विषय प्रवेश
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भौगोलिक प्रभावको अध्ययनलाई भू–राजनीति अध्ययन भनिन्छ । यो राजनीतिक भूगोलको एउटा सिद्धान्त हो।भू–राजनीति विदेश नीति अध्ययन गर्ने विधि र पद्धति हो जसबाट भौगोलिक चरहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक गतिविधिहरू बुझ्न, व्याख्या गर्न र भविष्यवाणी हुनेगर्छ।यस अन्तर्गत भुअवस्थिती,भौगोलिक वनावट, जलवायु, स्थलाकृति, जनसांख्यिकी, प्राकृतिक स्रोत र त्यसको प्रयोग सम्बन्धी विज्ञान सम्मत ढंगबाट व्याख्या र विश्लेशण गरिन्छ। भू–राजनीति अध्ययन विधिले मुलुकको भूगोल विशेषको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध, विदेश नीति, संगठनात्मक अन्तरसम्बन्धको बारेमा बुझ्ने, व्याख्या, विश्लेषण र पूर्व अनुमान गरिन्छ। भू–राजनीतिको मूल उद्देश्य मुलुकविशेषको भूगोलको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने विषयको अध्ययन गर्नु हो।समकालीन नेपालमा पनि भू–राजनीतिको विषयमा व्यापक रूपमा बहस भएको छ र स्वदेशी–विदेशी छापाहरूमा गरिएका धेरैजसो टिप्पणी चीन र भारतसँग जोडेर नेपालको आन्तरिक भू–राजनीतिको व्याख्यामा केन्द्रित छ । अर्काथरी पण्डितहरूले चीन, भारत र अमेरिका (वा पश्चिमी राष्ट्र)लाई जोडेर नेपालको भू–राजनीतिको विषयमा चर्चा गरे पनि भू–राजनीतिका अन्य महत्त्वपूर्ण अन्तरवस्तुहरूलाई व्याख्या गरेको पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विकाससँग सम्बन्धित संगठनसँग सक्रिय रूपले आबद्ध भई मुलुकको आर्थिक हितलाई प्रवद्र्धृन र साकार पार्ने रणनीति नै आर्थिक कूटनीति हो । व्यापार कूटनीतिको विकसित रूप नै आर्थिक कूटनीति हो । यो परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण औजार हो आर्थिक क्रियाकलापलाई मजबुत बनाउन अपनाइने रणनीति आर्थिक कूटनीति हो।देशमा उपलब्ध स्रोत–साधनहरूको पहिचान र उपयोग, उत्पादन र वितरण, आयात र निर्यात तथा त्यसले अर्थतन्त्रमा पुर्याउने योगदान आदिलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत गरिने रणनीतिक योजनालाई आर्थिक कूटनीति भनिन्छ।देशको आर्थिक हितलाई सर्वोपरि राखी राष्ट्रिय,अन्तर्राष्ट्रियरूपमा अवलम्बन गरिने नीतिसमेतलाई आर्थिक कूटनीतिभित्र समावेश गरिन्छ।यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार मार्फत आफ्नो देशको वाणिज्य, व्यापार, लगानी, तथा समग्र आर्थिक स्वार्थलाई उच्च बनाउने रणनीति नै आर्थिक कूटनीति हो।आर्थिक कूटनीतिले आफ्नो मुलुकको आर्थिक हितलाई विस्तार र प्रवर्द्धन गर्दछ ।यो आधुनिक कूटनीतिको आर्थिक आयाम हो ।
नेपालको भूराजनीतिको अवस्था
नेपाल, चीन र भारत जस्ता एशियाका ठूला र उदीयमान शक्तिराष्ट्रको बीचमा अवस्थित छ। नेपालको भूगोल चीनसँग करीब १४०० किलोमिटर र भारतसँग करीब १८०० किलोमिटर जोडिएको छ । भूगोल बदलिंदैन तर अर्थ–राजनीतिमा भने परिवर्तन आइरहन्छ । चीन र भारत दुवै मुलुक विश्वमा आर्थिक र सामरिक दृष्टिकोणले उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरूका रुपमा विकसित हँदैगएको अवस्था विधमान छ । यसको बीचमा नेपाल जस्तो विविध विविधताले भरिपूर्ण भएको सुन्दर मुलुक रहेको छ।एक हिसाबले दुई उदाउँदा शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा नेपालको भूगोल सामरिक र रणनीतिक महत्वको रुपमा रहेको छ
भौगोलिक हिसाबले चीनतर्फको नेपालको सिमाना उच्च हिमाली क्षेत्र रहेको, नेपाल र चीनको बीचमा भिसा प्रणाली लागू भएको हुँदा खुला आवतजावत र व्यापार तुलनात्मक रूपमा केही कठिन छ भने भारततर्फको सिमानामा दक्षिणतर्फ समतल भूभाग रहेको, खुला सिमाना र आवतजावत हुने व्यापारिक नाकाहरु धेरै रहेको, रोजगारीको लागि दुवै देशतर्फ श्रमिकहरूको आवागमन हुने गरेको, धर्म, संस्कृति र राजनीतिक प्रणालीमा समेत धेरै हदसम्म समानता रहेको अवस्था विधमान छ । यो सामीप्यता भित्र त्रिदेशीय भू–राजनीति र अर्थ–राजनीतिले विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डमा एकता, संघर्ष, सहकार्य र प्रतिस्पर्धाका चरणहरू राजनीति, कूटनीतिक र व्यापारिक आयामहरुमा पार गर्दै आएका छन्। एकापट्टि दुर्गम हिमाल र अर्कापट्टि सुगम मैदानबीच ठडिएको नेपाल भूगोलका कारण स्वतः दक्षिणपट्टि बढी ढल्किएको अवस्था छ।नेपालको अवस्थिति उत्तरमा चीनको तिब्बती पठार, खासगरी हिन्दकुसदेखि बर्मासम्म फैलिएको हिमालय शृंखलाको बीच हुँदै दक्षिण एसियाको ठूलो समतल भूभागसम्म जोडिन पुगेको छ ।
विश्वव्यापीकरणले विश्वका स्वतन्त्र मुलुकहरूलाई विश्व ग्रामको रूपमा परिणत गरेको छ।ज्ञान, पुँजी, प्रविधि, विचार, श्रम, वस्तु, सेवा, स्रोतसाधन, व्यापार, लगानी र संस्कृतिको स्वतन्त्र र निर्बाध प्रवाहले विश्वलाई एकीकरण गरेको अवस्था विधमान छ।सूचना प्रविधिको विकास, यातायात तथा सञ्चारको विकासले मुलुकहरूको भौगोलिक सिमानालाई सीमित गरिदिएको छ।मुलुकहरू बिचको पारस्परिकता, अन्तरनिर्भरता र अन्तरसम्बन्धको विकासले परम्परागत कूटनीतिमा समेत परिवर्तन आएको अवस्था विधमान छ । नेपालको सन्दर्भमा विगतमा अर्थ–कूटनीति खासै प्राथमिकतामा नपर्ने भए पनि पछिल्लो समय नेपालको भूराजनीतिक गतिविधिले पनि जबर्जस्त अर्थ–कूटनीतिको प्रभाव बढ्दो छ । नेपाल एक भूपरिवेष्टित मुलुक हो । नेपालले आफ्नो सम्भावनाका क्षेत्रलाई ध्यान दिएर यहाँको अर्थतन्त्र छिमेकी मुलुकसँग जोड्न आवश्यक छ । नेपालको सन्दर्भमा विशुद्ध अर्थतन्त्रको प्राविधिक क्षेत्रमा पनि अर्थतन्त्र नबुझेको राजनीतिक व्यक्ति नियुक्ति गरिदिँदा धेरै समस्या आएको छ ।
परम्परागत रूपमा एक मुलुकले अन्य मुलुकहरूसँग सम्बन्ध राख्दा रणनीतिक रूपमा प्रतिरक्षाका लागि मात्रै राखिन्थ्यो । तर आज आएर त्यस्तो मान्यतामा परिवर्तन आई आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, सांस्कृतिक सम्बन्ध, भूराजनीतिक सन्तुलन लगायतका विषयहरूको आधारमा निर्धारण गरिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आर्थिक सवालहरूको वरिपरि केन्द्रित रहने गरी परम्परागत कूटनीतिको स्थान आर्थिक कूटनीतिले प्रतिस्थापन गरेको छ । र हरेक मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारको मुख्य अभिप्राय आफ्नो मुलुकको आर्थिक हित प्रवर्द्धन नै हो ।
नेपालमा आर्थिक कुटनीति
नेपालमा आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको एक अंगका रूपमा मानिन्छ । आर्थिक कूटनीति समग्र परराष्ट्र सम्बन्धको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्थापित भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नियोगहरूबाट आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०६६—६७ देखि बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । त्यसअन्तर्गत विदेशस्थित नियोगहरूबाट वैदेशिक लगानी, पर्यटन, निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन । उच्चस्तरीय आर्थिक कूटनीति अनुगमन तथा सञ्चालन समितिको २०७३ पुस १४ मा सम्पन्न चौथो बैठकले दीर्घकालीन सोच, योजना र मुलुक विशेषको सम्भावनाका आधारमा नेपाली नियोगहरू रहेका मुलुकमा आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी देशगत तथा क्षेत्रगत रणनीति तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।नेपालले ०५० सालदेखि आर्थिक कूटनीतिलाई पनि परराष्ट्र मामिलाको एउटा महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा ठम्याएको थियो ।
नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि राजस्व, रेमिट्यान्स र विदेशी दाताको सहयोग (ऋण र अनुदान) मा निर्भर छ । दुई दशकमा नेपालको आर्थिक कूटनीति औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको अवस्था छ । ‘हामी एक्सनमा एकदमै कम छौं । आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गर्न जसरी नेपालका कूटनीतिक मिसन परिचालन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । एकातर्फ नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई महत्त्व दिएको छैन भने अर्कोतिर आवश्यक गृहकार्य गर्न स्रोत र साधनको उपलब्धता पनि गराएको छैन । नेपालको सन्दर्भमा विगतमा अर्थ–कूटनीतिलाई खासै प्राथमितामा राखेको पाइँदैन, तर पछिल्लो समयमा नेपालको भूराजनीतिक गतिविधिले यसलाई प्रभावित बनाउँदै लग्यो । सुरुका दिनमा जुन राष्ट्रहरूले एकआपसमा परस्पर विरोधीका रूपमा आफूलाई देखाउँदै आएका थिए उनीहरू नै अहिले अर्थतन्त्र तथा व्यापारिक कारणले सहकार्य गर्न थालेका छन् । चीन र अमेरिकाजस्ता एकआपसमा फरक अर्थव्यवस्था अँगालेका मुलुक पनि आर्थिक विषयमा सम्झौता गर्न थालेका छन् । अहिले आएर कतिपय मुलुकबीचको द्वन्द्व नै व्यापार र अर्थतन्त्रसँग जोडिएर हुने गरेको छ । विश्वमा व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आफूलाई चिनाइरहेको मुलुक चीन र व्यापारमा अगाडि बढिरहेको मुलुक भारतबीच बेलाबेलामा आउने टकराव व्यापारिक आयमै बढी केन्द्रित रहेको पाइन्छ । उनीहरूको वैदेशिक कूटनीति आर्थिक कूटनीतिबाटै निर्देशित छ, राष्ट्रलाई स्रोतसाधनमा सम्पन्न बनाई आर्थिक रूपमा कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोणमा आर्थिक नीति केन्द्रित भएको पाइन्छ ।
आर्थिक कूटनीतिको नजरबाट नेपालको अर्थव्यवस्थालाई हेर्दा नेपाल एक भूपरिवेष्टित मुलुक हो। यसै कारणले पनि अर्थ–कूटनीति खासै प्राथमिकतामा नपरेकै हो।पछिल्लो समय नेपालको भूराजनीतिक गतिविधिले जबर्जस्त रूपमा अर्थ–कूटनीतिको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ। नेपाल भूपरिवेष्टित हुँदैमा जबर्जस्त अर्थ–कूटनीति अँगाल्नुपर्ने त होइन, नेपालमा पनि यस सम्बन्धमा अन्य देशमा भएका भन्दा फरक विशेषता बोकेका सम्भावनाहरू पनि प्रशस्त छन्। नेपालले आफ्नो प्रशस्त सम्भावना भएका क्षेत्रलाई ध्यान दिएर छिमेकी मुलुकसँगको अर्थतन्त्रसँग जोड्न आवश्यक छ । यसका लागि अर्थतन्त्र र अर्थ–कूटनीति बुझेका व्यक्तिहरूको पहिचान र आवश्यक स्थानमा पदस्थापन गर्न जरुरी हुन्छ । यिनले आर्थिक क्षेत्र, अर्थ–कूटनीतिको महŒव आमनागरिकमा बुझाइ विदेशी राष्ट्रहरूसँग पनि वैचारिक प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट हेरिने गरेको कूटनीति वस्तुस्थितिबाट हेर्न सहज हुन्छ, जुन राजनीतिक हितभन्दा पनि देशको हितले प्रश्रय पाउँछ । हामीसँग भएका प्रशस्त आर्थिक गतिविधि गर्न सकिने क्षेत्रहरू छन्, यिनको खोज–अनुसन्धान गर्न सक्ने विज्ञता भएको व्यक्तित्व अगाडि बढाई विदेशीहरूसँग व्यापार र अर्थतन्त्रको विषयमा डिल गर्नुपर्छ । नेपाललाई आर्थिक क्षेत्रसँग बहस गर्न सक्ने क्षमता भएको कूटनीति चाहिएको छ ।
नेपालको आर्थिक कूटनीति नेपालका दुई–चार क्षेत्रलाई मात्र आधार मानेर तय गर्ने गरिएको छ । यसलाई पूर्णतः व्यवस्थापन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक छ । जलविद्युत्, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र नेपालका मुख्य आर्थिक क्षेत्रहरू हुन् । यिनलाई प्रतिस्पर्धी बनाई निर्यात गर्ने नीतिमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त नेपालका धार्मिक स्थल, प्राकृतिक स्थल र सांस्कृतिक स्थलहरूको प्रचारप्रसार गरी विश्व बजारमा बेच्न सक्नुपर्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको संगठन सार्क रहेको छ । यसले स्थानीय उत्पादनलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्ने हो र सोहीअनुसार नेपालजस्ता मुलुकले भूमिका खेल्न सकेमा यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र माथि उठ्न सक्नेछ । सार्कमा नेपाल भनेको पश्चिमाहरूले भन्ने गरेको स्विट्जरल्यान्डजस्तै प्रकृतिको वरदान भएको देश हो । यसलाई पर्यटनसँग जोड्ने र सोहीअनुसारको पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन सकेमा यो नेपालको मात्रै नभएर यो क्षेत्रको नै विकासको ठूलो सम्भावना छ । यसका लागि सबै देशहरूले बलियो अर्थतन्त्र नारा दिएर अगाडि बढेको खण्डमा सबैका लागि हित हुने देखिन्छ ।
नेपाल दुई ठूला उदीयमान अर्थतन्त्र भएका महाशक्तिराष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको छ । हामीले यो दुई देशको बीचमा रहेर धेरै उत्पादनलाई बिक्री गर्ने क्षमता राख्न सक्छौं ।त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ । दुई देशलाई राजनीतिक उतारचढावमा सहभागी गराउनुभन्दा आर्थिक उन्नति र विकासमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नुपर्छ । नेपाल विकासोन्मुखबाट अब विकासशील देशमा रूपान्तरणतर्फ मोडिँदै गएको परिस्थिति छ । विश्व व्यापार संगठन, सार्क, बिमस्टेकलगायतका व्यापारसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको सदस्य भइरहँदा यसबाट नेपालले प्रशस्त फाइदा लिन सक्ने आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। सम्मानका लागि सम्मान गर्दा झुक्नु नेपालीको सांस्कृतिक पहिचान हो, तर केही व्यक्तिगत फाइदा भइहाल्छ कि भनेर झुक्नु नेपालीको स्वतन्त्रता माथिको घात हो।राजनीति बुझेको राजनीतिज्ञ, अध्ययनशील विज्ञ, देशप्रेम भएको व्यक्ति र राजनीतिक अनुशासन भएको व्यक्ति छनोट गर्न सकिएन भने अर्थ–कूटनीति अपांगबन्छ ।अपांग अर्थ–कूटनीतिले न त विद्यमान स्रोतसाधनको उपयोग गर्न सक्छ, न त भएकाको सदुपयोग र संरक्षण नै गर्न सक्छ; तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गरी देशको अर्थतन्त्र सबल बनाउन सकिने अर्थ–कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।कूटनीतिक क्षेत्रमा क्षमताअनुसारका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दियो भने आर्थिक कूटनीति सफल हुन्छ र त्यसबाट नै देशमा समृद्धिको सुरुवात हुन्छ । राष्ट्रिय समृद्धि नारामा मात्र नभई व्यवहारमा पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप सुधार गर्न र आर्थिक –सामाजिक पक्षलाई अघि बढाउन सन् १९५६ मा चीनको स्वशासित क्षेत्र ल्हासामा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गरिएको थियो । त्यसअघि नै सन् १८५६ मा नेपालले ल्हासामा ‘वकिल कार्यालय’ खोलेको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य नेपाल–तिब्बत (चीनमा तिब्बत विलय हुनुअघि) बीचको व्यापारलाई सहज गर्नु थियो । नेपालले पछिल्लो पटक सन् २०२१ मा फेरि चीनकै अर्को सहर छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्यो । त्यससँगै नेपालले विदेशमा खोलेका सात महावाणिज्य दूतावासमा चीनमा चार (ल्हासा, हङकङ, छेन्दु र गोन्जाउ), भारतको कोलकाता, अमेरिकाको न्युयोर्क र साउदी अरबको जेद्दामा छन् । तर साउदीको महावाणिज्य दूतावासको काम त्यहाँ रहेका कामदारलाई सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हो । अन्य बाँकी ६ महावाणिज्य दूतावासको काम नेपालको व्यापार र आर्थिक गतिविधिलाई बढाउँदै आर्थिक कूटनीतिबाट फाइदा लिने चाहना हो ।
