१८ बर्ष अघि निजामती सेवामा पाइला राखेका नवराज ढुङ्गना विगत चार महिनादेखि राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशको कुर्सीमा छन् ।पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रधामन्त्री भएलगतै उनको निजी सचिवका रुपमा काम गरेका ढुङ्गना त्यहाँबाट राजश्व अनुसन्धान विभागमा पुगेका हुन । ०६२ पुसबाट निजामती सेवामा पाइला राखेका ढुङ्गनाले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा तीन बर्ष, श्रम मन्त्रालयमा दुई बर्ष, स्वास्थ्य मन्त्रालय दुई बर्ष रहेर काम गरे । ०७० सालमा उपसचिवमा उक्लिएसँगै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमा दुई बर्ष, पोखरा उपमहानगरपालिका, टोखा नगरपालिका, रत्ननगरपालिका स्थानीय तहमा काम गरे । साथै केही समय गृह र उद्योग मन्त्रालयमा बिताए । ०७६ सालमा सहसचिवमा नाम निकालेसँगै वन मन्त्रालय, दलित आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, विरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा काम गरे । ढुङ्गना उक्त निकायमा पुगेसँगै राजस्व छली एवम् चुहावट नियन्त्रणमा सक्रिय छन् । उनै ढुङ्गनासँग इकर्मचारीकर्मी महेश्वर गजुरेलले केही जिज्ञासा राखेका छन् ।

Advertisement 1

० तपाइ राजश्व अनुसन्धानको डिजी बनेर गएसँगै राजश्वमा तर मार्ने एक पछि अर्काे व्यापारीदेखि विचौलियाहरू फन्दामा पर्दैछन,अहिलेसम्म कति फर्म कारवाहीमा परे,कति बिगो कायम गरियो ?
चुहावटका सम्भावित क्षेत्रहरु कुन– कुन हुन् त्यसको पहिचान गरेर त्यसलाई नियन्त्रणका लागि तिव्र रुपमा काम गरिरहेका छौं । फलस्वरुप सुन तस्करीको संजाल ब्रेक भएको छ । अहिले सरकारका सबै संयन्त्रहरु सुन तस्करी नियन्त्रणमा सक्रिय भएका छन । हामीले महसुस गरेको पहिलो सफलता हो यो । जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गरेका छौं । नेपालको राजश्व प्रशासन क्षेत्र विशेष गरी भन्सार छलेर ल्याइने, खुला बोर्डरको फाइदा उठाएर सिमा क्षेत्रबाट तस्करी गर्ने प्रचलन छ त्यसको नियन्त्रणका लागि पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जोखिमका क्षेत्र,जोखिम व्यक्तिको प्हिचान गरेर उनीहरुमाथि अनुसन्धान बढाउने र नियन्त्रणमा लिनेसम्मका काम गरिरहेका छौं । नतिजा देखिदै जानेछ । यस्तै,राजश्व चुहावट र विचलनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि साझेदार ( भन्सार, आन्तरिक राजश्व, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र) निकायहरुसँग समन्वय गरिराखेका छौं । नतिजाको हिसावले विगतका बर्षको तुलनामा सबै आयममा राम्रै नतिजा दिइरहेका छौं । पछिल्लो चार महिनाको प्रगति हेर्दा१ अर्ब ६० करोड हाराहारीको मुद्धा दायर गरेका छौं । जवकी आर्थिक बर्ष ७९÷ ८० मा १ अर्ब ४५ करोडको मुद्धा दायर भएको अभिलेख छ । यो आर्थिक बर्षको चार महिनामै विदेशी विनिमयतर्फ ७७ करोडको मुद्धा दायर भएको छ जबकी गत बर्ष जम्मा २४ करोडमात्र मुद्धा दायर भएको थियो । यसत्ै यस आवको चार महिनामै भन्सार छुट गरेर ल्याइएको मुल्य एडिसनल अर्थात धरौटी रकम १२ करोड २८ लाख छ अघिल्लो आर्थिक ७९÷ ८० मा १३ करोड थियो । भिसिटिएस तर्फ हामीले चार महिनामै ३ सय २५ वटा अनुगमन गरेका छौं । अघिल्लो बर्षभरमा यस्तो अनुगमन ४ सय २७ वटा अनुगमन गरि २ करोड ५४ लाख जरिवाना गराएकोमा हामीले यस आर्थिक बर्षको चार महिनामै १ करोड ३४ लाख जरिवाना उठाएका छौं । यस्तै गत आर्थिक बर्षमा ७ सय ४२ पटक गस्ती भएको अभिलेख छ । हामीले यस आर्थिक बर्षको चार महिनामै ७ सय २९ गस्ती गरेका छौं । सिमा क्षेत्रमा तस्करीमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । थुप्रै व्यावसायिक फर्म अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

