कृषि कार्यालयका प्रमुखसहित १२ जनाविरुद्ध ६६ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

कृषि ज्ञान केन्द्र, कालिकोटका निमित्त कार्यालय प्रमुखसहित १२ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार १२ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए।
Advertisement 1
आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बस्नेतसहित खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोटका तत्कालीन इन्जिनियर सुमित भट्ट र खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सव(इन्जिनियर गुरुराज संज्यालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। सम्भाव्यता अध्ययनसमेत नगरी विद्युत आपूर्ति पनि नभएको अवस्थामा हाइटेक नर्सरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त भएको सिफारिस गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
यसैगरी, मूल्यांकन छनौट समितिका पदाधिकारी हरिप्रसाद पण्डित, श्रीधर अधिकार, दीपककुमार भण्डारी, हिरानन्द देवकोटा, अनुप तिवारी, पूर्णबहादुर थापा र होमनाथ दाहालले उच्च प्रविधियुक्त नर्सरीको स्थापना, सञ्चालन, विस्तार र सुदृढीकरण कार्यविधिको अध्ययन नगरी गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरेको आरोप छ।
Advertisement 2
आयोगको विज्ञप्तिमा कृषि विकास सहकारी संस्था, कालिकोटका अध्यक्ष कमलबहादुर शाही र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर शाहीले विद्युत् नै नभएको ठाउँमा विद्युत चाहिने आयोजनाको लागि अनुदान माग गरेको, ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी दिलाउने गलत आश्वासनको प्रस्ताव तयार गरेको उल्लेख छ।
हचुवाको भरमा लागत अनुमान तयार गरेको र हाइटेक नर्सरीको लागि खरिद गरिएका यन्त्र उपकरणहरूको मूल्यसमेत अत्याधिक रुपमा बढाएको अख्तियारले जनाएको छ। यसरी अनुमान लागत तयार गरी उनीहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारको अनुदान लिए। अनुदान लिएर नर्सरी सञ्चालनमै नआएको अवस्थामा लिमिटेडबाट जडान भएका मालसामानहरूको अवलोकन तथा परीक्षण नै नगरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको प्रवक्ता दाहाल बताउँछन्। सोही प्रतिवेदनको आधारमा उनीहरूले ६६ लाख ५० हजार भुक्तानी गरी भ्रष्टाचार गरेको दाहालले बताए।
Advertisement 3
उनीहरूले विद्युत नै नभएको ठाउँमा विद्युत् चाहिने आयोजनको लागी अनुदान माग गरेको, संस्थागत आर्थिक सक्षमता नभएको अवस्थामा समेत पूर्वाधार नै तयार नभएको योजनाबाट ठुलो संख्यामा रोजगारी दिलाउने गलत आश्वासनसहितको प्रस्ताव तयार गरे,’ अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यसरी ज्ञान केन्द्रसँग सम्झौता गरेपनि नर्सरी सञ्चान नगरी अनुदान भुक्तानी लिएको देखिएको हो।
आरोपितमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ बमोजिम माग दाबीसहित विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको आयोगले जनाएको छ।