सरकारले कुनै पनि मिसन प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिँदा स्पष्ट रूपमा खाका बनाएर पठाउनुपर्ने हुन्छ ।सरकारले महावाणिज्य दूतावासको नेतृत्व गर्न कूटनीतिकबाहेक अन्य सामान्य सेवाका व्यक्ति पठाउँछ । कूटनीति र अर्थतन्त्र दुवै नबुझेका व्यक्ति नेपालको आर्थिक कूटनीति सम्हाल्न जाँदा त्यसले उचित परिणाम ल्याएको देखिन्न । त्यति मात्र होइन, नेपालले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिन नेपालका विदेशस्थित ठूला राजदूतावास बेइजिङ, वासिङ्टन र नयाँदिल्लीमा आर्थिक काउन्सिलर राखेको हुन्छ । ती आर्थिक काउन्सिलर अर्थ मन्त्रालयबाट खटिएका हुन्छन । ‘कूटनीतिमा राम्रो ज्ञान नभएका र मन्त्री निकट भएर आर्थिक काउन्सिलरमा जाने कर्मचारीका कारण पनि मुलुकको आर्थिक कूटनीतिलाई अघि बढाउन सहज हुन्न ।आर्थिक कूटनीतिका लागि नेपालले आफ्ना कूटनीतिक मिसन सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराई आर्थिक कूटनीतिका लागि मिसनहरूले काम गर्न सक्दैनन । साथै मिसनमा कूटनीतिमा राम्रो दखल भएको, सहकार्य गर्न सक्ने र सही सूचनाको आदानप्रदान गरेर मुलुकलाई फाइदा पुरयाउन सक्ने व्यक्ति पनि हुन जरुरी छ ।
महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन–०७९ अनुसार १५ औं आवधिक योजनाअनुसार मन्त्रालय र मातहत निकायबाट व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्न आर्थिक कूटनीतिक विभिन्न क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा छन ।परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विदेशस्थित नियोगहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्यात प्रवर्द्धन, लगानी सम्मेलन आयोजना, धार्मिक र सांस्कृतिक, पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारीका नयाँ सम्भावनाहरूको पहिचान, पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम र नेपाली डायस्पोराको परिचालन गर्ने कार्यक्रममा नेपाली राजदूतावास लन्डन, वासिङ्टन, अबुधाबीलगायत ४० नियोगबाट ४ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनमा आर्थिक कूटनीति परिचालन गर्न विश्व व्यापार संगठन र क्षेत्रीय व्यापार संगठनबाट अधिकतम फाइदा लिन यससम्बन्धी क्षेत्र, उपक्षेत्र र मोडलको पहिचान गरी देशलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी सम्झौताका लागि पहल गर्ने एवं नियोगको विशिष्टताअनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गरी विदेशस्थित नेपाली नियोग र गैरआवासीय नेपालीको संयन्त्रलाई निर्यात प्रवर्द्धनमा परिचालन गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा विशुद्ध अर्थतन्त्रको प्राविधिक क्षेत्रमा पनि अर्थतन्त्र नबुझेको राजनीतिक व्यक्ति राजदुतमा नियुक्ति गरिदिँदा धेरै समस्या आएको छ । उद्योग व्यापार नै नबुझेको नेतृत्व छिमेकी मुलुकसँग कसरी व्यापार र अर्थतन्त्रको विषयमा डिल गर्न सक्छन् ?कुनै मुलुकमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख जाँदा कहाँ कसरी कुन प्रडक्टलाई कसरी आयात–निर्यात गर्न सकिन्छ, ती विषयमा योजना बनाउनुपर्छ । नेपालले कुनै देशसँग कुरा गर्नुपहिले विज्ञहरूको समूह बनाउन आवश्यक छ ।त्यसपछि कुन देशसँग कसरी आर्थिक कूटनीतिलाई केन्द्रित गर्ने भनेर योजना बनाउनुपर्छ । नेपालको कुन देशसँग के प्राथमिकता हो भन्ने नै प्रस्ट छैन । जहाँ जुन परिस्थिति आउँछ त्यहीअनुसारका सम्झौता गरिदिने, तर तयारी केही पनि नगर्ने परिपाटी छ । यस्तो चलनले हाम्रो अर्थतन्त्रको गन्तव्यलाई सही दिशामा डोहोरयाउँदैन ।
आर्थिक कुटनीति सञ्चालनका चुनौतीहरु
लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्नु,व्यापार, लगानी, सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणको प्रवर्द्धन गर्नु,आन्तरिक उत्पादनमा बढोत्तरी गर्दै तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको अधिकतम निर्यात गर्नु, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु,आर्थिक कूटनीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने खालका कानुनको तर्जुमा गर्नु, विद्यमान कानुन तथा नीतिमा सुधार र प्रभावकारी क्रियान्वयन गर्नु,वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनु,लगानी सम्मेलनहरूको आयोजना गर्दै अधिकतम वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्नु,प्राप्त वैदेशिक लगानीको राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रका परिचालन गर्नु,पारदर्शिता कायम गर्नु,मुलुकको कृषि, पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत, ऐतिहासिक महत्त्व र संस्कृतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका व्यापक प्रचार प्रसार गर्नु,निजी क्षेत्रको सबलीकरण र विकास गर्नु, स्पष्ट र दूरदर्शी आर्थिक कूटनीतिको निर्माण, र परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु,विश्व आर्थिक मञ्चहरूमा सघन उपस्थिति र आफ्ना प्रस्ताव पेस,क्षेत्रीय मञ्चहरूको भरपुर लाभ लिनु,अन्तरनिकायहरु बिच सहयोग तथा समन्वय,आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा सुदृढ गर्नु,गैर आवासीय नेपालीहरूको स्रोतको भरपुर फाइदा लिनु ।
