काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्दै आएको सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको छ।

Advertisement 1

हाल २५ लाख ७६ हजार ४७६ जनाले कोषमा आबद्ध भएका हुन्।  गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८ लाख ८२ हजार ९ सय ४६ नयाँ श्रमिक सूचिकृत भएको कोषले जनाएको छ।

हालसम्म २२ हजार ७६ रोजगारदाता संस्थाहरू कोषमा आवद्ध भइसकेको कोषको दाबी छ। औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक धेरै आवद्ध भइसक्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको संख्या धेरै कम रहेको कोषले उल्लेख गरेको छ। कोषकाअनुसार औपचारिक क्षेत्रका ६ लाख ४० हजार श्रमिक आवद्ध छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका जम्मा ७९४ श्रमिक मात्रै सहभागी रहेका छन्।

Advertisement 2

औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै सामाजिक सुरक्षामा रहेको देखिएपनि तुलनात्मक रुपमा अझै पनि धेरै औपचारिक क्षेत्रमै काम गर्नेहरू सामाजिक सुरक्षामा नभएको कोषले जनाएको छ।

कोषले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो श्रम सर्वेक्षण, २०७५ अनुसार श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार जना रोजगारीमा छन्। त्यसमा औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार  कार्यरत छन्।

अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार, अनौपचारिकको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि, वन र मत्स्यपालन क्षेत्रमा २१ दशमलव ५, निर्माण क्षेत्रमा १३.८, खुद्रा व्यापारको क्षेत्रमा १७.५ र यातायात क्षेत्रमा ४.५ प्रतिशत रहेको %.

सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू बढि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध रहेको कोषले जनाएको छ। १९ लाख ३४ हजार भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका छन्।

कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन १ सय ७ स्वास्थ्य संस्था संस्थाहरूसँग समन्वय गरी स्वचालित सेवा प्रणाली जडान गरिएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘ अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने उपचारमा १० लाखसम्मको खर्चमा ५० प्रतिशत सहभुक्तानी सुविधा लागू गरिएको छ’

विभिन्न क्षेत्रमा १ सय २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी

सामाजिक सुरक्षा कोषले विभिन्न क्षेत्रमा १ सय २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ। कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार योगदानकर्ताबाट जम्मा भएको ९५ अर्बसहित १ सय २६ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न ठाउँमा लगानी भएको छ।

गत मंसिर ११ गते आठौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा बोल्दै उनले लगानी कार्यविधि बमोजिम मुद्दती खातादेखि विभिन्न ऋणपत्रमा ५८ अर्ब ८९ करोड बैंकको विभिन्न मुद्दती खातामा  राखिएको छ भने ३२ अर्ब १९ करोड ट्रेजरी बिलमा, २१ अर्ब ७६ करोड विकास ऋणपत्रमा, ४ अर्ब ५२ करोड डिबेञ्चरमा, १ अर्ब ९५ करोड म्युचुअल फण्डमा लगानी गरिएको उल्लेख गरे।

कोषले २० हजार योगदानकर्तालाई सापटी बापत ७ अर्ब ७९ करोड ८३ लाख रकम लगानी गरेको छ। योगदानकर्ता सापटी अन्तर्गत कोषले वार्षिक ५.२ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष सापटी दिने गरेको छ भने ५.८६ प्रतिशत ब्याजदरमा घर तथा शैक्षिक सापटी दिनेगरी लगानी भएको अधिकारीले बताए।  अधिकारीका अनुसार कोषमा श्रमिकहरूको आबद्धताका लागि ११४ वटा पालिकासँग एमओयू गरिसकिएको छ।

एक खर्ब पुग्न लाग्यो सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम

सरकारले नेपाली नागरिकालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गरेको थियो।

हाल उक्त रकम झण्डै एक खर्ब बराबरको योगदान रकम पुगिसकेको छ।  कोषका अनुसार हालसम्म कूल योगदान रकम ९५ अर्ब ४४ करोड १० लाख ५६ हजार ३६२ बराबर पुगिसकेको छ।

