पृष्ठभूमि
नेपालको स्थानीय तहहरु संविधान बमोजिम संघीय इकाइको रुपमा परिभाषित छन् ।नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार भनेका संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका झै राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने पाउने हैसियतमा रहेका देखिन्छन् । स्थानीय तहले सरकारको रुपमा विधायिकी, कार्यकारणी र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने अभ्यास विश्वमा विरलै पाइन्छ । हाम्रो छिमेकी भारतमा स्थानीय निकाय राज्य सरकार मातहत रहेका छन् । तंहा स्थानीय निकायको गठन राज्य सरकारको कानून बमोजिम हुने प्रावधान छ ।

Advertisement 1

अधिकार र स्रोत साधन सम्पन्न भनिएका नेपालका स्थानीय सरकाहरुको प्रशासनिक मामिलामा भने स्वायत्त र स्वतन्त्र छैनन् । कार्यालय प्रमुख वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको लागि सिंहदरवारसंग निर्भर छन् भने अन्य कर्मचारीको लागि प्रदेश सरकारसंग गुहार माग्न पर्ने देखिन्छ । स्थानीय सेवाका कर्मचारीको नियुक्ति प्रदेश कानून बमोजिम गठन भएको प्रदेश लोकसेवाको सिफारिसमा गर्ने व्यवस्था छ जुन संघीयता अनुकूल नै मान्न सकिन्छ । योग्यता प्रणालीको सिद्धान्त बमोजिम यो कानूनी प्रावधान उपयुक्त छ। विगतका स्थानीय निकायहरु गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र ऐ को नियमावली, २०५६ बमोजिम कर्मचारीको पदपूर्ती गर्ने अधिकार स्थानीय निकायको पदपूर्ती समितिलाई दिँदा योग्य र सक्षम कर्मचारी छनौट नभई लुट प्रणाली संस्थागत भएको परिणामस्वरुप यसलाई समिक्षा गरेरै हुनुपर्छ नेपाल संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको योग्यता परिक्षण गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रदान गरियो ।