ब्राजिल तथा भारत जस्ता मुलुकले देशको आर्थिक स्वार्थलाई कूटनीतिको माध्यमबाट प्रबर्द्धन गर्न वैदेशिक मामिला विभागको समन्वयमा काम गर्ने गरी क्रमशः ब्राजिलियन कोअपरेसन एजेन्सी तथा डेभलपमेन्ट पार्टनर्स एडमिनिस्ट्रेसन (डिपिए) जस्ता प्रभावकारी संस्थाहरुलाई क्रियाशील गराएका छन्। इयु र युएसएबीच ट्रान्सएटलान्टिक काउन्सिलले त्यस्तै भूमिका खेलेको पाइन्छ। तर नेपालमा सोअनुरूप अधिकार सम्पन्न निकाय या त नभएको वा भएका निकायबीच तालमेल नभएको देखिन्छ। बीचबीचमा संस्थागत र संरचनागत परिवर्तन हुदै गरे पनि निकासी प्रबर्द्धन केन्द्र, वैदेशिक लगानी बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतका निकाय स्थापना, परिवर्तन र विलय भएको देखिएबाट नेपालमा सुदृढ सोच र योजनाको अभाव प्रष्ट देखिन्छ।नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको सञ्चालन र व्यवस्थापन मूलतः निजामती सेवाअन्तर्गतको कूटनीतिक समूहका राष्ट्रसेवकले गर्ने गर्छन्। यिनमा एक त आर्थिक कुटनीति बारे कमै विशेषज्ञता हुन्छ र त्यसमाथि तद्नुरूप सिप विकासको सुदृढ योजनाको पनि संस्थागत अभाव देखिन्छ । आर्थिक कुटनीति देशको विशिष्ट आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि खास उपाय र कार्यशैलीमा आधारित हुने भए पनि नेपालमा यसलाई परम्परागत कूटनीतिक कार्यको हिस्साकै रूपमा लिने गरिएको छ। आर्थिक कुटनीति गर्ने कूटनीतिज्ञमा सम्बन्धित देशको आर्थिक,राजनीतिक, सामाजिक र प्रशासनिक पक्षको व्यापक अध्ययन र ज्ञान हुनु आवश्यक छ तर त्यस्तो व्यवस्था र अवस्था नेपालको परराष्ट्र सेवामा सर्वथा अभाव छ।
नेपालमा सामान्यतः राजदूतहरु नियुक्ति गर्दा सेवाभित्र र राजनीतिक नियुक्तिका बीच बराबरीको अनुपात मिलाउने गरी गर्ने गरेको देखिन्छ तर परम्परागत कूटनीति र आर्थिक कुटनीति को आवश्यकता विचार गरेर तद्नुरूप सन्तुलित हिसावले कूटनीतिज्ञहरु चयन गर्ने परिपाटीको विकासचाहिँ भइसकेको छैन। आर्थिक कुटनीति खासगरी त्यो देशमा आवश्यक हुने चिज हो जहाँ नेपालको आर्थिक स्वार्थ र सम्भावना प्रवल हुन्छ । त्यसो हुँदा त्यस्ता देशमा राजनीतिक नियुक्तिसहितका सक्षम र काविल राजदूत नियुक्त हुन सके सम्भावनाको सही सदुपयोग हुन सक्छ। यो रुटबाट नियुक्त व्यक्तिहरुमा सिधा राजनीतिक उत्तरदायित्व हुने हुँदा आवश्यक पर्दा अनुगमनका माध्यमबाट सुधार गर्न पनि सम्भव हुन सक्छ। यसको विपरित निजामती सेवाका कूटनीतिज्ञहरुको कार्यसम्पादन अनुगमन राजनीतिक तरिकाबाट नहुने हुँदा राजनीतिक नेतृत्वले जनतासमक्ष गरेका वाचा पूरा गर्ने दिशामा तिनको योगदान नकारात्मक हुँदासमेत कारबाही गर्ने स्थिति रहँदैन। विदेशस्थित नियोगमा नियुक्त कूटनीतिज्ञ सम्बन्धित देशको सरकार, व्यावसायिक क्षेत्र र आप्रवासी नेपालीसमेतका लागि सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा रहेका हुन्छन्। आर्थिक कुटनीति को सार्थक कार्यान्वयनका लागि त्यस्ता व्यक्तिमा सूचना संकलनको सिप, अन्तरसांस्कृतिक ज्ञान र सिप, विश्लेषणात्मक क्षमता, बजारीकरण र बिक्रीकर्ताको सिप, भाषिक दक्षता, अन्तरवैयक्तिक कौशल, धैर्य जस्ता थुप्रै गुण आवश्यक हुन्छ तर ती कुरालाई नेपालमा कूटनीतिज्ञ नियुक्तिका बेला कमै विचार पुरयाएको देखिन्छ। आपसी प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्वितामा मग्न दक्षिण एशियाका दुई प्रतिरोधी शक्तिहरूको चेपुवामा छ नेपाल । नेपालमाथि प्रभाव जमाउन उद्यत भारत र चीनबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षाका वृत्तमा देख्न सकिन्छ । लामो समयदेखि नेपालप्रति भारतको नीति–भू–अर्थतन्त्र, भू–राजनीति र सुरक्षाको पारस्परिक र मिश्रित क्रिया रहँदै आएको छ । यसैबीच भू–अर्थतन्त्रको सबैभन्दा प्रभावशाली अभ्यासकर्ताको रूपमा चीन देखापरेसँगै उसको नेपालप्रतिको नीति पनि यिनै कुरामाथि लक्षित देखिन्छ । नेपाल आर्थिक रूपमा मात्र भारतउपर निर्भर होइन, हाम्रा सुरक्षा चुनौती पनि भारतको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष त सम्बन्धित छन् । भारतको नेपालसितको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ आफ्ना आर्थिक तथा सुरक्षा चासोलाई चिरस्थायी बनाउनु हो । त्यसैले नेपाललाई यो वा त्यो रूपमा दिइने विकास सहायता भारतको सामरिक स्वार्थसँग जोडिएका हुन्छन् । सन् १९५० देखि भारतले आफ्नो सामारिक हित पछ्याउँदै छिमेकी नेपाललाई सडक, हवाई मैदान र सञ्चार सञ्जालमा सहायता दिंदै आएको छ । सन् १९६५ को गोप्य सन्धिकै कारण नेपालले १९८८ मा चीनबाट २ करोड डलर बराबरको हतियार खरीद गर्दा भारतको १५ महीना लामो आर्थिक नाकाबन्दी व्यहोर्नु पर्यो र त्यसकै परिणाम स्वरुप सन् १९९० मा पञ्चायती व्यवस्था परिवर्तन भई नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू हुनपुग्यो । त्यो नाकाबन्दीमार्फत भारतले आर्थिक जोडबलमा भू–राजनीतिक उद्देश्य हासिल गर्ने आकांक्षा राखेको थियो । व्यापार, सहायता, सुरक्षा र कूटनीतिको एउटा बलियो संयोजनकारी नीति भारतले निरन्तर अपनाउँदै आएको छ । वि.सं २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी हँुदा समेत भारतले अघोसितरुपमा नेपालमा नाकावन्दी लगायको अवस्था विधमान रहेको थियो ।
आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका समस्याहरुः
नेपालमा आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका समस्याहरुमाबुझाइमा एकरुपता नहुनु ,अन्तरनिकाय सहयोगको कमी, कूटनीतिक नियोगहरू, अन्य मन्त्रालयहरू, निजी क्षेत्र बिच समन्वय र सूचना आदानप्रदानको कमी रहेको, आर्थिक कूटनीति सञ्चालनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसार गर्न, गोष्ठी सेमिनार आयोजना गर्न बजेट सीमितता÷अपर्याप्तता, सरकारको स्पष्ट दृष्ट्रिकोणको कमी, सूचना तथा सञ्चार आदान प्रदानमा कमी,परम्परागत कूटनीति,राजनीतिक अस्थिरता,तालिम र अभिमुखीकरणको कमी,कूटनीतिक सीप र ज्ञान, कूटनीतिक नियोगहरू, र जनशक्तिको कमी,लगानीमैत्री वातावरण पूर्ण रूपमा तयार नहुनु कमजोर निजी क्षेत्र,राजदूत, वाणिज्यदूतहरुको नियुक्तिको विषय अप्रभावकारी रहनु आदि प्रमुख समस्या रहेका छन् ।
नेपालको भूराजनीतिका सन्दर्भमा आर्थिक कुटनीति सञ्चालनका अवसरहरु
नेपाल भू–राजनीतिको एक्टर नभए पनि भू–राजनीतिले ल्याएका बहुआयामिक असरहरू खेप्दै आएको छ । बहुध्रुवीय विश्व नेपालका लागि नयाँ होइन । यो हिजो पनि थियो, भोलि पनि हुनेछ । यति भन्दै गर्दा, भू–राजनीतिले चुनौती मात्र होइन, आर्थिक अवसर पनि हो । समकालीन अन्र्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितमा तीव्र परिवर्तनभई विश्वको शक्ति सन्तुलनमा वद्लाव देखापरेको छ । मुलुकले हाँसिल गरेको राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्र, दिगो शान्ति र विकासको नयाँ परिवेशमा राष्ट्रिय हित र परराष्ट्र नीतिका सम्वन्ध्मा स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त भएकाले नेपाललाई भूराजनीतिको सदुपयोग गर्ने पर्याप्त अवसरहरु रहेका छन् । त्यसैगरी भूराजनीतिको सदुपयोगवाट नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपुर्ण र परिस्कृत राष्ट्र निमार्णमा योगदान पुरयाउन सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ । भूराजनीतिलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्नसकेमा नेपालका लागि यो अवसर बन्न सक्दछ । नेपालको संविधानमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौम समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने तर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुने नीति । साथै वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि परिचालन गर्ने, गैर आवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको ।
