Advertisement 1

नेपालको पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनबाट देशले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न पुगेको छ । संघीय संघीय शासन प्रणाली शासकीय अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरुवीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो । यसैले पनि संघीय शासन प्रणाली वढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरुवीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसले राष्ट्रिय उद्देश्यको प्राप्ति, स्व शासन र साझा शासन को आदर्श परिकल्पना मार्फत जनताको निकटतम विन्दूमा रहेर जनकल्याणको क्षेत्रमा दत्तचित्त रहने अभिलाषा राखेको हुन्छ । यसै पृष्ठभूमीमा संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारण को सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता गर्ने संयन्त्र मात्र होइन समाजमा विद्यमान सामाजिक , आर्थिक, सांस्कृतिक विविधता लाई पनि सम्बोधन गरी शासन प्रणाली प्रति जन अपनत्व जुटाउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको सविधानको भाग–५ ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ । यी स्थानीय तहहरु जनताको निकटतम दूरीमा रहेका शासकीय संरचनाहरु हुन् र सेवा प्रवाहका केन्द्रहरु हुन् । जस अनुसार स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्थागरेको छ । हाल नेपालमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् जिल्ला संख्या ७७, महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६, गाउँपालिका ४६० र वडा संख्याहरु ६७४३ रहेका छन् । यी संरचनाहरुनै जनताको निकटतम दूरीमा रहेर जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भरपर्दाे र विश्वसिलो निकायहरु हुन् ।नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–८ ले स्थानीय तहको एकल अधिकार र अनुसूची ९ले बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार तोकेको छ यी अधिकार सूचीहरु नै स्थानीय जन आवश्यकता सम्बोधनका लागि मूल आधारशीला हुन् ।

Advertisement 2

प्रजातन्त्रको प्रतिरुप जनतामुखी वा जनमुखी शासन प्रणाली हो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमन प्रजातन्त्रका आधारशीलाहरु हुन् । प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यवहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । प्रजातन्त्रमा बहुलवाद, प्रतिस्पर्धा , संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनको शासन, शक्तिपृथ्कीकरण, समता, मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति , आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकारको प्रत्याभूति प्रजातन्त्रका आधारभूत पक्षहरु हुन् । शान्ति, आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक विकास, मानव अधिकार प्रजातन्त्रका सकारात्मक उपजहरु हुन् । जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति मूलत दुई तहवाट गर्ने गर्दछ पहिलो राजनैतिक परिपाटीले अगालेको समग्र शासकीय परिपाटी र दोश्रो जनताले सेवा प्राप्ति गर्ने विन्दूमा रहेका प्रशासनिक संयन्त्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता । प्रजातान्त्रिक सरकार सधै असल सरकार, प्रभावकारी सरकार र जनमैत्री सरकार सधैं जनसरोकारको शीघ्र सम्वोधन गर्ने कार्यमा तल्लीन रहेको हुन्छ । नेपालको संघीय शासन प्रणालीले प्रजातन्त्रका यी मूलभूत पक्षहरुलाई आत्मसात गरेको छ । यस आधारमा पनि वर्तमान शासकीय प्रणाली प्रति जन अपनत्व रहनु स्वभाविकै हो ।

स्थानीय तह जनताको निकटतम विन्दूमा रहेको सरकार हो । संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र

नगर कार्यपालिकाको हुने व्यवस्था छ । स्थानीय कार्यपालिकामा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका रहेका छन् भने स्थानीय व्यवस्थापिकामा गाउँ सभा र नगर सभा रहेका छन् । कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ । न्यायिक समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाबाट आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू रहनेछन् । यी अंगहरुले संविधानको अनुसूची ८ बमोजिमका स्थानीय तहका एकल अधिकार र अनुसूची ९ बमोजिमका साझा अधिकारको प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।

गाउँपालिक।को दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनको लागि कार्यपालिकाको व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिकाको अध्यक्ष– अध्यक्ष, सम्बन्धित गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष –सदस्य, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष – सदस्य ,गाउँ सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला –सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य – सदस्य रहेको गाउँपालिक।को व्यवस्था भएको छ । यसै गरी नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनार्थ सम्बन्धित नगरपालिककाको प्रमुख –अध्यक्ष , सम्बन्धित नगरपालिककाको उपप्रमुख– सदस्य, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष– सदस्य, नगर सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला– सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य – सदस्य रहेको नगर कार्यपालिकाको व्यवस्था भएको छ । गाउँ र नगरपालिकाको यो संरचना सम्बन्धित गाउँ र नगरपालिकामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरी जनतालाई स्थानीय सुशासनको अनुभूति गराउने शासकीय संयन्त्रको रुपमा रहेका छन् ।
गाउँ सभा मा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष , गाउँ कार्यपालिका उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य र प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । यसै गरी नगर सभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य , दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य र नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ ।यो स्थानीय व्यवस्थापिकाको संरचना हो । स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने व्यवस्था छ । गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची–८ र अनुसूची–९बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको यो समावेशी संरचना सुशासन अभिवृध्दिको अर्को सशक्त आयाम हो ।
गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले वजेट तर्जुमा गर्दा जनताको तहमा गएर व्यापक छलफल र जन सहभागितावाट बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसको लागि सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरि पठाउनु पर्ने , छलफलमा बालबालिका, महिला, आदिवासीरजनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपुर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।यसको अतिरिक्तनागरिक समाजका संस्थाहरु, महिलारआमा समुहहरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।संविधानको अनुसूची ८ का स्थानीय तहको एकल अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था अनुसूची ९ का साझा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४का व्यवस्थाले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्ने उत्तरदायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।