० तपाई महानिर्देशक पछि बनेपछिको ठूलो सफलता हो त्रिभुवन विमानस्थलबाट करिब १०० किलो सुन, यसको अनुसन्धान कसरी शुरू गर्नु भएको थियो?
सुन तस्करी पहिलेदेखि नै ठूलो समस्याका रूपमा रहँदै आएको थियो । विमानस्थलबाट सजिलै अवैध सुन भित्रिने गरेको सूचना आइरहन्थ्यो । त्यसको अधिकाधिकता के हो भनेर यसअघि पनि विभिन्न किसिमका ‘अप्रेसन’ भएका थिए। यही पृष्ठभूमिलाई आधार मान्दै हामीले पनि विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर यो अप्रेसन शुरू गरेका हौं । १० दिन पहिला नै शुरू गरेको थियौँ ।

Advertisement 2

० प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नीजि सचिवको रुपमा कार्यरत रहँदा तपाईलाई सुन तस्करीको सूचना थियो । त्यही सूचनाका आधारमा तपाईलाई राजश्व अनुसन्धानको नेतृत्वमा पठाइएको हो भन्ने सुनिन्छ ।कतिको सत्य हो ?
सामान्यतया कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया हो । सुन तस्करी मात्र नभएर समग्र राजश्व प्रशासनलाई सकरात्मक दिशातिर लैजान सकिन्छ भनेर नेतृत्वले महशुस गरेको कारणले प्रशासनिक हिसाबले मलाई यता खटाएका कारण राजश्व अनुसन्धान विभागमा आएको हुँ ।

० व्यापारी र नेताको ‘नेक्सस’ डरलाग्दो हुन्छ भनिन्छ ।राजश्वमारा व्यापारी उपर कारवाही प्रकिया रोक्न कतिको दबाब,प्रभावको सामना गर्नुपर्ने रहेछ ?
राजस्व अनुसन्धान विभागले विना प्रमाण छानबिन र अनुसन्धान गर्दैन, प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाइ सकेपछि कुनै सम्झौता हुँदैन र कसैको दबाव वा प्रभावले विभागले काम गर्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश गएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पूर्ण साथ,सहयोग, समर्थन र निर्देशनकै कारण हामीले काम गर्न सकेका छौँ । कसैसँग सम्झौंता नगर्ने भएका कारण अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो दबावको अनुभुति गरेका छैनौं । स्वतन्त्र रुपले अनुसन्धान प्रकृयालाई अगाडि बढाइरहेका छौं ।
० सबैभन्दा बढी राजश्व चुहावट भन्सार तिर छ भन्ने गरिन्छ,त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान नपुगेको हो कि !
गत बर्षको तुलनामा भन्सारबाट राजश्वमा उल्लेख्य प्रगति बढेका हामीले महसुस गरेका छौं । भन्सारमा भएका समस्याको पहिचान भन्सारकै नेतृत्वले गरेर त्यसको निराकरणका लागि उहाँहरुले प्रयास गरिराख्नु भएको छ । भन्सारबाट हुनसक्ने चुहावट नियन्त्रणका लागि समन्वयमा नै काम गरिराखेका छौं ।