नेपाल निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको स्थितिबाट भर्खरमात्र पार हुन लागेको छ। यस स्थितिमा अबको समय आर्थिक समृद्धिका लागि उपयुक्त हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ। अनेक समस्या र बाधाका बाबजुद विभिन्न एसियाली र सार्क क्षेत्रकै राष्ट्रसमेत नेपालभन्दा समृद्धिको दिशामा अघि बढिसकेका छन् भने मित्र राष्ट्र चीन र भारत संसारकै आर्थिक शक्तिका रूपमा रूपान्तरित भइरहेका छन्। चीन र भारतको जनसंख्या सारा संसारको जनसंख्याको एक तिहाईभन्दा बढी छ र त्यसमा बंगलादेश र पाकिस्तानको समेत मिसाएर हेर्दा त्यो पूरा विश्वको जनसंख्याको आधाआधी हुन जान्छ। यसरी हेर्दा संसारको जनसंख्याको आधाजसो जनसंख्या त हाम्रो छिमेकमा नै रहेको देखिन्छ। यस्तो स्थितिमा नेपालका लागि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय सम्भावना अनगिन्ति हुन सक्छन्। यत्रो जनसंख्या रहेको एसियाली क्षेत्रमा वस्तु र सेवाको माग कति होला? यसै अनुमान गर्न सकिने विषय हो। र, यस्तो मागको कुनै भागमा आफ्नो स्थान खोज्न आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी हिसावले सहायक हुन सक्छ। उपभोग्य वस्तु, मूल्यवान कृषिउपज, जडीबुटी, हस्तकला, सूचना प्रविधी, पर्यटन जस्ता क्षेत्र नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्र हुन्। तसर्थ आर्थिक कुटनीति मार्फत यी क्षेत्रमा निहित सम्भावना उजागर गर्न सम्भव हुने देखिन्छ। नेपालबाट रोजगारका लागि निम्न ज्यालादारी कामदार बर्सेनि लाखौंको संख्यामा मलेसिया, खाडी मुलुक तथा कोरियातिर जाने गरेका छन्। सिपको स्तरोन्नति र त्यस्ता आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने काममा पनि आर्थिक कुटनीति अत्यन्त उपयुक्त उपाय हुनसक्छ र यसबाट नेपालले प्राप्त गर्ने गरेको रेमिट्यान्सको मात्रामा उल्लेख्य वृद्धि गराउन सकिने सम्भावना छ। त्यसैगरी युरोप, अमेरिका एवम् जापानजस्ता मुलुकमा कार्यरत नेपाली आप्रवासीको सिप र वित्तीय स्रोतलाई परिचालन गर्न सके सम्भावनाको अर्को ठूलो ढोका खुल्न सक्छ जसका लागि पनि आर्थिक कुटनीति को अर्को विकल्प देखिन्न। नेपालको आर्थिक विकासमा विभिन्न देशसँगको सहकार्यको भिन्दाभिन्दै समस्या र सम्भावना छन्। त्यसो हुँदा तिनको छुट्टाछुट्टै पहिचान र मूल्याङ्कनबाट मात्र ती देशमा नेपालले गर्नुपर्ने डिप्लोमेसीको स्वरूप तय गर्न सकिन्छ। जापान वा कोरियासँगको सहकार्यमा नेपालले जे प्राप्त गर्न सक्छ त्यो युरोपेली मुलुक वा भारत, पाकिस्तान जस्ता छिमेकी मुलुकका सन्दर्भमा लागु नहुन सक्छ।
भूराजनीति र आर्थिक कुटनीतिको लाभ नेपालको हित अनुकुल वनाउने कुरामा आगामी कार्य दिशा
हाम्रो भारतसँगको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपले जुन मूलतः परनिर्भर सम्बन्ध छ, यसलाई सच्याउने र अन्तरनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । भारतसँग विगतमा हाम्रो जतिसुकै कटुतापूर्ण सम्बन्ध भए पनि त्यसलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाउन सकिएन भने तत्काल हामी नै बढी संकटमा पर्न सक्ने स्थिति रहन्छ । त्यसका निम्ति मूलतः इपिजीमार्फत भारतसँगको विगतको उतारचढावपूर्ण सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने, भारतसँग कायम रहेको र बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा र समग्र परनिर्भरता अन्त्य गर्ने ढंगले भारतलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा चीन एउटा ठूलो विश्वशक्तिका रूपमा आउँदै छ भन्ने यथार्थ बुझेर चीनसँगको सम्बन्धलाई क्रमशः विस्तार गर्दै जानेतर्फ हामी अघि बढ्नुपर्छ । चीनसँग हालसम्म भौतिक ढंगले दुई वटा मात्र मुख्य सडकले जोडिएको अवस्था छ । त्यसका निम्ति मुख्यतः कोसी, गण्डकी र कर्णाली करिडोरबाट आधुनिक सडकमार्ग छिटो विस्तार गरी चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध विस्तारतर्फ हामीले जोड दिनुपर्छ । रेलमार्ग दीर्घकालीन हिसाबले राम्रो र आवश्यक भए पनि त्यसले केही समय लिन सक्ने हुँदा तत्काल रणनीतिक सडकमार्फत बन्द–व्यापार र लगानी वृद्धि गरेर चीनको तीव्र विकासबाट लाभ लिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । परन्तु चीन हाम्रो विशिष्ट भू–राजनीतिले गर्दा भारतको विकल्प वन्न सक्दैन भन्ने यथार्थलाई भने हामीले हमेसा ख्याल राख्नुपर्छ । आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरनिकायगत सहयोगको अभिवृद्धि गर्ने,आर्थिक कूटनीतिको स्पष्ट लक्ष्य र दीर्घकालीन सोच तयार गर्ने,राजनीतिक संवाद, सहमति तथा स्थायित्व ,बजेट पर्याप्तता, आर्थिक तथा वित्तीय सहयोग,प्रभावकारी सञ्चार तथा सूचना आदानप्रदान,सघन र निरन्तर प्रचारप्रसाक्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको उपयोग, प्रशिक्षण, तालिम र अभिमुखीकरण प्रदान गर्ने, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बहन, कूटनीतिक ज्ञान र कौशल भएका दक्ष जनशक्ति,अग्रगामी आर्थिक कूटनीति,श्रम, व्यापार र बजार उदारीकरण , निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार, र उद्यमशील निजी क्षेत्र, बलियो साझेदारी आवश्यकता पर्दछ ।
अर्थतन्त्र बुझेको व्यक्ति खास–खास संस्था र स्थानमा नियुक्त गर्ने, देशको आवश्यकता र क्षेत्र हेरेर प्राथमिकता तय गर्ने ,राजकीय र कूटनीतिक भ्रमणमा जाँदा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी गराउने ,सरकारले राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक व्यक्तिलाई मात्रै केन्द्रित गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्र र व्यापार बुझेको, सोहीअनुसार डिल गर्न सक्ने व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर राजदूत नियुक्तिको गर्ने।नेपालको विद्यमान स्थिति, आर्थिक कुटनीति को सम्भाव्य भूमिका र चुनौतीहरुको समुच्चा विश्लेषण गरी हेर्दा यसबाट लिन सकिने अधिकतम फाइदा प्राप्त गर्नका लागि सिद्धान्ततः आर्थिक कुटनीति लाई हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको विकासका लागि आधारशीलाका रूपमा स्वीकार्नुपर्ने, आर्थिक कुटनीति परम्परागत कूटनीतिक ज्ञान र शैलीबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने हृदयगंम हुन जरुरी रहेको,नेपालको आर्थिक हितसँग बढी सरोकार रहेका देशमा आर्थिक कुटनीति मा काविल, आफैँ योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने कूटनीतिज्ञ नियुक्त हुनुपर्ने, नेपालको आर्थिक हित रहेका देशहरुमा नियुक्त गरी पठाउँदा मूलतः शासन सञ्चालन गर्ने पार्टी र तिनका नीतिप्रति वफादार व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्तिमार्फत पठाउनु उपयुक्त हुन्छ तर त्यस्ता व्यक्ति ज्ञान र अनुभवमा काविल हुनपर्ने र सशक्त कार्ययोजना पेश गरेको अवस्थामा मात्र तिनको नियुक्ति गरिनुपर्छ। नियुक्तिका क्रममा तिनीहरुले पेश गरेका कार्ययोजनाको मूल्यांकन र अन्य आवश्यक सिपहरुको परीक्षणलाई आधार मान्नु उपयुक्त हुन्छ। लगानी प्रवर्द्धन, निकासी, अनुदान र ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एवं पर्यटनको क्षेत्रमा नीतिगत कार्य गर्ने संस्थाहरुलाई एउटै थलोमा ल्याउने वा तिनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको पहुँच क्षेत्रमा ल्याउने नीतिगत निर्णय हुन उपयुक्त हुन्छ।