गत कार्तिक २३ गते मधेश प्रदेशका मूख्यमन्त्री श्री सरोजकुमार यादवले प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल ुप्रचण्डुलाई प्रहरी समायोजन, निजामती सेवा विधेयक, सार्वजनिक गुठीको जग्गा, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, अभियोजन र बन सम्बन्धी ६ बुदेँ माग पत्र पेश गर्दै माग पुरा नभए माइतीघर मण्डेलामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । सोही दिन नै कोशी प्रदेशका मूख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाको प्रश्नउत्तर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघीय सरकारले अधिकार दिन अझै पनि विलम्व गर्ने हो भने आफु सिंहदरवारमा धर्ना बस्ने कडा अभिब्यक्ति दिएका थिए । संयोगवंश हुनपर्छ सोही दिन लुम्बिनी प्रदेशका गृह तथा कानून मन्त्री सन्तोष पाण्डेले प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकार तयार नभएको भनि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

Advertisement 1

प्रदेश सरकार र संघीय सरकार विच टकराव यत्तिकैमा सिमीत छैन । वाग्मती प्रदेशले उपत्यका यातायात व्यवस्थापन प्राधिकारणलाई संविधान विपरित ऐन जारी गरी संघ अन्तर्गत राखेको भन्दै उक्त प्राधिकरण प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट नै दायर गरिसकेको छ । केही महिना अगाडी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक सन्चार माध्यमलाई अन्तरवार्ता दिदैँ संघीय निजामती सेवा विधेयक बर्षौ सम्म अल्झाउने षडयन्त्र भएको भनि शंका व्यक्त गरेका थिए । कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्तिकको दोस्रो साता जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भुकम्प पछिको उद्दार तथा राहतमा गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसंग कुनै समन्वय तथा सहकार्य गर्न नचाहेले राहत वितरण अस्तव्स्त हुन पुगेको भनि संघीय सरकारसंग असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो ।तसर्थ: यीनै घटना परिघटनाको सेरोफेरोमा रही यस आलेखमा प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार विच केही क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवादहरुको वारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

१) यातायत व्यवस्थापन –संविधानतस् प्रदेशभित्रको यातायत व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्रदेश सरकारमा रहेको छ । ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनवाट उठाएको जरिवाना प्रदेश सन्चित कोषमा दाखिला नगरी सिधै संघीय सन्चित कोषमा दाखिला गरेको भनि प्रदेश सरकारहरुले संघीय सरकार प्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । यातायतासेवा सम्बन्धित यातायात व्यवस्थापन प्रणालीको सफ्टवेयरमा समेत केन्द्र सरकारको नियन्त्रण गरेकोले यातायात सम्बन्धी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकिएको भन्ने प्रदेश सरकारको वताइरहेका छन् । वाग्मती प्रदेशले काठमाण्डौ उपत्यकका यातायात व्यवस्थापन प्राधिकारण प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट नै दायर गरिसकेको छ ।यस सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै संघीयता विद् तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा। खिमलाल देवकोटाले संघीय सरकारले वाग्मती प्रदेश सरकारलाई उपत्यकताका तीन वटै जिल्लामा प्रवेश निषेध गरेको भनी आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए ।

Advertisement 2

२) प्रहरी समायोजन :- संविधानमा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा प्रदेश प्रहरी र प्रदेशको शान्ति सुरक्षा देखिन्छ । संविधानको धारा २६९ बमोजिम प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ जारी भई प्रारम्भ भएको ३० दिन भित्र ऐन कार्यान्वयन भनि गरिएको प्रावधान चार वर्ष वितिसक्दा कार्यान्वयनमा नआएको देखिन्छ । उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मेवारी संघीय सरकार मातहत राख्ने विषयमा संघीय सरकरले वाग्मती प्रदेशलाई उपत्यकामा निशेध नै गरेको देखिन्छ ।कर्णाली प्रदेश वाहेक सवै प्रदेशहरुले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरिसकेका छन् तर उक्त ऐनहरु कार्यान्वयन नभई दराजमा थन्किएर बसेका छन् ।प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था नहुदाँ प्रदेश सरकार निरिह भएर बस्नुपरेको भन्ने प्रदेश सरकारको गुनासो रहेको देखिन्छ । वाग्मती प्रदेशले प्रदेश अनुसन्धान व्युरो सम्बन्धी ऐन समेत जारी गरेको छ तर कार्यान्वयनमा आउन भने सकेको देखिदैँन ।

