अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा छन् सुरेश अधिकारी । सदैव कर्मचारी सरुवा बढुवामा व्यस्त र मस्त रहने यो मन्त्रालयका अधिकारीहरु अहिले केही फुर्सदिला छन,निर्वाचन आचरसंहिताका कारण । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको हुलाक सेवादेखि विभागमा महानिर्देशक र गृह मन्त्रालयमा सहसचिवका मोरङ जिल्लालगायत केही विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कमाण्ड सम्हालेका उनले लामो समय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमै बिताएका छन् । धिकारी सचिवमा बढुवा भएसँगैं प्रदेश नम्बर एकको मुख्य सचिव सम्हाले,त्यहाँबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,निर्वाचन हुँदै अहिले सामान्यमै फर्किएका छन् । अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुर्नसंरुचनाको कुरा कहाँ पुग्यो रु अनि सचिव दरबन्दी कटौतीको बिषय किन सेलायो रु यी र यस्तै बिषयबस्तुमा सचिव अधिकारीसँग इकर्मचारी डटकमले केही सबाल गरेको छ ।

Advertisement 1

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुर्नसंरचना गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?
मुलक संघीयतामा गएको पाँच बर्ष व्यतित भयो तर प्रशासनिक संघीयता हुनै सकेन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीका रुपमा राजेन्द्र श्रेष्ठज्यू आउनु भए पछि प्रशासनिक संघीयतामा लैजानका लागि शिरबाटै काम प्रारम्भ गर्न खोजिएको हो । जस्का लागि सहसचिव बसन्त अधिकारीको संयोजकत्वमा सहसचिवहरु ईश्वर मरहठ्ठा,नेत्र सुवेदी र उपसचिव रोशन ज्ञवाली सम्मिलित ४ सदस्यीय कमिटि गठन भएको थियो । सो कमिटिले मन्त्रालयको नाम फेर्नेदेखि दरबन्दी संख्या घटाउनेसम्मका सुझाव दिएको थियो । जसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको नाम परिमार्जन गरी संघीय मामिला तथा मानव संशाधन विभाग बनाउने तयारी चल्दैछ । यस्तै मन्त्रालयमा हाल कायम ६ बाट विभाग घटाएर ४ वटा झार्ने, मन्त्रालयमा हाल रहेको १७४ कर्मचारीको दरबन्दी घटाएर ११५ झार्ने,कर्मचारी सरुवाको अधिकार निजामती किताबखानालाई दिने लगायतको बुँदाहरु प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको थियो तर कानुनी उल्झनका कारण यो प्रतिवेदन कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।

कर्मचारी परिचालनमा के कस्ता समस्या भोग्न परिरहेको छ ?

Advertisement 2

कर्मचारी परिचालनमा समस्या भनेको सुरुमा चुनाव भयो त्यस लगतै यस मन्त्रालयको नाम पनि संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भयो । संघ, प्रदेश र स्थानिय तह तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भएकोले कर्मचारीहरुको सुरुमा अभाव थियो । अभाव भएको कारणले गर्दा सबै ठाउँमा कर्मचारी पठाउन सकिएको थिएन् । प्रदेश र स्थानिय तहमा कर्मचारीहरुको धेरै नै अभाव रहेको थियो । यहि कारणले कर्मचारी परिचालन गर्न सकिएन् । अहिले पदपुर्ती हुँदै गएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्दै गए, स्थानिय तहको लागि पनि भर्ना सुरु हुन थालेको छ । २०७६ सालमा नौ हजार जती कर्मचारी संघिय लोकसेवा आयोगले स्थानिय तहको लागि भर्ना गरिदियो । संघिय लोकसेवा आयोगले उपसचिव, सहसचिवसम्मको सवै पदपूर्ती गरिरहेको छ । केहि त कमी छ । प्राविधिक सेवामा ईन्जिनियरहरु चाहि पूर्ती हुन सकेको छैन् । अस्थाई प्रकारका आयोजना हुन् जुन अस्थाई व्यवस्थापन हुदैन् । यहि कारणले गर्दा प्राविधिक सेवामा कर्मचारीको अभाव रहेको छ । वडाहरुमा पनि पदपूर्ति भइरहेको छ । तर, खटाएको ठाउँमा कर्मचारीहरु जाँदैनन् । उनीहरु काठमाडौं उपत्यका, शहरी क्षेत्र आफूलाई पाएक पर्ने स्थानमा जान चाहने कर्मचारीहरुको प्रवृत्ति रहेको छ । आफू अनुकुलको ठाउँमा जना भनसुन गर्ने प्रशाशनिक, राजनितिक तथा टे«ड युनियनको सोर्सर्फस लगाउने यस्ता खालका समस्या रहेको छ । यहि कारणले मन्त्रालयलाई समस्या रहेको छ ।