नियुक्त कूटनीतिज्ञको आवश्यक ज्ञान र सिप वृद्धिका लागि पेशागत विकासका अवसर उपलब्ध गराउन आवश्यक हुन्छ र साथमा विदेशस्थित नियोगहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यथार्थपरक योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ।नियुुक्त कूटनीतिज्ञको नियमित र प्रभावकारी कार्यसम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था र तद्नुरूप प्रभावकारी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था हुनु अपरिहार्य छ। निश्चित उपलब्धि देखाउन नसक्ने कूटनीतिज्ञलाई तुरुन्तै फिर्ता बोलाउन सक्ने शक्तिशाली व्यवस्था पनि संस्थागत हुनु आवश्यक छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई कूटनीतिसँग जोड्नका लागि जो पुरान व्यवसायीको सहयोग लिनु जरुरी छ । उनीहरूको विज्ञतालाई देशले प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ । खाली कर्मचारीतन्त्रलाई मात्रै प्रयोग गर्दा राखेका लक्ष्य पूरा गर्ने अवस्थामा छैनौँ । अर्थतन्त्रको विज्ञतालाई राजदूतका रूपमा पठाउने हो भने आर्थिक कूटनीति सशक्त हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ०७५ सालमा आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीति ल्याएको थियो । यसमा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका दुई छिमेकी भारत र चीनसहित ३६ मुलुकसँग कसरी आर्थिक कूटनीति गर्नेबारे उल्लेख छ । नेपालमा आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको एक अंगका रूपमा ग्रहण गरिनु पर्दछ । ‘अहिले आर्थिक कूटनीति समग्र परराष्ट्र सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्थापित भएको छ । आर्थिक कूटनीतिलाई नै विदेश नीतिको केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज घनीभूत बन्दै गएको छ । नेपाल खुला अर्थतन्त्रमा जोडिए पनि विदेशी सहयोगको परिचालन, लगानी वृद्धि, निकासी वृद्धि, पर्यटक वृद्धिलगायतमा उल्लेख्य फाइदा लिन सकिएको छैन । नेपालको भविष्य दुई–चार क्षेत्रलाई आधार मानेर तय गर्न सकिन्छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक छ । नेपालमा मुख्यगरी जलविद्युत्, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र अर्थतन्त्रका आधार हुन । नेपालमा संसारको एक मात्र सगरमाथा, बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीको यस्ता कुरा विश्वमा हामीले ‘बेच्न सकेका छैनौँ । विगतका दिनमा जुन राष्ट्रहरूले एकआपसमा दुस्मनका रूपमा आफूलाई देखाउँदै आएको थिए उनीहरू अहिले अर्थतन्त्र तथा व्यापारिक कारणले सहकार्य गर्न थालेका छन् । चीन र अमेरिकाजस्ता विरोधी देश पनि आर्थिक विषयमा एउटा सम्झौतामा पुग्ने गरेका छन्, सहकार्य गरेका छन् । अझ भन्ने हो भने पछिल्लो समय कतिपय देशबीच द्वन्द्व नै व्यापार र अर्थतन्त्रसँग जोडिएर हुने गरेको छ । यी विषय नेपालजस्ता मुलुकले मनन गरेर आफ्नो रणनीति बनाउनु जरुरी छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५२ (ङ) अनुसार नेपालको सर्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र राष्ट्रिय हितको रक्षागर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशिलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति संचालन गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा नै विदेश नीतिको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भएतापनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको अर्कमन्यताका कारणले यसको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको विकास र विस्तार हुन सकेको छेन । विदेश मामला सम्बन्धी नीति तय गर्न र परराष्ट्र मामला सञ्चालनमा ठोस मार्गनिर्देश हुन सकेको छैन ।
अमेरिकाको महत्वलाई हामीले कहिल्यै पनि कम आँकलन गर्नु हुँदैन । अमेरिका एउटा विश्व महाशक्ति हो । प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले अहिले पनि विश्वका अरू देशको तुलनामा अमेरिका निकै अगाडि छ । हाल केही संकटग्रस्त रहे पनि तत्कालै अमेरिकाको भूमिका विश्वमा नरहला भन्ने सोच्नु उपयुक्त हुँदैन । केही दशकसम्म अमेरिका प्रमुख शक्तिकै रूपमा रहिरहनेछ । त्यसैले अमेरिका जस्तो विश्वशक्तिसँग पनि सम्बन्ध बनाउनेतर्फ हामीले उचित ध्यान दिनुपर्छ । अमेरिकासँग पछिल्लो समयमा आर्थिक सम्बन्ध बढ्दै गएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत हामीलाई ५० करोड डलरबराबरको ट्रान्समिसन लाइन र सडक सञ्जाल विस्तारका निम्ति अमेरिकाले सहयोग गरेको अवस्था विधमान छ । यसको उचित सदुपयोग गर्दै व्यापार र लगानी जस्ता अन्य आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालले विश्व समुदायको जिम्मेवार सदस्यका रूपमा विश्वमा युद्ध र मुठभेड होइन, दिगो शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारातर्फ विश्वलाई लिएर जाने नीति अनुसरण गर्नुपर्छ । विश्वशान्ति र भाइचारा प्रवद्र्धन गर्ने माग हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ । सम्मानपूर्ण ढंगले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता बचाउने तथा दिगो शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्ने बाटो भनेको विश्व समुदाय अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित नेपाललाई नयाँ ढंगको शान्तिक्षेत्रमा परिणत गर्नु नै हो हाम्रो आन्तरिक राजनीति व्यवस्थित गर्न हामीले ध्यान दिनैपर्छ । जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक विविधता भएको मुलुकमा आन्तरिक राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकिएन र संघीयता तथा समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर अगाडि जान सकिएन भने हामीले फेरि बाह्य नीति पनि ठीक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ । किनकि, कुनै पनि देशको अन्तर्राष्ट्रिय नीति उसको आन्तरिक राजनीतिकै विस्तारित रूप हुन्छ । तसर्थ, आन्तरिक राजनीतिलाई संघीयता तथा समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्रका आधारमा सञ्चालन गरेर बलियो आन्तरिक राष्ट्रिय एकता र शान्ति कायम गर्न हामीले जोड दिनैपर्छ । त्यसैगरी आर्थिक रूपमा विपन्न र परनिर्भर भएसम्म हामीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले केही दशक हामी सम्पूर्ण रूपले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय औद्योगिक रूपान्तरण गर्न लाग्नैपर्छ । ठूलो मात्रामा स्वदेशी र विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालन गरी छिटो अर्थतन्त्रको रूपान्तरण गर्ने, त्यसको दिगोपनसहितको औद्योगीकरण गर्ने र खासगरी भारत र चीनको मूल्य शृंखलासँग जोडिएर नेपालको परनिर्भरतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्ने दिशामा जानुपर्छ ।