३) बन :- संविधानत प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारको एकल जिम्मेवारीभित्र रहने प्रावधान विपरित सर्लाही सागरनाथ बन परियोजनालाई नेपाल सरकारले कम्पनी मोडलमा चलाएको विषयमा मधेश प्रदेश सरकार र संघीय सरकार विच टकराव नै छ । वन ऐन २०७६ जारी गर्दा नै प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र संङ्कुचन गरेको पनि विज्ञहरुले नै असन्तुष्टी जनाएका थिए । २०७५ सालवाट जिल्ला बन कार्यालय र वन निर्देशशनालयहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भएतापनि कार्यालय प्रमुख संघ मताहत रहने व्यवस्था र २५ लाख भन्दा बढीको वनपैदावर विक्री वितरणको लागि वन विभागको महानिर्देशकको अनुमति लिने प्रचलित संघीय कानूनको व्यवस्था विरुद्ध मधेश प्रदेशले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ । संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी प्रदेशको अधिकारलाई संघले ऐन तथा नियमावली निर्माण गरेर खोसेको आरोप प्रदेश सरकारहरुको छ ।

४) कर्मचारी व्यवस्थापन : संघीय निजामती सेवा ऐन संघीयता कार्यान्वयन भएको छ वर्ष वितिसक्दा समेत स्वीकृत नहुदाँ यसको सिधा असर प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा परेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेका कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून संघीय ऐन जारी नहुदाँ कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले नियुत्ति गरेका कर्मचारीहरुको सिटोरल (व्यक्तिगत विवरण) राष्ट्रिय कितावखानाले दर्ता गर्न इन्कार गरेकोवाट पुष्टि हुन्छ कि संघीय सरकार पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी कार्य गरेकोमा सन्तुष्ट छैन । कतिपय प्रदेश सरकारहरुले सचिव सम्मको नियुत्ति गरेका छन् तर उनीहरुको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीमा उक्त विवरण अद्यावधिक गर्न राष्ट्रिय कितावखानाले राजी छैन । कर्मचारी समायोजन पश्चात प्रदेश सरकारहरुले नयाँ संगठन संरचना सम्बन्धी थप व्यवस्था राष्ट्रिय कितावखानाको कारण हुन सकेको देखिदैँन ।प्रदेश सरकारको सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मताहत रहनुपर्ने आवाज प्रदेशहरुले उठाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु संघ मताहत रहने व्यवस्थाले प्रदेश सरकारहरु निरिह बन्नु परेको देखिन्छ । अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको औचित्य माथि प्रश्न उठाउदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेका थिए र उक्त मुद्दा विचराधिन नै रहेको छ ।

५) अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण : राजश्व संकलन सम्बन्धी अधिकार संघमा केन्द्रित रहेको तर खर्चको आवश्यकता प्रदेशमा हुने गरेको देखिन्छ । मधेश प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले मधेशलाई थोरै मात्र वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने मनसायले नै मापदण्ड तयार गरी नीतिगत रुपमा मधेशलाई तोजोबोध गरेको भनि आरोप लगाएका थिए । केही दिन अघी मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ध्यानार्षकर्षण पत्रमा राजश्व वाँडफाँट र अनुदान सम्बन्धी वर्तमान कानून पुनरावलोकन गर्न माग गरेको थियो । प्रहरी समायोजन प्रक्रिया गति लिन नसक्नुमा प्रदेश सरकारको वित्तीय स्रोत सानो रहेकोले संघले उक्त विषय उपेक्षा गरेको विज्ञहरुले बताउदैँ आएका छन् ।