गाउँ सभा मा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष , गाउँ कार्यपालिका उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य र प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । यसै गरी नगर सभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य , दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य र नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ ।यो स्थानीय व्यवस्थापिकाको संरचना हो । स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहने व्यवस्था छ । गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची–८ र अनुसूची–९बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको यो समावेशी संरचना सुशासन अभिवृध्दिको अर्को सशक्त आयाम हो ।
गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले वजेट तर्जुमा गर्दा जनताको तहमा गएर व्यापक छलफल र जन सहभागितावाट बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यसको लागि सम्बन्धित वडाका सदस्यको संयोजनमा वडालाई क्लस्टरमा विभाजन गरि पठाउनु पर्ने , छलफलमा बालबालिका, महिला, आदिवासीरजनजाती, मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, पिछडावर्ग लगायत सबै समुदायको अर्थपुर्ण उपस्थिती हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।यसको अतिरिक्तनागरिक समाजका संस्थाहरु, महिलारआमा समुहहरु, बालक्लवहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रिय सहभागिता गराउनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।संविधानको अनुसूची ८ का स्थानीय तहको एकल अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था अनुसूची ९ का साझा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४का व्यवस्थाले जनताका आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्ने उत्तरदायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ ।
समावेशी चरित्रको गाँउ र नगरपालिकाको संरचना , स्थानीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकको व्यवस्था र अन्य संरचनाका कारणले स्थानीय तह संघीय शासन प्रणालीको मूल आधार स्तम्भको रुपमा रहेको छ । जनताको निकटतम दूरीमा रहेकोे कारणले स्थानीय समस्याको वास्तविक अनुभूति गर्न र ती समस्यालाई उपयुक्त तवरले सम्बोधन गर्ने उत्तरदायित्व वहन गर्न स्थानीय तह सक्षम पनि छ ।यसका लागि स्थानीय आवाजको शीघ्र सम्बोधन गर्न व्यापक र अर्थपूर्ण सहभागितालाई जोड दिनु आवश्यक छ । नेपालको संविधानले स्थानीय लोकतन्त्र, सेवा प्रवाहमा सुलभता, आर्थिक र प्रशासनिक पारदर्शिता, समावेशी र सहभागितामूलक स्थानीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय लोकतन्त्रको सफल अभ्यास र जनताको निकटतम दूरीमा रहेको स्थानीय सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताले सुशासनको अधारस्तम्भ थप मजबुत हुदै जान सक्ने देखिन्छ ।

हामीले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप र सामाजिक व्यवहारमा पनि बढी सम्पर्क भएको , सहयोगी, घुलमिल भएका छिमेकी वा आफन्तलाई अति नजीकको ठान्ने गर्दछौं । नाता वा सम्बन्ध भन्दा पनि घनिष्टता र सहयोगी भावको कारणवाट कुनै व्यक्ति वा समूह प्रति हाम्रो सामीप्यता र घनिष्टता रहने गर्दछ । स्थानीय तह पनि जनता संग नजीक रहने, जनताका आवश्यकता पूर्तिका सहजकर्ता बन्ने इकाईको रुपमा रहेका छन् यसवाट जनताले सरकार प्रति आफ्नो अपनत्व दर्शाउने अवसर पाउछन् । एउटा नागरिकमा उत्पन्न हुने यो अपनत्व जव सामाजिक अपनत्वमा रुपान्तरण हुन पुग्दछ तव त्यो भावनात्मक सन्निकटता सामाजिक पूजी र उर्जामा रुपान्तरण हुन पुग्दछ । असल, प्रभावकारी र जनमैत्री भूमिका संघीय सरकारको मूल ध्येय हो जसले शासकीय प्रणाली प्रति जनअपनत्वको सिर्जना मार्फत सामाजिक मूल्यको अभिवृध्दि गरिरहेको हुन्छ ।
( डा. दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक, संघीयता विज्ञ र गीतकार हुन् )