परराष्ट्र नीति विश्व परिस्थिति र मुलकको आवश्यकता सँगै परिवर्तन हुँदै जाने नीति हो । परराष्ट्र नीतिले राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा प्रत्येक राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा विशिष्टता कायम गर्नु पर्छ । नेपालले जहिले पनि भारत र चीनसँग समदुरीको नीति लिने भन्ने गर्दछ । रणनीतिक हिसाबमा दुवै सत्ताबीच समान सम्बन्ध आवश्यक छ । तर नेपालको भारतसँग र चीनसँग कारोबार र अन्य गरीने व्यवहार तथा सम्बन्ध अलग– अलग भएकोले दुवैसँग एकै किसिमको वा समान हैसियतको परराष्ट्र सम्बन्ध कायम गर्नेकुरा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा समेत उचित हुँदैन ।भारतसँगको छुट्टै खालको स्वार्थ, समस्या, सम्भावना र समाधान भएकाले परराष्ट्र नीति पनि त्यसै अनुरुप हुनुपर्छ । चीनसँगको स्वार्थ, समस्या, सम्भावना र समाधान अलग भएकोले परराष्ट्र नीति पनि भिन्न तथा विशिष्ट खालको हुनु पर्छ ।
संसारको सबै भन्दा बढी जनसंख्या भएका मुलुकहरुका बीचमा अवस्थित भए पनि नेपाल सानो मुलुक होइन, यो मध्यमस्तरको मुलुक हो । नेपाल जनसंख्या, प्राकृतिक साधन स्रोत र भूगोलका हिसावले विश्वका मुलुकहरु मध्ये मध्यम स्तरको मुलुक हो । नेपाललाई भूपरिवेष्ठित र अल्पविकसित मुलुकको रुपमा विश्वले चिन्छ । भूपरिवेष्ठित हुनु नेपालको नियति हो। यसको परिवर्तन सम्भव छैन।तर, अल्पविकसित भने हामीले परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ।विदेश नीतिको सम्बन्धमा छलफल गर्दा नेपाललाई अल्पविकसित अवस्थाबाट विकसित अवस्थामा पुरयाउनु नै नेपालको विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्छ ।
कुनै पनि मुलुकको विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्य भनेको त्यस देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता जोगाउनु हो।मुलुकको संमृद्धीको लागि आर्थिक विकास र अन्य मुलुक र संघ संस्थाहरुसँग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय सम्बन्धहरुलाई विस्तार र प्रर्वद्धन गर्नु हो।नेपालको पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक समानता र सहयोगको आधारमा संसारका सबै मुलुकहरुसँग र विशेष गरी छिमेकी मुलुकहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बिस्तार गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क जस्ता अन्तरराष्ट्रिय र क्षेत्रीय सँगठनहरुमा सहभागि हुदै सकारात्मक र अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु नै नेपालको विदेश नीतिका उद्देश्यहरु हुन।नेपालको विदेश नीतिका आधारहरु पञ्चशिलको पाँच आधार, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नताको सिद्धान्तहरु, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि र महासन्धिहरु र विश्व शान्ति र यसको प्रवर्द्धन हुन ।
विश्वका २०० भन्दा बढी देशहरुमध्ये १७८ वटा देशसँग मात्र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छ र ३९ वटा देशमा स्थायी कुटनीतिक नियोग स्थापित छ । त्यस्तै विभिन्न मुलुकहरुमा ५ वटा महावाणिज्य दूतावासहरु रहेका छन्। नेपालले बढी–भन्दा बढी संख्यामा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सँगठित भई आफ्नो अस्तित्वलाई बढवा दिनु पर्छ । नेपालको भूमिकालाई सुदृढ र विस्तार गर्नु पर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई हामीले गुणात्मक ढंगले बदल्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो सानो देशले ठूला शक्ति राष्ट्रलाई कूटनीतिक सन्तुलन मात्र मिलाएर अगाडि बढ्छु भन्नु सिद्धान्ततः ठीक भए पनि व्यवहारतः त्यो सम्भव हुँदैन । विश्वशान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको एउटा अंगका रूपमा नेपाललाई नयाँ ढंगले चिनाउनु पर्दछ । सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण,अनुदान तथा सहायता लिँदा राष्ट्रिय स्थार्थलाई माथि राखेर मात्रै लिनुपर्दछ। बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय ऋण तथा सहायता दिने दातृराष्ट्र तथा निकायले अनेक सर्त राख्ने भएकाले राष्ट्रहितलाई सर्वोपरी ठानेर मात्रै सर्त मान्नु पर्दछ।राष्ट्रको भू–राजनीति र सुरक्षालाई असर पर्ने गरी वैदेशिक ऋण तथा अनुदान लिन हुदैन । राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेरमात्रै वैदेशिक लगानी लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वैदेशिक लगानी ल्याउँदा जिटुजी मोडलमा ल्याउन सके मुलुकलाई धेरै फाइदा पुग्ने देखिन्छ।वैदेशिक लगानीको साथसाथै मुलुकभित्रै स्वदेशी पुँजी जुटाउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्दछ ।
नेपालको अवस्थिति युरोपको भू–परिवेष्ठित मुलुक स्वीट्जरल्यान्डको जस्तो छैन । उता स्वीट्जरल्यान्डका छिमेकीहरू जर्मनी, इटाली, फ्रान्स र अष्ट्रिया उसका लागि खुलाबजार रहँदै आएका छन् भने यता नेपाल आफ्ना छिमेकीहरूको आर्थिक उन्नतिबाट लाभान्वित हुनसकेको छैन । नेपालको आर्थिक वृद्धि तथा विकास वैदेशिक सहायता तथा व्यापारमाथि निर्भर रहँदै आएको छ । यसकारण पनि शक्ति राष्ट्रहरूका निम्ति वैदेशिक नीतिका अवयव मानिने शक्ति, प्रतिष्ठा र सुरक्षा विपरीत हाम्रो राजनीति वस्तुतः आर्थिक विकासमाथि नै केन्द्रित छ।कमजोर राष्ट्र हुनुका कारण नेपाल सुरक्षाको बढोत्तरीमा भन्दा पनि असुरक्षाको न्यूनीकरणमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । नेपालका संरचनागत कठिनाइहरूले छिमेक मात्र नभएर त्यसभन्दा पनि परसम्मको वैदेशिक व्यापारमा व्यवधान उत्पन्न गराएका छन्।संरचनागत कठिनाइले जनकल्याण तथा सुरक्षाका जोखिम समेत निम्त्याएका छन् । पारवहन सन्धिका बाबजूद पनि भू–परिवेष्ठित नेपालले समुद्र भएका राष्ट्रहरूकै कारण समुद्रसम्म खुला पहुँच बनाउन सकेको छैन । पारवहनमा हुनजाने अवरोधहरूबाट व्यापार स्वतः खल्बलिन पुग्दछ । सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) मा संलग्न भएपछि पनि नेपालको व्यापार उँभो लाग्न सकेको छैन । नेपालका निम्ति अपार सम्भावनाको एउटा क्षेत्रचाहिं सेवा क्षेत्र हो जसलाई अघि बढाउन पूर्वाधार निर्माण र सुविधा जरूरी हुन्छ ।