० राजश्वको ठूलो चुहावट र लुप होल कहाँ– कहाँ देख्नुभएको छ ?
राजश्व चुहावटको विभिन्न क्षेत्रहरु पहिचान गर्दा सबैभन्दा ठूलो समस्या राज्यसँग समानान्तर संयन्त्र चलाउने छायाँ अर्थतन्त्र छ नेपालका लागि जटिल र चुनौतिपूर्ण अवस्था हो । सरकारका सबै निकायलाई छलेर सरकारका प्रयासलाई बिफल बनाउँदै कालो अर्थतन्त्रलाई बढवा दिन सक्ने जोखिम देखेका छौं । भन्सारबाट चोरी, निकासी, पैठारी अर्काे ठूलो जोखिम हो । यस्तै,अन्तशुल्क र आयकरको क्षेत्रमा पनि चुहावट छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा पनि उस्तै समस्या छ । सुरुमा चुहावट हुने र चोरी पैठारी हुने भनेकै भन्सारमा हो । खासगरी भन्सार क्षेत्रभित्रैबाट चुहावट भएको देखिन्छ । बजारमा विभिन्न किसिमको बिक्रीवितरण गर्ने, अन्तःशुल्कमा नक्कली स्टिकर टाँस्ने अथवा नटाँसीकनै बजारमा सामान पठाउने गरेको देखिन्छ । यस्तै आयकरको सन्र्दभमा कम आयकर तिर्ने वा तिर्दै नतिर्ने र आयकरका लागि जुन अभिलेख राख्नुपर्ने हो ती अभिलेखहरू नराख्ने, कारोबार ठूलो परिणाममा गर्ने, आय ठूलो परिणाममा गर्ने तर अभिलेखमा कम राख्ने प्रवृत्ति पनि समस्याका रुपमा पहिचान भएका छन् । यस्तै,मूअकरमा पनि झुटा बिल बनाउने प्रचलन समस्याका रुपमा पहिचान गरिएका छन् । तिनको निराकरण खोज्दै छौं ।

० अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि ऐन,कानुनले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई कतिको बाँधेको पाउनुहुन्छ ?
राजश्व अनुसन्धान विभागले हुण्डीको कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धान अगाडि बढाउन खोज्छ त्यहाँ विदेशी विनिमयको कानुन आकर्षित हुन्छ । अर्थात नेपाल राष्ट्र बैंकको कानुन पनि आकर्षित हुन्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कानुन पनि आकर्षित हुन्छ । यस्तो प्रकरणमा शुरुवाती भूमिका कस्को हो ? कस्ले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भन्ने बिषयमा अप्ठयाराहरु आउन सक्छन् तर समन्वय गरेर काम गर्ने हो भने त्यस प्रकारको जटिलता आएका छैनन् । कस्ले काम गर्दा प्रभावकारी हुन्छ, नतिजा प्रभावकारी हुन्छ त्यसप्रती हामी सचेत छौं ।

० विभागले आगामी दिनमा कसरी काम गर्छ ?
स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त निकायको रूपमा यो विभागलाई विकास गर्नुपर्छ । नलेज, इन्फरमेसन र प्रविधिको सही उपयोग गरेर राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रणको कामलाई दीगो रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोच छ

० विभागका अगाडि के कस्ता समस्या र चुनौति देख्नु भएको छ ?
कानुन,संस्थाहरुको क्षमता, उपलब्ध प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र जनशक्तिको परिचालनका अलवा जनशक्तिको क्षमता मुख्य सवाल हुन् । राजश्व अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति पूर्ण रुपमा पदपुर्ती हुन सकेको छैन् । संस्थाका पूर्वाधारहरु कमजोर छन् । निकायगत रुपमा हेर्नुपर्ने क्षेत्रहरुसँग समन्वय गर्नु पर्ने निकायहरु धेरै छन् । डुप्लिकेशन देखिन्छ । यहाँका कर्मचारीहरू रात दिन भन्न पाउँदैनन् । जुनसुकै समयमा फिल्डमा खट्नुपर्ने हुँदा जोखिम पनि उत्तिकै छ । जिम्मेवारी पूरा गर्ने अनुसन्धान अधिकृतमाथि शत्रुता साँध्ने गरेको पनि पाइन्छ । हामीले उनीहरूलाई खटनपटन गर्दा उत्प्रेरित गर्ने गरी कुनै पनि इन्सेन्टिभ दिन सकेका छैनौं । उनीहरूलाई बाटो खर्च तथा खान र बस्न सक्ने व्यवस्था गरिदिने हो भने अनुसन्धानलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सक्छौं जस्तो लाग्छ ।