६) सम्पत्ती तथा कार्यालय हस्तान्तरण :– प्रदेश सरकारलाई आफुले प्रयोग गरेको जग्गा, भवन तथा फर्निचर हस्तान्तरण गरिने भनि संघीय सरकारले प्रतिवद्धता व्यहारिक कार्यान्वन नगरेकोमा प्रदेशहरुमा वेचैनी रहेको देखिन्छ । संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका संगठन तथा कार्यालयले स्थानीय तहमा सेवा डेलिभरी गर्न प्रयाप्त नभएकोले मन्त्रालयगत रुपमा जिल्ला कार्यालय विस्तारलाई त्रिवता दिएका छन् ।गण्डकी प्रदेशका पुर्व मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा बहाल रहदा प्रदेश सरकारले संरचना विस्तार नगर्ने हो भने सरकारले डेलिभरी दिन नसक्ने हुदाँ संरचना विस्तार आवश्यक रहेको बताएका थिए । संघ र प्रदेश एउटै काम गर्नको लागि फरक फरक कार्यालय स्थापना गर्ने होडवाजी गरेका छन् । प्रदेश सरकारको शिक्षा सम्बन्धी काम गर्ने सामाजिक विकास कार्यालय र संघले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई जस्ता कार्यालय खडा यसको ज्वलन्त उदारहरण हो ।डा. डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा तयार गरिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा समेत वर्तमान संरचनालाई खारेज गर्ने ,गाभ्ने वा सम्बन्धित स्थानीय वा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनि सुझाव दिएकोमा संघीय सरकारले उक्त प्रतिवेदन आजका मिति सम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।

७) कार्यक्रम तथा आयोजन हस्तान्तरण सम्बन्धी : प्रदेशको अधिकारक्षेत्रको विषयमा संघले कार्यक्रम तथा आयोजना सन्चालन गर्नाले प्रदेश सरकारलाई अर्को धर्मसंकट पैदा गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने प्रदेशको माग छ तर संघ उक्त कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न राजी छैन । सडक, कृषि, पशु, विकास, सिँचाई र विद्युत सम्बन्धी प्रादेशिक क्षेत्राधिकारका कार्यक्रम तथा योजना हस्तान्तरण भएको देखिदैँन ।राष्ट्रिय योजना आयोगले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी भित्र पर्ने कार्यक्रम र आयोजनाको वर्गीकरण तथा बाँडफाँड सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ले आयोजना र कार्यक्रमको वर्गीकरण समष्टिगत र क्षेत्रगत आधारमा गर्ने भनि तोकेको थियो तर उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनमा आई कागजको खोष्टो बन्न पुगेको अवस्थावाट समेत यस विषयमा प्रदेश र संघ विच टकराव उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित अन्तरप्रदेश परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सक्रियता बढ्न सकेको छैन । वि.स. २०७५ साल मंसिर २३ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको अध्यक्षामा वैठक बसी विभिन्न २९ बुदेँ संघीयता कार्यान्वयन सहजिकरण कार्ययोजना स्वीकृत भएको थियो तर उक्त कार्ययोजनाका कुनै पनि विषय ५ वर्ष पश्चात पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको पनि छैन त्यस पश्चात यस उक्त परिषद् को वैठक बस्न सकेको छैन ।गत असार १६ गते तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ बमोजिमको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् को पहिलो बैठकमा सहभागि मुख्यमन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहालले दोहोरो संरचना खारेज गर्न कार्यादल बनाएर तीन महिनाभित्र सिफारिस गर्ने भनि प्रतिवद्धता जनाएपनि उक्त विषय पाच महिना वित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

अत: सघीय शासन प्रणालीमा संघीय एकाईहरु विच अधिकारक्षेत्र र स्रोत साधनको विषयमा विवाद आउने गर्छ तर यस्ता खालका विवादहरु उपयुक्त तरिकाले समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहविच सुढृढ विधायिकी न्यायिक कार्यकारणी र प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्तीय परिषद् ,प्रदेश समन्वय परिषद् जस्ता संस्थाहरु सक्रियता जरुरी देखिन्छ ।