नेपालले घरेलु होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे सोच्दा आफ्ना निकटतम आवश्यकताको औचित्य निक्र्योल गर्नुपर्नेछ।आदर्शवादी रटानलाई भविष्यको यथार्थवादी आकलनद्वारा प्रतिस्थापित गर्नुपर्छ । ऋण र निम्छरो अनुदानभन्दा लगानीमार्फत विकास आकर्षित तथा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । यसका लागि नजिकै तथा केही टाढासम्मका छिमेकीहरूलाई झमेलामुक्त नाफामुखी प्याकेजहरूद्वारा आकर्षित गर्न सकिनेछ । सहयोग तथा सहकार्य कुनै पनि प्रकारले देशको सार्वभौमिकतासँगको सम्झौताबाट भन्दा पनि राज्यको स्वायत्तता अक्षुण्ण राख्दै रचनात्मक विधिद्वारा हासिल गरिनुपर्दछ । व्यापार, सहायता र लगानी व्यापारिक तन्तुका उच्च राजनीतिक मामिला भएकाले यो चतुर कूटनीतिबाट व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । भू–आर्थिक संभाव्यता सम्बन्धका आर्थिक आयामहरूको विस्तार निम्ति खोजिनुपर्दछ । अनि, सम्बन्धलाई मजबूत पार्दै राष्ट्रिय सुरक्षा उपरका भू–आर्थिक खतरालाई कमजोर पार्न सक्नुपर्छ । त्यसैले नेपालको भविष्यको सुनिश्चितता नीति–निर्माणको उच्चतम एजेण्डा हुनुपर्छ । यसलाई राजकीय सत्ताको मूल्यमा कुनै पनि नेताको निहित स्वार्थको विषय कदापि बनाइनुहुँदैन । नेपाल भू–राजनीतिक जटिलतामा रहेको सत्य तथ्यहरुले प्रमाणित गर्दछ। त्यसकारण नेपालको यो महत्वपूर्ण भूगोललाई कसरी अवसरमा परिणत गरी बढीभन्दा बढी लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय विमर्श भई राष्ट्रिय सहमति बन्न आवश्यक छ । जटिल भू–राजनीतिक अवस्थामा नेपालले चीन, भारत र अमेरिका तथा बीआरआई र आईपीएसबाट बढीभन्दा बढी लाभ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा व्यापक विमर्श भई तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु भू–राजनीतिको प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्दछ । आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा आर्थिक तटस्थता सम्भव देखिंदैन। राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापीकरणको छालसँग पौंठेजोरी खेल्नुको विकल्प छैन। यसको लागि राष्ट्रिय सहमति र परिपक्व, दूरदर्शी तथा समदूरीको वैदेशिक नीति आवश्यक देखिन्छ । चीन र भारत हाम्रो भौगोलिक भू–राजनीतिका मुख्य पात्र हुन् । चीन एकदमै जोडतोडका साथ नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसिया प्रवेश गर्दैछ । यो वास्तविकता हो । नेपालमा जुन सरकार आए पनि अब उसलाई फरक पर्दैन । त्यसो त नेपालमा देखिएको चरम राजनीतिक अस्थिरतालाई मध्यनजर गर्दा भारत र चीन दुवैले काठमाडौँमा जसले सरकार बनाए पनि त्यसैसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । आज संसारका सबै राष्ट्र चीनसँग नजिक हुन चाहन्छन् । त्यसैगरी भारतले पनि दक्षिण एसियामा आफ्नो पकडलाई बलियो बनाउनका लागि छिमेकी पहिले भन्ने नीति अंगीकार गरेको छ । यी दुवै राष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नु हाम्रो हितमा हुनेछ । यति भन्दाभन्दै पनि दुवैसँग परनिर्भरताको होइन, आत्मनिर्भरताका आधारमा सम्बन्ध विकास हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो विदेश–नीति सञ्चालनमा होसियारी अपनाउनैपर्छ । सहअस्तित्वका आधारमा मित्रवत् व्यवहार नै हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्छ ।
सबैसँग मित्रता कसैसँग छैन शत्रुताको मर्म अनुरुप नेपालले सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभको आधारमा छिमेकी लगायत अन्य मुलुकहरुसँगको सम्वन्धलाई सुदृढ र विस्तार गर्नुपर्दछ ।त्यसैगरी अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धलाई न्यायपुर्ण,निष्पक्ष, उत्तरदायी र सहयोगात्मक बनाउने दिशामा कुटनीतिक प्रयास हुनुपर्दछ । छिमेकी मित्र राष्ट्र, दक्षिण एशियाली मुलुक, प्रमुख शक्ति राष्ट्र, विकास साझेदार लगायत सबै राष्टहरुसँग नेपालको सम्वन्ध मैत्रीपुर्ण एवं सहयोगात्मक हुनुपर्दछ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपाली हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई राष्ट्रिय हितको आधारभुत विषयको रुपमा राख्नु पर्दछ । विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा नेपालको भूराजनीतिको उपयोग गर्नुपर्दछ ।नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखी भूराजनीतिको प्रयोगवाट सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु पर्दछ । राष्ट्र हितको संरक्षण, संवद्र्धृन र प्रवर्दन गर्नु परराष्ट्र नीतिको मुल सार भएकोले भूराजनीतिको सन्र्दभमा समेत छिमेकी लगायत सवै मित्र राष्ट्रहरुबाट अधिकतम सद्भाव, समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न एवम् अन्तराष्ट्रिय समुदायमा मुलुकको छविलाई उच्च बनाई राख्नु पर्दछ । त्यसैगरी भूराजनीतिको अधिकतम फाइदा लिन नेपालले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनवाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा वाह्य सम्वन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको सम्बद्र्धन र प्रर्वद्धन गर्ने दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ ।
निष्कर्ष
आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणले निम्त्याएका लाभहरू अधिक रूपमा आकर्षण गर्दै मुलुकको आर्थिक स्वार्थलाई प्रवर्द्धन गर्न आर्थिक कूटनीति अपरिहार्य छ । भारत र चीन जस्ता ठुला अर्थतन्त्रको बिचमा रहेको नेपालले प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको माध्यमबाट यी दुई विशाल अर्थतन्त्रबाट व्यापार, लगानी, र सहायता भित्र्याउन सक्छ।यसको लागि आवश्यक नीति, कानुन, संरचना, र आधारशिलाको निर्माण, कूटनीतिक पहल, राजनीतिक सहमति र प्रतिबद्धता, क्षेत्रीय र विश्व आर्थिक मञ्चहरूको भरपुर उपयोग र सबल तथा भरपर्दो शान्ति सुव्यवस्थाको वातारण तयार गर्न सक्नुपर्छ । यसका साथै संस्थागत सुधार, निजी क्षेत्रसँग समन्वय, कूटनीतिक नियोगहरू परिचालन र सशक्तीकरण, अन्य मन्त्रालयहरूसँग अर्थ मन्त्रालयको समन्वय, सहकार्य र सञ्चारको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
पारस्परिक सहयोगद्वारा औद्योगीकरणको विकास गर्दै विद्युत्, खाद्यान्न, पर्यटन,जडीबुटी, खनिज, चिया, जनसांख्यिक लाभको सदुपयोग दुवैतर्फको बजारमा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ–राजनीतिक अन्तरसम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले कूटनीतिक कौशलताका साथ नेपालको भूगोल ककपिटको रूपमा प्रयोग हुनसक्ने खतरातर्फ सजग रहँदै राष्ट्र हितमा आधारित भारत, चीन र अमेरिकासँगको अन्तरसम्बन्धलाई विकसित गर्न सके नेपालको भू–राजनीतिक जटिलता वरदान सावित हुन सक्दछ । नेपालले भूराजनीतिवाट प्राप्त अवसरहरुको उपयोग गर्दै यसबाट पर्नसक्ने चुनौतीहरुको वेलैमा पहिचनागरी भूपरिवेष्ठत राष्ट्रको रुपमा मुलुकले पाउने पारवहन स्वतन्त्रताको निर्वाध, सरल एवम् सहज उपयोग सुनिश्चितता गर्ने दिशामा अगि वढ्नु जरुरी रहेको छ । (उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन।)