कोषमा हालसम्म सूचीकृत रोजगारदाता २२ हजार ३०९ पुगिसकेका छन्।

सूचीकृत योगदानकर्ता २६ लाख ४१ हजार एक सय ८९ बराबर पुगेको छ। कोषले हालसम्म रु १७ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ३४ हजार छ सय ८४ बराबरको रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ।

कोषका अनुसार, औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम दुई अर्ब ५१ करोड २० लाख ९४ हजार ८२२,  दुर्घटना तथा अशक्तता दाबी २२ करोड ८६ लाख ५३ हजार चार सय ७५ बराबर छ। त्यस्तै आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम २९ करोड सात लाख ७२ हजार एक सय १६ र अवकाश दाबी रकम १४ अर्ब ६१ करोड ७३ लाख १४ हजार २७१ बराबर छ।

सरकारले पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत कोषमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि कोषको प्रभावकारिता समेत बढेको कोषको दाबी छ। स्वरोजगार श्रमिक, उद्योग प्रतिष्ठान तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका कार्यरत कामदार तथा श्रमिक कोषमा सहभागी भई योगदानकर्ता बन्न सक्छन्।

कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्नेले औषधोउपचार, पेन्सन तथा दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सुविधा पाउने गरेका छन्। कोषलाई प्रभावकारी बनाउन थप सिर्जनशल योजना ल्याउनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ। कोषमा योगदान रकम बढ्दै जाँदा लगानीका अन्य स्रोत खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ।

सामाजिक सुरक्षाले थपेको निराशा

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै उद्योग प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा गरेको घोषणाअनुसार अब सबै प्रकृतिका वा जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

‘कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य सहकारी संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले आम नागरिकका लागि सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिए पनि कोषबाट आफूहरू निराश भइरहेको कतिपयले आरोप लगाएका छन्।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)का अध्यक्ष जगत्‌बहादुर सिम्खडाले एक कार्यक्रममा बोल्दै  सामाजिक सुरक्षाकोषबाट निराश भएको उल्लेख गरे।

गत मंसिरको पहिलो हप्ता सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आठ वर्षअघि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाकोष शुरुवात हुँदा खुसी भए पनि त्यो नरहेको उनले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार बहुसंख्यक श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाकोष चरीलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात् भएको छ।

विश्वभर नै सामाजिक सुरक्षा श्रमिकहरूको आधारभूत स्तम्भ हो भन्ने मान्यता रहे पनि  नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षा प्रत्येक नागरिकको हक माने पनि व्यवहारमा उतार्न राज्यसंयन्त्र चुक्दै गएको उनको गुनासो छ।

छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न  जरुरी रहेको उनको सुझाव छ।  उनले हरेक २ वर्षमा बढ्ने न्यूनतम पारिश्रमिक २०७४ सालमा ५० रुपैयाँमात्र बढाएर पूरै रोजगारदातालाई छाडेर ऐन ल्याउन सहमति गरिएको बताए।  तर आजसम्म सामाजिक सुरक्षा लागू हुन नसक्दा श्रमिकको प्रत्येक महिना २ हजारको दरले आर्थिक घाटा भइरहेको छ उनले उक्त कार्यक्रममा बताए।

वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरू सामाजिक सुरक्षाकोषमा जोडिए पनि उनीहरूले निरन्तरता नदिएको उनले बताए। सरकारले योगदानका लागि व्यवस्था समेत नमिलाउँदा अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौँ श्रमिक अझै सामाजिक सुरक्षाको दायरा बाहिर रहेको सिम्खडाले जानकारी दिए।

‘रोजगारीको लागि खर्च हुन सकेन‘

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम रोजगारका लागि लगानी हुन नसकेको गुनासो राजनीतिकर्मीको पनि रहेको छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियनले  मंसिर ९ गते  आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम युवाहरूको रोजगारीको लागि खर्च हुन नसकेको गुनासो गरे।

उनले कोषमा रहेको एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएर उल्लेख गरे। उनले पछिल्लो पटक आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशमा रहेका मजदुर र श्रमिकहरूको मागअनुसार नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गर्ने घोषणा गरेको स्मरण गरेका थिए।