स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको पदपूर्ति गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको भएतापनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन गर्ने अधिकार संघलाई दिनु एकात्मक राज्य प्रणालीको निरन्तरता बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । संघीयता भएका मुलुकको अभ्यास हेर्दा सूरुवादी अवस्थामा संघीय इकाईहरुको क्षमता विकास नहुदाँ सम्म सङ्कमणकालिन प्रबन्धको रुपमा संघीय सरकारले उपराष्ट्रिय (नेपालको हकमा प्रदेश र स्थानीय तह) सरकारहरुमा कर्मचारीको खटनपटन गर्ने गर्छन तर नेपालको विद्यमान अवस्था हेर्दा संघीय सरकारले यस्ता प्रावधानहरु दीर्घकालको लागि लम्वाउन चाहिरहेको देखिन्छ ।यस सम्बन्धी सुर्योस्त कानून (Sunset Law) रुपमा चिनिने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ का व्यवस्था सङ्कमणकालिन प्रावधान हुन।संघीय निजामती विधेयक स्वीकृत पश्चात उक्त कानूनका व्यवस्था स्वत निस्कृय हुन सक्छन । त्यसकारण स्वार्थ समूह निजामती विधेयक सजिलै आउन नदिने सुरमा देखिन्छन् । तसर्थ हाल स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन सेवाको हुने भन्ने मुद्दामा संघीय निजामती सेवा विधेयक गिजोलिरहेको अवस्थामा स्थानीय सेवाको कर्मचारी नै स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन उपयुक्त हुने ६ वटा कारणहरुलाई देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।
१)स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न – हाल स्थानीय तहमा वृत्ति विकासको दायरा निकै सानो छ । शिक्षा र इन्जिनिरिङ्ग सेवामा जागिर खाने कर्मचारी बाहेक अधिकांश कर्मचारी पुग्ने सवै भन्दा माथिल्लो पद भनेको अधिकृतस्तर आठौं तह हो ।अधिकृतको जुनसुकै तह भएतापनि कार्यालय प्रमुख बन्न पाउने अवस्था आउदैन । मानौ २५ वर्षको उमेरमा सेवा प्रवेश गरेको युवा ३५ वर्ष सम्म एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने परिस्थितिमा उक्त जनशक्ति स्थानीय तहमा कसरी टिकाउन सकिएला ? प्रदेश लोकसेवा आयोगवाट सिफारिस भई स्थानीय तहमा नियुक्त कर्मचारीहरु संघीय वा प्रदेश सेवाको समान वा सो भन्दा सानो पदमा समेत सिफारिस भई नयाँ नियुक्ति लिएका प्रसस्त उदाहरण छन् । यदि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको रहने कानूनी व्यवस्था हुने हो भने सहसचिव वा अधिकृत एघारौ तह सरहको जागिर खानेको लागि वृत्ति विकासको अवसर छैन भनि प्रदेश निजामती सेवा वा संघीय निजामती सेवाको पदमा हाम फाल्न जरुरी हुने थिएन ।
२)संघीय शासनप्रणालीलाई आत्मसाथ गर्न : स्थानीय तहलाई राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने अधिकार संविधानतस् प्राप्त भएको अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक सम्यन्त्र आफ्नै भएको खण्डमा स्थानीय शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ । एकात्मक राज्य प्रणालीका झै सिंहदरवारले पठाएका हाकिमको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व समेत केन्द्रिय सरकारसंग नै हुदा स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सही किसिमले कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा संघीयताको आधारभुत जगको रुपमा रहेको स्थानीय सरकार असफल हुन्छ र संघीयता संस्थागत हुन पाउदैँन ।एकात्मक शासन प्रणाली झै जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी र नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत पठाए जसरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अव पठाउनु उपयुक्त छैन । समन्वय र सहकारी गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई दिदाँ हुन्छ ।
३) प्रदेश र स्थानीय तह विच फलदायी प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न: विद्यमान अभ्यास हेर्दा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार विच लिङ्क टुटेको देखिन्छ । संघीयतामा संघले प्रदेश संग र प्रदेशले स्थानीय सरकारसंग समन्वयको चेन बनाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा हो जसले गर्दा तिनै तह विच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सुढृढ र फलदायी हुन्छ तर यो अभ्यासले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकार र स्थानीय सरकारहरुले बाइपास गरे जस्तो देखिन्छ । नेपालको जस्तो सहकारितामूलक संघीयता भएको देशमा यो अभ्यास उपयुक्त मान्न सकिदैन ।यदि स्थानीय सेवाको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटनपटन गर्ने हो भने प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा बढ्न जान्छ । हाल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन गर्ने कार्य जिम्मेवारी मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा स्वत सर्दछ । उदारहरणको लागि दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाको अध्यक्ष एउटा हाकिमको लागि काठमाण्डौ धाउनुपर्ने वाध्यता छ । यदि स्थानीय तहको कर्मचारी हाकिम हुन पाउने हो भने धनगढीवाट हाकिमको खटनपटन हुन्छ ।
४)संघीय सरकारका कर्मचारीहरुको प्रभुत्त्व अन्त्य गर्न : हाल संघीय निजामती सेवामा वहाल रहेका त्यो पनि सिंहदरवारमा रजगज गरिरहेका कर्मचारीहरुले अरु सवै कर्मचारीहरुको स्वीकार गर्न मनोवैज्ञानिक रुपमा तयार छैनन् । प्रदेश, स्थानीय, संस्थान र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षहरुलाई तल्लो दर्जाको राष्ट्रसेवक हुन भन्ने मनोवृत्तिवाट उनीहरु ग्रसित छन् । शिक्षकहरु असोजको पहिलो साता काठमाण्डौमा बृहत प्रदशन गर्नुपर्ने धेरै मध्ये एउटा कारण संघीय कर्मचारीहरुको थिचोमिचो पनि थियो ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत कुनै प्रशासकीय अधिकृतले आफु समानको स्थानीय वा प्रदेशको अधिकृतस्तर सातौ वा आठौ तहको कर्मचारीलाई खरिदारको हैसियत दिन समेत कन्जुसाई गर्छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको निगाहमा हुदा हामी हाकिम अरु हाम्रा नोकरचाकर हुन व्यवहार उनीहरुले प्रर्दशन गरेका छन् । स्थानीय तहमा आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु समेत समुह भावना काम गर्ने भन्दा पनि स्थानीय कर्मचारीहरुलाई आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने व्यवहार गर्ने गर्छन।
५)स्थानीय सेवालाई आर्कषक सेवाको रुपमा स्थापित गर्न : स्थानीय तहमा वृत्ति विकासको अवसर कम हुदाँ स्थानीय सेवामा नयाँ मेघावी युवाहरुको यस सेवाप्रति आर्कषण कमजोर छ। जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने र छुने सरकारको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा तत्लिन स्थानीय सरकारमा सक्षम र प्रतिभाशाली कर्मचारी आउने वातावरणको सृजना गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसकारण स्थानीय तहलाई आकर्षक सेवा वनाउन स्थानीय सेवाको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद दिन जरुरी देखिन्छ कहिल्लै हाकिम हुन नपाउने निच करिन्दा हुने जागिर खान कोही पनि आउदैन ।
६)संविधानको व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्न : संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने दायिनत्त्व प्रदेश सरकारले छोडेको अवस्थामा यस विषयमा संघीय सरकारले हात नहाल्दा नै उपयुक्त देखिन्छ ।