उच्च तहका प्रशासकहरूलाई जगेडामा राखेर एक वर्षमै १० करोड ४८ लाख भुक्तानी दिइएको छ ! यस्तो जात्रा खोज्न टाढा गइरहन पर्दैन, सिंहदरबारभित्रै झण्डै ४ दर्जन सहसचिव÷उपसचिवलाई जगेडामा राखिएको छ । काम, जिम्मेवारी नदिलाई वर्ष दिनभन्दा बढी समयसम्म जगेडामा राखिएका हाकिम हुन्, नारायण ढकाल र राधिका थपलियाहरू । १५ महिना भयो । कार्यालय जाने, हाजिर गर्ने र घर फर्किने रीत चलिरहेको छ ।

Advertisement 1

उनीझैं डा. राधिका थपलिया उस्तै अन्याय भुक्तमान गरिरहेकी छन् । कर्मचारी समायोजन गरिँदा कर्णाली प्रदेशतिर पठाइएकी थपलिया अन्यायमा परेको भन्दै सर्वाेच्चको ढोका ढक्ढकाउन पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएकी उनले चार वर्षसम्म जिम्मेवारविहिन अवस्थामा रहेकोमा हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्यमन्त्री, लक्ष्मण अर्याल सचिव र कप्र महाशाखा प्रमुख दामोदर रेग्मी हुँदा न्याय पाएकी थिइन्, तीन महिनामै जिम्मेवारी खोसेर विचल्ली बनाइयो । जबकि निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्न दिन्न ।

तर स्वास्थ्यमात्र होइन गृह, परराष्ट्र, अर्थ, सामान्य, शहरी हरेक मन्त्रालयका बरण्डामा अचेल हाकिमको बथान भेटिन्छ । हालैमात्र सह सचिवमा उक्लिएका सात जना, उपसचिव तहका एक दर्जन बढी कर्मचारी सामान्यको कौसीमा छन् । अतिरिक्तमा थन्काइएका सहसचिवमा सुरेश राउत, कमलकुमार अधिकारी, कमल न्यौपाने, अर्जुन भण्डारी, भरत खनाल, कुमानसिंह गुरुङ र कृष्ण धिताल हुन् । तीन महिनाअघि नै सामान्यबाट अर्थमा पुगेका रघुराम बिष्टसहित धनीराम शर्मा, बाबुराम शर्मासहितका चार सहसचिवले जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । उद्योगका यज्ञ कोइराला, मदन भुजेलदेखि वनका दीपक ज्ञवाली, मोहन वाग्ले, बद्री ढुंगानाहरूको हविगत उस्तै छ । कतै गए पनि लामो समय टिक्न नसक्ने सहसचिव शिवराज न्यौपाने भौतिकतर्फ महिनौंदेखि जगेडामा छन् ।

Advertisement 2

हालै सहसचिवमा उक्लिएका कुवेर नेपाली पोष्टिङ कुरेर बसेका छन् । त्रिवि अध्यागमनबाट तानिएर गृहमा थन्काइएका वासुदेव घिमिरे र सुमन घिमिरेलगायत आधा दर्जन सहसचिव जिम्मेवारीको खोजीमा छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागमा हुँदा एउटा निजी बैंकको ९ अर्ब राजश्व छलीविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेका सहसचिव मदन दाहाल तीन महिनादेखि श्रमको बरण्डामा घाम ताप्दै छन् भने सहरी विकास मन्त्रालयमा तीन जना सहसचिव जिम्मेवारविहीन छन् ।

सहसचिव भएको ९ वर्ष भइसकेका इ. गणेशराज वस्ती, पदम मैनाली, ८ वर्षअघि सहसचिव भएका रामचन्द्र दंगालहरूलाई बाइपास गरेर रविन्द्र बोहराहरूलाई सर्वेसर्वा बनाइएको छ । ई. बस्तीलाई अतिरिक्त समूहभन्दा पनि पर दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा राखिएका कारण दुई महिनादेखि तलबै खान पाएका छैनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि अतिरिक्त समूहमै कर्मचारी थुपारेर राज्यले १० करोड ४८ लाख भुक्तानी गरेको थियो ।