० सरुवाको लागि भनेर कत्तिको दबाब आउने गर्दछ ?
दबाब नै भनेर त आउँदैन् तर, सरुवा गरिदिनु पर्यो भनेर आउँछन् । हामीले पनि हेरिदिनु पर्ने हुन्छ नै । अर्को तर्फ स्थानिय तहका प्रमुख उपप्रमुख आएर आफूलाई अनुकुल हुने खालको माग गर्ने । फलानोलाई होइन अर्कोलाई पठाउनु पर्यो त्यती मात्र नभएर निमित्त नै राखिराख्न पाउँ भन्ने खालको पनि माग हुने गर्दछ । त्यस्तै अर्को समस्या भनेको हामीले पठाएको कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिने फिर्ता पठाउने, आफू अनुकुलको छैन् भन्ने त्यस्तो खालको समस्या रहेको छ ।

० सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नीतिगत काममा भन्दा पनि सरुवा वढी भएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यो आरोपलाई कसरी चिर्न सकिन्छ ?

यो कुरा एकदम सत्य नै हो नीतिगत काममा भन्दा पनि दैनिक सरुवाको काममा अल्झनु पर्ने अवस्था रहेको छ । मन्त्रीज्यूलाई पनि यहि कुराको प्रेसर रहेको छ । भनसुन धेरै हुने कर्मचारी युनियनहरुको पनि फलानोलाई गरिदिनु पर्यो भन्ने कर्मचारीहरु पनि आउने भेट्ने यहि कारणले दिनभरीको काम भनेको कमचारीहरुको सरुवा व्यवस्थापनमा नै मन्त्री सचिवको दिन बित्छ । यसै कारणले नीतिगत काममा असर गरेको छ । हामीले विहान बेलुका समय अनुकुल बनाएर नीतिगत काममा पनि गरिरहेका छौं । कती कुरा क्याविनेटमा लैजानु पर्ने हुन्छ, स्थानिय तहलाई सहजिकरण बनाउनु पर्ने हुन्छ विपत व्यवस्थापन सम्बन्धी काम योजना सम्बन्धी काम हुन्छ जुन हामीले समय मिलाएर गरिरहेका हुन्छौं । निजामती अस्पताल हेर्छ, किताबखाना हेर्छ ती कामहरु पनि हेछौं । सरुवाले धेरै काममा प्रभाव पारेको छ । माननिय मन्त्रीले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि केही सुधारका कामहरु गर्ने योजनामा पनि हुनुहुन्छ । यो मन्त्रालएको पाँच ओटा महाशाखा रहेको छ । जसलाई चार ओटा बनाउने योजना रहेको छ । दोस्रोमा सरुवामा धेरै अल्मलिएको कारणले अधिकृत तहसम्मको लागि सरुवा विभागले गर्ने निजामती किताबखानालाई केही अधिकार दिएर लगाउने भनेर खाका तयार भयो । छलफल हुदाँ केहि समस्या आयो । विभागले सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ । जसको लागि ऐन नै परिवर्तन गर्नु पर्ने समस्या आयो ।

० सरुवालाई चक्रीय प्रणालीमा लैजान किन सकिएन् ?

एक किसिमले चक्रीय प्रणाली यहि छ । आफूलाई अनुकुल ठाउँमा जान खोज्ने, भनसुन गर्ने । दुर्गममा अहिले कोहि पनि छैनन् । सबै कर्मचारीलाई सुविधायुक्त ठाउँ चाहिएको अवस्था रहेको छ ।

० तपाईले यस मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालेपछि भएका सुधारका कामहरु के के हुन् ?

म भन्दा अगाडी रहनुभएका एकनारायण अर्यालले थालेका कामहरु सरकारले दिएको पोशाक भत्ता बुझ्ने तर आउट ड्रेस लगाएर सरकारी कार्यालयमा छिर्ने त्यसलाई तोड्न भन्दै अनिवार्य ड्रेस कोर्ड लागू अधिकांश कर्मचारी कार्यालय समयमा नआउने वा अन्य यस्तै कार्यमा अल्झिएर सरकारी काममा समस्या देखिएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने काम, कर्मचारी सरुवा पारदर्शी बनाउन भन्दै सरुवा प्रणालीलाई अनलाइन सिष्टमबाटै गर्ने, लगायतका केही राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने । त्यस्तै कार्य सम्पादन मुल्याकंनलाई व्यवस्थित गर्ने जस्तो फारम आफै कर्मचारीले भर्दछन् त्यसको मुल्याकंन केन्द्रमा बस्ने कर्मचारीले गर्दछ । यसलाई सुधार गर्ने योजना रहेको छ ।