु नराम्रो बिषय होइन् । सरकारी संयन्त्र आफैंले कर्मचारीलाई तालिम दिनका लागि स्टाफ कलेज,राजश्व प्रशासन तालिम केन्द्र,न्यायिक प्रतिष्ठान,सिटिइभिटिइ लगायत सरकारी तालिम केन्द्रहरु खोलेको छ । सरकार आफैंले तालिम केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । यो नीति लिने हो भने त सरकारको तालिम केन्द्र नै कोल्याम्प्स हुने अवस्था आउँछ ।