नासुको आँसु नदेखेपछि….
संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा आपत्ति जनाउँदै राजपत्र अनंकित कर्मचारी (नायब सुब्बा र खरिदार) ले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। ‘निजामती कर्मचारी स्वतन्त्र अभियान’ नाममा उनीहरू १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलित बनेका हुन्।
Advertisement 1
१९ चैतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई नासुको आँसु नदेख्ने भन्दै एसएमएस गरेका राजपत्र अनंकित कर्मचारीले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। शाखा अधिकृत पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न, राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई पनि सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताका आधारमा उपसचिव र सहसचिवमा प्रतिस्पर्धाको बाटो खोल्न उनीहरूको माग छ।
अभियानका संयोजक पशुपति पोखरलेका अनुसार राजपत्रअनंकित कर्मचारीहरुलाई विभेद गर्नेगरी मस्यौदा तयार भएकाले आन्दोलन सुरु भएको हो । अहिले लागु भइरहेको निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार शाखा अधिकृत पदमा ३० प्रतिशत बढुवा र ७० प्रतिशत खुल्लाबाट पदपुर्ति हुँदै आएको छ ।
Advertisement 2
यस्तै संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणका क्रममा सहसचिव र उपसचिव पदमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि योग्यता र सेवा अवधिका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीको माग छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको हाल सार्वजनिक मस्यौदामा सहसचिव र उपसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवा वा संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कार्यरत हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्ता व्यक्तिले उपसचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाँच वर्ष र सहसचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न ७ वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।
यी हुन् १५ बुँदे मागहरु
Advertisement 3
१) कर्मचारी मैत्री र सेवा मैत्री हुने गरी संघीय प्रदेश र स्थानीय तहका लागि निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर ।
२) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत तहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ४० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर ।
३) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषामा समावेश गर ।
४) तीनै तहमा कायम हुने गरी तहगत प्रणली लागू गर ।
५) जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियन अधिकार कायम गर ।
६) कर्मचारी समायोजनबाट उत्पन्न समस्या तत्काल समाधान गर ।
७) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको समान अवधिमा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर ।
८) अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर ।
९) सबै पदका कर्मचारीहरूको पदसोपान अनुसार तलवमान कायम गर ।
१०) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एक तहबाट अर्को तहमा सेवा प्रवेश गर्दा सेवा निरन्तरता कायम गर ।
११) संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर ।
१२) क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर ।
१३) सरुवा प्रणाली चक्रिय र पूर्वानुमान योग्य बनाऊ ।
१४) पाँच वर्ष सेवा अवधि भएका कर्मचारीलाई १ तह र दश वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई २ तह वृद्धि गरियोस् ।
१५) तोकिएको सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता भएका राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई सहसचिव (एघारौं) र उपसचिव (नवौं तहको खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था होस् ।
